स्वदेशी की परदेशी ?

१२ मे २०२०ला मोदीजी करोनासंबंधी पुढील सूचना देण्यासाठी रात्री आठ वाजता टीव्हीवर आले. त्यांनी सांगितलं करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे व त्याबद्दलची सविस्तर माहिती अर्थमंत्री काही दिवसात देतील. तसेच लॉकडाऊनसंबंधी पुढील घोषणा १७ मेच्या आत केली जाईल. या दोन गोष्टींबरोबरच त्यांनी सांगितलं आपण आत्मनिर्भर व्हायला हवं, त्यासाठी त्यांनी मंत्र दिला ‘लोकल को व्होकल कीजिए’ म्हणजे जे लोकल आहे त्याचा गाजावाजा करा. लोकल उत्पादने लोकांनी जास्तीत जास्त विकत घ्यावीत, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. स्वदेशी जागरण मंच ही रा.स्व.संघाशी संबंधित संस्था अनेक वर्षांपासून स्वदेशीचा आग्रह धरत आहे, परंतु स्वदेशी व लोकल यात बहुतेक मोदीजी फरक करत असावेत. स्वदेशी म्हणजे फक्त भारतीय व्यक्तीच्या मालकीच्या भारतीय कंपन्यांनी बनवलेल्या वस्तू वापरणे तर लोकल म्हणजे भारतात तयार झालेल्या वस्तू वापरणे मग त्यांचे उत्पादन भलेही परदेशी कंपनीने केलेले असो.

स्वदेशीचा जुना मुद्दा आता पुन्हा रेटणे फार चुकीचे व आपल्याकरता नुकसानकारक आहे. असे करून मोदींनी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (एफडीआय)  अर्थात थेट परदेशी गुंतवणूक भारतात यावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत त्याच्यातच खोडा घालणे होईल. स्वदेशी म्हणून पतंजली आणि इतर अशा अस्सल भारतीय कंपन्यांचीच उत्पादने वापरायचे ठरवले, अंमलात आणले व जर भारतीय लोकांनी परदेशी कंपन्यांची उत्पादने विकत घेणे बंद केले तर परदेशी कंपन्या इथे येऊन व्यवसाय कशाला सुरू करतील?  तसेच स्वदेशीचा मुद्दा रेटणाऱ्यांचा जोर ग्राहकोपयोगी वस्तू व त्या तयार करणाऱ्या कंपन्या यांच्यावर असतो. परंतु त्यापलीकडे अनेक उत्पादने व उद्योग आहेत जिथे आपण स्वयंपूर्ण नाही व नजिकच्या भविष्यात होणारही नाही. उदा : कधी काळी पुराणात आपण पुष्पक विमान बनवले असा दावा करत असलो तरी आजच्या घटकेला आपल्याला संपूर्ण स्वदेशी बनावटीचे विमान उत्पादन करता येणार नाही. हेच बुलेट ट्रेनबाबतही खरे आहे. तंत्रज्ञानाअभावी सगळ्याच वस्तू व उत्पादने भारतीय कंपन्या बनवू शकत नाहीत, तसेच आपल्या कंपन्यांकडे तितके प्रचंड भांडवलही उपलब्ध नसते. शिवाय आता आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला संपूर्ण मज्जाव करणे शक्य नसल्याने काही वस्तू परदेशातून येतात, काही उत्पादने आपल्या कंपन्यांची गरज म्हणूनही आयात केली जातात.

परदेशी कंपन्या भारतात अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच आहेत, नंतरही आलेल्या आहेत, येत राहणार व उत्पादने तयार करणार. परंतु कोणत्या कंपनीने केलेली उत्पादने लोकल याबाबत एक मुद्दा आहे. समजा वॉशिंग मशीन, टीव्ही वगैरे बनवणारी एक भारतीय कंपनी आहे. या उत्पादनासाठी लागणारे बहुतेक सर्व महत्त्वाचे पार्ट ती चीन किंवा इतर देशातून ती आयात करते. भारतात ते फक्त असेंबल म्हणजे जुळवणी करते, स्वतःच्या नावाचा ठप्पा मारते, ब्रँडनेम देते. या कंपनीला स्वदेशी कंपनी म्हणता येईल का? या कंपनीच्या उत्पादनांना लोकल म्हणता येईल का?

दुसरी एक परदेशी कंपनी आहे, ती भारतात व्यवसाय करत आहे. ही तिच्या उत्पादनाचे पार्ट्स भारतातील छोट्या उद्योजकांकडून बनवून घेते, त्यासाठी त्यांना टेक्नॉलॉजी देते, नंतर हे पार्ट असेंबल करून त्याच्यावर आपलं जगभरात चालत असलेलं परदेशी ब्रँडनेम वापरते. ही कंपनी स्वदेशी आहे की परदेशी?

एका विशिष्ट कंपनीचं उदाहरण देतो. रेडमी (RedMi) फोनचे उत्पादन करणारी शाओमी (Xiaomi) ही कंपनी चिनी आहे. कंपनीने भारतात तिच्या फोनचे उत्पादन करणे सुरू केले आहे. कंपनी म्हणते भारतात तिचे जे फोन तयार होतात, त्या फोनचा ६५ टक्के इतके मूल्य असलेले भाग भारतातच तयार होतात. हे खरं असेल तर इथे निव्वळ जुळवणी करणे यापेक्षा ही खूपच चांगली स्थिती वाटते. पण मग याला लोकल म्हणायचं की परदेशी म्हणायचं? की फोन तयार करणारी एखादी भारतीय कंपनी शोधायची आणि त्या कंपनीचा फोन विकत घ्यायचा?

फिलिप्स ही भारतात १९३०पासून व्यवसाय करणारी डच कंपनी. हीसुद्धा बहुतेक भाग इथल्याच व्यावसायिकांकडून तयार करून घेते.

एकूणच खूप गुंतागुंत आहे, ती लक्षात घ्या इतकंच म्हणायचं आहे.

याच निमित्ताने आणखी दोन मुद्दे बघू. मोदींनी मे २०१४ पासून मार्च २०१९पर्यंत ५७ देशांमध्ये ९२ दौरे केले. सगळे काही अर्थातच आपल्या देशात एफडीआय – थेट परदेशी गुंतवणूक यावी ह्यासाठी नव्हते, परंतु ह्या दौऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात थेट परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे आली असे सांगितले जाते. थेट परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे जास्त प्रमाणात आलेली आहे, पण तिच्या येण्याचा वेग कमी झाला आहे. दुसरे ती कोणत्या सेक्टरमध्ये येते ते बघितलं तर सेवाक्षेत्र, कॉम्युटर सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर, टेलिकॉम्युनिकेशन, ट्रेडींग इत्यादी क्षेत्रात आलेली आहे. मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रात कमी आहे. मेक इन इंडिया घोषणा देऊन भारताला जगाचे मॅन्युफॅक्चरींग केंद्र बनवू असे म्हणणे सोपे असले तरी ते वास्तवाला धरून नाही.  चीनमध्ये लोकशाही नाही. ते कामगारांकडून ज्या शर्तीवर, पगारावर काम करून घेऊ शकतात तसे आपण करू शकणार नाही आणि इतरही काही गोष्टी करू शकणार नाही. कोणत्या देशामधून गुंतवणूक आली बघितलं तर ती सिंगापूर, मॉरिशस अशा देशामधून आलेली आहे. मॉरिशस देश काही मॅन्युफॅक्चरींग केंद्र म्हणून प्रसिद्ध नाही. तो ओळखला जातो ते टॅक्स हेवन म्हणून. तिथे शेल किंवा होल्डिंग कंपनी सुरू करून कर वाचवणे हा एक राजमार्ग होता.

तसेच जी थेट परदेशी गुंतवणूक आपल्याकडे आली ती सगळीच मोदीजींच्या दौऱ्यांचे फलित म्हणून आलेली नाही. याचं एक उदाहरण देतो, वॉलमार्ट ही अमेरिकन कंपनी. तिने मे २०१८मध्ये फ्लिपकार्टचे ७७ टक्के शेअर्स १६०० कोटी डॉलर्सना विकत घेतले व फ्लिपकार्टवर ताबा मिळवला. वॉलमार्टने ही गुंतवणूक केली कारण त्यांना अॅमेझॉनला टक्कर द्यायची आहे. ती अशी टक्कर अमेरिकेत देत आहे तसेच भारतातही फ्लिपकार्टचा व्यवसाय ताब्यात घेऊन त्यात जोर आणणार आहे. याचाच अर्थ भारतात अशी गुंतवणूक करणे ही वॉलमार्टची गरज होती. आता एप्रिल २०२०मध्ये फेसबुकने रिलायन्सच्या जिओमध्ये १० टक्के इतकी म्हणजे ५.७ बिलियन डॉलर्स (५७० कोटी डॉलर्स किंवा ४३,५७४ कोटी रुपये) गुंतवणूक केली, ती संपूर्ण जगच लॉकडाऊनमध्ये असताना. दोन्ही कंपन्यांना यात फायदा दिसत आहे म्हणून ही गुंतवणूक झाली. याकरता मुकेश अंबानी आणि मार्क झकरबर्ग यांना एकमेकांना प्रत्यक्ष भेटायचीही गरज पडली नाही, मग पंतप्रधान तर दूरच.
दुसरा मुद्दा असा, परदेशी कंपन्या आपल्याकडे अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून काम करत आहेत. हिंदुस्थान युनिलिव्हर हे त्याचं सर्वात उत्तम उदाहरण. ही कंपनी ब्रिटिश- डच बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. ही आपल्या देशात १९३५ पासून काम करत आहे. हिची उत्पादने अगदी घराघरात पोचलेली आहेत. लक्स, लाईफबॉय साबण, व्हिम, रिन, सर्फ अशी या कंपनीची अनेक उत्पादने आपण सर्रास वापरत असतो. ही उत्पादने भारतातच तयार होतात. कंपनीचे याकरता इथे काही ठिकाणी कारखाने आहेत. ह्या कंपनीचा सीईओसुद्धा भारतीय असतो. एकदा नितीन परांजपे हे या कंपनीचे सीईओ झाले होते तेव्हा मराठी वर्तमानपत्रांनी ठळक बातमी दिली होती. ह्या कंपनीची भारतीय शेअरबाजारात नोंदणी झालेली आहे. कंपनीच्या शेअरपैकी सुमारे ६० टक्के शेअर पॅरेंट कंपनीकडे आहेत म्हणजे मेजॉरिटी शेअर त्यांच्या ताब्यात आहेत. अशा स्थितीत कंपनीचे उत्पादन, विक्री भारतात, प्रमुख भारतीयसुद्धा असू सकतो, पण ताबा परदेशी कंपनीकडे, तर तिला लोकल म्हणायचं की नाही ही गुंतागुंत आहे. इथे जो नफा ते मिळवतात त्यातील मोठा भाग लाभांश, रॉयल्टी ह्या मार्गाने परदेशी- पॅरेंट कंपनीकडे जातो हे नक्कीच, पण आपल्या देशाचा फायदाच होतो, देशातील अनेकांना रोजगार मिळतात, व्यापारीवर्गाला फायदा होतो. निरमा ह्या अस्सल भारतीय कंपनीने १९७० ते २००० दरम्यान हिंदुस्थान युनिलिव्हरच्या उत्पादनांना टक्कर दिली होती हेही आठवत असेल.

१९९१पर्यंत आपल्या देशात समाजवादी अर्थव्यवस्था होती तेव्हासुद्धा इतर अनेक परदेशी कंपन्या इथे अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करत होत्या व आहेत. पेप्सी, कोकाकोला, गिलेट ही काही उदाहणे. मारुतीबरोबर करार करणारी सुझुकी ही तर १९८२मध्ये आलीच होती. फायझर, मर्क ह्यासारख्या अनेक औषधी क्षेत्रातील कंपन्या, कोलगेट पामोलिव्ह, कमिन्स, जाहिरात क्षेत्रातील ऑगील्व्ही अॅन्ड मॅथर, बॅंकिंग क्षेत्रातील अमेरिकन एक्सप्रेस, सीटी बॅंक, एचएसबीसी, डॉईस बॅंक अशा अनेक कंपन्या आपल्या देशात होत्या, आहेत व त्या अनेक वर्षांपासून आहेत.

१९९१नंतर खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण सुरू झाले. विमाक्षेत्राचे खाजगीकरण होऊन त्यात खाजगी कंपन्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळण्यास २००० साल उजेडावे लागले. ह्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूकीला जास्तीत जास्त ४९ टक्केपर्यंतच परवानगी आहे. जीवनविमा क्षेत्रात देशात २३ कंपन्या व्यवसाय करत आहेत व त्या सर्व विमा कंपन्या परदेशी कंपन्यांच्या भागीदारीत व्यवसाय करत आहेत. तसेच देशातील म्युचुअल फंड कंपन्याही परदेशी कंपन्यांच्या भागीदारीत व्यवसाय करत आहेत.

परदेशी कंपन्या इथे येतात, इथल्या शेअरमार्केटमध्ये पैसा गुंतवतात, त्याला एफआयआय व एफपीआय गुंतवणूक म्हणतात, याबाबत अधिक खुलासा खाली आहे. पण अशी गुंतवणूक करण्यापेक्षा परदेशी कंपन्यांनी इथे येवून उद्योग सुरू करावा, त्याद्वारे इथल्या लोकांना रोजगार मिळेल, देशाच्या जीडीपीत वाढ होईल असे वाटणे योग्यच आहे. असे घडण्यासाठी भाषणे, दौरे यापेक्षा जास्त आवश्यक आहे ठोस कृती. ह्या कंपन्यांना हवी असते स्वस्त भावात जमीन, वीज, पाणी मिळण्याची हमी. सर्व परवानग्या सुलभरितीने हव्या असतात. कर रचनेत वारंवार बदल नको असतात व त्यावरुन खटले तर अजिबातच नको असतात. धोरणांमध्ये सातत्य हवे असते. ह्या सगळ्याबरोबरच कुशल व अकुशल कामगार हवे असतात. बाकी आपल्याकडे मार्केट तर आहे म्हणजे त्यांची उत्पादने घेणारा, पैसा हाती असणारा व तो खर्च करणारा मध्यमवर्ग मोठ्या संख्येत आहे आणि श्रीमंतवर्गही आहे.

जाता जाता सध्याच्या काळातील दोन घडामोडी व एक ४० वर्षांपूर्वीची घटना. सध्या करोना संकटामुळे शेअर मार्केटमध्ये अनेक कंपन्यांच्या शेअरचे भाव फार मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आहेत, अगदी स्वस्त किमतीत मिळत आहेत. याचा फायदा घेऊन एका चिनी कंपनीने एचडीएफसी ह्या बड्या व नामांकित कंपनीचे दीड टक्के किंवा थोडे जास्त शेअर खरेदी केले. राहुल गांधींनी लगेच ह्या धोक्याकडे लक्ष वेधले व सरकारने परदेशी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यावर ताबा मिळवू नयेत ह्यासाठी प्रयत्न करावे म्हटले.  नंतर १८ एप्रिल २०२०ला सरकारने एफडीआयचे नवे नियम आणले व शेजारच्या देशातील कंपन्यांना ऑटोमॅटीक पद्धतीने भारतीय कंपन्यात गुंतवणूक करता येणार नाही हा नियम केला. चिनी कंपनीने एचडीएफसीचे शेअर खरेदी केले ही थेट परदेशी गुंतवणूक – एफडीआय – नाही तर याला परदेशी संस्थागत गुंतवणूक – फॉरिन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर (एफआयआय) यांच्याकडून झालेली गुंतवणूक म्हणतात. अशा गुंतवणूकीचा उद्देश आपल्या देशात व्यवसाय करणे हा नसतो तर शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करून नफा कमावणे असतो. ही थोड्या काळासाठी किंवा दीर्घ काळासाठी असू शकते. तरीही चिनी कंपनी किंवा एखादी परदेशी कंपनी हळूहळू भारतीय कंपनीमधील आपला हिस्सा – स्टेक वाढवत नेऊन त्यावर ताबा मिळवू शकते, त्यामुळे सावध राहणे आवश्यक असते.

दुसरी घडामोड अशी, अर्थमंत्री करोनासाठी तीन-चार दिवस रोज काही घोषणा करत आहेत. १६ मे २०२०ला त्यांनी घोषणा केली, डिफेन्स सेक्टरमध्ये एफडीआयची मर्यादा ४९ टक्केवरून ७४ टक्के वाढवण्यात येत आहे. म्हणजेच डिफेन्स सेक्टरमध्ये परदेशी तंत्रज्ञानाची व भांडवलाची आवश्यकता आहे.

ह्या दोन घडामोडी परस्परविरोधी आहेत, पण त्या हेच दाखवतात किती काळजीपूर्वक धोरणे ठरवावी लागतील.

४० वर्षांपूर्वीची घटना अशी की इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना १९७३मध्ये फॉरीन एक्सचेंज रेग्युलेशन अॅक्ट (फेरा कायदा) आणला. ह्या कायद्यानुसार भारतात ज्या विदेशी कंपन्या आहेत त्यांना त्यांचे शेअरहोल्डिंग जास्तीत जास्त फक्त ४० टक्केपर्यंतच ठेवण्याची मुभा दिली गेली. म्हणजे ह्या कंपन्यांचे शेअरहोल्डिंग १०० टक्केपर्यंतसुद्धा विदेशी पॅरेंट कंपनीकडे असायचे ते डायल्युट करणे त्यांना सक्तीचे केले गेले. लाभांश रुपाने त्यांनी भारतात कमावलेला पैसा बाहेर का पाठवावा असा एक आक्षेप त्यामागे होता, इतरही कारणे होती. अनेक विदेशी कंपन्यांकडे अर्थातच ४० टक्केपेक्षा जास्त प्रमाणात शेअर होते. भारतात व्यवसाय सुरू ठेवायचा असेल तर ते त्यांना शेअरबाजारात आणून विकणे भाग होते. त्यातही ते शेअर त्यांना ते स्वत: ठरवतील त्या किमतीला विकता येणार नव्हते. त्यावेळेस कंट्रोलर ऑफ कॅपिटल इश्यूज ही नियामक संस्था होती. ती शेअर इश्यू बाजारात आणताना किती किंमत असेल ते ठरवून द्यायची. त्यावेळेस भारतीय जनतेला अनेक चांगल्या एमएनसी कंपन्यांचे शेअर कमी किमतीत मिळाले व भारतीय शेअरबाजाराची त्यामुळे वाढ झाली. ज्या कंपन्यांना हा कायदा मान्य नव्हता अशा आयबीएम व कोकाकोलासारख्या कंपन्या देश सोडून गेल्या.

१९७३ साली फेरा कायदा आणून जास्तीत जास्त ४० टक्के शेअरहोल्डिंग ते आताच्या काळात काही क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय, काही क्षेत्रात ७४ टक्के, ४९ टक्के असा बदल झालेला आहे.