२०१९ च्या लोकसभेचा निकाल, हा दलित, मुस्लीम, आदिवासी यांच्या दृष्टीने त्यांचे भौतिक अस्तित्वच धोक्यात आणणारा निकाल आहे. त्यांच्या सामाजिक न्यायाचे, शिक्षणाचे आणि रोजगाराचे काय होणार, हे त्यांच्यासमोरचे अनुत्तरित प्रश्न आहेत.
वंचित आघाडीच्या प्रयोगाच्या निमित्ताने प्रकाश आंबेडकर यांच्या संदर्भात महाराष्ट्रातल्या डाव्या, समाजवादी, पुरोगामी विचारवंतांनी जी भूमिका घेतली आहे तो प्रश्न केवळ आत्ताचा नाही. या डाव्या, समाजवादी, आंबेडकरवादी विचारवंतांची मानसिकता ही काँग्रेसी मानसिकता आहे. आणि या काँग्रेसी सत्तेत त्यांचे भक्कम असे हितसंबध निर्माण झालेले आहेत आणि ते या भाजपा सत्तेत संपू पाहत आहेत. त्यामधून त्यांच्यात कमालीची असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. आणि बाळासाहेब आंबेडकर यांचे जे राजकारण आहे ते अत्यंत रिस्की आहे. त्यामध्ये कुठलीच सुरक्षितता नाही; आहे तो सततचा संघर्ष. आणि या विचारवंतांना बदल हवाय,पण त्या बदलाची रिस्क नकोय. त्यांना जे काही हवे आहे, ते सत्तेशी तडजोड करून हवे आहे, सत्तेशी संघर्ष करून नाही. पण काँगेस आणि भाजपाच्या निवड प्रक्रियेत कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी दोन्हीमधला “रूलिंग” क्लास एकच आहे. हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. शिवाय आंबेडकर हे भांडवली मध्यमवर्गीय प्रतीकांचा सहारा न घेता बाहेरून आपली भूमिका मांडतात. त्या भूमिकेवर दलितांमधला मध्यमवर्ग कायम नाराज राहिला आहे. या मध्यमवर्गाला कायम त्यांच्या राजकारणाबद्दल प्रॉब्लेम आहे. म्हणूनच त्यातील अनेक जण मायावतींचे समर्थक असतात. किंवा काँग्रेसचे. कारण मायावतींचे व काँग्रेसचे राजकारण हे खूप अर्थांनी प्रो-एस्टॅब्लिशमेंट असते. बाळासाहेब जे बोलतात ते
अँटी- एस्टॅब्लिशमेंट असते. ते पुरोगामी राजकारणाला नवी दिशा देऊ शकते. म्हणूनच एक मोठा शिकलेला वर्ग आहे जो बाळासाहेबांचा आणि त्यांच्या डाव्या अभिमुखतेचा कायम विरोध करत आला आहे. मजेशीर गोष्ट ही आहे की, तो त्याला एक भलीमोठी “बोद्धीक झालर” लावतो. त्यामुळे साधारण दलित माणूस गांगरून जातो. आणि अशाप्रकारे तो एक प्रो-एस्टॅब्लिशमेंटचा समर्थक होऊन जातो.
विचारवंत आणि फॅसिझमचे उलटे आकलन
संपूर्ण देशभर भाजपाविरोधी जनमत असताना भाजपा पुन्हा सत्तेवर आली कशी? याबाबत वेगवेगळी निवडणूक विश्लेीषणे असली तरी, महाराष्ट्रात याबाबत वंचित आघाडीला काही पुरोगामी, समाजवादी विचारवंतांकडून जबाबदार धरले जात आहे. दलित, मुस्लीम व काही प्रमाणात ओबीसी मते काँग्रेसला पडली नाहीत. म्हणून भाजपाच्या विजयला त्यांना जबाबदार धरले जात आहे, परंतु काँग्रेस राष्ट्रवादीची” मराठा बेस” असलेली मते गेली कुठे? याबाबत कोणी काही बोलत नाहीत. काही प्रश्न विचारत नाहीत. वास्तविक पाहाता या निवडणुकीत “समूह म्हणून” केवळ दलित आणि मुस्लीम हेच “सेक्युलर” राहिले आहेत. बाकीचे सगळे जातसमूह हे “कम्युनल” झाले आहेत. मुस्लीम, दलित वगळता सर्व जातसमूहांचे भाजपाला हवे असणारे “हिंदूकरण” मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. ख्रिस्तोफर जेफरलेट याने म्हटल्याप्रमाणे, ‘मतदार मोदींना मत देताना मोदींच्या नेतृत्वाविषयी बोलत होता, परंतु प्रत्यक्षात त्याच्या मनात हिंदुत्व हाच विचार होता”. किंवा या निवडणुकीत “इव्हीएमचे टेम्परिंग” नाही तर “हिंदूंच्या माइंडचे टेम्परिंग” झाले आहे, हे ओवेसीने म्हटले आहे. ते अत्यंत बरोबर आहे.
बी-टीम व भाजपला हरविणे व फॅसिझम याबाबत निखिल वागळे यांच्या सारख्या समाजवाद्यासह दलित मध्यमवर्गीय विचारवंतांचा गोंधळ आहे!
फॅसिझम हा केवळ राजकीय नसतो. तो सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकही असतो. आणि या फॅसिझमशी लढण्याचे समग्र तत्त्वज्ञान आणि इच्छाशक्ती, जी काँग्रेसमध्ये नसून ती आपल्याला डाव्या आंबेडकरी राजकारणात दिसते. ब्राह्मणी सरंजामी जातव्यवस्था हाच या देशातला सर्वांत मोठा फॅसिझम आहे, ज्याचे सर्वाधिक बळी दलित आहेत. “ब्राह्मणी फॅसिझमपेक्षा” गावागावात असणारा “जातसरंजामी फॅसिझम” हा अत्यंत घातक आहे. दलित-आदिवासी-मुस्लीम याच “जातसरंजामी फॅसिझमचे”सर्वाधिक बळी आहेत. त्यामुळे सरंजामी लोक आणि त्यांचे “दरबारी पक्ष”हे फॅसिझमविरोधी लढाई कधीच लढू शकत नाहीत. ते केवळ लढण्याचे नाटक करत होते. आतून व्यवहार मात्र फॅसिझमबरोबर मैत्रीचाच होता. या शिवाय मुळात ‘फुले- आंबेडकरी’ राजकारणाचे मुक्तिगामी उद्देश सरंजामी सत्तेत हितसंबंध असलेला हा ‘गोलमाल विचारवंत’ वर्ग जाणत नाही!
तो केवळ ‘स्वतःचे हितसंबंध’ जाणतो! बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा जातिनिर्मूलनाची भाषा करत होते तेव्हा प्रथम साम्राज्यशाहीबरोबर लढले पाहिजे. अशी भाषा भारतातील पुरोगामी करत होते. आणि आता बाळासाहेब आंबेडकर इथल्या फॅसिस्ट सरंजामदार कुटुंबशाहीविरोधी वंचितांची एकजूट बांधत आहेत तर; तेव्हा फॅसिस्ट शक्तींशी लढले पाहिजे. असा युक्तिवाद करत आहेत.
महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी डाव्यांना, समाजवाद्यांना शरद पवार कायम पुरोगामी वाटत आले आहेत. त्यासाठी त्यांनी स्वतःचे राजकारणही बंद केले आहे! पवारांनी या समाजवाद्यांना आपली राखीव फौज म्हणून कायम वापरले आहे. तत्त्वज्ञानाचा बुरखा पांघरून यांनी नेहमीच काँग्रेस आणि पवार यांना सोयीचे नॅरेटिव्ह उभे केले आहे. आणि आजही ते तेच करत आहेत. परंतु भाजपाला हरवण्यासाठी स्वतः काँग्रेसने गांभीर्भयाने प्रयत्न केले होते का? त्याबाबत भाजपाचा प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून त्याने सगळ्या भाजपाविरोधी पक्षांची एकजूट निर्माण करण्याचा काही प्रयत्न केला का? भाजपाने गेल्या पाच वर्षांत जे जनविरोधी धोरण राबवले त्यामुळे निर्माण झालेल्या अंतर्विरोधांना काँगेस भाजपाविरोधी आकार देऊ शकली का? निवडणुकीच्या तोंडावर एक सशक्त भाजपाविरोधी आघाडी उभी राहील याचे काही प्रामाणिक प्रयत्न काँग्रेसने केले नाही. याउलट जे अनेक प्रादेशिक पक्ष भाजपाविरोधी भूमिका घेत काँग्रेससोबत येऊ पाहात होते. त्यांच्या ताकदीला दुर्लक्ष करत त्यांना आपल्यासोबत घेतले नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा-बसपा हे पक्ष मजबूत असून तेच भाजपाला हरवू शकतात. अशावेळी काँग्रेसने तिथे आपले उमेदवार उभे करून भाजपला मदत केली.
काँग्रेसच्या उमेदवारीमुळे तिथे दहा ते पंधरा जागांवर सपा-बसपाला पराभव पत्करावा लागला आहे. गुजरातमध्ये राष्ट्रावादी काँग्रेसचा काहीही जनाधार नसताना तिथे राष्ट्रवादीने आपले उमेदवार उभे करून भाजपला उघड मदत केली आहे. महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी युती असतानाही, आतल्या बाजूने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा एकमेकांना मदत करण्याची व्यूहनीती राबवली गेली. असे असले तरी याबाबत ते काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादीला जबाबदार धरत नाहीत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षाचा जो पराभव झाला तो, त्यांचा जो “मराठा जातसमूह” आहे, तो आपला पारंपरिक काँग्रेस-राष्ट्रवादी हा पक्ष सोडत भाजपाकडे आपले आशास्थान शोधत “नव्या केंद्रीय सत्तेकडे” शिफ्ट झाला आहे. काँग्रेस सोबत नात्यागोत्याचा आणि केवळ भावकीचा मराठा राहिला, बाकी सर्व मराठा आयडिऑलॉजिकल भाजपाकडे शिफ्ट झाला आहे . त्यामुळेच भाजपा सेना-युतीच्या खुल्या जागेतून 24 खासदार हे मराठा जातीतून निवडून आले .आणि या काँग्रेस , राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव झाला आहे.
वंचित आघाडीची उपलब्धी
वंचित आघाडीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील भाजपविरोधी राजकारण जे एक्स्क्लूझिव होतं, ते ऑल इन्क्लूझिव्ह झालं आहे. आंबेडकरांनी वंचित हा जो शब्द वापरला तो केवळ जातीचे प्रतिनिधित्व यापुरताच मर्यादित नव्हता . तो एकूणच संसाधनांच्या वंचिततेबाबतही होता. हे लक्षात घेतले पाहिजे. आंबेडकर या महाराष्ट्रात अठरापगड जातींना राजकीय चेहरा देण्यात यशस्वी ठरले आहेत. खुल्या मदारसंघातून कैकाडी, वडार, मुस्लीम माणूस साधं उभं राहण्याचा विचार करू शकत नव्हता, तिथे त्यांनी लाखभर मते मिळवली आहेत.
इथल्या सरंजामी राजकारण्यांनी कायम उपेक्षित ठेवलेले कैकाडी, धनगर, वडार, लोहार, सोनार, आगरी, माळी यांना राजकीय प्रक्रियेत आणून “लोकशाहीचे सामाजिकीकरण” घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशाहीचे सामाजिकीकरण झाले पाहिजे याचा आग्रह धरत इथल्या सरंजामी राजकारण्यांनी प्रबोधनाची परंपरा न राबवल्याने व त्याला आपल्या सत्तेत वाटा न दिल्याने संघाच्या छावणीत गेलेला ओबीसी मंडलनंतर प्रथमच त्याच्या राजकीय आकांक्षा जागृत झाल्यामुळे फुले-आंबेडकरवादी छावणीत परत येऊ लागला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून काँग्रेसचा मराठा काँग्रेसकडून भाजपाकडे शिफ्ट होताना भाजपाचा पारंपारिक “माधव” हा भाजपाकडुन दुर्लक्षित झाला आहे. तो काँग्रेसकडे न जाता काही प्रमाणात वंचित आघाडीकडे शिफ्ट झाला आहे. वंचित आघाडीने विधानसभेला योग्य रणनीती आखली आणि यामधून नवी लीडरशिप पक्षात आणली तर त्याचा फायदा वंचित आघाडीला मिळू शकतो.काँग्रेस राष्ट्वादी जेव्हा उमेदवार नाहीत ,आणि जे आहेत ते लढू इच्छित नाहीत, अशा वेळी प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्रात लाखोंच्या सभा घेत आपला जनाधार वाढवत होते. आणि या जनादेशाच्या आधारे काँग्रेसकडे १२ जागांची मागणी करत होते. तेव्हा हेच विचारवंत खाजगीत आंबेडकरांच्या राजकीय क्षमतेची खिल्ली उडवत होते. वंचित आघाडीचा काहीही परिणाम होणार नाही, असे सांगत होते. या विचारवंतांना प्रकाश आंबेडकर यांची ताकद ओळखता येत नव्हती; आणि आताही येत नाही. हा या विचारवंतांच्या “सामाजिक आकलनाचा” लोच्या आहे.
स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांनंतरही इथल्या मराठा सरजांमी सरदारांनी अनेक दलित ,आदिवासी ,मुस्लिम ओबीसी जातसमूहांना सिम्बॉलीकतेच्या पलीकडे जाऊन कधी आपल्या सत्तेत सामावून घेतले नाही. त्यामुळे हा ओबीसी समूह सत्ताकांक्षेने संघ-भाजपामध्ये सामील झाला होता. तोच ओबीसी समूह पुन्हा सत्ताकांक्षेने का होईना फुले-आंबेडकरवादी छावणीत सामील करण्याचा जोरकस प्रयत्न आंबेडकर करीत असताना, महाराष्ट्रातल्या “मराठा काँग्रेसला” या व्यापक परिवर्तनापेक्षा स्वतःच्या “गढ्या आणि जहागिऱ्या” सांभाळून ठेवायच्या होत्या. या धडपडीत ते भाजपामध्ये आश्रयस्थान शोधत होते.
आतापर्यंत भाजपाच्या विरोधात जे कोणते राजकारण आहे ते काँग्रेसचे राजकारण आहे हा जो भ्रम जनतेत होता तो भ्रम वंचित आघाडीने संपवला. आणि भाजपाविरोधात काँग्रेसेतर राजकारण वंचित समूहातून उभे केले जाऊ शकते, हा विश्वास त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला दिला आहे.
काँगेस भाजपाविरोधी राजकारणात ओबीसी हा कधीच आंबेडकरी विचारधारेसोबत मोठ्या प्रमाणात उभा राहिला नव्हता. तो ओबीसीसमूह या वेळी आंबेडकरी विचारधारेसोबत उभा राहिला.
आपल्या राजकारणाचा बेस म्हणून जातसमूह, समाज याचा मतदारसंघ तयार झाला. कुठला वर्ग आपल्या बाजूने उभा राहू शकतो, हे स्पष्ट झाले. साधारणतः ६० ते ६५ मतदारसंघांत वीस हजार मतांचा निर्णायक जनाधार तयार झाला आहे. हा जनाधार विधानसभेवर निवडून येण्यासाठी पुरेसा नसला, तरी तो त्या मतदारसंघातील निर्णायक शक्ती बनला आहे. या आधारावर या संसदीय राजकारणात तो एक सन्माननीय निगोसिएशन करू शकतो. व त्या निगोसिएशन्सना एक गणिती आधार निर्माण झाला आहे. जे विचारवंत, वंचित आघाडी लोकसभेमध्ये १२ जागा कुठल्या तार्किक आधारावर मागत आहे, असे विचारत होते त्यांना वंचित आघाडीने दिलेले हे तर्काधिष्ठित उत्तर आहे. या बेसवर वंचित आघाडी आपले विधानसभेत भक्कम राजकारण उभे करू शकते.
मुस्लीम आणि वंचित आघाडी
वंचित आघाडीला मुस्लीम मते मोठ्या प्रमाणात मिळाली नसली, तरी याचा अर्थ त्यांना काँग्रेसबद्दल विश्वास वाटत होता आणि वंचितची भूमिका मान्य नव्हती,असा नाही. तर, या निवडणुकीत मुस्लीम मतदार प्रचंड धास्तावलेला होता. काहीही करून मोदीला पराभूत करणे हाच त्यांचा एकमेव अजेंडा होता. भाजपाविरोधात असलेल्या विनिंग उमेदवाराला मतदान करणे ही त्यांची तात्कालिक रणनीती होती. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाविरोधात वंचित आघाडी हा विनिंग पर्याय आहे .असा विश्वास मुस्लीम मतदारांमध्ये निर्माण करण्यात वंचित आघाडी कमी पडली. “मुस्लीम उलेमा माझ्याविरोधात गेले”, असे आंबेडकर एका मुलाखतीमध्ये म्हणाले. पण ते का विरोधात गेले? याची कारणमीमांसा त्यांनी केली नाही. २०१७ च्या दरम्यान मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डच्या माध्यमातून “दिन बचाव, दस्तुर बचाव” असे आंदोलन या उलेमांनी सुरू केले होते, याचे नेतृत्व आंबेडकरांनी करावे अशी त्यांची इच्छा होती. पण आंबेडकरांनी हे नेतृत्व करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे उलेमा त्यांच्याबरोबर राहिले नाहीत. असे उलेमांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंबेडकर यांनी भूमिका घेऊन ते रस्त्यावर उतरले तसे मुस्लीम आरक्षणाबाबत घडले नाही. समूहाची मानसिकता अनेक घटकांनी तयार होत असते. यामध्ये मुस्लिमांची भाजपापासून असुरक्षिततेची भावना, मौलवी, उलेमांचा प्रभाव, एम.आय.एम ची भूमिका..महाराष्ट्रातील सामान्य मुस्लिमांना एम .आय .एम .आपला पक्ष वाटत नाही .आणि वंचित आघाडीमध्ये मुस्लिमांचे प्रभावी नेतृत्व नसणे, यामुळे मुस्लीम मोठ्या प्रमाणात वंचितसोबत उभा राहिला नसला तरी, जो समाज ७० वर्षे एकाच पक्षाला सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आंधळेपणाने मतदान करत आला आहे तो मुस्लीम वंचित जातसमूहदेखील प्रतीकात्मक अर्थाने का होईना ‘वंचित’च्या बाजूने उभे राहणे हे विधानसभेच्या दृष्टीने नक्कीच कमी आशावादी नाही.
वंचितचे भविष्य
परंतु या लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणात घराणेशाही संपेल असे जे आंबेडकर म्हणत होते. तसे काही घडले नाही. वंचित आघाडीचा एकूणच प्रचाराचा रोख काँग्रेस-राष्ट्रवादीविरोधी असल्याने मतविभागणी ही भाजपाविरोधी मतांमध्ये झाली. त्यामुळे वंचित आघाडीला ज्या जात-घराणेशाहीला फोकस करायचे होते, तो मुद्दा केंद्रस्थानी आला नाही. या प्रचारात काँग्रेसचा मराठा जाऊन भाजपाचा मराठा आला. संघटनात्मक बांधणी, पक्षांतर्गत लोकशाही, योग्य रणनीती, काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये चेहरा नाही, असं म्हणून जो समहू वंचितकडे आला आहे त्याला केवळ प्रतीकात्मक चेहरा न देता त्याला नेतृत्वाच्या व निर्णयाच्या पातळीवरही चेहरा देण्याची गरज आहे. बाळासाहेब आंबेडकर लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणा बद्दल बोलत आहेत. त्यांनी आपल्या “पक्षाचे लोकशाहीकरण व सामाजिकीकरण” करण्याची तातडीने गरज आहे. याचबरोबर लोकसभेनंतर विधानसभेची निवडणूक आपल्या दृष्टीने नेमकी काय आहे, यासंदर्भात काही स्पष्ट भूमिका जाहीर करणे गरजेचे वाटते.
१) दीर्घकाळ सोबत राहिलेले कम्युनिस्ट, समाजवादी, सत्यशोधक चळवळीतील आपले सहकारी यांनी काही प्रश्न् उभे केले आहेत. आणि विधानसभेला हे फॅसिस्ट सरकार हटवणे ही प्रायॉरिटी आहे की वंचितांचे स्वाभिमानी राजकारण? अशी चर्चा सध्या केंद्रस्थानी आहे. वंचितांच्या स्वाभिमानी राजकारणास तत्त्वतः मान्यता असलेले चळवळीतले जवळचे सहकारी, यांंच्यात वरील मुद्द्यावर खूपच संदिग्धता आहे. फॅसिस्ट सरकार हटवणे ही प्रायॉरिटी मानणारे सरसकट सगळे काँग्रेसी नाहीत हे स्पष्ट आहे आणि त्यामुळेच त्यांंचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून त्यास गंंभीर प्रतिसाद देणेच गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्याला कन्व्हिन्सिंगली सहमतीत आणणे गरजे ठरेल.
२) त्यातील काहींचे म्हणणे असे की, आजच्या स्थितीतील संसदीय हस्तक्षेप ही एक प्रकारची तडजोड असून त्यातून स्वाभिमानी स्वायत्त राजकारणाच्या शक्यता वाढतील, पण फॅसिस्ट सरकार हटावचे टोक कायम ठेवण्यातूनच हे अधिक परिणामकारकपणे शक्य होईल.
३) विधानसभाही स्वबळावर लढणार अशी घोषणा आंबेडकर यांनी केली आहे. लोकसभेला मोदीच्या रूपातील ब्राह्मणी फॅसिझमच्या संकटाने आपणास काँग्रेससोबत संसदीय चौकटीतील युती करण्याची वेळ आणली होती. परंतु जागावाटपाच्या तडजोडीत अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राजकीय शक्तींना समान अंतरावर ठेवण्याची आपली भूमिका होती. विधानसभेला हीच भूमिका असेल का? त्याला आणखी काही दुसरा सकारात्मक पर्याय असू शकेल की नाही?
४) वंचित बहुजन आघाडीच्या मागे उभ्या राहिलेल्या प्रचंड जनसमुदायामुळे पर्यायी स्वायत्त राजकारणाच्या शक्यता जनतेसही दिसू लागल्या. जनतेचा उत्साहसुद्धा वाढला आहे. जनतेमध्ये निर्माण झालेला उत्साह ही एक सकारात्मक बाब मानावी लागेल. परंतु संसदीय चौकटीतील पर्यायी राजकारणाबाबतचा जनतेचा उत्साह हा शेवटी त्यात येणार्या संख्यात्मक यशापयशावर टिकण्याची किंवा ओसरण्याची शक्यता असते.
५) अशा वेळी विधानसभेला कसे पाहणार आहेत?
६) या निवडणुकीत वंचितला दखलपात्र मते पडली असली तरी निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी ला संख्येच्या स्वरूपातील यश मिळाले नाही त्या मुळे जनतेत एक प्रकारचे नैराश्य आहे .अशा वेळी आजचा जनतेचा उत्साह टिकवून ठेवण्याचा कृती कार्यक्रम काय असेल? (1995 च्या प्रयोगाचे संदर्भ लक्षात घेऊन)
७) बाळासाहेबांच्या अलीकडच्या भूमिका ब्राह्मणी फॅसिझम बद्दलच्या चिंता व्यक्त करणार्या् राहिल्या आहेत. रोहित वेमुला, जे.ऐन.यु. प्रकरण ते भीमाकोरेगाव या पार्श्वकभूमीवर ब्राह्मणी फॅसिझमची अनेकांना चिंता वाटते आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या दृष्टीने 2019नंतरचे स्वायत्त स्वाभिमानी राजकारण महत्त्वाचे आहे. तर या पार्श्वरभूमीवर स्वाभिमानी राजकारणाच्या शक्यता याबद्दलचे नेमके आकलन सर्वांसमोर येण्याची गरज आहे.
८) ब्राह्मणी फॅसिझमचा गाभा प्राधान्याने जात पुरुषसत्ताक आहे. संसदीय चौकटीत याला पर्याय कसा देणार आहोत?
९) नेतृत्वाचे, पक्षसंघटनेच्या रचनेचे, त्यातील जबाबदार्यांयचे, कामाच्या विभागणीचे पॅटर्न कसे असले पाहिजेत?
१०) पर्यायी स्वाभिमानी स्वायत्त राजकारणात ब्राह्मणी मूल्यांना नाकारत पर्यायी आधुनिक मूल्यांची व्यवहार्यता सिद्ध करता येऊ शकते. ब्राह्मणी चौकटीत शुद्धी बहिष्कृती घडवते. त्यातून समोरच्याला मूल्यभ्रष्ट ठरवत वगळण्याचा व्यवहार सुरू होतो. नेतृत्वाचे केंद्रीकरण, डायलॉग कल्चरचा अभाव परिणामी पक्षांतर्गत लोकशाहीची व्यवहार्य रचना साकारत नाही.
११) जातीअंताच्या कार्यक्रमाची राजकीय दिशा ज्या सांस्कृतिक संघर्षातून जाते त्या सांस्कृतिक लढ्यासाठी एक जन चळवळ करावी लागेल. त्या बद्दल आवाज करावा लागेल. भांडवली निवडणुकांपुरते मर्यादित असणारे पक्ष शेवटी शत्रूचा अजेंडा पुढे रेटण्याची भीती असते. भारतीय मार्क्स वाद्यांचा अपूर्व पराभव याची साक्ष देतो. महारष्ट्रातील वंचित समूह वंचित आघाडी बाबत आशावादी आहे. परंतु पक्षाचे सत्ताकेंद्रात आमूलाग्र बदल घडवावा लागेल. बाळासाहेब हे लोकनेते आहेत. परंतु निरनिराळ्या प्रश्नावर संशोधन करणारे ,लढ्याचे नवे आकृतिबंध शोधणारे एक think tank निर्माण करावे लागेल. एकजातीय पक्ष नेहमीच संकुचितपणा च्या गर्तेत कोसळताना आपण पाहिले आहेत। सध्या इतर कोणत्याही पर्याया पेक्षा वंचित आघाडीचा पर्याय सामाजिक जीवन बदलू पाहणाऱ्या सर्वां समोर आशादायी आहे . पण वरील आव्हाने पेलली गेली नाहीत तर फॅसिस्टकाळात असे पर्याय अल्पजीवी ठरतात .
१२ )प्रतिनिधित्वाच्या चौकटीलाही औपचारिक लोकशाहीची मर्यादा राहतेे. ही सगळी व्यवस्थात्मक आव्हाने परतवून आधुनिक पर्यायी स्वायत्त राजकारण उभारणे हे आपले दीर्घ पल्ल्याचे मुख्य उद्दिष्ट असेल, तर याबाबत संघटनात्मक बांधणी महत्त्वाची आहे. उद्दिष्टाना घेऊन जाणारा कैडर तयार करावा लागेल .कैडर तयार झाला तर बऱ्याच गोष्टीचा निपटारा होईल.निवडणुका येतील आणि जातील परंतु सामाजिक न्यायाचा… लोकशाहीच्या सामाजिकीकरणाचा.. आणि स्वायत्त राजकारणाचा जो अजेंडा आहे तो भक्कम अशा केडर बेस संघटनेच्या आधारावरच लढता येईल.
(‘मुक्तशब्द’च्या जूनच्या अंकामध्ये आलेला हा लेख साभार.)
केशव वाघमारे, सामाजिक आणि राजकीय अभ्यासक आहेत.
COMMENTS