२०१२ सालच्या यादीनुसार प्रत्येक घरात शौचालय बांधण्यात आले आहे एवढा दावा त्या गावाला हागणदारीमुक्त गाव म्हणून घोषित करायला पुरेसा आहे. मग तो दावा पडताळून पाहण्याचीही कुणाला गरज वाटत नाही, किंवा त्यात गावातील प्रत्येक घराचा समावेश असेलच असेही नाही.
उत्तरप्रदेशातील उघड्यावरची हागणदारी असलेल्या गावांबाबतच्या लेखमालिकेतील हा एक लेख आहे. या मालिकेच्या पार्श्‍वभूमीबाबतचा लेख इथे वाचू शकता.
सप्टेंबर २०१८ मध्ये लखनऊ येथील विकास भवनच्या दुसर्‍या मजल्यावर दुर्गंधी पसरली होती. एकीकडे जिल्ह्यातील स्वच्छताविषयक सुविधांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी हालचाल सुरू होती तर दुसरीकडे बहुतेक बर्‍याच दिवसांपासून त्या मजल्यावरील शौचालये साफ केलेली नसल्यामुळे दुर्गंधी येत होती.
नरेंद्र मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी यूपी सरकारने स्वत:हूनच २ ऑक्टोबरची मर्यादा आखून घेतली होती. त्यासाठी पाच जणांचे मंडळ सकाळी १० ते रात्री १० पर्यंत काम करत होते. हे अधिकारी गटविकास अधिकारी, गावविकास अधिकारी आणि सरपंच यांच्यामध्ये समन्वय साधून प्रत्येक गाव किंवा गटामध्ये शौचालये उभारणीची स्थिती काय आहे हे पाहण्याचे काम करतात. ‘‘लखनऊ जिल्ह्याला हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात ठरवून दिलेली शौचालये २ ऑक्टोबरपर्यंत बांधली जातील याची आम्ही काळजी घेऊ.’’ जिल्हा सल्लागार अभिनव त्रिवेदी यांनी सांगितले.
२०१२ मध्ये ग्रामीण भारतातील किती घरांमध्ये शौचालयांची सुविधा पोचली नाही हे पाहण्यासाठी देशव्यापी सर्वेक्षण झाले होते. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍या अशा घरांची संख्या नोंदवली होती आणि त्या सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)ने आपले लक्ष्य ठरवले. थोडक्यात, गावोगावी २०१२च्या सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार शौचालये बांधून झाली की ती गावे हागणादरीमुक्त घोषित होणार आहेत.
मात्र स्वच्छ भारत मिशनची मागदर्शक तत्त्वे वेगळी आहेत. गावात कुठेही उघड्यावर शौच होत नसून प्रत्येक घरात व संस्थांमध्ये मलमूत्राच्या निचऱ्याची सुरक्षित व्यवस्था असेल तरच त्या गावांना हागणदारीमुक्त गाव म्हणून घोषित करता येते. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘सुरक्षित व्यवस्था’ ही संकल्पनाही नेमकी स्पष्ट केली आहे. यामध्ये पृष्ठभागावरील जमिनीचे, जमिनीखालील किंवा पृष्ठभागावरील पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही, तसेच कीटक किंवा जनावरांना विष्ठा उपलब्ध होणार नाही व दुर्गंधी पसरणार नाही अशी व्यवस्था अपेक्षित आहे.
मध्य उत्तरप्रदेशातील एका जिल्ह्यात स्वच्छ भारतच्या कार्यक्रमात सहभागी असलेले वरिष्ठ
लखनऊमधील वॉर रूम, श्रेय- कबिर अग्रवाल
अधिकारी म्हणाले, “लक्ष्यपूर्तीसाठी घाई सुरू झाल्याने हागणदारीमुक्त गावे घोषित करण्याची संपूर्ण प्रक्रियाच उलटी करण्यात आली आहे. प्रक्रियेनुसार, आपल्या गावातील लाभार्थी कोण असावेत याची पहिली माहिती सरपंचाकडून मिळते. त्यानंतर जिल्हा कार्यालयात त्या लाभार्थ्यांची नावे दिली जातात व त्यानुसार जिल्हा कार्यालय किती शौचालय बांधली जाणार ती आकडेवारी मंजूर करते. एकदा का शौचालये बांधली गेली आणि बांधकाम झाल्याची प्रत्यक्ष पडताळणी झाली की जिल्हा कार्यालयातून प्रत्येक घरासाठी १२ हजार रुपये बक्षिस म्हणून दिले जातात. आणि त्यानंतरच स्वच्छ भारत मिशनच्या डेटाबेसमध्ये ती माहिती भरली जाणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेनंतरच खरोखर शौचालय बांधल्याची खात्री होते.”
“मात्र आता, सरपंच जितक्या लाभार्थ्यांची यादी पाठवतात – त्याची पडताळणीही होत नाही – आणि त्याच यादीच्या आधारे शौचालये बांधली गेली अशी माहिती डेटाबेसमध्ये माहिती भरली जाऊन ती गावे हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित होतात. या प्रक्रियेत कुठलीच प्रत्यक्ष पाहणी व पडताळणी होत नाही.’’ अशी माहिती अधिकार्‍याने दिली.
सप्टेंबर २०१८ पर्यंत द वायरच्या प्रतिनिधीने लखनऊ येथील ओडीएफ वॉर रूमला भेट दिली, तेव्हा जिल्ह्यातील ८०५ गावांतील ४१० गावांना हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित केले होते. २ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे १३ दिवसांत दरदिवशी ३० या प्रमाणे उर्वरित ३९५ गावांना हागणदारीमुक्त घोषित करायचे होते. त्रिवेदी म्हणाले की, “२ ऑक्टोबरपर्यंत १०० टक्के हागणदारीमुक्तीचे लक्ष्य गाठायचे असेल तर युद्धस्तरावर काम करावे लागणार आहे.”
स्वच्छ भारत मिशनच्या मागदर्शिकेनुसार, ज्या गावांनी स्वत:ला हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित केले आहे त्या गावांची राज्य सरकारकडूनही पाहणी होणे आवश्यक आहे. हागणदारीमुक्त गाव होणे ही काही एकदा होऊन जाणारी घटना नाही आणि त्यासाठी किमान दोनदा पाहणी होणे आवश्यक आहे. तसेच राज्यशासन स्वत:ची पाहणी व पडताळणी स्वतंत्ररित्या करते. बहुतांशवेळ बाह्य संघटनेंच्या मदतीने किंवा जिल्ह्यांमध्ये एकमेकांची पडताणी घेण्यास सांगूनही तपासणी केली जाते. या गावाची सद्यस्थिती काय आहे हे पाहताना प्रत्येकाला शौचालय सुविधा मिळत आहे ना, सेप्टीक टँक योग्य आहेत ना आणि गावात उघड्यावर शौचाला बसले जात नाही ना हे पाहिले जाते.
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्लालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेमार्फत हागणदारीमुक्त घोषित केलेल्या व पडताळणी झालेल्या १२ गावांची पाहणी केली. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की हागणदारीमुक्त गावांचे केलेले दावे हे अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की या बारा गावांपैकी सहा गावांनी शौचालये उभारणीचा आकडा वाढवून लिहिलेला होता. समजा, २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेक्षणानुसार एका गावात ५०० घरे असतील तर फारतर २५० शौचालये बांधलेली होती. तरीही त्या गावांना हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित केलेलं होतं.
अन्य एका अधिकार्‍याने सांगितले, ‘‘सुलतानपूरमधील ७ गावांच्या पाहणीसाठी परिषदेची गट गेला तेव्हा एकही शौचालय पूर्ण बांधलेल्या स्थितीत आढळले नाही. खरं तर, स्वच्छ भारत मिशनच्या डेटाबेसमध्ये सुलतानपूर आणि बाराबांकी इथल्या ज्या गावांत शौचालये बांधल्याचे म्हटले आहे त्या भागात परिषदेने भेट दिली तेव्हा त्यांना शौचालये तर दूर साध्या बांधकामाला सुरूवातही झाली नसल्याचे आढळले.’’
हेतामपूर, बाराबांकी जिल्ह्यातील अपूर्णावस्थेतील शौचालये. श्रेय- कबिर अग्रवाल
‘‘हागणदारीमुक्त गावांची एकदा पडताळणी झाली तरी पुन्हा एकदा पाहणी होणे आवश्यक आहे.” आणखी एका अधिकार्‍याने सांगितले की“मनुष्यबळ ही एक समस्या आहे. जिल्हे प्रचंड आहेत आणि वेळ कमी. हागणदारीमुक्त जिल्हे जाहीर करण्यासाठी वरपासून खालपर्यंत प्रत्येकावरच प्रचंड दबाव आहे आणि म्हणूनच आकड्यांमध्ये गफलत आहे.’’
‘‘हा दबाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनच येत आहे. पंतप्रधांनानी वेळोवेळी जिल्हा न्यायाधीशांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेऊन खराब कामगिरी असणार्‍या जिल्ह्यांवरून न्यायाधीशांना सुनावले आहे. त्यामुळे अर्थातच कुठल्याही जिल्हा न्यायाधीशाला पंतप्रधानांकडून बोल लावून घ्यायचे नाहीत. परिणामी ते त्यांच्या हाताखाली असणार्‍या अधिकार्‍यांवर दबाव आणतात आणि अधिकारी त्यांच्या हाताखालील माणसांवर. त्यामुळे प्रशासनात प्रत्येक स्तरावर प्रचंड दबाव आहे.’’ अशी अधिकृत माहिती जिल्हास्तरावरच्या अधिकार्‍याने दिली.
गावपातळीवरची मुख्य व्यक्ती असणार्‍या सरपंचावरही हा दबाव आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बाराबंकी जिल्ह्यातील एका सरपंचाने सांगितले की, “दररोज जिल्हा कार्यालयातून सतत फोन कॉल येतात. काही फोन धमकावण्यासाठी येतात. शौचालये काही तासाभरात बांधून होत नाहीत हे त्यांना कळतच नाही. आज त्यांनी मला सांगितलं की उद्यापर्यंत उर्वरित २८० शौचालये बांधून पूर्ण व्हायला पाहिजेत. हे शक्यच नाही.’’ माहिती घेण्यासाठी मी ज्या कुणा सरपंचांशी बोललो त्या सगळ्यांनी हेच सांगितले, की भीतीपोटी आम्ही शौचालये उभारणीचा आकडा मोठा करून सांगितला. ‘‘मी जर माझ्या गावात आवश्यक तेवढी शौचालये बांधून झाली नाहीत असे सांगितले तर ते माझ्यावरच दोष ठेवून माझ्याविरूद्ध कारवाई करतील. मी जर त्यांना आपण लक्ष्य गाठलंय असं सांगितलं तर निदान ते माझ्या तरी मागे लागणार नाहीत,” असे बाराबांकी जिल्ह्यातील एका सरपंचाने सांगितले.
दिल्लीस्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च येथील अभ्यासक अवनी कपूर यांनी ग्रामीण भारतातील उघड्यावरील शौचासंबंधी बराच अभ्यास केला आहे. ‘‘हागणदारीमुक्त होण्यासाठी शौचालये बांधण्यापलिकडेही बरेच काही असते. यामध्ये सवयीचा भाग, पाण्याची उपलब्धता, पूर्ण नीट बांधलेली शौचालये, मलमूत्राचा निचरा कसा केला जातो ती पद्धत इ. साठी दीर्घकालीन व्यापक दृष्टिकोनाची गरज आहे. या सगळ्याबाबत मार्गदर्शिका असतानाही सध्या अंमलबजावणीचे संपूर्ण लक्ष केवळ शौचालये उभारणीवरच केंद्रित झाले आहे. त्यामुळे शौचालय तंत्रज्ञान आणि त्याच्या शाश्‍वत वापराकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे.’’ असं कपूर म्हणाल्या.
उदयपूर येथील ज्या ग्रामपंचायतींना हागणदारीमुक्त जाहीर केले आहे त्या ग्रामपंचायतींच्या सॅनिटेशन स्थितीविषयी अभ्यास करणार्‍या गटात कपूर यांचा सहभाग होता. उदयपूरमधील १९ गावांतील ५०५ कुटुंबांसोबत सखोल मुलाखती घेऊन सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये १७१ घरे हागणदारीमुक्त घोषित केल्यानंतर पुर्नपाहणी झालेल्या गावांमधील होती तर ३३४ घरे अशा गावांमधील होती ज्यांना केवळ हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित केलेले होते. या सर्वेक्षणातील १८० टक्के घरांकडे वैयक्तिक शौचालये नव्हती किंवा सार्वजनिक ठिकाणची वापरातील शौचालयांची संख्याही पुरेशी नव्हती. ज्यांच्याकडे शौचालये होती अशांपैकी एक तृतियांश जणांनी सांगितले, की ते दिवसा उघड्यावर शौचास जातात. केवळ ४९ टक्के कुटुंबातील सदस्य कुठल्याही ॠतूत नियमितपणे शौचालये वापरतात.
ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शिकेनुसार, ‘‘ग्रामीण स्वच्छता मिशनचे उद्दिष्ट केवळ शौचालये बांधणे नाही तर सॅनिटेशनच्या पद्धतीत मोठ्या जनसमुदायच्या सवयीत बदल घडवणे हे आहे.’’ या मिशनसाठी असलेल्या आर्थिक तरतुदीतील ८ टक्के भाग हा लोकांच्या सवयी बदलण्याबाबत वापरण्याचा निर्देश आहे. मात्र स्वच्छ भारत मिशनच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निश्चित केलेले मापदंड कधीच कुठल्याही वर्षी भारताने गाठलेले नाहीत. उत्तर प्रदेशने २०१६-१७ मध्ये केवळ १ टक्के आणि १५ जानेवारी २०१८पर्यंत केवळ ४ टक्केच लक्ष्य गाठले आहे. अकाऊंटेबिलीटी इनिशिएटीव्ह आणि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यांनी आर्थिक तरतुदीचे विश्लेषण केले तेव्हा त्यांना हे आढळले.
हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.
अनुवाद : हिनाकौसर खान- पिंजार
COMMENTS