बिहारमध्ये सीबीआयचे तपास संशयास्पदच!

बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपुतच्या मृत्यूची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आमच्या भूमिकेला बळ मिळाले आहे. या प्रकरणात न्याय मिळेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो.”

आजपर्यंत कधी न घडलेली बाब म्हणजे सरकारवर कडक टीका करणाऱ्या बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांनी या दु:खद घटनेबाबत बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांना एकमताने पाठिंबा दिला आहे. या पक्षांमध्ये राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), काँग्रेस आणि अगदी सत्ताधारी एनडीएचा भाग असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचाही (एलजेपी) समावेश आहे.

यातून काही प्रश्न उभे राहतात. सुशांतसिंगच्या अकाली मृत्यू प्रकरणात न्याय मिळावा या प्रामाणिक हेतूने, एरवी एकमेकांच्या विरोधात उभे असलेले हे राजकीय पक्ष, एकत्र का आले आहेत? बिहारमधील गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासात अत्यंत संशयास्पद कामगिरी करणारी सीबीआय अचानक “नि:पक्षपाती आणि वस्तूनिष्ठ” कशी झाली?

बिहारच्या राजकीय परिस्थितीबद्दलच्या मूलभूत ज्ञानातून असे वाटते की, सुशांतसिंगच्या मृत्यूचा राजकीय लाभ उचलण्यासाठी सत्तेसाठी हपापलेल्या सर्वपक्षीयांमध्ये ही अभद्र युती झाली असावी. मूळचा बिहारमधील पुर्णिया जिल्ह्यातील सुशांतसिंग राजपुत समाजाचा होता आणि युथ आयकॉन होता. तरुणांच्या आणि राजपुतांच्या भावनांचा उद्रेक शमवण्याचा विचार प्रामाणिक तपासाच्या विचाराहून अधिक प्रबळ ठरत आहे. म्हणूनच निवडणुकीला सामोरे जाणारे सगळे राजकीय पक्ष या मुद्दयावर एकत्र आले आहे.

सीबीआयने बिहारमध्ये हाती घेतलेल्या अलीकडील तीन प्रकरणांकडे नजर टाकली तर भारतातील ही प्रमुख अन्वेषण संस्था कशी सरकारच्या वतीने काम करते हे लक्षात येईल.

सृजन घोटाळा

भागलपूर कोशागारात झालेल्या २,००० कोटी रुपयांच्या अफरातफरीचा हा घोटाळा प्रथम २०१६-१७मध्ये पुढे आला. बिहार महिला विकास सृजन समिती या स्वयंसेवी संस्थेच्या मालक मनोरमा देवी यांच्या खासगी खात्यांवर २००५-०६ ते २०१४-१५ या काळात (बहुतांशी जेडीयू-भाजप कार्यकाळात) पैसा वर्ग झाला होता. नीतीश कुमार यांनी २०१५ सालची विधानसभा निवडणूक राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या साथीने जिंकल्यानंतर २०१७ मध्ये पुन्हा भाजपसोबत हातमिळवणी केली होती. राजद व काँग्रेसने सृजन घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली. नीतीश यांनी प्रथम याला विरोध केला पण नंतर सहमती दर्शवली. नीतीश यांनी भाजपच्या ‘ब्लॅकमेलिंग’ला बळी पडून गट बदलला असा आरोप बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी केल्यामुळे झालेल्या गदारोळात सीबीआयने भागलपूरचे माजी जिल्हाधिकारी के. पी. रामय्या यांच्यावर आरोप ठेवले. मनोरमा देवींच्या खासगी खात्यांवर सरकारी पैसा वर्ग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. रामय्या हे नीतीश यांचे लाडके अधिकारी होते. त्यांनी प्रशासकीय सेवा सोडून जेडीयूत प्रवेश केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले. त्यांनी जेडीयूतर्फे २०१४ साली लोकसभा निवडणूक लढवली. नंतर त्यांना बिहार विकास मिशनचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. यातही त्यांनी अफरातफर केल्याचा राज्य दक्षता समितीचा आरोप आहे. सीबीआयने मृत मनोरमा देवींसोबत त्यांच्या मुलाला व सुनेलाही आरोपी केले. मनोरमा देवींचा नितीश कुमार सरकारने अधिकृत सत्कार केला होता. सीबीआयने रामय्या आणि अन्य सर्वांना आरोपपत्र दाखल करूनही तीन महिन्यांत मुक्त केले आणि यांना आश्रय देणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरोधात अद्याप चौकशीही सुरू झालेली नाही.

मुझफ्फरपूर निवाराघर प्रकरण

मुझफ्फरपूर येथील निवाराघरातील मुलींचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या संदर्भात ब्रजेश ठाकूर आणि अन्य १८ जणांना दिल्ली येथील न्यायालयाने जानेवारीत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तीन वृत्तपत्रांचा मालक असलेले ब्रजेश ठाकूर यांनी निवाराघरातील मुलींचे कसे शोषण केले याबद्दल टाटा समाजविज्ञान संस्थेने बिहार सरकारला अहवाल सादर केल्यानंतर हे प्रकरण प्रकाशात आले.

ब्रजेशच्या नावापुरता खप असलेल्या वृत्तपत्रांना बिहारच्या माहिती व जनसंपर्क खात्यातर्फे दर महिन्याला ३० लाख रुपये दिले जात होते, असे सीबीआयच्या चौकशीत पुढे आले. तत्कालीन समाजकल्याणमंत्री मंजू वर्मा आणि त्यांच्या पतीची नावे या प्रकरणात ब्रजेश यांचे ‘साथीदार’ म्हणून पुढे आली. नितीश यांनी मंजू वर्मा यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला आणि तेथेच सीबीआयचा तपास संपला. ब्रजेशला सरकारकडून मासिक ३० लाख रुपये कसे मिळत होते किंवा मंजू यांच्या पतीचा यात कशा प्रकारे सहभाग होता यावर सीबीआयने लक्षच दिलेले नाही. सीबीआयने अनेक प्रश्नांवर मौन बाळगले आहे.

रेल्वे घोटाळा व नीतीश यांचे गटांतर

जुलै २०१७ मध्ये सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांच्या पटन्यातील घरावर रेल्वे घोटाळ्यासंदर्भात छापा घातला होता. सीबीआयने २०१३ मध्ये ही केस बंद केली पण राजदने सरकार स्थापन केल्यानंतर याची चौकशी पुन्हा सुरू केली. लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना तेजस्वी यादव यांनी ही अफरातफर केल्याचा आरोप तेजस्वी उपमुख्यमंत्री असताना करण्यात आला. लालू रेल्वेमंत्री असताना तेजस्वी अल्पवयीन होते आणि क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र, नीतीश यांच्या उत्तेजनामुळेच सीबीआयने तेजस्वी यांचे नाव यात गोवले आणि ते कारण देऊन भाजपशी हातमिळवणी केली, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. नीतीश यांनी एनडीएचा भाग म्हणून पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आठवड्याभरात सीबीआयने राबडी यांच्या घरावर छापा टाकला. नीतीश यांना भाजपसोबत जाण्याची सबब मिळवून देण्यासाठीच सीबीआयने हा छापा घातका का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.

आकडेवारीत फसवणूक

बिहार बाहेरही सीबीआयचा लौकिक फारसा चांगला नाही. मार्च २०१८ मध्ये आकार पटेल यांनी आउटलूक मासिकात लिहिलेल्या लेखामध्ये सीबीआयच्या कन्विक्शन दराकडे लक्ष वेधले होते. याबाबत सीबीआय दिशाभूल करणारे आकडे प्रसिद्ध करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सीबीआय ६५ ते ७५ टक्के कन्विक्शन दराचा दावा करते. मात्र, नृशंस गुन्ह्यांची ३० प्रकरणे असतील आणि ७० प्रकरणे किरकोळ चोरीची असतील, तर ६० टक्के प्रकरणात कन्विक्शन मिळवले असा दावा करणे म्हणजे निव्वळ फसवणूक आहे, असे त्यांनी मांडले होते. मोठ्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात सीबीआयचा कन्विक्शन दर ३.९६ टक्के इतका कमी आहे असे पटेल यांनी नमूद केले होते.

चारा घोटाळा

बिहारमध्ये सीबीआय केवळ एका प्रकरणात यशाचा दावा करू शकते. ते प्रकरण म्हणजे राजद प्रमुख लालूप्रसाद यादव आणि माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांचा सहभाग असलेला ९५० कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा होय. मात्र, या प्रकरणात सीबीआयने वापरलेले मापदंड सृजन घोटाळा आणि मुझफ्फरपूर निवाराघर प्रकरणात कोठेही दिसत नाहीत. चारा घोटाळ्यात लालू आणि मिश्रा यांच्यावर पशुपालन खात्याचे माजी प्रादेशिक संचालक श्यामबिहारी सिन्हा यांना कोषागारातून रकमा उचलण्यास मदत केल्याचा तसेच उत्तेजन दिल्याचा आरोप होता. सिन्हा या प्रकरणात दोषी ठरवले गेले आणि नंतर त्यांचा मृत्यूही झाला. जगन्नाथ मिश्रा यांनी सिन्हा यांचा सेवाकाळ वाढवून दिला होता. लालूंनीही मुख्यमंत्री झाल्यावर सिन्हा यांना मुदतवाढ दिली. या आधारावर त्यांना या प्रकरणात कट रचणारे ठरवण्यात आले.

लालू किंवा मिश्रा यांची पाठराखण करण्याचा प्रस्तुत लेखकाचा हेतू अजिबात नाही पण श्यामबिहारी सिन्हा यांच्यावर कृपाछत्र धरल्याप्रकरणी सीबीआय त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवू शकते, तर रामय्या आणि ब्रजेश ठाकूर यांच्या पाठीशी असलेल्या सत्ताधाऱ्यांवर का ठेवू शकत नाही?

सुशांतसिंग राजपुत मृत्यू प्रकरणाच्या अन्वेषणात राजकारण्यांना निवडणुकीच्या पलीकडे काही हित साधून घेता येता का, हे बघणे रोचक ठरेल. सीबीआय अन्वेषण पुढे कसे नेते हाही औत्सुक्याचा विषय आहे. बिहारमध्ये सीबीआयने हाती घेतलेल्या प्रकरणांत पीडितांना न्याय मिळालेला नाही असा इतिहास आहे. १९८०च्या दशकातील बॉबी बलात्कार व हत्या प्रकरण, तत्कालीन रेल्वमंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्या प्रकरण आणि रणवीर सेनेचे प्रमुख बार्मेश्वर मुखिया हत्या प्रकरण ही काही उदाहरणे.

केंद्रात भाजपचे सरकार असो किंवा काँग्रेसचे, सीबीआय न्याय्य आणि तथ्यात्मक तपासासाठी क्वचितच ओळखली गेली आहे.

मूळ लेख