तालिबानची संयुक्त राष्ट्रांकडे मान्यतेची मागणी

तालिबानने आपला प्रवक्ता सुहैल शाहीन याला संयुक्त राष्ट्रांमधील अफगाणिस्तानचा राजदूत म्हणून नियुक्त करण्याची संयुक्त राष्ट्र संघाकडे मागणी केली आहे.

अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. अफगाणिस्तान सरकारने दोहा, कतार येथे स्थायी असणारा आणि अमेरिकेशी चर्चा करणारा तालिबानचा प्रवक्ता सुहैल शाहीनला संयुक्त राष्ट्रांमधील अफगाणिस्तानचा राजदूत म्हणून नियुक्त केले आहे. तसेच शाहीनला संयुक्त राष्ट्रांनी राजदूत म्हणून मान्यता द्यावी आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेमध्ये बोलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी तालिबानने केली आहे.

तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव एंटिनिओ गुटेरेस यांना या संदर्भात एक पत्र लिहिले आहे. मुत्ताकी यांनी सोमवारी संपणाऱ्या या वार्षिक महासभेमधील उच्च स्तरीय बैठकीत तालिबानला आपली भूमिका जगासमोर स्पष्ट करण्यासाठी बोलण्याची संधी द्यावी अशी मागणी केली आहे. गुटेरेस यांचे प्रवक्ते फराह हक यांनी मुत्ताकी यांच्याकडून लेखी स्वरुपात मागणी करण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिलयाचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे.

तालिबान्यांनी गेल्या महिन्यात बेदखल केलेल्या अफगाणिस्तान सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र संघाचे राजदूत गुलाम इसकझाई यांच्याशी या पत्रामुळे तणाव निर्माण झाला आहे.

तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपल्या पत्रामध्ये असे नमूद केले आहे, की इसकझाई यांचे काम आता संपले आहे. इसकझाई हे आता अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधित्व करत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना हटवून तालिबानच्या प्रतिनिधीला ही जागा द्यावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

गुटेरेस यांचे प्रवक्ते हक यांनी जोपर्यंत क्रेडेन्शियल समिती यावर काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत गुलाम हेच अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधित्व करतील, असे सांगितले. हक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अफगाणिस्तानकडून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जागा मिळवण्यासाठी करण्यात आलेल्या मागणीवर नऊ सदस्यांचा मसावेश असणाऱ्या क्रेडेन्शियल समितीने निर्णय घेतला होता. या समितीमध्ये अमेरिका, चीन आणि रशियाचा समावेश आहे. या मुद्द्यावर सोमवारच्या आधी या समितीची बैठक होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे यंदा तरी तालिबानला संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावरुन आपली भूमिका मांडता येणे अवघड आहे.

दरम्यान कतारचे शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांनी जागतिक नेत्यांकडे तालिबानवर बहिष्कार न टाकण्याचा आग्रह केला आहे. अल थानी यांनी, “तालिबानसोबत चर्चा करण्याची गरज असून केवळ बहिष्कार टाकल्याने ध्रुवीकरण होण्याची भीती अधिक आहे. तसेच चर्चा केल्याने सकारात्मक परिणाम समोर येऊ शकतात,” असे मत व्यक्त केले आहे.

तालिबानला संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता देणे अतिशय गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे. अफगाणिस्तानला संयुक्त राष्ट्रांकडून आणि इतर राष्ट्रांकडून मोठी आर्थिक मदत मिळण्यासाठी ही मान्यता गरजेची आहे.