सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि त्यानंतर

अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१० रोजी दिलेल्या निकालाविरोधात प्रलंबित अपिलाचा शनिवारी ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निर्णय होऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलाधिन निर्णय रद्दबातल ठरवला. पूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमिनीचे रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड असे त्रिविभाजन केले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी रद्द करून वादग्रस्त जागा पूर्णत: रामलल्ला मंदिर निर्माणासाठी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने मालकी हक्काबाबत निवाडा देताना वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाची मालकी मान्य करून त्या जागेवर ट्रस्ट स्थापन करून तीन महिन्यात मंदिराचा आराखडा द्यावा व मंदिर बांधावे असाही आदेश दिला हे विशेष. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय १,०४५ पानांचा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एकमताने असून यात हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांना दिलासा दिला आहे. एका समुदायाची आस्था दुसऱ्या समुदायाचा धार्मिक अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, ही भूमिका भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्वास अनुसरूनच म्हणावी लागेल.

मध्ययुगीन काळात मुघल सम्राट बाबराने १५२८ मध्ये राम जन्मस्थळावर असणारे मंदिर पडून मशीद बांधली, असा हिंदूत्ववाद्यांचा दावा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद केव्हा बांधली यास महत्त्व न देता मशीद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही तर मशिदीच्या खाली मोठी संरचना असल्याचं मान्य केलं. मशिदीच्या बांधकामात जुन्या दगडांचा वापर झाल्याचं पुरातत्व विभागाच्या उत्खनन अहवालात समोर आल्याचेही या निकालात मान्य करण्यात आले आहे .

इतिहासकार आर. एन. शर्मा यांच्या मतानुसार राम जन्मभूमी हे हिंदूंचे पवित्र क्षेत्र असल्याची संकल्पना १८ व्या शतकातील असून विष्णूस्मृतीत हिंदूंच्या ५२ यात्रेच्या ठिकाणांची माहिती दिली आहे. ज्यात अयोध्येचा समावेश नाही. तुलसीदासांनी १५७४ मध्ये लिहिलेल्या रामचरीतमानस ग्रंथातही यात्रेचे ठिकाण म्हणून अयोध्येचा उल्लेख नाही. हर्षवर्धनाच्या कालखंडात भारतात आलेल्या युवॉनशॉंग या चिनी प्रवाशाने अयोध्येचा उल्लेख बौद्ध धर्मक्षेत्र असा केलेला आहे. तर जैन समाजाने सुद्धा वादग्रस्त जागी सहाव्यात शतकात जैन मंदिर असल्याचा दावा करून अयोध्येशी संबंध जोडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात मशीद खाली संरचना होती आणि ती इस्लामी कलाकृतीची नव्हती म्हटलं आहे, हे खूप महत्वाचे आहे.

रामलल्लाला पक्षकार म्हणून अधिकृत मान्यता देऊन प्रभु रामाचा जन्म अयोध्येत झाला ही बाबही या निकालात मान्य करण्यात आली आहे. सीता की रसोईचेही अस्तित्व मान्य केले.

ब्रिटिश सरकारच्या काळात १८५९ मध्ये वादग्रस्त जागेच्या बांधकाम असलेल्या आतील बाजूस मुस्लिमांना नमाजाची तर बाहेरील राम चबुतऱ्या जवळील भागात हिंदूंना पूजेची परवानगी दिली. हिंदुच्या अधिकारांना इंग्रजानी मान्यता दिल्याचेही या निकालात म्हटले गेले आहे. परंतु इंग्रजांच्या भूमिकेमुळेच हिंदू- मुस्लिम वाद निर्माण झाला ही एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने या निकालात केली आहे. यावरून देशातील एकूणच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जातीय राजकारणाचा उगम हा इंग्रजांच्या फोडा आणि झोडा नीतीत असल्याचं स्पष्ट होतं.

निर्मोही आखाड्यांचा रामलल्लाच्या सेवेचा अधिकार असल्याचा व त्यास्तव वादग्रस्त जमिनीवर हक्काचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने  फेटाळला. मुळात निर्मोही आखाड्याने १८८३ मध्ये या ठिकाणी पहिल्यांदा मंदिर बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि फैजाबादच्या न्यायालयात त्यासाठी दावा दाखल केला होता. जो दावा तत्कालीन न्यायाधीश पंडित हरिकिशन सिंह यांनी, ३५० वर्षांपूर्वीची चूक आता सुधारता येणे अशक्य आहे या आधारावर फेटाळून लावला. रामजन्मभूमीचा वादाला सुरूवात झाली ती इथूनच !

९ नोव्हेंबर २०१९च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले की, वादग्रस्त जागी असलेल्या रामलल्लाच्या मूर्ती या २२ डिसेंबर १९४९ अज्ञात इसमांनी ठेवल्या आहेत. हे अज्ञात इसम कोण याबद्दल न्यायालयाने काहीही टिप्पणी केलेली नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदूराष्ट्रनिर्मितीचे ध्येय उराशी बाळगून असणाऱ्या दोन प्रमुख केंद्रापैकी मुंबई प्रांतातील केंद्र म. गांधी हत्येमुळे भारतीय राजकारणातून कायमस्वरूपी अस्तंगत झाले. त्यामुळे या कार्याची जबाबदारी उत्तर भारतातील काशी-अयोध्या परिसरात कार्य करणाऱ्या नेत्यांवर पडली आणि हिंदूराष्ट्रनिर्मीतीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी राम जन्मभूमी आणि अयोध्या याकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. महात्मा गांधी यांच्या हत्येसाठी नोव्हेंबर १९४९ मध्ये हिंदुत्ववादी विचारांच्या गुन्हेगारांना फाशी देण्यात आली. त्यानंतर महिन्याच्या आतच २२ डिसेंबर १९४९च्या रात्री अयोध्येतील वादग्रस्त जागी रात्रीतून, गुपचूप राममूर्तीची प्रतिष्ठापना हिंदू राष्ट्रवाद्यांनी केली.

अचानकपणे रामलल्ला प्रकट झाले ,या बातमीने शहरात मोठा तणाव निर्माण झाला. पंतप्रधान नेहरू आणि सरदार पटेल यांच्या निर्देशानुसार उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी अचानकपणे बसविलेल्या मूर्ती हटवून पूर्वीची स्थिती कायम करावी, असे निर्देश फैजाबादचे तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी के. के. नय्यर यांना दिले. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी के. के. नय्यर यांनी केली नाहीच, उलट त्यांनी राजीनामा दिला. वातावरण अधिक चिघळले. दरम्यान प्रदेश सरकारकडून भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेतील तरतुदीनुसार वादग्रस्त जागा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या हेतूने तात्पुरती अधिग्रहीत केली करून वादग्रस्त जागेस कुलूप लावण्यात आले !

भारतीय प्रजासत्ताकच्या अंमलबजावणीच्या पूर्वसंध्येस १६ जानेवारी १९५० रोजी हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते गोपालसिंग विशारद यांनी आणि दिगंबर आखाड्याचे रामचंद्र परमहंस यांनी राममूर्तीच्या पूजेस परवानगी मिळावी म्हणून दोन दावे आणि त्यांच्याबरोबरच वादग्रस्त जागेत नमाज पडण्यास परवानगी द्यावी, असा दावा हाशीम अन्सारी यांनी केला. हे तिन्ही दावे फैजाबादच्या न्यायालयात दाखल केले गेले . न्यायालयाने १८ जानेवारीला “जैसे थे “चा आदेश देवून मूर्ती आहे त्या ठिकाणी जशी आहे, त्या स्वरूपात ठेवण्याचे निर्देश दिले.

अयोध्येत शांतता नांदणे शक्यच नव्हते, कारण १९५७ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर, १९५९ मध्ये महंत भास्करदास यांनी वादग्रस्त जागेचा ताबा मालक या नात्याने निर्मोही आखाड्याला मिळावा यासाठी पुन्हा दावा दाखल केला. या नंतर अवघ्या दोन वर्षांनी १९६१ मध्ये सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यातर्फे नवीन दावा फैजाबादच्या न्यायालयात दाखल झाला.
यामध्ये वादग्रस्त जागा ही मशीद असून तशी घोषणा करण्याची मागणी केली गेली होती. हा दावा आता सर्वोच्च न्यायालयाने १८५६ पर्यंत वादग्रस्त जागी नमाज पठण होत असल्याचा पुरावा नसल्याच्या आधारावर फेटाळून लावला.

न्यायालयात दाखल झालेले चारही खटले प्रलंबित असताना इतिहासकार प्रो. बी. बी. लाल यांनी १९८०मध्ये मंथन या नियतकालिकात अयोध्येतील मशिदीच्या जागी पूर्वी मंदीर असावे, असा लेख लिहिला. याचा आधार घेवून त्याच वर्षी नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने विश्व हिंदू परिषदेमार्फत राम जन्मभूमीमुक्ती आंदोलन सुरू केले आणि वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडून राममंदिर बांधण्यात यावे अशी मागणी केली.

विहिंपचे हे आंदोलन सुरू असताना १९८६ मध्ये उमेशचंद्र पांडे यांनी वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडावे आणि सर्व जनतेला पूजेची परवानगी मिळावी यासाठी पाचवा खटला न्यायालयात दाखल केला. त्यावर फैजाबादचे जिल्हा न्यायाधीश श्री.के.एम.पांडे यांनी कुलूप उघडून वर्षातून एक दिवस पूजा करण्याची परवानगी १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी दिली. गंमत म्हणजे न्यायालयाने कुलूप उघडण्याचा आदेश दिल्यानंतर अवघ्या तासात अरूण नेहरू यांनी केंद्र सरकार प्रतिनिधी म्हणून ते कुलूप उघडले ! मात्र कुलूप उघडण्याच्या आदेशामुळे सर्व हिंदूंना प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. यावर मुस्लिम समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या व न्यायालय हे हिंदूंच्या बाजूने असल्याचा भ्रम पसरविण्यात आला. मुस्लिम समाजातील अनेक धर्मवाद्यांनी यास खतपाणी घातले. त्यातच शहाबानोच्या पोटगीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगी देण्याचा आदेश दिल्यामुळे हा भ्रम दृढ होण्यास मदत झाली. कॉंग्रेसविरोधात असणाऱ्या भाजपेत्तर पक्षांनी कॉंग्रेस मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचा तर हिंदुत्ववाद्यांनी काँग्रेस मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत असल्याच्या, परस्पर विरोधी आरोप एकाचवेळी पसरवण्यास सुरुवात केली. या दरम्यान १ जुलै १९८९ रोजी विहिंप नेते माजी न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल यांनी सहावा खटला फैजाबादच्या न्यायालयात दाखल केला व वादग्रस्त जागी मंदिर होते, असे जाहीर करण्याची मागणी केली.

राम जन्मभूमी आंदोलनाला यामुळे प्रचंड वेग आला, विश्व हिंदू परिषदेने बंदिवासात राम हा मुद्दा उचलून धरत मोठे आंदोलन सुरू करून रामाची पूजा करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली. हे आंदोलन चिघळू नये म्हणून वादग्रस्त जागेचे कुलूप उघडून पूजा करण्यास न्यायालयाने दिलेला एक दिवसाच्या परवानगीच्या आदेशाची मुदत वाढवत केंद्र सरकारने १० नोंव्हेबर १९८९ कुलूप उघडले.

सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मुस्लिमांनी आंदोलन उभे केले आणि बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना केली. त्यानंतर लगेच सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि बाबरी मशीद संघर्ष समितीने न्यायालयात अर्ज दिल्यावर न्यायालयाने त्यावर ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. मात्र तोपर्यंत राम जन्मभूमी आंदोलन देशभरात पोहचले होते.

वादग्रस्त भूमिबाबत प्रलंबित असणाऱ्या वेगवेगळ्या दाव्यांची सुनावणी वेगाने व्हावी या उद्देशाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लखनऊ खंडपीठातील विशेष न्यायालयात आजपर्यंतच्या सर्व दाव्यांची सुनावणी एकत्रितरित्या चालू केली. या दरम्यान सप्टेंबर १९९० भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी १९९१ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या तोंडावर राम रथयात्रा सुरू केली जी समस्तीपूर येथे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवली. याचा फायदा भाजपला एवढा झाला की उत्तर प्रदेशात भाजप सत्तेत आली आणि कल्याण सिंग हे मुख्यमंत्री बनले. त्याच वेळी त्यांनी वादग्रस्त ‘१ हेक्टर १२ आर’ क्षेत्र पर्यटन प्रकल्पासाठी म्हणून अधिग्रहित केले. या अधिग्रहणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर पुढे याच कल्याण सिंग यांनी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून विवादित बांधकामास धक्का पोहोचणार नाही, याची हमी दिली आणि त्याच जागेवर कारसेवा करण्यास विहिंपला परवानगी दिली. मात्र ६ डिसेंबर १९९२ रोजी या कारसेवकांनी वादग्रस्त जागी मशीद म्हणून असणारे बांधकाम पाडले. संपूर्ण देशात दंगल उसळली आणि देशात धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण होवून त्याची परिणीती पुढील काळात भाजपा सत्तेत येण्यात झाली.

वास्तविक याच वेळी नरसिंहराव सरकारने एका विधेयकाद्वारे परिसरातील एकून ६७ एकर जागेत भव्य मंदिर, मशीद, म्युझियम आदी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्या विधेयकास भाजपाने विरोध केला होता हे विशेष ! मशीद पाडल्यानंतर अयोध्येतील वादग्रस्त जागी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले मात्र त्याचे उल्लंघन झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालात नमूद केले आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात वादग्रस्त जागेचे उत्खनन करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून मिळवून त्यानुसार उत्खनन होवून ऑगस्ट २००३ मध्ये वादग्रस्त जागेत पूर्वी मंदिर असल्याचे अवशेष असल्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल झाला. लखनऊ खंडपीठाने गठीत केलेल्या विशेष न्यायालयासमोर असणाऱ्या सर्व दाव्यांची सुनावणी पूर्ण होवून ३० सप्टेंबर २०१० रोजी विशेष न्यायालयाने जो निकाल दिला, तो निकाल म्हणजे न्यायालयाने घडवून आणलेली तडजोडच होती. या निकालात वादग्रस्त क्षेत्र ३ भागात विभाजित करून, रामलल्लाच्या मूर्तीसाठी हिंदू महासभेला, सुन्नी वक्फ बोर्डाला आणि निर्मोही आखाड्याला प्रत्येकी एक तृतीयांश जागा देण्यात आली होती.

हा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि संपूर्ण वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा अधिकार असल्याचे मान्य करून ती राम मंदिराच्या निर्माणासाठी देण्यात आली. तर त्याच वेळी वादग्रस्त जागे शिवाय अयोध्येतच इतरत्र ५ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना मशीद बांधण्यासाठी देण्याचे घोषित केले. शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांचे दावे फेटाळून लावले आहेत.

मात्र या निकालाने अनेक कायदेशीर प्रश्न उभे केले आहेत. वादग्रस्त जागेची मालकी रामलल्लांची असेल तर सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा अंशत: मंजूर करण्याचे कोणतेच प्रयोजन दिसत नाही. न्यायालयासमोर प्रलंबित असणाऱ्या दाव्यातील वादग्रस्त जागेची मालकी एकाच्या हक्कात ठरवताना दाव्या व्यतिरिक्त जमिनीपैकी ५ एकर जमीन सुन्नी बोर्डाला कोणत्या तरतुदीनुसार दिली हे समजून येत नाही. सुन्नी बोर्डाला ५ एकर जमीन कुठे मिळणार, केव्हा मिळणार याबद्दलही काही काळ मर्यादा नमूद केलेली दिसून येत नाही. मालकी हक्काच्या दाव्यात अशी पर्यायी जमीन देण्याची तरतुद, शिवाय ट्रस्ट स्थापन करून मंदिर बांधावे असा निर्देश देण्याची मागणी नेमक्या कोणत्या पक्षकाराने कोणत्या दाव्यात केली होती हे अद्याप कळू शकले नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व जनतेच्या हक्क व अधिकाराचे पालकत्व स्वीकारत हा निर्णय घेतल्याचे प्रतीत होते आहे.

एकंदर न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे, न्यायालयीन निर्णय कितपत आणि सरकारला निर्देश देणारा वा स्वत:च धोरणात्मक निर्णय घेणारा कितपत या अनुषंगाने पाहावा लागेल. तांत्रिक बाजू काहीही असो, रामलल्ला म्हणजेच हिंदू पक्ष आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड म्हणजेच मुस्लिम पक्ष यांनी या निकालाचे स्वागत करून देशातील सांप्रदायिक सौहार्द आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा हा विजय असल्याचे म्हटले आहे. हे समस्त भारतीयांसाठी खूप आश्वासक आहे. म्हणून या निकालाचं सहर्ष स्वागत करूया आणि भविष्यात असे शतकानुशतके चालणारे वादग्रस्त विषय समोपचाराने मिटवायला हवेत, हा या निकालाचा संदेश आहे.

राज कुलकर्णी, हे वकील आहेत.