स्वपन दासगुप्तांची राज्यसभेवर पुनर्नियुक्ती घटनाबाह्य

नवी दिल्लीः प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून उभे राहावे म्हणून प्रसिद्ध पत्रकार स्वपन दासगुप्ता यांनी आपला राज्यसभेच्या सभासदत्वाचा राजीनामा दिला होता. पण बंगालच्या निवडणुकांत त्यांच्या पदरी पराभव आल्याने भाजपने त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पुनर्नियुक्त केले आहे. ही पुनर्नियुक्ती त्यांनी राष्ट्रपतींकडून करून घेतल्याने अनेक घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत.

गेल्या मार्चमध्ये दासगुप्ता यांना जेव्हा भाजपने प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुका लढवण्याचे आदेश दिले तेव्हा त्या निर्णयावरून वादंग निर्माण झाले होते. दासगुप्ता राज्यसभेचे खासदार असताना विधानसभेचा अर्ज ते कसा दाखल करू शकतात हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यानंतर हे वादळ शमवण्याच्या दृष्टीने दासगुप्ता यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.

दासगुप्ता हे तारकेश्वर मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटवर उभे राहिले होते पण त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता.

आता पराभूत झाल्याने त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर नियुक्त करण्यासाठी भाजपच्या खटपटी सुरू झाल्या. त्यातून मंगळवारी दासगुप्ता यांना राज्यसभेवर पुन्हा राष्ट्रपतींद्वारे पुन्हा नियुक्त करून घेण्यात आले आणि त्या संदर्भातील स्पष्टीकरण करणारी एक नोटीस गृहखात्याने जारी केली होती.

या नोटीसीनुसार भारतीय राज्यघटनेतील कलम ८० (१)(अ) अन्वये देशाचे राष्ट्रपती, स्वपन दासगुप्ता यांना पुन्हा राज्यसभेवर नियुक्त करून घेऊ शकतात असे म्हटले आहे. २४ एप्रिल २०२२ रोजी दासगुप्ता यांची मुदत संपत आहे. तोपर्यंत ते राज्यसभेचे सदस्यत्व राखू शकतात असे गृहखात्याच्या नोटीसीत म्हटले आहे.

आता दासगुप्तांच्या पुनर्नियुक्तीमुळे अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. दासगुप्तांची अशी पुनर्नियुक्ती पुढे घातक पायंडा ठरू शकते असे सांगितले जात आहे.

या संदर्भात द वायरने लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी राज्यघटनेतील कलम ८० अंतर्गत अशी पुनर्नियुक्तीची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य घटनेतील कलम ८०(१)(अ)नुसार राष्ट्रपती एखाद्याची राज्यसभेवर नियुक्ती करू शकतात. पण त्यात पुनर्नियुक्तीची तरतूद नाही. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत राष्ट्रपतींनी दासगुप्ता यांना पुनर्नियुक्त केले आहे, असे म्हटलेले नाही, याकडे आचार्य यांनी लक्ष वेधले.

लोकप्रतिनिधी कायदा कलम १५४(३) अन्वये एखाद्याची ‘निवड’ ही त्याची मुदत पूर्ण होईपर्यंत कायम राहते. यात ‘निवड’ या शब्दाचा अर्थ निवडणुकांमार्फत असा असून ‘नियुक्त’ असा अर्थ त्यातून निघू शकत नाही. त्यामुळे एखादी रिक्त जागा भरायची असेल तर त्यात निवड अपेक्षित असून नियुक्ती नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींची दासगुप्तांना पुनर्नियुक्त करण्याची अधिसूचना अवैध ठरते असे आचार्य यांचे म्हणणे आहे.

राज्यसभेत ज्या जागा राष्ट्रपती नियुक्त असतात त्या समाजातील कला, साहित्य, सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव असतात. अशा वेळी एखादी व्यक्ती आपला राजीनामा देते तेव्हा ती आपण का राजीनामा देत आहे, सभागृहाचे सभासदत्व राखण्यात आपल्याला का स्वारस्य नाही, याची कारणे राज्यसभा सभापतींकडे देत असते. दासगुप्ता यांनी राजीनामा देताना कोणती कारणे दिली आहेत त्याची माहिती सार्वजनिकरित्या उघडकीस आलेली नाही.

दुसरा मुद्दा जेव्हा राष्ट्रपती एखाद्याला राज्यसभेवर नियुक्त करतात तेव्हा त्या खासदाराचा राज्यसभेतील कार्यकाळ हा ६ वर्षे असतो. त्या खासदाराने मध्येच राजीनामा दिल्यास ते पद उर्वरित कालावधीसाठी रद्द होते. आणि त्या रिक्त जागी राष्ट्रपती अन्य नव्या व्यक्तीची नियुक्ती करतात. त्यावेळी त्या नवनियुक्त खासदाराचा कालावधी हा ६ वर्षांचाच असतो. दासगुप्ता यांच्या प्रकरणात त्यांची निवृत्ती पुढील वर्षी असल्याने आणि गृहखात्याने आपल्या पत्रात तसे स्पष्ट म्हटल्याने दासगुप्ता हे नवनियुक्त खासदार होत नाहीक. हा राज्य घटनेचा सरळ सरळ भंग असल्याचे आचार्य यांचे म्हणणे आहे.

आचार्य यांच्या मताशी सहमती सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनीही दर्शवली आहे. राज्यघटनेनुसार राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त सदस्याचा उल्लेख आहे पण राष्ट्रपती पुनर्नियुक्त सदस्याचा उल्लेख नाही. दासगुप्ता यांनी एक महिन्यापूर्वी राजीनामा दिला होता आणि एका महिन्यानंतर ते पुन्हा राज्यसभेत पुनर्नियुक्त केले जातात हे अविश्वसनीय वाटत असून १ अब्ज ३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात एक नवा सदस्य राष्ट्रपतींकडून नियुक्त होऊ शकत नाही का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या प्रकरणात दासगुप्ता यांच्यासाठी न्यायालयात युक्तिवाद करणेही कठीण असल्याचे हेगडे यांचे मत आहे. एखाद्या गुन्हेगार व्यक्तीला माफी देण्याच्या राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर न्यायालय दाद मागता येत असताना राष्ट्रपतींच्या पुनर्नियुक्तीच्या या निर्णयावर न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते, असे हेगडे यांनी म्हटले आहे.

मूळ बातमी