संसदेत सखोल, अभ्यासू चर्चा होत नाहीतः सरन्यायाधीशांची खंत
नवी दिल्लीः देश आपला ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी देशातील संसद व राज्य विधीमंडळात एखा ...
माध्यमांनी चुकीचे वार्तांकन केल्याचा सरन्यायाधीशांचा आरोप
नवी दिल्ली: बलात्कार पीडितेशी लग्न करशील का अशी विचारणा सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी या प्रकरणातील आरोपीला केल्यावरून उठलेल्या वादंगाला आठवडा उलटल्य ...
‘तिहेरी तलाक विधेयक म्हणजे केवळ फार्स’
नवी दिल्ली : राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक संमत करून मुस्लिम पुरुषांना गुन्हेगार ठरवण्याच्या सरकारच्या धोरणावर देशभरातील अनेक महिला संघटना, महिला कार्य ...
इंदिरा जयसिंग यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र
बोली आणि न्यायिक भाषेतील महिलांप्रती अपमानास्पद प्रवृत्तीस न्यायव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक काढून टाकणे आवश्यक आहे. कायदेविषयक संभाषणात समानतेला पाठिंबा दे ...
लैंगिकता आणि स्त्रीवादी राजकारण
लैंगिक हिंसा आणि कायदा यांच्यातील परस्परसंबंधांच्या बाबतीतील स्त्रीवादीमांडणीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न दोन भागांत केला आहे. त्या मालिकेतील हा पहिला ले ...
आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग ?
१९९१ मध्ये नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सरकारने आरक्षणाच्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आर्थिक मागास वर्गा ...
११ लाख आदिवासींना बेघर करणारा अन्यायकारक निर्णय
‘आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा २००६ व नियम २००८’च्या प्रस्तावनेत, या देशातील आदिवासींवर इंग्रजांच्या काळापासून आतापर्यंत ऐत ...