व्यवस्था बळकविण्याचा मोदी-शहा पॅटर्न

निवडणुका व त्यानंतर सरकार स्थापना यांचे स्वत:चे एक कवित्व असते. मात्र यावेळेस महाराष्ट्राने अनुभवलेले सत्तास्थापनेचे नाट्य काही औरच होते. महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन या सत्तानाट्यावर तूर्त तरी पडदा पडला आहे. या सर्वात भाजपची अवस्था ‘गाढवही गेलं आणि ब्रह्मचर्यही’ अशी केविलवाणी झाली. महाविकास आघाडी आकारास येऊन ती सत्तेवर येणार असे वाटत असतानाच २३ नोव्हेंबरला रात्रीच्या अंधारात भाजपच्या चाणाक्यांनी दिल्लीहून चक्र फिरवून सत्तेची सेटींग केली. ‘अविवाहीत राहू पण राष्ट्रवादीबरोबर जाणार नाही’, असा डायलॉग मारणाऱ्या फडणवीसांनी अजितदादांबरोबर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सत्ता स्थापन केल्याबद्दल प्रधानसेवकांनी त्यांचे ट्विटरवरून अभिनंदनही केले आहे. पण हाय रे, सारेच मुसळ केरात गेले. घोडेबाजारास अपयश येऊन अखेरीस फडणवीसांना राजीनामा द्यावा लागला. मात्र दरम्यानच्या कालखंडात कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळून भाजपने आपल्या सत्यरुपाचे जे विलोभनीय दर्शन घडविले त्याचे नीटसे अकलन करुन घेणे महत्वाचे ठरते.

प्रधानसेवकांच्या डरकाळ्या –

दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंतच्या निवडणुकांत जातीने लक्ष घालून आपल्या पक्षाच्या सत्ताविस्ताराबाबत दक्ष असणारे प्रधानसेवकांनी भर सभांमध्ये विरोधी पक्षांवर जहरी टीका करुन भ्रष्टाचार, घराणेशाहीविरुद्ध डरकाळ्या फोडल्या; भ्रष्टाचार्‍यांना जेलमध्ये पाठविण्याच्या गर्जना वगैरे केल्या. पण हे खरं होतं का? नाही, गेली ५ वर्ष राज्य तसेच केंद्रात सत्ता असूनही ना कोणत्या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली (भुजबळांचा अपवाद वगळता) ना कोणा कंत्राटदाराला शिक्षा. घराणेशाहीच्या  नावे शंख केला तरी विखे-पाटीलांपासून ते पिचड व्हाया मोहिते-पाटील या सार्‍यांची पुढची पिढी उजविण्याचे काम भाजपने केले. थोडक्यात, प्रधानसेवकांच्या भ्रष्टाचार, घराणेशाहीविरुद्धच्या डरकाळ्या हे ढोंग होतं. म्हणजे त्यांचा कॉंग्रेस वगैरे पक्षांशी असणारा झगडा हा खराच आहे. पण त्याचा संबंध चुकूनही येथील भ्रष्ट व्यवस्था बदलण्याचा नाही तर ती तशीच कायम ठेऊन त्यावर स्वार होणे याच्याशी आहे.

पण काय आहे ही व्यवस्था –

देशात म्हणायला लोकशाही असली तरी देशावर खरी सत्ता आहे भांडवलाची. ज्यांकडे भांडवल आहे त्यांच्या ताब्यात उद्योगधंदे, व्यापार, बँका, शिक्षण संस्था, हॉस्पिटल्स यांची मालकी एकवटली आहे. एखादा कारखाना चालविताना त्यातील कामगारांना योग्य पगार दिला जातो की नाही, कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या विषारी टाकाऊ पदार्थांची नीट विल्हेवाट लावली जाते की ते तसेच जवळच्या नदीत सोडले जातात यावर त्या परिसराचे व तेथील लोकांचे भवितव्य अवलंबून असते. मात्र भांडवलदारांचे हितसंबंध हे समाजाच्या हितापेक्षा आपले वैयक्तिक हित, गुंतवणूकीतून मिळणारा नफा, शेअर होल्डर्सला दिला जाणारा परतावा या सार्‍याची सातत्याने वाढ होत जाणे यात असते. याला ‘भांडवली हितसंबंध’ असे म्हणतात. भांडवलदारांचे नफ्याचे हितसंबंध व समाजाचे व्यापक हितसंबंध यांमध्ये हा मुलभूत ताण असतो. शासनाने जनतेला बांधील असणे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ते भांडवली हितसंबंधांना बांधील राहते. शहराच्या पातळीवर बिल्डर व कंत्राटदारांची लॉबी राज्य करत असते. महापालिकेत सत्ता कोणाचीही येवो, तिच्या कारभाराच्या केंद्रस्थानी या लॉबीचे भांडवली हितसंबंध केंद्रस्थानी राहतात. जमिनींची आरक्षणं उठवायची, रस्त्यांची निकृष्ट कामं करुनही त्याची फुगवलेली बिलं पास करुन घेण्यासाठी त्यांना स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावर आपला लाडका नेता हवा असतो. राज्य पातळीवर येथील भांडवलदार, बडे व्यापारी, शिक्षण सम्राट, साखर सम्राट, बडे कंत्राटदार यांची साखळी तर देशाच्या पातळीवर अंबानी, अदानीसारखे बडे भांडवलदार राज्य करत असतात. देशातील अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या या याच मंडळींच्या ताब्यात आहेत व यांची आर्थिक साम्राज्य ही हजारो, लाखो करोडोंची आहेत. ती सातत्याने विस्तारण्यासाठी त्यांना केंद्रात व राज्यात आपल्याशी ईमान राखणारी सरकारं हवी असतात.

प्रस्थापित राजकीय पक्षांसाठीही या भांडवली हितसंबंधांच्या साखळीतील त्यांचे स्थान महत्वाचे असते. एखाद्या आमदाराला सभा घ्यायची म्हणली तरी त्यासाठी लागणारा भला मोठा मांडव, हजारो खुर्च्यापासून ते आजुबाजुच्या गावातून माणसं आणण्यासाठी लागणारे ट्रक या सगळ्यासाठी लागणारा केवळ पैसाच नव्हे तर मनुष्यबळ हे सारं त्या त्या भागातील कंत्राटदार, बिल्डर, कारखानदार यांच्याशी त्याच्या असणार्‍या संबंधांवर अवलंबून असतं.

भाजपचा महाराष्ट्र पेच- 

२०१४ पूर्वीच भांडवलदार वर्गाने आपला प्रतिनिधी म्हणून मोदी यांची एकमुखी निवड केली होती. मुख्यमंत्रीपदाच्या कालखंडात त्यांनी राबविलेल्या ‘गुजरात मॉडेल’ने ते अर्थातच बड्या भांडवलदारांच्या गळ्यातील ताईत झाले होते. शहांनी देशपातळीवर या भांडवलदारांना घट्टपणे पक्षाशी बांधून घेतले. पुढे २०१४च्या निवडणुकात मोदी लाटेवर स्वार होऊन भाजप महाराष्ट्रात सत्तेवर आला खरा. मात्र केवळ राजकीय सत्ता ताब्यात आल्याने त्याखालील भांडवली व्यवस्थेवर स्वार होता येत नाही. महाराष्ट्रात ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात जमीन, पाणी या साधनसंपत्तीवर असलेल्या मालकीतून प्रभुत्वशाली शेतकरी जातीतील उच्च वर्गाने सहकार चळवळीच्या माध्यमातून आपले आर्थिक, राजकीय वर्चस्व उभारले. साखर कारखाने, पतसंस्था, दुध डेअर्‍या, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातून प्रत्येक तालुक्यात काही प्रभुत्वशाली घराण्यांभोवती दाता-आश्रीत संबंधांवर आधारीत एक विशिष्ट अशी कॉंग्रेसी व्यवस्था आकारास आलेली.

जागतिकीकरणाच्या कालखंडात भांडवली साखळी जागतिक, राष्ट्रीय स्तरापासून ते थेट स्थानिक पातळीपर्यंत विस्तारली. विनाअनुदानीत व्यवस्थेतून शिक्षणाचा बाजार फुलून पतंगराव कदम, डी. वाय. पाटील सारखे शिक्षण सम्राट उदयास आले. पुढे बांधकाम क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार झाला. यात वित्तीय भांडवलाचा प्रमुख वाटा असला तरी जमीन, वाळूसारखी नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि मजूर या घटकांवर येथील बडे जमीनदार, वाळू कंत्राटदार, बिल्डर, कॉंन्ट्रॅक्टर यांचे नियंत्रण असल्याने प्रादेशिक भांडवली व्यवस्थेलाही त्याचा मोठा फायदाच झाला. महाराष्ट्राच्या बाबतीत ही स्थानिक सत्ता ही त्या त्या भागातील प्रस्थापित घराण्यांभोवती संघटीत झालेली झालेली होती. आणि विदर्भ, मुंबई, कोकण यासारखी भाजप, शिवसेनेची काही प्रभावक्षेत्र सोडल्यास इतरत्र या व्यवस्थेवर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी यांचंच नियंत्रण राहिले आहे. आणि हाच भाजपचा पेच राहिला आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यांशी महाराष्ट्राची तुलना केल्यास हा पेच अधिक प्रकर्षणाने जाणवतो.

फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र भाजप – 

मोदी लाटेवर सता हातात आली तरी ती वरून आलेली सत्ता होती, खालून नव्हे. गोपीनाथ मुंडे यांसारख्यांनी भाजपचा महाराष्ट्रातील पाया खालून विस्तारला. मात्र यावेळेस मतं देताना जनतेनं वर मोदी आहेत त्यांना पाहून मत दिलं, उमेदवार कोण आहे याची फारशी फिकीर नाही. अशा प्रकारे वरून प्राप्त झालेल्या सत्तेचा खाली प्रादेशिक पातळीवर विस्तार करणे हा भाजपचा पुढचा प्रवास. या रणनितीतील पहिले पाऊल म्हणजे राज्यस्तरावरील पक्ष संघटनेवर आपल्या विश्वासू प्रतिनिधींच्या मार्फत एकछत्री अंमल. त्याशिवाय मोदी-शहा रणनिती कार्यरत होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र भाजपतही मग हेच घडले. मोदी-शहा यांचे विश्वासू प्रतिनिधी म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांकडे एकमुखी नेतृत्व देत एकनाथ खडसे यांसारख्यांना खड्यासारखे बाजूला केले गेले.

व्यवस्था ताब्यात घेण्याचा मोदी-शहा पॅटर्न – 

देशाच्या पातळीवर भांडवली साखळीच्या वरच्या टोकाशी भाजप घट्टपणे जोडले जाण्यातून बड्या भांडवली हितसंबंधांची दलाली करण्यासाठी राज्यपातळीवर व त्याही पेक्षा खाली म्हणजे जिल्हा, तालुका पातळीपर्यंत या भांडवली साखळीवर नियंत्रण मिळविण्याची गरजही निर्माण झाली व महत्वाचे म्हणजे शक्यताही. हे नियंत्रण मिळविण्यासाठी मोदी-शहा यांनी वापरलेली आक्रमक रणनिती व त्याला गावपातळीपासून ते जिल्हयापर्यंतच्या भांडवली साखळीतील विविध राजकीय पक्ष, नेते, आमदार, खासदार यांनी दिलेला प्रतिसाद यांभोवती गेल्या ५ वर्षातील राज्याचे राजकारण गुंफले आहे.

२०१४च्या मोदी लाटेने कॉंग्रेस व इतर सर्वच पक्ष पार हबकून गेले होते. महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसी प्रभावाखालील भांडवली साखळीतही ही चलबिचल होतीच. त्यातील अधिक महत्वाकांक्षी, संधीसाधू मंडळींनी बदलत्या वार्‍याचा अंदाज घेऊन आपली दिशा बदलली. राष्ट्रवादीच्या विजयकुमार गावित यांसारख्यांनी आपल्या कन्येसाठी या माध्यमातून खासदारकीही मिळविली. नंदुरबार हा काँग्रेसचा अगदी बालेकिल्ला. माणिकराव गावित यांनी तब्बल ९ वेळा येथून खासदारकी जिंकली. अर्थातच विजयकुमार गावित यांच्या महत्वाकांक्षांना हा अडथळा होता. तर दुसरीकडे भाजपला कॉंग्रेसचे असे बालेकिल्ले भेदण्यासाठी कोणा स्थानिकाची गरज. यातूनच मग गावितांचा भाजपप्रवेश व पुढील सोपस्कार पार पडले. त्याचबरोबर जातीच्या नावाखाली राजकारण करत प्रत्यक्षात मात्र वर्गीय महत्वाकांक्षा बाळगणार्‍या महादेव जानकर यांसारख्यांनाही भाजपने आपल्याशी जोडून घेतले. २००३ साली राष्ट्रीय समाज पक्ष स्थापन केलेले जानकर यांच्या पक्षाने अगदी आसाम, गुजरात, कर्नाटक येथेही लोकसभा निवडणुका लढविल्या. शरद पवारांना त्यांच्या माढा मतदारसंघातून २००९मध्ये लोकसभेत टक्कर दिली. २०१४ मध्ये सुप्रिया सुळे यांविरोधात निवडणुक लढवून तब्बल ४.५ लाख मते मिळवली. राज्याच्या भांडवली साखळीत स्वत:च स्थान घट्ट करण्याची धडपड करणार्‍या भाजप व जानकर दोघांनाही परस्परांची सोबत हे बेरजेचं गणितच ठरणार होतं.

रत्नाकर गुट्टे यांनी सत्तेशी जवळीक साधत राष्ट्रवादीच्या वरच्या नेत्यांपर्यंत मजल मारली. पण अशा घोटाळी व्यक्तिमत्वांना पक्षीय बांधिलकी वगैरे मुद्दे फारच दुय्यम ठरतात. त्यासाठी सत्तेचा सततचा वरदहस्त अत्यावश्यक. पुढे हे गृहस्थ राष्ट्रवादी सोडून जानकरांच्या रासपच्या (राष्ट्रीय समाज पार्टी) माध्यमातून भाजपने जोडले.

भ्रष्टाचाराचे मध्यमवर्गीय आकलन अगदीच मर्यादीत आहे. भ्रष्टाचार नावाची बाब ही प्रस्थापित भांडवली साखळीतून घडत असते याची व्यापक स्तरावर जाण नाही. भ्रष्टाचार ही केवळ काही नेते व त्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी केलेली कृती असे मर्यादित असते. याचाच फायदा घेत एकीकडे मोदी कॉंग्रेसी व्यवस्थेवर टिका करण्यापेक्षा केवळ एक घराणे, काही व्यक्ती व त्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी केलेली कृती म्हणजे भ्रष्टाचार असे प्राथमिक रुपक मांडून त्यावर सातत्याने हल्ले करत होते. ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ यासारखी डायलॉगबाजी जोरात सुरू होती. तर दुसरीकडे मात्र भाजप झपाट्याने या भ्रष्ट व्यवस्थेवर आपला कब्जा करत होता. महाराष्ट्रात सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपने टोल विरोधातही जोरदार भूमिका घेतली. पण प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. भुजपबळांची चौकशी होऊन त्यांना तुरुंगवारी करावी लागली तरी तो अपवादच. बाकी सर्व भांडवली संस्थाने सुरुच राहिली. सहकारापासून ते शिक्षण, पाटबंधारे यासार्‍यातील भांडवली साखळ्या आपले भ्रष्ट कारभार करत पुढेच चालू राहिल्या. जिथे जिथे शक्य होते तिथे भाजपने त्याला आपल्या सत्तेखाली आणल्या. कोल्हापूर येथील बिल्डर लॉबीने २०१७ मध्ये दिल्ली गाठून नदीची पुरनियंत्रण रेषा बदलून नदीपात्रातील बांधकामे कशाप्रकारे अधिकृत करुन घेतली याचे उदाहरण आहेच.

विधानसभा व मोदी-शहा पॅटर्नला इशारा

गेल्या ५ वर्षात अर्थव्यवस्थेची सातत्याने घसरण होत आहे व जगण्याच्या प्रश्नांची दाहकता तीव्र होत गेली. लोकसभा निवडणुकांत भाजपला याचा फटका बसेल अशी अटकळ असली तरी मोदी-शहा यांची रणनिती विजयी ठरून भाजप पुन्हा बहुमताने सत्तेवर आले.

राज्यातील निवडणुका पाहता व्यवस्थेवर पूर्ण ताबा मिळविण्याची हीच ती योग्य वेळ असे मानत मग भाजपने जोरदार पावले टाकायला सुरुवात केली. वर मांडल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात केवळ जिल्हाच नव्हे तर तालुका पातळीपर्यंत ही सत्ता काही घराण्यांभोवती संघटित झाली होती. ही काही केवळ काही वर्षातील नव्हे तर अगदी गेल्या आठ दशकातील प्रक्रियेची निर्मिती होती. या भांडवली सत्तेला जातीचा ठोस आधार होता. ५ वर्ष सत्ताबाहेर राहून या कॉंग्रेसी घराण्यांचीही गोची झाली होती. लोकसभा निवडणुकीने मोदी-शहाचा झंझावात पुन्हा एकदा सिद्ध केल्यावर तर आता उरलीसुरली आशाही मावळू लागलेली. या अवकाशात मग भाजप केंद्रीय नेतृत्वाच्या इशार्‍यावर मेगाभरती सुरु झाली. जे स्वत:हून आले ते ठीकच. बाकीच्यांना दम द्यायला ईडी सज्ज होतीच. इंग्रजांनी भारत काबीज करावा त्याप्रमाणे मग दिवसागणिक एक एक बातम्या येऊ लागल्या व बघता बघता कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीची अनेक संस्थानं खालसा झाली. येऊ घातलेल्या निवडणुका ही आता जणू औपचारिकताच राहिली आहे असे वातावरण तयार झाले होते. मोदी-शहा यांचा व्यवस्थेवर स्वार हॊण्याचा कार्यक्रम आता त्याच्या चरणसीमेवर पोहोचला होता. सातारच्या उदयन भोसले यांनाही गटवून तर भाजपने त्यावर प्रतिकात्मक साजही चढविला.

हे सारं होत असताना प्रधानसेवक मात्र भर सभांमधून ज्या राष्ट्रवादीतून सर्वात जास्त उमेदवार आयात केलेले त्याच पक्षास ‘नॅचरल करप्ट पार्टी’ असे संबोधनाच्या शाब्दिक कोट्या करत होते. जणू जनता मूर्खच आहे. जमिनीवर खदखदणारा शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, बेरोजगार जनतेचा असंतोष तर होताच. पण भाजपच्या या कृत्याने शहरी मध्यमवर्गही दिग्मुढ झाला होता. कॉंग्रेसने अवसान गाळलेलं असतानाही शरद पवारांनी धीरोदत्तपणे दिलेला लढा दिला हे खरं आहे. मात्र मीडीया जे काही होतं त्याचं विश्लेषण करण्यापेक्षा त्याची सोपी उत्तरं पुढे करतो. विधानसभांचे निकाल हा कॉंग्रेस वा राष्ट्रवादीचा विजय असण्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा असंतोष होता व भाजपला जनतेनं दिलेला इशारा होता. मोदी-शहा पॅटर्नच्या आधारेच भाजप महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला हे खरे. पण त्याचवेळेस निकालांनी या पॅटर्नच्या मर्यादाही दाखवून दिल्या. किंबहुना एवढी मोठी मेगाभरती करुन विरोधी पक्ष भुसभुशीत केल्यावर आलेल्या या निकालांनी या पॅटर्नला मोठा दणकाच दिला हे मान्यच करावा लागेल.

भाजपने माती का खाल्ली?

निकाल लागला व बर्‍याच काळ खदखदत असलेली शिवसेना आता माजावर आली. सुरुवातीला संजय राऊत यांची वक्तव्ये ही शिवसेनेच्या दबावतंत्राचा भाग म्हणून घेतली गेली व प्रत्यक्षात शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस हे एकत्रित येतील हे मात्र पूर्णत: अघटित असेच होते. मुत्सद्देगिरीत शिवसेनेचा खुजेपणा, उथळपणा अगदीच स्पष्ट होता. तसेच या तीन पक्षांनी एकत्र येण्यात पराकोटीचे अंतर्विरोध खुपच स्पष्टपणे दिसू लागले होते. कॉंग्रेससाठी हा निर्णय फारच अवघड होता. अगदी राष्ट्रवादीमधील एक गटही याबाबत साशंक होता. थोडक्यात, नव्याने उदयास येणारे राजकीय समीकरणं विविध अंतर्विरोधांनी ग्रस्त होते.

या पार्श्वभूमीवर भाजपने अजित पवार यांच्याशी संधान साधून कटकारस्थानाच्या मार्गे रात्रीच्या रात्रीत सत्ता स्थापन करण्याचे शेण का खाल्ले? राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने ते मूर्खपणाचे होतेच. अजित पवार यांना प्रत्यक्ष भाजपनेच भ्रष्टाचाराचे मूर्तीमंत प्रतीक म्हणून उभे केले होते. तसेच २२ नोव्हेंबरपर्यंत तिन्ही पक्षांची आघाडी जवळजवळ निश्चित झाली होती. अशावेळेस फंदफितुरी करत राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या सह्यांच्या पत्राचा गैरवापर करत सत्तास्थापन करणे ही आत्मघाती हाराकिरीच होती. मुळातच निवडणुकांत भाजपला इशारा मिळूनही अशाप्रकारे आपले प्रतिमाभंजन करणारे पाऊल टाकणे हे म्हणूनच  शेण खाण्यासारखे होते.

मग हे अनाठायी साहस का? नेमकं इथेच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता, लोकशाहीत्मक संस्था, संकेत यांना फाट्यावर मारुन वा सोयीस्कररीत्या वाकवून आपला हेतू साध्य करण्यासाठी अचाट, अनाकलनीय व असामान्य रणनिती बनविता येणं आणि ते यशस्वी करुन दाखवता येणं हेच मोदी-शहा पॅटर्नच गमक आहे आणि त्याचवेळेस त्याची मर्यादाही. गेल्या ५ वर्षातला भाजपचा विस्तार हा याच प्रकारचा आहे. केवळ पाकिस्तानच नव्हे तर देशातही यांनी अनेक सर्जिकल स्ट्राईक करत विरोधकांना अगदी घरात घुसून मारलं आहे. बिहारमध्ये आपल्या पराभवाला भाजपने नितीशकुमार यांच्याशी युती करुन विजयात रुपांतरीत केलं. गोवा, मणिपूरपासून कर्नाटक इथेही अशाच प्रकारे सत्ता हस्तगत केली. राजकीय व्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण असणे व तिला हवी तशी वाकविता येणे हे मोदी-शहा यांचं वैशिष्ट्य आणि हीच नेमकी भाजप व त्यामागे उभ्या असणार्‍या भांडवलदारांमधील डील आहे. मेट्रो प्रकल्प रेटण्यासाठी ज्याप्रकारे आरे कॉलनीमधील झाडं रातोरात कापली गेली, ते असे प्रकल्प रेटण्यासाठी भाजप कोणत्या थराला जाऊन त्यामागील भांडवली हितसंबंधांची पूर्ती करू शकते याची चुणुक दाखविणारे होते. भाजप केवळ भांडवलदार वर्गाचं नव्हे तर त्यातील सर्वाधिक बेमुर्वतखोर घटकांचे प्रतिनिधित्व करतो हे इथे लक्षत घेतले पाहिजे. ‘करलो दुनिया मुठ्ठीं में’ असे दुनिया पादाक्रांत करण्याचे ध्येय वाळगणार्‍या व त्यासाठी साम, दाम, दंड व भेद यांचा यथेच्छा वापर करण्याबाबत कोणताही विधीनिषेध न बाळगणार्‍या भांडवलदारांचे ते प्रतिनिधी आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं भाजपला फाट्यावर मारत एनडीएतून बाहेर पडून सत्तास्थानी येणं हे भाजपच्या प्रभुत्ववादी मोदी-शहा पॅटर्नला सरळ सरळ दिलेले आव्हान होते. विधानसभा निवडणुकांतही भाजपने इतर मित्र पक्षांना झक मारून आपल्या निवडणूक चिन्हावर लढायला लावले. म्हणूनच नवी राजकीय समीकरणं भाजपच्या प्रभुत्वाला केवळ राज्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरही आव्हान देणारी होती. अशी आव्हानं परतावून लावण्यासाठी पलटवार न करता येणं हा मोदी-शहांच्या प्रतिमेला तडा देणारे होते. पलटवार करण्याची त्यांची क्षमता व प्रतिमा हे त्यांच्या दरार्‍याचे महत्वाचे कारण होते व हा दरारा, दहशत हा त्यांच्या सत्तेतील महत्वाचा घटक. अशा काहीशा कुंठीत अवस्थेतून अजित पवारांबरोबर सत्ता स्थापन करण्याची हराकिरी भाजपला करावी लागली.

भाजपच्या केंद्रीय राजवटीचे ’फॅसिस्ट राजवट’ असे सर्वसाधारण वर्णन काही उदारमतवादी व डावे करतात. ही राजवट नक्कीच एकाधिकारशाहीवादी आहे. तसेच ती भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठीच राबते. मात्र हे फारच मोघम व स्थुल होतं. यातून नेमकं विश्लेषण व पर्याय हाती लागत नाही. त्यासाठी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भांडवली व्यवस्थेतील सर्वात बेमुर्वतखोर घटकांचे भाजप प्रतिनिधीत्व करते हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणि मोदी-शहा यांची आक्रमकता, एकाधिकारशाही व सर्व सता आपल्या ताब्यात घेण्याची ‘सर्वंकष सत्तावादी’ भूमिका ही यातून येते.

पुढे काय?

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन आता काहीसे स्थिरावलेही आहे. मात्र याने प्रस्थापित भांडवली व्यवस्थेला धक्का लागणार नाही. भ्रष्टाचार, घराणेशाही ही तिची रुपं या ना त्या स्वरुपात डोके वर काढणारच. जर यांच्या फेर्‍यातून सुटून कृषी संकटापासून बेरोजगारीचा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी पर्यायी समाजवादी व्यवस्थेसाठीचा लढा उभारणे आवश्यक आहे.