राजद्रोह कायद्याची कालबाह्यता
राजकीय व वैचारिक विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी ईडीपासून सीबीआय पर्यन्त सर्व सरकारी संस्थांचा निर्लज्जपणे वापर सुरू आहे. त्याच निर्लज्जपणे देशद्रोहाच्य ...
सर्वोच्च न्यायालयाची ‘देशद्रोह’ कायद्याला स्थगिती
न्यायालयाने म्हटले आहे, "आम्ही आशा करतो आणि अपेक्षा करतो की पुनर्विचाराधीन असताना केंद्र आणि राज्य सरकार कलम १२४ ए आयपीसी अंतर्गत कोणतीही एफआयआर नोंदव ...
देशद्रोह कायद्यात दुरुस्ती करण्याची सरकारची तयारी
नवी दिल्लीः सध्याच्या देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करून त्यात काही दुरुस्त्या करण्यास केंद्र सरकारने होकार दिला आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्राने सध्याच ...
केंद्र सरकारला देशद्रोह कायद्याच्या पुनर्विचाराची गरज वाटत नाही
नवी दिल्ली: केंद्राने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाशी संबंधित दंडनीय कायदा (IPC चे कलम १२४ ए) आणि त्याची वैधता कायम ठेवत घटनापीठाच्या १९६२ च्य ...