नागरिकत्व कायदा : स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : गेल्या आठवड्यात संसदेत संमत झालेल्या वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. पण न्यायालयाने या कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा काय आहे याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागितले आहे. हे स्पष्टीकरण मिळाल्यास या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल निर्णय देता येईल असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केले. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या ५९ याचिका न्यायालयापुढे आल्या आहेत. आता त्यावरची सुनावणी २२ जानेवारी २०२०मध्ये होणार आहे.

बुधवारी न्यायालयात सरकारतर्फे अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, नागरिकत्व कायद्यातील अधिनियमांना रोखता येत नाही असे स्पष्ट करणारे चार निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी दिले आहेत त्यामुळे या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकां अवैध ठरतात. त्यावर याचिकाकर्तांचे वकील राजीव धवन यांनी या कायद्याचे अधिनियम लागू झाले नसल्याने त्याचे नियमही झालेले नाहीत, असे न्यायालयाला सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या ५९ याचिकांमध्ये इंडियन युनियन मुस्लिम लीग पक्ष व त्यांचे ४ खासदार, तृणमूल काँग्रेस लोकसभा सदस्य महुआ मोईत्रा, काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश, पीस पार्टी ऑफ इंडिया, जनअधिकार पार्टी, दोन माजी आयएएस अधिकारी व माजी राजदूत, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन, आसाममधील एक नेते देवब्रत सैकिया, सिटिजन अगेंस्ट हेट, रिहाई मंच, लोकसभा सदस्य असाउद्दीन ओवैसी, केरळचे आमदार टी एन प्रथापन, कमल हासन यांचा पक्ष मक्कल निधी मैयम, युनायटेड अगेंस्ट हेट, त्रिपुराचे नेते प्रद्युत देव बर्मन, आसाम गण परिषद, केरळचे आमदार रमेश चेन्नीथाला, डीवायएफआय, द्रमुक, हर्ष मंदर, इरफान हबीब, निखिल डे, प्रभात पटनायक, आसाम जमियत उलेमा-ए-हिंद, राज्यसभा खासदार मनोज कुमार झा व अन्य काही जणांच्या याचिकांचा समावेश आहे.

मूळ बातमी