तबलिगी प्रकरणात मतस्वातंत्र्याचा दुरुपयोगः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्लीः गेल्या काही काळात मतस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वाधिक दुरुपयोग झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. तबलिगी जमातीच्या संदर्भात प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनावरून सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत हे प्रतिज्ञापत्र म्हणजे उत्तरे न देता स्वतःची सुटका करण्याचे प्रयत्न असून तो निर्लज्जपणाही असल्याचे सांगितले.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बोपन्ना व न्या. रामासुब्रह्मण्यम यांच्या पीठाने जमियत-उलमा-ए-हिंद व अन्य याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान आपले मत व्यक्त केले.

या याचिकांमध्ये कोरोना महासाथीच्या सुरवातीला तबलिगी जमातीला लक्ष्य करणारे वृत्तांकन प्रसार माध्यमांनी केले व त्याने धार्मिक तेढ पसरली असा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील दुष्यंत दवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व मत स्वातंत्र्याचा संकोच केला जात असल्याचा आरोप सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. त्यावर न्यायालयाने गेल्या काही काळांमध्ये मतस्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा दुरुपयोगच अधिक झाल्याचे मत व्यक्त केले केले.

न्यायालयाने पुढेही म्हटले की, प्रतिज्ञापत्रात काय म्हणायचे आहे, याचे स्वातंत्र्य कुणालाही आहे. पण या प्रकरणात माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांशिवाय अतिरिक्त सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यात तबलिगी जमातीवर अनावश्यक व विचित्र मते व्यक्त करण्यात आली आहेत. सरकार न्यायालयाशी असे वागू शकत नाहीत, असा सरकारला जाब विचारला.

या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यात प्रसार माध्यमांनी खोडसाळ व समाजात भेदाभेद निर्माण करणारे वृत्तांकन केले असेल तर त्याला आवर घालण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या होत्या, याची माहिती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

या प्रकरणाची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.

मूळ बातमी