काश्मीर मधील प्रत्येक अटक गरजेची, कायदेशीर आणि समर्थनीय असेलही. पण ती तशी आहे याची खात्री न्यायवृंदानी निहित प्रक्रियेनुसार करायला हवी होती. रिट दाखल केले आहे त्यावर निर्णय घेण्याची आणि संबंधित व्यक्ती सुरक्षित आहे कि नाही, अटक वैध आहे की नाही हे पाहण्याची आपली जबाबदारी टाळून न्यायालय हेबियस कॉर्पस रिट दाखल करणारावरच संबंधित व्यक्ती सुरक्षित आहे की नाही हे पाहून येण्याची आणि भेटीचा अहवाल सादर करण्याची सक्ती करू लागले आहे. हेबियस कॉर्पस रिटची खिल्ली उडविणारे न्यायालयाचे अशा प्रकारचे वर्तन पूर्णतः असंवैधानिक आहे.
आणीबाणीत तुरुंगात असतांना आम्हा कैद्यांचे लक्ष सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असलेल्या एका प्रकरणाकडे लागले होते. त्या प्रकरणाचा अनुकूल निकाल लागला असता तर मनमानी पद्धतीने अटक करण्यात आलेल्या हजारो राजकीय कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग प्रशस्त झाला असता. वृत्तपत्रावर सेन्सॉरशिप लागू असली तरी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी चालू असलेली सुनवाई सेन्सॉरमुक्त करण्यात आल्याने होत असलेल्या युक्तिवादाची इत्यंभूत माहिती आम्हाला तुरुंगात वृत्तपत्रातून वाचायला मिळत होती. प्रकरण होते एडीएम जबलपूर विरुद्ध एस.एस.शुक्ला . हे प्रकरण हेबियस कॉर्पस केस म्हणून प्रसिद्ध नव्हे कुप्रसिद्ध आहे.
२५-२६ जून १९७५च्या रात्री तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जाहीर केल्यावर ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल’ आणि ‘मिसा’ अंतर्गत राजकीय नेते व कार्यकर्ते यांच्या धरपकडी विरुद्ध देशातील काही हायकोर्टात काही नातेवाईकांनी आप्त-स्वकीयांच्या अटके विरुद्ध हेबियस कॉर्पस रिट दाखल केले होते. त्यापैकी एक म्हणजे एडीएम जबलपूर विरुद्ध एस.एस.शुक्ला हे प्रकरण होते. हायकोर्टाने रिट मंजूर करून सुटकेचा आदेश दिल्याने सरकारने या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टातील अशी प्रकरणे एकत्र करून ५ सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग केली होती.
आणीबाणी सुरु असतांना घटनेने बहाल केलेले नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित असतात. अशावेळी हेबियस कॉर्पस दाखल करता येते का आणि त्या मार्फत नागरिकाचे स्वातंत्र्य, त्याच्या जीविताचा अधिकार बहाल करता येतो का याचा निर्णय घटनापीठाला द्यायचा होता. हेबियस कॉर्पस म्हणजे सरकारच्या बेकायदेशीर अटके विरुद्ध नागरिकाचे संरक्षक कवच. पण हे कवच आणीबाणीत वापरता येणार नाही असा निर्णय घटनापीठाने ४ वि.१ अशा बहुमताने दिला. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांचे मूलभूत आणि नैसर्गिक अधिकार काढून घेता येणार नाही असे मत न्यायमूर्ती एच.आर.खन्ना यांनी नोंदविले. घटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हाही नागरिकांचे मूलभूत आणि नैसर्गिक अधिकार होते. केवळ घटनेमुळे हे अधिकार मिळालेले नसल्याने घटनेचा उपयोग करून ते काढून घेता येणार नाही असा खन्ना यांचा अल्पमताचा निकाल होता.
एप्रिल १९७६ मध्ये आलेला बहुमताचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील काळेकुट्ट पान समजले जाते. न्यायमूर्ती खन्ना यांचा अल्पमताचा निर्णय न्यायालयाच्या इतिहासातील सुवर्णाक्षराने लिहिलेले पान समजले जाते. या निकालाची त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागली. मुख्य न्यायधीश बनण्याचा त्यांचा हक्क डावलल्या गेल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. नागरी स्वातंत्र्या विरुद्ध निकाल देणारे चारही न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश बनले. या पैकी भगवती यांनी ३० वर्षानंतर असा निकाल दिल्याबद्दल पश्चाताप व्यक्त केला. सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात प्रदीर्घकाळ सरन्यायाधीश राहिलेले न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मात्र तो निर्णय चुकीचा असला तरी घटनेप्रमाणे बरोबर होता असा दावा नंतर केला. मात्र त्यांचा हा दावा कोणालाच अगदी आज सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती असलेल्या त्यांच्या चिरंजीवांना-धनंजय चंद्रचूड- यांना ही पटला नाही.
तब्बल ४० वर्षानंतर काळाकुट्ट समजला जाणारा १९७६ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय घटनापीठाने २०१७ साली एकमताने रद्द केला आणि हा ऐतिहासिक निकाल न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनीच लिहिला. हा निकाल रद्द करून घटनापीठ थांबले नाही तर अशा निकालाने पुढे कधीही डोके वर काढता कामा नये यासाठी हा निकाल १० फॅदम (सुमारे ६० फूट) खोल जमीनीत गाडला पाहिजे असे शब्द घटनापीठाने वापरले. १९७६ च्या निकालात बहुमताच्या निकाला विरुद्ध मत नोंदविणाऱ्या न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या मताशी घटनापीठाने शब्दश: सहमती नोंदविली. याचा अर्थ ५ सदस्यीय घटनापीठातील अल्पमताचा निर्णय ९ सदस्यीय घटनापीठाने कायम केला. त्यामुळे हेबियस कॉर्पस संबंधीचे निर्णय ९ सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयाच्या प्रकाशात घेण्याचे बंधन उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशावर येते. पण काश्मीर प्रकरणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय हेबियस कॉर्पस रिटची ज्या पद्धतीने हाताळणी करत आहेत ते बघता न्यायालय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याबाबत अतिशय बेफिकीरीने घटनाबाह्य पद्धतीने वागून आणीबाणीतील चुकी पेक्षाही मोठी चूक करीत आहे असे म्हणणे भाग पडते.
देशात पहिल्यांदाच युद्धेतर कारणासाठी लावलेल्या आणीबाणीमुळे निर्माण झालेल्या वातावरणाचाही परिणाम तेव्हा न्यायधीशांवर झाला असेल. पण आज आणीबाणी नाही. आणीबाणीपायी झालेला त्रास भोगलेले आणि पाहिलेले राज्यकर्ते सत्तेत आहेत. चुकीच्या निर्णयाने जगात न्यायपालिकेची नाचक्की झाल्याचे आजच्या न्यायधीशांनी आपल्या डोळ्याने पाहिले आहे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा झालेल्या संकोचापायी पश्चात्तापदग्ध न्यायपालिका काश्मीर प्रकरणी तीच चूक करत असेल तर ती चूक आधीच्या चुकीपेक्षा मोठी ठरते.
गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्ट आणि त्यांच्याकडे पाहून काही हायकोर्ट अशी चूक करीत आहेत. आणीबाणीत सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहण्यात असफल ठरले तरी ठिकठिकाणच्या हायकोर्टांनी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची मशाल तेवत ठेवली होती. आता तर हायकोर्टही हेबियस कॉर्पस रिटच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टापेक्षा जास्त कणाहीन झाली आहेत. स्वत: न्यायपालिकेनेच हेबियस कॉर्पस रिटचे पावित्र्य आणि सामर्थ्य धुळीस मिळविले आहे. १९७६ चा निर्णय सोडला तर १९५० पासून २०१७ पर्यंत सुप्रीम कोर्टाने अनेक निर्णयातून हेबियस कॉर्पसचे महत्व विशद करून अशा प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. नागरी स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचे ते हुकुमी आणि शेवटचे हत्यार मानले आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाचे न्यायाधीश नागरी स्वातंत्र्यासाठी हे हत्यारच हाती घ्यायला तयार नसल्याचे ताज्या घटना दर्शवितात.
हेबियस कॉर्पस दाखल झाल्यानंतर अटकेत किंवा गायब असलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर किंवा न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचा आदेश न्यायमूर्तीनी देणे अपेक्षित असते. ती व्यक्ती सुरक्षित असल्याचे सरकारने सांगितले तरी त्यावर विश्वास न ठेवता अशा व्यक्तीला हजर करण्याचा आदेश दिला जातो. माजी मंत्र्याच्या आरोपित अत्याचाराला बळी पडलेली मुलगी राजस्थानात सापडल्यानंतर ती सुरक्षित असल्याचे सरकारतर्फे कोर्टाला सांगण्यात आले तरीही सुप्रीम कोर्टाने आजच्या आज त्या मुलीला आपल्या समोर हजर करण्याचा दिलेला आदेश ताजा आहे. हेबियस कॉर्पस दाखल झाल्यावर हीच कारवाई अपेक्षित असतांना काश्मीर प्रकरणी दाखल झालेल्या अनेक हेबियस कॉर्पस रिट वर आदेश देण्याचे सुप्रीम कोर्टाने आणि हायकोर्टाने टाळले आहे.
हेबियस कॉर्पस रिट दाखल झाल्यावर अटकेत असलेल्या व्यक्तीला कायदा आणि घटनेचे पालन करूनच अटक केल्याचे सिद्ध करायला लावण्याचा आदेश देण्याची जबाबदारी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाची असताना दोघांनीही त्या जबाबदारीचे पालन न करता सरकारला मोकळे रान आणि अभय दिले आहे. १९७६ च्या निर्णयात फक्त आणीबाणी पुरते असे अभय देण्यात आले होते. आता सरकारला का अभय देण्यात येत आहे याचे कारण आणि हे अभय कुठपर्यंत हे सुद्धा न्यायपालिका सांगत नाही. म्हणूनच नागरी स्वातंत्र्याच्या बाबतीत न्यायपालिकेचे वर्तन संशयास्पद आणि आक्षेपार्ह आहे. न्यायपालिका हेबियस कॉर्पस रिट वर ज्या प्रकारची कारवाई करत आहे त्याला नियमांचा, कायद्याचा आणि घटनेचा काहीही आधार नाही. न्यायालयीन अराजकाशिवाय याला दुसरे नाव देता येत नाही.
हेबियस कॉर्पस म्हणजे न्यायपालिके समोर दाखल होत असलेल्या अनेक प्रकरणांपैकी एक नसते हे न्यायवृंदाना सांगण्याची गरज नाही. न्यायवृंद मात्र इतर प्रकरणा सारखे हेबियस कॉर्पस रिट हाताळू लागले आहेत. चार दिवसांनी आठ दिवसांनी ही प्रकरणे समोर ठेवावीत, अमुक पीठापुढे ठेवावीत तमुक पीठापुढे ठेवावीत अशी टोलवाटोलवी करू लागले आहेत. काश्मीर मधील प्रत्येक अटक गरजेची, कायदेशीर आणि समर्थनीय असेलही. पण ती तशी आहे याची खात्री न्यायवृंदानी निहित प्रक्रियेनुसार करायला हवी होती. रिट दाखल केले आहे त्यावर निर्णय घेण्याची आणि संबंधित व्यक्ती सुरक्षित आहे कि नाही, अटक वैध आहे की नाही हे पाहण्याची आपली जबाबदारी टाळून न्यायालय हेबियस कॉर्पस रिट दाखल करणारावरच संबंधित व्यक्ती सुरक्षित आहे की नाही हे पाहून येण्याची आणि भेटीचा अहवाल सादर करण्याची सक्ती करू लागले आहे.
सीताराम येचुरी, फैजल शाह, कायद्याचे शिक्षण घेणारा काश्मीरी विद्यार्थी, महेबुबा मुफ्तीची मुलगी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार आणि इतर अनेकांनी सादर केलेल्या हेबियस कॉर्पस रिट वर न्यायालयाने आपली जबाबदारी टाळली आहे. न्यायालयाचे अशा प्रकारचे वर्तन पूर्णतः असंवैधानिक आहे. नागरी स्वातंत्र्याला वाऱ्यावर सोडणारे आहे. आणीबाणीत उघडपणे निर्णय घेऊन न्यायवृंदानी आपली जबाबदारी टाळली. आता निर्णय न घेऊन न्यायवृंद आपली जबाबदारी टाळत आहेत.
सुधाकर जाधव, राजकीय विश्लेषक आहेत.
COMMENTS