‘राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी तडजोड असेल तर खुलासा नको’

नवी दिल्लीः राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा मुद्दा येत असेल तर त्याची उत्तरे आम्हाला नको आहेत असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १० दिवसांत इस्रायलच्या कंपनीचे पिगॅसस स्पायवेअर पाळत वा हेरगिरीसाठी वापरले की नाही याचा खुलासा केंद्र सरकारने करावा असे सांगत नोटीस पाठवली आहे. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी १० दिवसांनी करणार आहे. सरकारचे उत्तर आल्यानंतर या प्रकरणासंबंधित समिती स्थापन करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.

सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा पिगॅसस प्रकरण सार्वजनिकरित्या चर्चा करण्याचे नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. अशी सॉफ्टवेअर अनेक देश खरेदी करत असतात आणि याचिकाकर्त्यांना हे उत्तर हवे आहे की, या सॉफ्टवेअरचा वापर केला आहे की नाही. आम्ही याची माहिती दिल्यास त्याचा फायदा दहशतवादी संघटना उचलतील. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा हा प्रश्न आहे व आम्हाला न्यायालयापासून काहीच लपवायचे नाही, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.

सरकार या प्रकरणाची माहिती विशेष तज्ज्ञांच्या समितीपुढे द्यायला तयार आहे व ही समिती निष्पक्षच असेल. समिती आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करेल पण हा विषय सार्वजनिक पातळीवर चर्चेचा होऊ कसा शकेल, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला.

मूळ बातमी