कर्नाटकात भाजपला धक्का

नवी दिल्ली : कर्नाटकातील काँग्रेस व जनता दल (एस)च्या १७ आमदारांच्या अपात्रेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. पण या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या १७ अपात्र आमदारांपैकी १५ आमदार येत्या ५ डिसेंबरला पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत. तर अन्य दोन अपात्र आमदारांच्या याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

या निकालामुळे भाजपला आगामी पोटनिवडणुकीत ६ जागा जिंकाव्या लागणार आहेत. तसे न झाल्यास येडियुरप्पा सरकार पुन्हा संकटात येण्याची शक्यता आहे. या नव्या पोटनिवडणुकांमुळे बहुमताचा आकडा २२२ विधानसभा सदस्य संख्या असलेल्या कर्नाटकात ११२ इतका झाला आहे. भाजपकडे २०७ जागांपैकी सध्या १०६ जागा आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांवर न्यायालय नाराज

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला योग्य ठरवले असले तरी अपात्रता ही अनिश्चित काळासाठी नसते, असेही मत व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याच्या कृतीवरही नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांनी घटनेतील कलम ३२चा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात येण्याऐवजी प्रथम उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची गरज होती असे मत व्यक्त केले.

न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या घटनात्मक मुल्यांची पायमल्ली करण्यावरही मत व्यक्त केले. विधानसभा अध्यक्ष त्यांना आखून दिलेल्या कर्तव्याला जागत नाही. त्यामुळे आमदारांचा घोडेबाजार, भ्रष्टाचार व मंत्रिपदाच्या आमिषाला बळी पडण्याचे प्रकार घडताना दिसतात. त्यामुळे जनता ज्या स्थिर सरकारची अपेक्षा करत असते तिच्या धारणेला धक्का बसतो. आमदाराला त्याच्या इच्छेने राजीनामा द्यायचा असेल तर तो विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारावा यावर पर्याय नाही. राजीनामा स्वीकारताना कोणतेही कारण दाखवणे घटनाबाह्य आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

काही महिन्यांपूर्वी १७ आमदारांनी कर्नाटकातील काँग्रेस व जेडीएस सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी या १७ आमदारांना अपात्र म्हणून घोषित केले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले कुमारस्वामी यांचे सरकार कोसळले व भाजपने सत्ता स्थापन केली.

पण अपात्र झालेल्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी याचिका दाखल केली होती. काही आमदारांचे असे म्हणणे होते की राजीनामा देणे हा आमदारांचा घटनादत्त अधिकार आहे पण आमच्या अधिकारावर सूड घेण्यासाठी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला होता.

कर्नाटक काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार हा सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांचा असतो आणि त्याला आव्हान देता येत नाही. सिबल यांनी हा विषय घटनात्मक पेच असून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणीस न्यावा अशीही विनंती केली होती.

निर्णयाचे भाजप व काँग्रेसकडून स्वागत

आमदारांच्या अपात्रेवर शिक्कामोर्तब झाल्याच्या निर्णयाचे काँग्रेस व भाजपने स्वागत केले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटील यांनी अपात्र आमदारांना पक्षाकडून तिकीट दिले जाईल अशी घोषणा केली. तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत आपण सर्व अपात्र उमेदवारांची भेट घेणार असून त्या बंडखोर आमदारांना पक्षात घेण्याबाबत चर्चा करू अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गुंडू राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे येडियुरप्पा सरकार हे अवैध असल्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. हे सरकार घटनाबाह्य पद्धतीने बहुमत स्थापन करून सत्तेत आले आहे हे या निकालाने सिद्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

मूळ बातमी