‘सुशेन गुप्तालाच मिळाले राफेल व्यवहारातले कमिशन’

नवी दिल्लीः पॅरिसमधील शोधपत्रकारिता करणारी वेबसाइट मीडियापार्टच्या नव्या बातमीनुसार ऑगस्ट वेस्टलँड घोटाळा प्रकरणी ज्या सुशेन गुप्ताची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे, तोच सुशेन गुप्ता वादग्रस्त राफेल विमान घोटाळ्यातही सामील असल्याचे दिसून आले आहे.

मीडियापार्टच्या म्हणण्यानुसार सुशेन गुप्ता याला दासो एव्हिएशन व त्यांचे भागीदार कंपनी थेल्स कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयाचे कमिशन मिळाले आहे.

सुशेन गुप्ता याने २०१५मध्ये मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात बेकायदा संरक्षण खात्याच्या फायली मिळवून त्याचा फायदा दासो कंपनीला करून दिला होता. या संबंधांची अद्याप कोणतीही चौकशी झालेली नाही, पण या संबंधांच्या आधारावर गुप्ता याने भारत व फ्रान्स दरम्यानच्या राफेल विमान व्यवहार कमिशन मिळवले होते, याची पक्की माहिती ईडीला असल्याचे मीडियापार्टच्या बातमीत म्हटले आहे.

सुशेन गुप्ता याने संरक्षण खात्यातून ज्या फायली बेकायदा मिळवल्या होत्या, त्यामध्ये इंडियन निगोशिएटिंग टीम (आयएनटी)चे बैठक वृत्तांत होता. त्याच बरोबर त्यात आकडेवारी, व्यवहार करण्यासंबंधी सूचना अशी महत्त्वाची माहिती होती. सुशेन गुप्ताला आयएनटीमधील एका सदस्याची एक्सेल फाइलही मिळाली होती. ही फाईल विमान खरेदी प्रकरणातील विवरण दस्तावेज होते. हे सर्व दस्तावेज दासोला फायद्याचे होते.

सुशेन गुप्ता याचे गेले दशकभर दासो व थेल्स कंपनीशी व्यावसायिक संबंध होते. त्याने ऑफशोअर खाती व शेल कंपन्यांच्या मार्फत काही दशलक्ष युरो मिळवले याची माहिती ईडीला आहे. हे सगळे व्यवहार गेल्या १५ वर्षांतले आहेत. डॉ. मनमोहन सिंह यांचे यूपीए-१ सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा काळ आहे.

गुप्ता याचे सिंगापूरस्थित शेल कंपनी इंटरडेव्हशी व्यावसायिक संबंध आहेत. या सल्लागार कंपनीला गुप्ता याने दासोशी तीन करार करण्यास मदत केली. या व्यवहारात त्याला सुमारे ४ दशलक्ष युरो मिळाले. अशा सल्लागार कंपन्या सेवा म्हणून संरक्षण साहित्य बाजारातील माहिती व इंडस्ट्रीयल पार्टनर यांची सांगड घालून देतात.

सुशेन गुप्ताने फेटाळले सर्व आरोप

दरम्यान शुक्रवारी दुपारी सुशेन गुप्ता यांच्या वकिलांनी मीडियापार्टमध्ये जे वृत्त आले तो चुकीचे असल्याचा दावा केला. हे वृत्त हेतूपुरस्सर असून ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीत एखाद्या व्यक्तिला इतके पैसे मिळणे व त्याने सरकारवर प्रभाव टाकणे हे हास्यास्पद असल्याचे म्हटले आहे. सुशेन गुप्ता हे कोणत्याही संरक्षण खरेदीत एजेंट म्हणून काम करत नाहीत, त्यांचा दासोंशी व अन्य कोणत्याही कंपन्यांशी संबंध नाही, त्यांनी कोणतीही गोपनीय माहिती भारत सरकारकडून मिळवलेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

गेल्या आठवड्यात राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत २०१७-१८ मध्ये दासो एव्हिएशन व डेफसिस सॉल्यूशन्स (Defsys Solutions) या भारतीय संरक्षण कंपनीमध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे फ्रान्सच्या Agence Française Anticorruption (AFA) या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचे म्हणणे असल्याचे वृत्त पॅरिसस्थित मीडियापार्ट या वेबसाइटने प्रसिद्ध केल्याने राफेल विमान खरेदी घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला होता.

हा व्यवहार ५,०८,९२५ युरो इतक्या रकमेचा झाल्याचे व ही रक्कम क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचे मीडियापार्टचे म्हणणे आहे.

या अहवालात असा दावा केला आहे की, २०१७मध्ये विमान विक्रीचा करार सादर करण्यास राफेल उत्पादन कंपनी असमर्थ ठरल्याने त्यांचा हा व्यवहार संशयास्पदरित्या बोगस खरेदी वा मध्यस्थाला पैसे देऊन करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

या नव्या वृत्तामुळे पुन्हा नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ऑगस्ट वेस्टलँड प्रकरणात संरक्षण दलाल सुशेन गुप्ता याची चौकशी सीबीआयकडून होत असताना याच सुशेन गुप्ताचे राफेल विमान विक्रीप्रकरणात भारतीय संरक्षण कंपनीच्या मालकाशी संबंध असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते. या वृत्ताची द वायरने शहानिशा केलेली नाही. पण फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेने राफेल कराराची चौकशी केली जावी व कायदेशीर कारवाई करावी असा पवित्रा मात्र घेतलेला नाही.

२०१७मध्ये AFA संस्था स्थापन करण्यात आली होती. ही संस्था फ्रान्स सरकारला उत्तरादायित्व असून बड्या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये किती पारदर्शकता पाळली जाते, हे करार फ्रान्सचे कायद्यांचे पालन करून केले जातात का, याची शहानिशा करत असते. या संस्थेने २०१७ सालच्या दासो समुहाचे लेखापरीक्षण तपासल्यानंतर त्यांना ५,०८,९२५ युरो खर्च झाल्याचे दिसून आले. हा खर्च क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचे नमूद करण्यात आले होते, अशी माहिती पुढे आली आहे.

दासो समूहाने ५,०८,९२५ युरो खर्च क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचे समर्थन करताना फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेला डेफसिस सॉल्यूशन्सने ३० मार्च २०१७ रोजीचे ‘प्रोफॉर्मा इनव्हॉइस’ सादर केलेले आहे. यात इनव्हॉइसमध्ये राफेल विमानाच्या ५० विशाल नकला (मॉडेल) तयार केल्याची ५० टक्के रक्कम १०,१७,८५० युरो दिल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्येक युनिटची किंमत २०,३५७ युरो इतकी असल्याचेही या दसॉल्टचे म्हणणे आहे.

यानंतर फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेने, राफेल कंपनीने २० हजार युरो किंमतीच्या कारच्या आकाराच्या विमानाच्या नकला भारतीय कंपनीने बनवाव्या असे का सांगितले, शिवाय हा खर्च क्लायंटला भेट म्हणून व्यवहारात का दाखवले असा प्रश्न केला आहे.

मीडियापार्टच्या नुसार दासो समूह विमानाच्या नकलांचे एकही कागदपत्र फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेला सादर करू शकलेले नाहीत.

डेफसिस सॉल्यूशन्स (Defsys Solutions) कंपनी कोणाची?

ज्या दासो कंपनीने भारताला राफेल विमाने पुरवली होती, त्या कंपनीची भारतातील मध्यस्थ कंत्राटदार म्हणून डेफसिस सोल्युशन्सने काम केले आहे. ही कंपनी गुप्ता कुटुंबाची असून गेल्या तीन पिढ्या हे कुटुंब हवाई क्षेत्रात व संरक्षण उद्योगांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत.

जानेवारी २०१९मध्ये कोब्रापोस्ट व नंतर इकॉनॉमिक टाइम्स यांनी गुप्ता कुटुंबातील सुशेन गुप्ता ही व्यक्ती दासो कंपनीच्या राफेल विमान विक्रीसाठी मध्यस्थाचे काम करत असल्याचे वृत्त दिले होते. सुशेन गुप्ता यांनी राफेलचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय संरक्षण खात्यातून महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवल्याचे मीडियापार्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

सप्टेंबर २०१६मध्ये तत्कालिन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर व फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री जाँ ड्रिएन यांच्या राफेल करार झाला होता. त्या वेळी सुशेन गुप्ता याने राफेल विमानांच्या नकलांचे १० लाख युरोचे इनव्हॉइस दासोला पाठवल्याचे उघडकीस आले होते. यानंतर ईडीने ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात मार्च २०१९मध्ये सुशेन गुप्ता याला अटक केली व नंतर त्याला जामीन देण्यात आला होता.

२०२०च्या अखेरीस फ्रान्सच्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेने दासोचे लेखापरीक्षण करून त्याला अहवाल सरकारकडे पाठवला. पण या व्यवहारात विसंगती आढळूनही या प्रकरणाची चौकशी करावी असे या यंत्रणेने म्हटलेले नाही. उलट विमानांच्या नकलांचा विषय केवळ दोन परिच्छेदात आटोपला आहे.

दरम्यान, या तपास यंत्रणेचे प्रमुख चार्ल्स दुखेन यांच्याशी मीडियापार्टने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. दासोच्या प्रवक्त्यानेही या विषयावर आपण कोणतेही प्रतिक्रिया देणार नाही, असे मीडियापार्टला सांगितले आहे.

मूळ बातमी