जहांगीरपुरी बुलडोझर कारवाई; सुप्रीम कोर्टाकडून गंभीर दखल

नवी दिल्लीः शहरातील जहांगीरपुरी भागात मंगळवारी महापालिकेने केलेल्या अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईची गंभीर दखल आपण घेत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. न्यायालयाने अतिक्रमण कारवाईला अजून दोन आठवड्यांची स्थगिती देत या दरम्यानच्या काळात सर्वांची मते जाणून घेतली जातील असेही स्पष्ट केले. न्यायालयाचा स्थगितीचा आदेशही पालिका प्रशासनाने पाळला नाही, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे पाहात असल्याचे सांगितले.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव व न्या. गवई यांच्या पीठाने या अतिक्रमण कारवाईप्रकरणी केंद्र सरकार, नवी दिल्ली महानगरपालिका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात सरकारलाही नोटीस पाठवल्या आहेत. या राज्यांतही अशाच प्रकारच्या अतिक्रमण मोहिमा हाती घेतल्याने जमात उलमा ए हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने या सर्वांना नोटीसा पाठवल्या आहेत.

जमात उलमा ए हिंदने आपल्या याचिकेत अतिक्रमणविरोधी कारवाया या केवळ मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी केल्या जात असल्याचा आरोप केला आहे.

तर ज्येष्ठ विधिज्ञ दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश येऊनही जहांगीरपुरी भागातील बांधकामे पालिकेकडून पाडली जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. गुरुवारी दवे यांनी अशा अतिक्रमण मोहिमा हा राष्ट्रीय मुद्दा असून एखाद्या समाजाला लक्ष्य करण्याची ही सरकारी रित होत असल्याचा आरोप केला. बुलडोझर हे सरकारचे हत्यार झाले आहे, हा मुद्दा आता केवळ जहांगीरपुरी भागापुरता मर्यादित नाही तर तो समाजाला खिळखिळीत करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायद्याचे राज्य या देशात अपेक्षित आहे पण ते दिसत नाही. भाजपचा महापौर महापालिका प्रशासनास अतिक्रमण मोहीम हाती घेण्यास कसा उद्युक्त करतो असा सवाल दवे यांनी उपस्थित केला.

दवे यांनी दिल्लीतील अनधिकृत नागरी वस्त्या अधिकृत करता येतात हे कायद्यात असल्याचेही न्यायालयास सांगितले. दिल्लीमध्ये ७३१ अनधिकृत वस्त्या असताना केवळ जहांगीरपुरीतील एकाच समाजाला का लक्ष्य केले जात आहे, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अनेक जणांची ३० वर्षे दुकाने, घरे तेथे होती. ती पाडण्यात आली. आपण लोकशाहीत राहत आहोत. हे आपण कसे सहन करत आहोत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जर प्रशासनास खरोखरीच कारवाई करायची असेल तर त्यांनी शहरातील सैनिक फार्म्स, गोल्फ लिंक्सवर अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांवर कारवाई करावी. सामान्य, गरीब लोकांची घरे का उध्वस्त केली गेली असा सवालही दवे यांनी उपस्थित केला.

जमातचे वकील कपिल सिबल यांनी केवळ मुस्लिमांना अशा कारवाईतून लक्ष्य केले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. हनुमान जयंतीदिवशी मुस्लिम भागातून शोभायात्रा काढल्या नंतर वादावादी झाली व त्यानंतर एकाच धर्माच्या लोकांची घरे बुलडोझरने उध्वस्त केली याकडे सिबल यांनी लक्ष्य वेधले. सिबल यांनी आपल्या युक्तिवादात म. प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या बुलडोझर कारवाईच्या समर्थनाचा दाखला दिला. जनतेमध्ये अशा प्रकारे कारवाईची भीती दाखवत कायदा राबवायचा का असा सवाल त्यांनी केला.

माकप नेत्या वृंदा करात यांचे वकील सुरेंद्रनाथ यांनीही करात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाची पत्र घेऊन घटनास्थळी गेल्या नसत्या तर जहांगीरपुरीतील संपूर्ण सी ब्लॉक जमीनदोस्त केला गेला असता असा मुद्दा न्यायालयात मांडला.

मूळ बातमी