न्यायालयाने रामलल्लालाही पक्षकार मानले

नवी दिल्ली: रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्यातील वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन –जेथे उभी असलेली बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती- ती हिंदू पक्षकारांना द्यावी, आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येतील ५ एकर जमीन द्यावी, असा ऐतिहासिक व एकमताचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिला. न्यायालयाने रामलल्लालाही पक्षकार मानले. राममंदिर बांधण्यासंदर्भात सरकारने तीन महिन्यात योजना तयार करावी. या योजनेसाठी बोर्ड ऑफ ट्रस्ट स्थापन केले जाईल व अधिग्रहण जागेवर रिसीवरचा कब्जा राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारतीय राज्यघटना कोणत्याही धर्माबाबत भेदभाव करत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर या पाच न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने हा निर्णय दिला.

न्यायालयाने या प्रकरणातील जमिनीचा दावा करणाऱ्या शिया बोर्डाची याचिका व निर्मोही आखाड्याची याचिकाही रद्द केली. त्याचबरोबर वादग्रस्त जमिनीची मालकी मुस्लीम पक्षकार सिद्ध करू शकले नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील ‘वादग्रस्त जागेत’ प्रभू रामचंद्राचा जन्म झाला होता ही हिंदू समाजाची श्रद्धा मान्य केली. त्याचबरोबर वादग्रस्त जागेच्या मालकीचा हक्क सुन्नी वक्फ बोर्ड सिद्ध करू शकले नाहीत पण १८५७पूर्वी या मशीदीमध्ये हिंदू भाविक रामलल्ला पूजा करत होते हा दावा हिंदू पक्षकारांनी पुराव्याने सिद्ध केला आहे, असे म्हटले आहे.

न्यायालयाचा या प्रकरणातील बहुतांश निकाल भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अहवालावर अहवालावर अवलंबून आहे. या अहवालात बाबरी मशीद इस्लामेतर बहुधा हिंदू वास्तूवर बांधण्यात आली होती, असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले :

बाबरी मशीद केव्हा बनली हे स्पष्ट नाही. रामजन्मूमी ही कायदेशीर व्यक्ती नाही.

हिंदू समाज वादग्रस्त जागेत पूर्वी पूजा करत होता.

मुस्लीम साक्षीदारांनीही मान्य केले होते की हिंदू व मुस्लीम दोघेही तिथे पूजा करत होते.

भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अहवालानुसार मोकळ्या जागेवर बाबरी मशीद बांधलेली नव्हती. त्याचबरोबर मंदिर पाडून तेथे मशीद बांधली होती असेही भारतीय पुरातत्व खात्याचे म्हणणे नाही.

मशीद कोणी बांधली हे स्पष्ट नाही.

अयोध्या येथे रामाचा जन्म झाला, अशी श्रद्धा हिंदूंची आहे.