हिंदू धर्मातल्या अनिष्ट रुढी प्रथांवर प्रखर टीका करणाऱ्यांची एक मोठी परंपरा इतिहासकाळापासून चालत आलेली आहे. दुर्दैवानं मुस्लिमांमध्ये त्याची उणीव भासते. तबलिगी जमातीचे कान उपटण्यासाठी मुस्लिम समाजात असा एक वर्ग पुढे येणं अपेक्षित होतं.
मुसलमानांमधील तबलिगी जमात हा प्रकार नेमका काय आहे हे काल परवापर्यंत मुस्लीम समाजाच्या बाहेर फारशा लोकांना माहीत नव्हतं. पण सध्या हा शब्द देशातल्या घराघरात वणव्यासारखा पोहोचला आहे. भारतात कोरोनाच्या संकटाशी हा शब्द इतक्या गडदपणे जोडला आहे, की कदाचित काही दिवसानंतर कोरोना हा चीनच्या वुहान प्रांतातून आला आहे हेदेखील लोक विसरतील. कोरोनाशी जी लढाई आपण लढत होतो, त्याला तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमानं मोठाच छेद दिला हे खरंच आहे. तबलिगी जमातीच्या आयोजकांनी जी बेफिकीरी दाखवली ती अत्यंत निषेधार्ह आहे. आज तबलिगी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले आहेत ते त्यांच्याच ‘कर्तृत्वा’मुळे. त्यामुळे या बाबतीत त्यांच्या समर्थनाचा प्रश्न येत नाही. पण केवळ तबलिगींना पुढे करून व्यवस्था आपले अपयश लपवू शकत नाहीत.
कोरोनाच्या या संकटात धर्म आणला, की मग राज्यकर्त्यांचं काम सोपं होतं. इतरांचे जीव धोक्यात घालणारे बेफिकीर आणि सजग नागरिक अशी विभागणी करण्याऐवजी हिंदू-मुस्लीम अशी विभागणी केली की सगळ्या रोषाचं केंद्र बदलतं. त्यामुळेच या स्थितीत कुठल्याही निष्कर्षावर येण्याआधी काही गोष्टींचा तर्कशुद्ध विचार करणं गरजेचं आहे.
१८ मार्चला दिल्लीतल्या निजामुद्दीन मरकजमध्ये तबलिगी जमातचा मुख्य कार्यक्रम पार पडला. त्यासाठी १० ते १२ मार्चपासूनच वेगवेगळ्या भागातून लोक यायला सुरूवात झाली होती. सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार १८ मार्चला मुख्य कार्यक्रम पार पडत असताना निजामुद्दीन मरकजमध्ये २१६ विदेशी तबलिगी उपस्थित होते, तर त्याचवेळी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात ८२४ तबलिगी फिरत होते. म्हणजे साधारणपणे १ हजारपेक्षा अधिक विदेशी तबलिगी तोपर्यंत देशात होते.
निजामुद्दीन मरकज हे जगभरातल्या तबलिगींचं मुख्य केंद्र आहे. भारतात येणारे हे विदेशी तबलिगी कुठलीही टेस्ट न होता बिनदिक्कतपणे कसे येऊ शकले हा पहिला प्रश्न. जानेवारीत मलेशियात तबलिगींची जी परिषद झाली, त्यातूनच अनेकांना कोरोनाची लागण झाल्याचं आता समोर येतंय. आपल्याकडे कोरोनाची साथ बाहेरून येणार याची पुरेपूर कल्पना असताना देशात पाऊल ठेवताना या लोकांची कसलीच चाचणी होऊ नये म्हणजे कमालच आहे. तबलिगी जमातीच्या कार्यकर्त्यांपैकी काही कोरोना बाधित असल्याचा प्रकार तेलंगणात पहिल्यांदा १९ मार्चला उजेडात आला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयानं २१ मार्चलाच सर्व राज्यांना तबलिगी कार्यकर्त्यांची यादी पाठवून सतर्क केलं होतं. तर मग २१ तारखेपासूनच तबलिगींबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यायला सुरुवात का नाही झाली, त्यासाठी ३० मार्च का उजाडावं लागला? त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे निजामुद्दीन मरकजमध्ये त्यानंतर पुढचे १० दिवस २,३०० तबलिगी एकत्रित कसे राहत होते? २४ मार्चला देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर झाला. सर्व प्रकारची वाहतूक बंद झाली. २५ मार्चला पोलिसांना पत्र लिहून इथे अडकलेल्या तबलिगींना बाहेर काढण्याची व्यवस्था करण्याचं पत्र निजामुद्दीन मरकजनं लिहिलं होतं. मग त्यावर अंमलबजावणी का झाली नसावी?
१८ मार्चला ज्यावेळी दिल्लीत तबलिगींचा कार्यक्रम होत होता, तोपर्यंत देशात लॉकडाऊनची घोषणा झाली नव्हती. महाराष्ट्र, केरळसह दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारनं तोपर्यंत गांभीर्यानं हालचाली सुरू केल्या असल्या तरी सर्व देशात त्याचं गांभीर्य पोहचलं २२ मार्चला, ज्यावेळी जनता कर्फ्युची घोषणा झाली. पण इतक्या मोठ्याप्रमाणात विदेशी कार्यकर्त्यांचा सहभाग असलेल्या कार्यक्रमाला पोलिसांनी परवानगी कशी काय दिली? जे केंद्रीय गृहमंत्रालय इतर राज्यांना तबलिगींबाबत अडव्हायझरी पाठवत होतं, त्यांनी स्वत: मात्र त्याबाबत इतकी बेफिकिरी कशी काय दाखवावी?
दिल्लीतही २८ मार्चच्या सुमारास तबलिगींमधले २४ जण कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं लक्षात आलं. तेव्हा प्रशासनाचे डोळे उघडले. कार्यक्रमासाठी सगळे तबलिगी देशात विना टेस्ट येऊ देणं, दिल्लीत त्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमासाठी परवानगी देणं, लॉकडाऊनमध्ये २,३०० लोकांना एकत्रित बाहेर काढण्यासाठी एक आठवडाभर काहीच न करणे अशा तीनही टप्प्यांवर प्रशासनाचं अपयश ठळकपणे दिसतंय. या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार?
६ मार्चला महाराष्ट्रात तबलिगींचा असाच एक कार्यक्रम होणार होता, पण महाराष्ट्र पोलिसांनी त्याला परवानगी नाकारली. महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखवलेले हे शहाणपण त्यानंतरच्या दोन आठवड्यानंतरही दिल्ली पोलिसांनी का दाखवू नये? त्यामुळे ज्या केंद्र सरकारच्या ताब्यात दिल्ली पोलीस येतात त्यांनी याची उत्तरं देणं अपेक्षित आहे. तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमामुळे देशातल्या कोरोना बाधितांची संख्या अचानक वाढली. सध्या देशातल्या एकूण केसेस या ४ हजाराच्या आसपास पोहचल्या आहेत. त्यातल्या जवळपास २० टक्के केसेस या तबलिगी जमातीशी निगडीत आहेत. तबलिगी जमातीच्या दुर्लक्षामुळे हे सगळं झालं असलं तरी सध्या भारतात जणू कोरोना या शब्दाला समानार्थी म्हणजे तबलिगी अशी स्थिती बनवली जात आहे.
तबलिगी जमातीच्या किती कार्यकर्त्यांना अटक झाली वगैरे आकडे येणं ठीक. पण सध्या हॉस्पिटलमधूनही जी पेशंटची यादी येते त्यात तबलिगींसाठी वेगळा रकाना दिसतोय. खरंतर हॉस्पिटलमध्ये पेशंटवर उपचार करताना त्याचा धर्म बघून उपचार होत नाहीत. रुग्णसेवा हाच वैद्यकीय पेशाचा धर्म. लक्षणं दिसणारे, न दिसणारे, बरे झालेले, व्हेंटिलेटरवर असलेले या वैद्यकीय परिभाषेत तबलिगी समाजाशी निगडीत हा नवा रकाना काय दर्शवतो?
गाझियाबादमध्ये तबलिगीच्या काही कार्यकर्त्यांनी नर्सशी गैरव्यवहार केल्याच्या, हॉस्पिटलमध्ये नियम धाब्यावर बसवल्याच्या बातम्या आल्या. हा प्रकार खरंच घडला की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण याबाबतीत सध्या दोन्ही बाजूंनी दावे प्रतिदावे केले जातायत. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात हॉस्पिटलला सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर करून याचा पुरावा उघड करता येईल. खरोखर असे पुरावे असतील तर अशा महाभागांवर कठोरात कठोर कारवाईही व्हायला हवी.
व्यवस्थेवर हे प्रश्न उपस्थित करणं म्हणजे तबलिगींची वकिली करणं असाही होत नाही. कारण एकूणच या सगळ्या प्रकारात मुस्लीम धर्मियांमध्ये करोनाबाबत जागृती निर्माण करण्यास त्यांचे नेते कमी पडले आहेत. मानवजातीवर कोसळलेल्या या अभूतपूर्व संकटात आपल्या धर्माचा विचार बाजूला ठेवून कोरोनाशी लढताना काही वैज्ञानिक दृष्टीकोन अंगी बाणायला हवे आहेत. कोरोना म्हणजे मुस्लीम समाजात दुही माजवण्याचं एक षडयंत्र आहे, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नावाखाली मुस्लिमांची एकी तोडली जातेय अशा प्रकारची विधानं मौलाना साद करत होते. कोरोना हा काही कुठला धर्म बघून हल्ला करणार नाही याची जाणीव या महाशयांना असायला हवी होती. त्यामुळे या प्राणघातक संकटाचा धर्माशी संबंध लावून त्यांनी आपल्याच समाजाचं प्रचंड नुकसान केलं आहे.
यानिमित्तानं जाणवलेली आणखी एक बाब म्हणजे देशात सेक्युलर मुस्लिमांची कमतरता. हिंदू धर्मातल्या अनिष्ट रुढी प्रथांवर प्रखर टीका करणाऱ्यांची एक मोठी परंपरा इतिहासकाळापासून चालत आलेली आहे. दुर्दैवानं मुस्लिमांमध्ये त्याची उणीव भासते. तबलिगी जमातीचे कान उपटण्यासाठी मुस्लिम समाजात असा एक वर्ग पुढे येणं अपेक्षित होतं. बाबा राम रहीम, राधे मां, नित्यानंद हे लोक धर्माच्या नावाखाली जे चाळे करतात त्यावर माध्यमं सडकून टीका करतात. अशा पद्धतीची समीक्षा ही त्या-त्या धर्माचं पावित्र्य जपण्यासाठी आवश्यकच असते. मुस्लिम समाजात अशा चुकीवर आसूड ओढण्याऐवजी उलट पहिल्यांदा पीडीत असल्याचा मुखवटा चढवला जातो.
दिल्लीतल्या शाहीनबाग आंदोलनाच्या वेळीही तोच प्रत्यय आला. कोरोनामुळे सगळे कार्यक्रम रद्द होताना हे आंदोलक मात्र माघार घ्यायला तयार नव्हते. कोरोना ही अफवा आहे, आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकार कोरोनाची भीती दाखवतं आहे अशी मतं त्यावेळी ऐकायला मिळाली. खरंतर अशा भूमिकेमुळे आंदोलक सहानुभूती गमावून बसतात. नागरिकत्व वगैरे प्रश्न कोरोनाच्या संकटापुढे दुय्यम आहेत. जगानं कधीही न अनुभवलेल्या या संकटात आधी आपले प्राण वाचवणं आवश्यक आहे याचं भान ठेवण्याचं शहाणपण दाखवा ही अपेक्षा फार मोठी आहे का?
कोरोनाच्या या संकटात आपण सगळे जात-धर्म-पंथ विसरून एकीनं लढतोय असं जरा कुठे वाटत असतानाच या तबलिगी प्रकरणानं पुन्हा सगळी चर्चा हिंदू-मुस्लिम अशा गटात विभागून टाकली आहे. ट्विटरवर कोरोना जिहाद, निजामुद्दीन इडियट, कोरोना 786 असे द्वेषपूर्ण ट्रेंड चालवून काही लोकांना आपली पोळी भाजण्याची संधी मिळाली. आधीच कलम ३७०, नागरिकत्व कायदा, दिल्ली दंगल अशा घटनांनी मुस्लिम समाजात असंतोषाची भावना असताना तबलिगींच्या या कृत्यानं पुन्हा अख्या मुस्लिम समाजाला दोष देण्याची संधी काहींना मिळाली. आपली शक्ती कोरोनाची लस शोधण्यात खर्च होण्याऐवजी कोरोनाचा धर्म शोधण्यात खर्च होऊ लागलीय याच्यापेक्षा दुर्दैव ते काय?
प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS