तैवानी तिढा

पहिल्या भागात आपण युक्रेन येथील स्फोटक परिस्थिती बघितली. ती गेल्या पंधरवड्यात आणखीन बिघडली आहे. दुसरा स्फोटक प्रश्न आहे, पृथ्वीच्या बरोबर विरुद्ध भागात, तैवानमध्ये. तैवान हे आपल्या श्रीलंकेसारखे चीनला लागून असलेले साधारण १०० किलोमीटर दूर बेट आहे. हे बेट १९६० पर्यंत फॉर्मोसा (म्हणजे सुंदर) या पोर्तुगीज खलाशांनी ठेवलेल्या नावाने ओळखले जायचे. नेदरलँडने त्या बेटाचा कब्जा १७व्या शतकात घेतला. त्यांच्या ताब्यात असताना चीनमधील लोक मजूर म्हणून तिथे स्थलांतरित झाले. चीनचा आणि तैवानचा इथे पहिल्यांदा संबंध आला. डच ईस्ट इंडिया कंपनीचं ४० वर्षं राज्य झाल्यावर ते बेट चीनच्या चिंग साम्राज्यात आलं. कालांतराने तैवानमध्ये चिनी वाढत गेले. आज तिथे मूळचे तैवानी फक्त दोन टक्के शिल्लक राहिले आहेत.

शीतयुद्धाचा पूर्वरंग

१८५० ते १९५० ही १०० वर्षं चीनच्या दृष्टीने सर्वथा वाईट गेली. त्याला चीनमध्ये मानखंडनेचं शतक Century of Humiliation असं संबोधतात. त्या काळात ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, जपान हे देश चीनचे लचके तोडण्यात गुंतले होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर (नंतर हवाई बेट ढापलं तसं) तैवानवर कब्जा करावा असा विचार काही अमेरिकी मुत्सद्द्यांच्या मनात आला होता. पण अमेरिका ते तैवान हे अंतर लक्षात घेऊन तो विचार अंमलात आणला नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी अमेरिकेच्या तत्कालीन प्रतिस्पर्धी असलेल्या जपानने पहिल्या चीन- जपान युद्धात (१८९५) ते बेट आपल्या ताब्यात घेतलं.

१९११मध्ये सन्यत सेन यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये पहिली क्रांती झाली आणि चिंग साम्राज्य जाऊन प्रजासत्ताक चीन राष्ट्र (Republic of China किंवा ROC) जन्माला आलं. १९३०सालच्या पुढे जपानने आक्रमण करून चीनचा मांचुरिया हा प्रांत घशात घातला, आणि सर्व चीनच पादाक्रांत करायची योजना आखली. चीनमध्ये जपानविरुद्ध लढणारी दोन मुख्य सैन्ये होती, कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रवादी. दुसऱ्या महायुद्धात पराभव झाल्यावर जपानने १९४५ मध्ये चीन, तैवान आणि बऱ्याचशा चिनी बेटांवरचा कब्जा सोडला.

त्यानंतर कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रवादी (Nationalists & Kuomingtan) यांच्यात अमेरिकेच्या मध्यस्थीने सत्तावाटपाची बोलणी चालू झाली. ती एका वर्षाच्या वाटाघाटीनंतर फिसकटली आणि चीनमध्ये यादवी युद्ध सुरू झालं. दोघांकडे दहा-दहा लाखांच्या फौजा होत्या. हे युद्ध तीन वर्षं चाललं. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाचा हा पूर्वरंग होता. त्यात कम्युनिस्टांची सरशी झाली आणि People’s Republic of China (किंवा PRC) हा नवीन देश १ ऑक्टोबर १९४९ मध्ये स्थापन झाला. हल्लीचा चीन तो हा. राष्ट्रवादी सरकारने आणि त्याच्या समर्थकांनी तैवानमध्ये पळ काढला. तिथे त्यांनी लष्करी हुकुमशाही स्थापन केली. आजचे बहुतांशी तैवानी नागरिक मूळचे चीनचेच आहेत.

भयातून अणुबॉम्बकडे

नेमक्या याच वेळेस (सप्टेंबर १९४९) सोव्हिएट युनियनने अणुबाँबची पहिली यशस्वी चाचणी केली. या दोन घटनांनी अमेरिकेचं राजकारण अंतर्बाह्य ढवळून निघालं आणि अमेरिकेनं अतिशय ताठर असं कम्युनिस्ट विरोधी धोरण अंगिकारलं. राष्ट्रवादी समर्थकांनी अमेरिकेची मदत घेऊन चीनवर हल्ला करायच्या अनेक योजना आखल्या. जपानवर टाकला, तसा चीनवर अणुबाँब टाकायचा का या पर्यायाची गंभीर चर्चा झाली. पण त्यातून काही निष्पन्न झालं नाही. मात्र चीननं यापासून धसका घेऊन दहा वर्षांत स्वत:चा अणुबाँब तयार केला.

अमेरिकी सैन्याला चीनच्या सैन्याशी (PLA: People’s Liberation Army) दोन हात करायची संधी १९५०-५१ मध्ये झालेल्या कोरिया युद्धात मिळाली. त्यात अमेरिकन सैन्य उत्तर कोरियाच्या सैन्याला हटवत चीनच्या सीमेजवळ येत होते. चीननं अमेरिकेला थांबायला सांगितलं. पण अमेरिकेच्या जनरल मॅकार्थरने चीनचं (आणि खुद्द स्वत:चे राष्ट्राध्यक्ष ट्रूमन यांचं) न ऐकता आपलं सैन्य पुढे दामटलं. तेव्हा चीननं प्रतिहल्ला केला आणि अमेरिकन सैन्याची हबेलंडी उडाली. चीननं अमेरिकेला ढकलत ढकलत दक्षिण कोरियाच्या सीमेपर्यंत आणलं. तिथे सर्व सैन्ये दमली. शेवटी दोन वर्षांनी भारताचे पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या मध्यस्थीनं युद्धविराम घडवून आणला. चीन आणि अमेरिकेचं तेव्हा जो दुरावा झाला तो जुळून यायला २० वर्षं लागली.

चीनचे सीमावर्ती राजकारण

राष्ट्रवादी सरकारचा पराभव झाला हे मान्य करायलाच अमेरिकेला २५ वर्षं लागली. तोपर्यंत चीन आणि तैवान ही दोन्ही राष्ट्रवाद्यांचीच आहेत अशी भूमिका अमेरिकेची, अमेरिकेच्या बहुतेक सहकारी देशांची आणि अर्थातच तैवानच्या सरकारची होती. इथे एक लक्षात ठेवण्यासारखं आहे की पं. नेहरूंच्या भारत सरकारने १ एप्रिल १९५०मध्ये, म्हणजे सहा महिन्याच्या आतच, नवीन चीनला मान्यता दिली! राष्ट्रवाद्यांचा चीन हल्लीच्या चीनपेक्षाही मोठा आहे. त्यांच्या नकाशात तिबेट आहे. (तिबेटला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे असं म्हणणाऱ्यांची इथे पंचाईत होते.) त्यांच्या नकाशात मंगोलिया आहे, रशियाचा काही भाग आहे, ताजिगिस्तान, किरगिझिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या स्तानांचा भाग आहे. ब्रह्मदेशाचा एक तुकडा आहे, सबंध भूतान आहे, अक्साई चीन आहे. एवढंच काय पण त्यात अरुणाचल प्रदेशही आहे. (PRC विस्तारवादी आहे असा आरोप करणाऱ्या आपल्या देशी पंडितांची इथे पंचाईत होते.) लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे झठउ ने भारत सोडून इतर सर्व देशांबरोबर असलेले सीमेबाबतचे वाद केव्हाच सामोपचाराने मिटवले आहेत. याउलट राष्ट्रवादी सरकारने मात्र अजूनही त्या वादग्रस्त भागांवरचा आपला दावा सोडलेला नाही.

चीन आणि तैवान यांच्यामधल्या सामुद्रधुनीत (Taiwan Strait) शेकड्यांनी छोटी छोटी बेटं आहेत. त्यातली काही अजूनही जपानच्या ताब्यात आहेत. काही अमेरिकेने जपानकडून घेतली, पण राष्ट्रवाद्यांना न देता स्वत:कडेच ठेवली. पण बरीचशी राष्ट्रवाद्यांच्या (म्हणजे हल्लीच्या तैवानच्या) ताब्यात आहेत. त्यातली मात्सुसारखी काही अगदी चीनच्या किनाऱ्याला लागून आहेत. तैवान सामुद्रधुनीत पहिला पेचप्रसंग उद्भवला १९५४ मध्ये. तेव्हा चीनने काही बेटांवर हल्ला केला आणि ती बेटं स्वत:च्या ताब्यात घेतली. अमेरिकेने रशियाविरुद्ध लढायला जशी ‘नेटो’ ही लष्करी संघटना युरोपमध्ये उभी केली तशी सीएटो (SEATO) ही संघटना चीनविरुद्ध लढायला आशिया खंडात १९५० च्या दशकात उभी केली होती. (आणि सेंटो ही संघटना दोघांविरुद्ध लढायला! पाकिस्तान सीएटो आणि सेंटो या दोन्हीमध्ये!) दुसरा तसाच पेचप्रसंग १९५८मध्ये उद्भवला. १९६०च्या केनडी विरुद्ध निक्सन निवडणुकीच्या प्रचारात या प्रसंगांवर भरपूर वाद झाला.

अमेरिका-चीन-रशियाः नवी आर्थिक-लष्करी समीकरणे

१९६०च्या दशकात अमेरिकेत तैवानचा प्रश्न मागे पडला. या काळात अमेरिकेला व्हिएटनाम प्रश्नाने ग्रासलं होतं. व्हिएटनाम म्हणजे अनुषंगानं चीन आणि रशिया आले. या दोघांच्या एकत्र ताकदीला सामोरं कसं जायचं, हा अमेरिकेपुढे प्रश्न होता. त्याचप्रमाणे चीनला सतत अमेरिकेच्या अणुबाँबची भीती वाटत असल्याने चीनने रशियाकडे अणुबाँबची किंवा कमीत कमी तो बनवायच्या कृतीची मागणी केली. पण चीन अणुबाँबचा दुरुपयोग करेल याची आपल्याला चिंता वाटते, हे कारण सांगून रशियाने ती मागणी अव्हेरली. म्हणून, आणि इतर काही कारणांमुळे, चीन आणि रशिया यांच्यात मोठी दरी पडली. दुसऱ्या महायुद्धापासून सोव्हिएट युनियन अमेरिकेचा तुल्यबळ शत्रू असल्याने जेव्हा सोव्हिएट युनियन आणि चीन यांच्यांत असं भांडण झालं, तेव्हा अमेरिकेने चीनला जवळ करायचं ठरवलं. व्हिएटनाम युद्ध संपायला आलं तसं अमेरिकेचे अध्यक्ष निक्सन यांनी चीनसमोर दोस्तीचा प्रस्ताव मांडला, आणि चीनने तो स्वीकारला. (Shanghi Communigue) तारीख होती २८ फेब्रुवारी १९७२. आज या घटनेला बरोबर ५० वर्षं झाली. कट्टरात कट्टर चीनद्वेष्टे म्हणून ख्याती असलेल्या निक्सन यांनीच चीनशी दिलजमाई केली असल्याने अमेरिकेत त्याला फारसा कोणी विरोध केला नाही. १९७०चं दशक संपत आलं तेव्हा अमेरिकेने सीएटो आणि सेंटो या दोन्ही संघटना बंद केल्या. चीन- अमेरिका संबंधांतलं दुसरं पर्व चालू झालं.

यानंतर चीनने जे मागेल ते अमेरिकेने देऊ केलं. चीन आणि तैवान हा एकच देश आहे, याबद्दल कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रवादी या दोघांचं एकमत असल्यानं ते तत्त्व स्वीकारायला अमेरिकेला काही समस्या वाटली नाही. या दोन्हींवर ताबा PRC चा आहे हे अमेरिकेने १९७९ मध्ये प्रथम मान्य केलं. त्याआधी संयुक्त राष्ट्रसभेतील जागा आणि सुरक्षा समितीतील कायमची जागा या राष्ट्रवादींकडून काढून PRC ला दिल्या. ऑलिंपिक्समध्ये यापुढे चीन म्हणजे PRC आणि चिनी ताय पे म्हणजे तैवान असं नामांतर झालं. अमेरिकेने राष्ट्रवादी चीनला दिलेल्या संरक्षणाच्या हमी फक्त चीनने आक्रमण केलं, तर मदत करणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित ठेवली. चीन आणि तैवान यांच्यातल्या समस्या त्या दोघांनीच बाहेरच्या हस्तक्षेपाशिवाय मिटवल्या पाहिजेत. या सर्व गोष्टी तैवान संबंध अधिनियम (Taiwan Relations Act) या कायद्यात स्पष्ट केलेल्या आहेत.

१९८०च्या दशकात राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी अमेरिकेतील कामगार संघटनांचे पाय कापले आणि अमेरिकन भांडवलदारांनी आपले उद्योगधंदे देशाच्या बाहेर न्यायला सुरुवात केली. त्यासाठी चीन हा सर्वात आकर्षक पर्याय ठरला. पुढील ३५ वर्षांत चीन हा आर्थिकदृष्ट्या भीमसेन झाला. त्याचा जीडीपी ४० पट झाला आणि सरासरी वैयक्तिक उत्पन्न ३६पट झालं! अमेरिकेतील कामगारवर्ग त्याच प्रमाणात कंगाल झाला. ग्राहकवस्तू प्रचंड प्रमाणात स्वस्त झाल्याने मध्यम वर्गाची चंगळ झाली. उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सेवाक्षेत्र हे ज्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी असतं, ती अर्थव्यवस्था वरच्या श्रेणीची असते असल्या भोंगळ तत्त्वज्ञानाच्या नादी लागून अमेरिकेने आपलं लक्ष ‘वॉल स्ट्रीट’वर एकवटलं. उत्पादन चीनमध्ये केल्यामुळे अमेरिकेतील भांडवलदारांना मिळणाऱ्या नफ्याचं प्रमाण वाढलं आणि शेअर बाजार वधारला. त्याचबरोबर अमेरिकेतली अनेक शहरे उद्योगधंद्यांच्या अभावी पोकळ होऊन कोसळायच्या मार्गाला लागली. एवढंच नव्हे तर जीवनावश्यक वस्तूंसाठीसुद्धा अमेरिका चीनवर अवलंबून राहायला लागली.

चीनची आदळआपट

या सर्व काळात तैवानचा मूळ प्रश्न अमेरिका संपूर्णपणे विसरून गेली. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील वैचारिक वाद बाजूला पडून त्यांच्यात व्यापारी स्पर्धा सुरू झाली. आधुनिक तंत्रज्ञानात अमेरिका चीनच्या पुढे असली तरी चीनने दोघांमधलं अंतर झपाट्यानं कापायला सुरुवात केली. या काळात तैवाननेसुद्धा प्रचंड आर्थिक प्रगती केली. फोन, संगणक इत्यादींमध्ये लागणाऱ्या चिप्सच्या उत्पादन क्षेत्रात तैवान आज सर्व जगाच्या पुढे आहे. इथली TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ही कंपनी सोडून जगातील कोणतीच कंपनी पाच नॅनोमीटर इतके सूक्ष्म ट्रॅन्झिस्टर बनवत नाहीत. (दहा लाख नॅनोमीटर म्हणजे एक मिलीमीटर. कोव्हिडचा विषाणू दहा नॅनोमीटर लांबीचा, म्हणजे अशा अनेक ट्रॅन्झिस्टरना तो झाकून टाकेल!) चीन आणि तैवान यांनी जुनं वैर विसरून (किंवा बासनात गुंडाळून) व्यापारी संबंध दृढ केले. तैवानचा सगळ्यात मोठा व्यापार चालतो चीनबरोबर. तैवानची सगळ्यात मोठी गुंतवणूक चीनमध्ये. आयफोन तैवानच्या चीनमधल्या फॉक्सकॉन कंपनीत बनतात. फॉक्सकॉन ही चीनमधली सर्वात मोठी खाजगी कंपनी आहे.

सोव्हिएट युनियन १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीसच कोसळली आणि सर्व राजकीय समीकरणं बदलली. याच दशकात तैवानचं राजकीय वातावरण बदलायला सुरुवात झाली. अनादिकाळापासून राज्यावर असलेल्या राष्ट्रवादींनी हुकुमशाही सोडून निवडणुकींचा मार्ग स्वीकारला. चीन सोडून तैवानमध्ये आलेल्या पिढीला आपल्या मातृभूमीची फार आठवण यायला लागली. मृत्यूनंतर आपल्या रक्षा आपल्या पूर्वजांच्या गावी नेणं हा चीनी संस्कृतीत मोठा विधी मानला जातो. त्या पिढीतल्या लोकांना जुनी वैरं विसरायची आहेत. त्यांचं समर्थन असलेल्या राष्ट्रवादी पक्षानं सामोपचाराची भूमिका स्वीकारली आहे. १९९२ मध्ये त्यांनी आणि चीनने गुप्तपणे मांडवली केली आहे, असं म्हणतात. साहजिकच अमेरिकेचे त्यांच्यावरचं प्रेम कमी झालं आहे.

चिनी संघर्षाचे तिसरे पर्व

चीन आणि अमेरिका यांच्या संबंधांतले २०१० पासून तिसरं पर्व चालू झालं आहे. २००८मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक आरिष्टामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचं पितळ उघडं पडलं. त्या काळात या बँकांच्या दिवाळखोरीचा परिणाम जगभर झाला, पण चीनवर नाही, ही बाब अमेरिकेच्या लक्षात आली. तेव्हा निकोप खुली व्यापारी स्पर्धा हे शाळा-कॉलेजमध्ये शिकवण्यात येत असलेलं आदर्श तत्त्व सोडून अमेरिकेने संरक्षणवादाच्या (Protectionism) आहारी जायचं ठरवलं. याचं टोक ट्रंप यांनी गाठलं. अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे संरक्षणवादाने दोन्ही देशांचं नुकसान होतं. आणि नेमकं तेच झालं. अमेरिकेने दादागिरीच्या जोरावर जपानला १९९० च्या सुमारास दबवलं होतं. (त्यातून जपान अजूनही बाहेर आला नाही.) ते तंत्र चीनवर चालवणं, म्हणजे युद्धाला आमंत्रण देण्यासारखं आहे.

ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षानं तर अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन चीनवर टीका केली. कधीकधी बालीशसुद्धा! चीन गेली पाच हजार वर्षं आमची विद्या चोरत आला आहे, असं विधान टेनसी या राज्याच्या सेनेटर मार्शा ब्लॅकमम यांनी केलं. या विधानाचा निषेध व्यक्त करावा असं तैवानला किंवा डी. पी. पी. ला वाटलं नाही. याचा अर्थ चीनचं प्रतिनिधित्व फक्त तैवान करतं असा होत नाहीका? अमेरिकेतसुद्धा चीनी वंशाचे एक कोटी लोक आहेत. त्यांचा अपमान होत नाही का?

आता तैवानमध्ये बहुपक्षीय लोकशाही आहे. (तिथल्या लोकसभेतील खासदारांच्या माऱ्यामाऱ्या प्रेक्षणीय असतात!) अमेरिकेचा सध्याचा लाडका पक्ष म्हणजे डी. पी. पी. किंवा Democratic Progressive Party. या पक्षाची स्थापना १९८६ सालची. (हा सुरुवातीची काही वर्षं भूमिगत होता.) त्याने बनवलेल्या समविचारी पक्षांची आघाडी २००० मध्ये प्रथम सत्तेवर आली. ती २०१६ पासून मोठ्या जोमाने परत सत्तेवर आली आहे. राष्ट्रवादी पक्ष आता विरोधी बाकांवर बसतो. डी. पी. पी. या पक्षात मूळच्या चीनी पण तैवानमध्ये जन्माला आलेल्या मध्यमवयीन म्हणजे दुसऱ्या पिढीतल्या लोकांचा भरणा आहे. त्यातल्या अनेकांनी अमेरिकेत उच्चशिक्षण घेतलेलं आहे. त्यांच्या स्मरणातला चीन हा अजूनही मागासलेला व कंगाल देश आहे. यांच्या मनात लहानपणापासून चीनविषयी द्वेष भरवलेला असल्याने हा पक्ष सर्वाधिक चीनद्वेष्टा असून त्याला चीनबरोबर काही देणंघेणं ठेवायचं नाहीय.

अमेरिकेने डाव उलटवला

२००० सालापर्यंत रशियाला संपूर्ण लुळापांगळा केल्यानंतर अमेरिकेची मेहेरनजर चीनकडे वळली. आता चीनचा गोंडा घोळायची गरज राहिली नव्हती. राष्ट्राध्यक्ष बुश (धाकटे) हे राज्यावर येतात न येतात तोच त्यांच्या वरिष्ठ सहकारी कॉन्डलिसा राइस यांनी नवीन राजवटीच्या चीनविषयी धोरणांची रूपरेषा स्पष्ट केली. चीन आता शेफारला आहे. तेव्हा त्याला चाप लावायला जपान, दक्षिण कोरिया यांना आपल्याबरोबर आणलं पाहिजे. जमलं तर भारतालासुद्धा. भारताला या झमेल्यात गुंतवण्याचे प्रयत्न तेव्हापासून चालू झालेत. २००७ मध्ये जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या देशांबरोबर क्वाड, म्हणजे चौरंगी युतीची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष बुश यांनी केली. तेव्हा भारतात काँग्रेसचं राज्य होतं. २०१७मध्ये भाजप सरकारनं ट्रंप सरकारच्या संमतीने ती कल्पना अंमलात आणली.

बायडन सरकारने युद्धाच्या दिशेने आणखी दोन पावलं पुढे टाकली. तैवानसामुद्रधुनीसारखा दक्षिण चीन समुद्रात तणाव निर्माण केला. तिथे सप्टेंबर २०२१ मध्ये AUSUK नावाची ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, आणि अमेरिका यांची नवीन लष्करी आघाडी उभी केली आहे. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्सबरोबरचं २५ वर्षांचं ५५ अब्ज डॉलरचं पाणबुड्या विकत घ्यायचं कंत्राट उद्धटपणे रद्द केलं आणि अमेरिकेबरोबर तशा प्रकारच्या नवीन कंत्राटावर सही केली. (आश्चर्य म्हणजे, फ्रान्सने याबद्दल नाममात्र निषेध व्यक्त करण्यापलिकडे फारशी खळखळ केली नाही!) चीन आणि अमेरिका यांच्या मधुचंद्राच्या काळात शाळाकॉलेजात चिनी भाषा, संस्कृती इत्यादी शिकवण्यासाठी स्थापन केलेल्या कन्फ्यूशस संस्था अमेरिकन सरकारने बंद करायला लावल्या.

अमेरिका-तैवान लाडीगोडीत चीनची सरशी

अमेरिकेचं युक्रेनप्रमाणेच तैवानला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रं पुरवणं चालू आहे. फरक एवढाच की तैवान धनवान असल्याने तो ती विकत घेतो, तर युक्रेन गरीब असल्याने त्याला ती दान केली जातात. अमेरिकेला त्यात काही फरक पडत नाही. अमेरिकेकडे मजबूत पैसा आहे आणि अमेरिकन लोकांना स्वत: लढायचं नसल्याने ते लढण्यासाठी बकरा शोधत असतात. आज ५० हजार डॉलर बोनस नुसतं सैन्यात भरती होण्यासाठी देत असताना सुद्धा अमेरिकेला स्वत:चे सैनिक मिळत नाहीत. त्यांच्या शस्त्रास्त्रांतीलही गुणवत्ता कमी होत चालली आहे. तैवानने आठ अब्ज डॉलर मोजून अमेरिकेकडून F 16 विमाने घेतली. त्यातलं पहिलंच विमान चाचणी घेत असताना कोसळलं आणि त्यात वैमानिकाचा बळी गेला. दक्षिण चीन समुद्रात गस्त घालत असलेली अणुशक्तीवर चालणारी अमेरिकेची पाणबुडी कशावर तरी आपटून फुटली. त्या अपघाताचे संभाव्य दारूण दुष्परिणाम अमेरिकेने महान कौशल्याने लपवून ठेवले आहेत. अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याने चीन आणि अमेरिका यांच्यात लावलेल्या लुटपुटीच्या चकमकीत चीन सोळाच्या सोळा लढाया जिंकलेलं आहे.

अमेरिकेतल्या दोन्ही मुख्य पक्षांमध्ये याला एकही नेता अपवाद नाही चीनला जास्ती कोण दुखवतो, यात अहमहमिका लागलेली असते. तैवानशी राजनैतिक संबंध नसताना त्यांची द्विपक्षीय शिष्टमंडळं, जवळजवळ २५ वर्षांच्या खंडानंतर, तैवानला वारंवार भेट द्यायला जात आहेत. १९८०सालानंतर पहिल्यांदा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या शपथविधीला तैवानच्या प्रतिनिधीला आमंत्रण होते आणि तो प्रतिनिधी हजर राहिला. बायडन हा अमेरिकेचा तोतया अध्यक्ष आहे, असं म्हणणाऱ्या आणि त्याला अध्यक्ष म्हणून जाहीर करण्याच्या सोहळ्याच्या वेळी संसदेच्या इमारतीत दंगल करणार्‍या, रिपब्लिकन पक्षाला नाही म्हटलं तरी हे टोचलं!

तैवानः दोन पिढ्यांतील विसंवाद

कोणत्याही परिस्थितीत तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे, या भूमिकेवर चीन पहिल्यापासून ठाम आहे. तैवानचे राज्यकर्ते फुटीर असले तरी त्यांना कालांतराने शहाणपणा सुचेल, अशी चीनची भावना आहे. त्यासाठी चीन जबरदस्ती करणार नाही. एक देश आणि विविध राज्यपद्धती या चीनच्या प्रणालीप्रमाणे तैवानने चीनमध्ये शांततापूर्ण सामील व्हावे, असं चीनचं म्हणणं आहे. राष्ट्रवादी पक्ष अजूनही चीन एकच आहे आणि तैवान त्याचा भाग आहे असं मानतो आणि केव्हा ना केव्हा एकत्र चीनवर राज्य करायचं स्वप्न बाळगून असतो. तेव्हा त्याची प्रणाली एक देश आणि एक पद्धती अशी दिसते. डी. पी. पी. च्या डोक्यात आता नाहीतरी सबंध चीन मिळतच नाही तेव्हा तैवान एक स्वतंत्र देश आहे असं जाहीर करायला काय हरकत आहे, असा विचार आहे. गरज पडल्यास चीनचं प्रजासत्ताक राष्ट्र (ROC) या नावाचा त्यागही करायची त्यांची तयारी आहे. तर ज्या क्षणी तैवान हा वेगळा देश आहे असं सत्ताधारी पक्ष जाहीर करेल, त्या क्षणी चीन आक्रमक भूमिका घेईल. वेळ पडल्यास युद्धही पुकारेल.

तैवानमधील तरुण इंजिनियर आणि उद्योजक अधिक संधीसाठी (आणि अधिक कमाईसाठी!) चीनमध्ये जातात, जशी आपली तरुण मंडळी अमेरिकेत जाते. या तैवानच्या तिसऱ्या पिढीला इतिहासात गम्य नाही. या गोष्टीबद्दल त्यांच्या वाडवडिलांना खेद वाटतो. तरुण पिढीने राजकारणात रस घ्यावा आणि आपल्यासारखे ठाम चीनविरोधी व्हावे अशी त्यांची इच्छा असते. पण तसं होत नाही. उलट युरोप -अमेरिकेला छातीठोक आव्हान देणार्‍या चीनबद्दल त्यांना सुप्त आदर आणि प्रेम वाटतं. तैवानच्या भवितव्याबाबतीत चीनचा तैवानच्या तरुण पिढीवर भरवसा आहे.

ताठर भूमिका

चीन आणि तैवान, म्हणजे पर्यायाने अमेरिका, यांच्या भूमिका दिवसेंदिवस अधिकाधिक ताठर होत चालल्याहेत. चीनची एक देश आणि विविध पद्धती ही प्रणाली मोठं थोतांड आहे हे हाँगकाँगच्या उदाहरणावरून सिद्ध होतं, असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. तैवान आणि चीन हे एका देशाचेच दोन भाग आहेत ही अमेरिकेची अधिकृत भूमिका जरी अमेरिकेने अजून सोडली नसली तरी गेल्या चार-पाच वर्षात ती डी. पी. पी.ला, म्हणजे फुटीरतेला, प्रोत्साहन देत आहे.

चीनच्या गळ्याभोवती अमेरिकन लष्करी तळांचा हार

चोराच्या उलट्या बोंबा असा प्रकार इथे चालला आहे. आपल्या राजकारणात रशिया आणि चीन ढवळाढवळ करत आहेत, अशी ओरड अमेरिकेत गेली सहा वर्षं चोवीस तास/सात दिवस चालली आहे. याउलट त्या देशांच्या राजकारणातच लोकशाहीच्या नावाखाली अमेरिका बिनदिक्कत लुडबूड करत आहे. दीडशे वर्षं ब्रिटनच्या गुलामगिरीत हाँगकाँगने काढल्यानंतर किंवा सबंध जीवन तैवानने लष्करी हुकुमशाहीत काढल्यानंतर चीनमध्ये विलीन व्हायची वेळ आली, तेव्हा त्यांना बरी लोकशाहीची आठवण येते? हाँगकाँग ब्रिटिशांच्या ताब्यात असताना ब्रिटनने तो सोडावा असा दबाव अमेरिकेने का आणला नाही? याउलट भारताने जेव्हा गोवा स्वतंत्र केला तेव्हा अमेरिका आणि तिचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन केनेडी यांना फेफरं यायचंच तेवढं बाकी राहिलं होतं. हे बघितल्यानंतर- ‘तेव्हा कुठे गेला होता तुझा धर्म,’ असं विचारायची पाळी येते. रशियाच्या पायरीपर्यंत सैन्य नेलं आणि चीनच्या गळ्याभोवती लष्करी तळांचा फास लावला तरी चीन आणि रशियाच कसे आक्रमक आहेत हे जगाला पटवण्यात अमेरिका यशस्वी झाली असली, तरीही स्वत:च त्यावर विश्वास ठेवून अविचारी पाऊल तिने टाकू नये एवढीच प्रार्थना आपण करू शकतो.

घमेंडखोरांचे निलाजरे उद्योग आणि नेहरूंची उणीव

अमेरिकेत एक घमेंडखोर राजकीय वर्ग आहे की ज्याला स्वत:च्या बुद्धीचा गर्व आहे आणि युद्धाची खुमखुमी आहे. हा वर्ग विद्यापीठं, प्रचारगट (lobbies), युद्धसामुग्री करणारे उद्योगधंदे, NGO वगैरे अशा ठिकाणी विखुरला असला तरी त्याचं मुख्य निवासस्थान ‘थिंक टँक्स’मध्ये आहे. जगातली सर्व प्रचारमाध्यमं त्याच्या ताब्यात आहेत. दोन्ही पक्षांचं परराष्ट्रीय धोरण तोच ठरवतो. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी त्या वर्गाला विरोध करायचा प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांचीच फजिती झाली. चीननं त्या वर्गाचं एकदा नाक कापलं होतं, व्हिएटनामनं एकदा, सिरियानं तर हल्लीहल्लीच. त्याची लाजलज्जा तर त्यांना नाहीच, उलट विस्तवाशी खेळण्याची त्याची इर्षा वाढतच आहे.

अमेरिकेच्या संसदेने ७६८ अब्ज डॉलरचं विधेयक देशाच्या संरक्षणासाठी मंजूर केलं. (संरक्षण खात्यानं ७४० अब्ज डॉलरच मागितले होते, पण संसदेला ते अपुरे वाटले!) त्यातील ५.१ अब्ज डॉलर खास चीनसाठी (Pacific Deterrence Initiative) राखून ठेवले आहेत. २७ डिसेंबरला राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी त्या विधेयकावर सही केली. यांत अमेरिकेची लाडकी F 35 ही विमानं आहेत. या एका विमानाची किंमत आठ कोटी डॉलर आहे. ते सहसा चालत नाही आणि जर चुकून चाललं तर चालवायचा खर्च ताशी ३५ हजार डॉलर येतो!

अशा वेळी पंतप्रधान नेहरूंची आठवण येते. १९५७मध्ये सुवेझ कालव्यावरून अमेरिका आणि रशिया यांच्यात महायुद्ध होण्याची वेळ आली होती. रशियाचं सैन्य इंग्लंड आणि फ्रान्स या त्या वेळच्या महासत्तांविरोधात इजिप्तला मदत करायला, सुवेझ कालव्यापाशी उतरलं. तेव्हा नेहरूंनी इंग्लंड आणि फ्रान्सला सैन्य ताबडतोब मागे घ्या, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर इंग्लंड आणि फ्रान्स अमेरिकेचे अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांच्याकडे मदत मागायला गेले होते. आयसेनहॉवर यांनी मदत तर केली नाहीच, उलट त्यांनाच झापलं. तुम्ही माझं ऐकलं नाहीत, तर तुमचा पॉउंड बुडवेन अशी इंग्लंडला धमकी दिली. इंग्लंड आणि फ्रान्स नामुष्कीने आपापल्या देशांत निघून गेले. आणि सर्व जगाने सुस्कारा सोडला. आजच्या युद्धखोरांना सबुरीनं वागा असा सल्ला देणारं नेहरुंसारखं कोणी नाही, ही जगाची मोठी व्यथा आहे.

डॉ. मोहन द्रविड, हे फिजिक्समधील पीएच.डी. असून यांचे राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांवरील लिखाण वेगवेगळ्या मासिकांतून प्रसिद्ध होते. त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तक ‘रोहन प्रकाशन’ने प्रसिद्ध केले आहे.)

(मूळ लेखः ‘मुक्त संवाद’ १ फेब्रुवारी २०२२च्या अंकातून साभार.)