विरोधाचे स्वातंत्र्य म्हणजे बेअदबी नव्हे!

बेअदबीसंदर्भातील अधिकारांचा घटनात्मक न्यायालयांद्वारे होणारा वापर सध्या जसा लक्षवेधी ठरत आहे, तसा तो यापूर्वी कधीच ठरला नसेल. ज्येष्ठ वकील व सजग नागरिक प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज व काही विशिष्ट न्यायाधिशांची भूमिका याबद्दल केलेल्या ट्विट्सवरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना बेअदबीप्रकरणी दोषी ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि जो निकाल सुनावला, त्यामुळे स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा रक्षणकर्ता ही न्यायालयाची प्रतिमा सुधारण्याच्या दिशेने काहीच झाले नाही. उलट देशभरातून व जगाच्या अन्य भागांतूनही सर्वोच्च न्यायालयावर तीव्र टीका झाली.

न्यायसंस्था प्रशांत भूषण प्रकरणात बसलेल्या धक्क्यातून पुरती सावरत नाही तोच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधिशांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’संदर्भात (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एण्ट्रन्स टेस्ट) दिलेल्या एका आदेशावर, चित्रपट अभिनेता सूर्या याने केलेल्या टीकेवर आक्षेप घेतला आहे. सूर्याचे विधान:

“खुद्द न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायदानाचे काम सुरू आहे आणि विद्यार्थ्यांना मात्र निर्भयपणे बाहेर पडून परीक्षा देण्याचा आदेश दिला जात आहे.” (मूळ ट्विट तमीळ भाषेत).

सूर्याच्या या विधानावरून न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमनियम यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून बेअदबीसंदर्भात नोटिस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली आहे. न्या. सुब्रमणियम यांच्या मते सूर्याचे विधान ही न्यायालयाची बेअदबीच आहे. कारण, या विधानामुळे माननीय न्यायमूर्तींची तसेच आपल्या महान राष्ट्राच्या न्यायप्रणालीच्या निष्ठा व समर्पणावर प्रश्न उभा केला जात आहे आणि अशा टीकेमुळे न्यायसंस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे.”

माननीय न्यायमूर्तींना आपल्या जिवाची भीती सतावत आहे आणि ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायदानाचे काम करत आहेत. असे असताना विद्यार्थ्यांनी निर्भयपणे नीट देण्यास हजर राहावे असा आदेश देण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही, असाही अर्थ सूर्याच्या विधानातून ध्वनित होतो, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे.

तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक विधान

सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरू आहे हे सूर्याचे विधान तथ्यात्मकदृष्ट्या अचूक आहे. विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेसाठी प्रत्यक्ष (फिजिकली) हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत या त्याच्या विधानातही खोटे काहीच नाही. व्हर्च्युअल सुनावणीमागील तर्काबाबतचे उर्वरित विधान हे सूर्याचे मत व धारणा आहे. हे मत कदाचित देशातील हजारो लोकांचे असू शकेल. अशा मताला आक्षेप घेणे आणि त्यामुळे न्यायसंस्थेचे खच्चीकरण होईल असा निष्कर्ष काढणे हे गोंधळात टाकणारे आहे. न्यायमूर्तींना स्वत:च्या जिवाची भीती वाटते असा सूर्याच्या विधानाचा अर्थ लावता येणार नाही. उलट, ज्या संदर्भात ते केले आहे, त्यावरून न्यायसंस्था स्वत:च्या, पक्षकारांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या व वकिलांच्या आरोग्याबाबत संवेदनशील आहे, त्यांची काळजी घेत आहे, मात्र, हा दृष्टिकोन न्यायालयाने तरुण विद्यार्थ्यांबाबत ठेवलेला नाही, असा अर्थ त्यातून निघतो. नीटचा ताण सहन न झाल्यामुळे तीन विद्यार्थ्यांनी स्वत:ची जीवनयात्रा संपवल्यानंतर तसेच अनेक राज्यांनी साथीचे कारण देत नीट पुढे ढकलण्याची मागणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सूर्याने हे विधान केले आहे. सूर्याने स्थापन केलेली अगाराम ही संस्था वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळवण्यासाठी मदत करते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांशी निगडित घडामोडींमध्ये त्याने मत व्यक्त करणे साहजिक आहे.

लोकशाहीत एकच प्रश्न रास्त आहे. एखादे मत व्यक्त केल्याने समाजाला तसेच जनतेच्या हितसंरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेला गंभीर हानी संभवते का? सूर्याने व्यक्त केलेल्या संतापामुळे न्यायसंस्थेच्या कामकाजावर किंवा परिणामकारकतेवर कोणतीच टीका झालेली नाही. पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी व वकिलांना लावला जाणारा नियम विद्यार्थ्यांना लागू केला जात नाही आहे याकडे तो केवळ अंगुलीनिर्देश करत आहे.

न्यायसंस्था अलीकडील काळात अनेक कारणांसाठी जनतेच्या परीक्षणाखाली आली आहे आणि त्यातून तीव्र टीका न्यायसंस्थेवर झाली आहे. ही टीका हाताळण्याचा, मग ती माजी न्यायमूर्तींनी केलेली का असेना, एकमेव मार्ग म्हणजे तपास करणे, समस्यांवर उपाय शोधणे आणि न्यायसंस्थेची जबाबदारी व पारदर्शकता वाढवून ती बळकट करणे हा आहे. नकारात्मक किंवा विरोधी वाटणारी प्रत्येक टिप्पणी धरून ती करणाऱ्यांना न्यायालयाच्या बेअदबीसंदर्भातील अधिकार वापरून शिक्षा दिल्यास न्यायसंस्था कमकुवत होईल, तिची विश्वासार्हता ढासळेल.

न्यायसंस्थेचे स्वरूप अनन्य आहे, ही अनिर्वाचित, स्वयंनियुक्त व स्वनियमित यंत्रणा आहे आणि म्हणून जनतेप्रती तिचे उत्तरदायित्वही अधिक आहे. न्यायालये न्यायाधिशांसाठी नाहीत, तर जनतेची आहेत हे आपण विसरून चालणार नाही. म्हणूनच न्यायालयांबद्दल बोलण्याचा, त्यांच्यावर विधायक टीका करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, नव्हे ते त्यांचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय कधी चूकूच शकत नाही म्हणून ते सर्वोच्च आहे असे नाही, तर ते अंतिम आहे म्हणून सर्वोच्च आहे, असे न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर म्हणाले होते.  न्यायालयांनी हे कायम लक्षात ठेवावे आणि टीकेप्रती असहिष्णू होऊ नये. एखादी व्यक्ती न्यायसंस्थेची अवज्ञा करू शकत नाही पण विरोध नक्कीच करू शकते. अवज्ञा ही बेअदबी ठरू शकते पण विरोध बेअदबी ठरू शकत नाही. हा मताचा प्रश्न आहे.

आज यूएपीएसारख्या कायद्याखाली विरोधाचे वैध आवाज दाबून टाकले जात असल्याने देशात एक भीतीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत असहिष्णूता ही नित्याची बाब होऊ नये यासाठी न्यायालयांना निर्णायक भूमिका निभावावी लागणार आहे. चांगल्या हेतूने केलेल्या टीकेवर न्यायालये अशी आक्रमक प्रतिक्रिया देऊ लागली तर निकोप लोकशाहीसाठी ते चांगले ठरणार नाही. बेअदबीसंदर्भातील अधिकारांचा वापर काळजीपूर्वक होणे आवश्यक आहे, अन्यथा, राज्यघटनेने केलेले जीविताच्या हक्काचे, स्वातंत्र्य व उदारमतवादाचे वायदे पोकळ आहेत असा अर्थ यातून निघेल.

हायकोर्टाला अधिकार नाहीत

दुसरा मुद्दा म्हणजे सूर्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत व्यक्त केलेल्या मताबाबत उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करून न्यायालयाच्या बेअदबीची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१५नुसार, उच्च न्यायालय केवळ आपल्या बेअदबीसंदर्भात कारवाई करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती वाय. के. सभरवाल यांच्या एका आदेशाविरोधात करण्यात आलेल्या टिप्पणीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्वयंस्फूर्तीने (सुओ मोटो) बेअदबीची कारवाई केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण पुढीलप्रमाणे:

“राज्यघटनेने अनुच्छेद २१५द्वारे दिलेल्या शिक्षेच्या अधिकारानुसार, उच्च न्यायालयाला मिळालेले अधिकार हे उच्च न्यायालयाच्या किंवा कनिष्ठ न्यायालयांच्या बेअदबी प्रकरणांत शिक्षा करण्यापुरते मर्यादित आहेत. आपल्याहून वरिष्ठ न्यायालयाच्या बेअदबी प्रकरणात कारवाईचे अधिकार उच्च न्यायालयाला नाहीत.”

“तर्क साधा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार असूनही, ते एखाद्याला बेअदबीप्रकरणी शिक्षा करू इच्छित नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाहून कनिष्ठ न्यायालयाने ही शिक्षा करण्याचा प्रश्नच येत नाही.”

सूर्याच्या विरोधात स्वयंस्फुर्तीने बेअदबीची कारवाई करण्याची न्यायमूर्ती सुब्रमणियम यांची विनंती याच कारणासाठी निरर्थक ठरू शकते.

“न्यायालयाची भव्यता” ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करून वाढणार नाही. न्यायालयात वापरली जाणारी भाषा बदलून त्यात समतेची तत्त्वे समाविष्ट करण्याची वेळ आली आहे. बेंथमच्या मते, कायद्याच्या भोवती बेगडी आणि अनारोग्यकारक वलय निर्माण करणाऱ्या राजेशाही शब्दांना सोडचिठ्ठी दिली पाहिजे. कायद्याची व न्यायसंस्थेची “भव्यता” जपण्यासाठी, बेअदबीच्या अधिकारांच्या वापराच्या समर्थनासाठी या शब्दांचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो.

न्यायसंस्थेने आपला अधिकार व महानता आपल्या कामगिरीच्या जोरावर बळकट केली पाहिजे, बेअदबीच्या अधिकारांच्या माध्यमातून भीती निर्माण करून नव्हे.

मूळ लेख: