तामिळनाडूत ‘तब्लीग’चे १२९ सदस्य डिटेन्शन कॅम्पमध्ये

मुंबई: २५ वर्षीय मुख्तार आणि त्याची बायको मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात इथिओपियामधून दिल्लीला आले. निजामुद्दीन मर्रकज येथे होणाऱ्या तब्लीगी जमात संमेलनाला उपस्थित राहून नंतर तमीळनाडूत जाण्याचा त्यांचा बेत होता. तीन वर्षांच्या मुलाला इथिओपियातच आजी-आजोबांकडे ठेवून आल्यामुळे मार्चच्या अखेरीस ते परत जाणार होते.

मात्र, भारत सरकारने लॉकडाउन जाहीर केला आणि त्यांचे गणित बिघडले. त्यातच तब्लीगी जमातच्या संमेलनाला उपस्थित राहणाऱ्यांनीच भारतात प्रामुख्याने कोविड-१९ पसरवला असे आरोप होऊ लागले आणि या जोडप्याला अटक झाली. तेव्हापासून संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवलेल्या १२९ परदेशी नागरिकांमध्ये मुख्तार आणि फेदयाचा समावेश आहेत. आशिया, आफ्रिका व युरोप खंडांतील ९ देशांमधील व्यक्तींना प्रथम काही आठवडे चेन्नईतील पुझहल केंद्रीय कारागृहात आणि नंतर बोर्स्टाल स्कूलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.  या शाळेचे रूपांतर डिटेन्शन सेंटरमध्ये करण्यात आले आहे.

इथिओपियात मुख्तारचे कुटुंबीय चिंतेत आहेत, या दोघांना नेमके कोठे ठेवण्यात आले आहेत हे जाणून घेण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्याशी बोलून तीन महिने उलटल्याचे मुख्तारची बहीण फोझिया सांगते. “त्यांचे नेमके काय झाले आहे याची आम्हाला कल्पना नाही आणि ते किती काळ अडकून राहणार आहेत हेही कळत नाही. त्यांचा मुलगा सारखी आई-बाबांची आठवण काढत आहे,” असे फोझियाने अदिस अबाबामधून फोनद्वारे सांगितले.

गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ३५ वेगवेगळ्या देशांतील ३,५००हून अधिक परदेशी नागरिक भारताच्या विविध भागांमध्ये अडकलेले आहेत. यांत वैद्यकीय मदतीची गरज असलेल्या गर्भवती स्त्रिया व वृद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यात तमीळनाडूतील १२९ परदेशी नागरिकांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे समजते. एप्रिलमध्ये तमीळनाडू सरकारने प्रथम राज्यभरात १५ वेगवेगळ्या फिर्यादी नोंदवल्या आणि नंतर आंतरजिल्हा कारवाई करून अनेक परदेशी नागरिकांना तुरुंगात टाकले. यातील बहुतेकांना वेगवेगळ्या मशिदीतून किंवा त्यांनी स्वत:ला जेथे क्वारंटाइन करून घेतले होते त्या खासगी घरांमधून ताब्यात घेण्यात आले. मलेशियाच्या १० नागरिकांना तर त्यांच्यासाठी सरकारतर्फे सोडल्या जाणाऱ्या विशेष विमानात बसण्याच्या काही वेळ आधी ताब्यात घेण्यात आले. तेव्हापासून हे सर्व जण तुरुंगातून बाहेर पडून सुरक्षितपणे आपल्या देशांत जाण्यासाठी कायदेशीर मार्गांनी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सरकार त्यांना दाद देत नाही.

नवीन डिटेन्शन सेंटर

१२९ परदेशी नागरिकांसाठी डिटेन्शन सेंटर स्थापन करण्याचे आदेश.

थायलंडच्या सहा नागरिकांना अटक झाल्यानंतर सुमारे महिनाभराने, ६ मे रोजी, मद्रास उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यांची सुटका करण्याऐवजी तमीळनाडू सरकारने सरकारी आदेश जारी करून त्यांना ताब्यातच ठेवले. त्यांची सुटका झाली तरी त्यांना चेन्नई जिल्ह्यातील विशेष शिबिरातच राहावे लागेल, असे यात नमूद होते.

साथीच्या काळादरम्यान परदेशी नागरिक कायद्याखाली डिटेन्शन सेंटर स्थापन करणारे तमीळनाडू हे पहिले राज्य ठरले. ज्या राज्यांमध्ये पूर्वीपासून डिटेन्शन सेंटर्स होती त्यांनीही त्यांचा वापर केलेला नाही पण तमीळनाडू सरकारने बोरस्टाल स्कूलचे रूपांतर डिटेन्शन सेंटरमध्ये केले. ही डिटेन्शन सेंटर्स नसून, तात्पुरती शिबिरे असल्याचा दावा तमीळनाडू सरकार करत आहे पण कार्यकर्ते व वकिलांनी हा दावा खोडून काढला आहे.

गेल्या वर्षाच्या अखेरीस कर्नाटक तसेच त्यावेळी भाजप सरकार असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने “बेकायदा स्थलांतरितांसाठी” डिटेन्शन केंद्रे स्थापन केली, तेव्हाही तमीळनाडू सरकारने असे पाऊल उचलले नव्हते. राज्यात त्रिचीमध्ये डिटेन्शन सेंटर आहे. तेथे बहुतांशी श्रीलंकन नागरिक आहेत. मात्र, नवीन सरकारी आदेश काढून तमीळनाडू सरकार अल्पसंख्यांचा छळ करणाऱ्यांच्या कंपूत सामील झाल्याचे मत काही वकिलांनी व्यक्त केले आहे. चेन्नई व मदुराई न्यायालयांनी परदेशी नागरिकांना जामिनावर सोडण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर या आदेशामुळे पाणी पडले आहे, असा आरोप वकील केएम अासिम शहझाद यांनी केला आहे. या प्रकरणात काही वकिलांनी मद्रास उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस अर्जही दाखल केला आहे.

अशी टोकाची पावले अन्य कोणत्याही राज्यात उचलली गेलेली नाहीत, असे शहझाद म्हणाले.

बोरस्टाल स्कूलची क्षमता ३८ लोकांना सामावण्याची असताना त्यात १२९ जणांना कोंबण्यात आले आहे. त्यातील बहुतेकांना भारतीय जेवणाची सवय नाही. त्यांची उपासमार होत आहे. ते कित्येक दिवसांत आपल्या नातेवाईकांशी बोललेले नाही आहेत, असे वकिलांनी सांगितले. माजी आमदार व मनिथानेय मक्कल कटची पक्षाचे नेते एम. एच. जवाहिरुल्लाह या परदेशी नागरिकांना मदत करण्यात आघाडीवर आहेत.

बहुतेक नागरिकांचा त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क झालेला नाही. मलेशियातील हुसैन बिन हसन त्यांच्या २६ वर्षीय मुलाबद्दल जाणून घेण्यासाठी सातत्याने मलेशियन वकिलातीशी संपर्क साधत आहेत. “आम्ही माझ्या आजोबांच्या पिढीपासून तब्लीगी जमात संमेलनासाठी भारतात येत आहोत आणि भारताने नेहमीच आमचे स्वागत केले आहे. गोष्टी या थराला जातील हे आम्हाला अपेक्षितच नव्हते,” असे हसन म्हणाले.

मार्चमध्ये भारतात कोरोनाविषाणूच्या रुग्णांची संख्या वाढू लागली आणि तब्लीगी जमातच्या काही सदस्यांना या विषाणूची लागण झाल्याचे निदान झाले तेव्हा प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियाद्वारे आक्रमकपणे विषारी प्रचार सुरू झाला. याचा परिणाम म्हणून या संमेलनाला उपस्थित राहिलेल्या अनेक भारतीय व परदेशी मुस्लिमांवर फिर्यादी दाखल करण्यात आल्या.

तमीळनाडूमध्ये ताब्यात घेतलेल्यांपैकी एखादा अपवाद वगळता सर्वांची कोविड चाचणी निगेटिव आली होती. मात्र, अटक झाल्यानंतर त्यांना पुझहल कारागृहात  ठेवण्यात आले आणि त्यानंतर त्यातील ४० जणांची चाचणी पॉझिटिव आली.

आरोपांचे स्वरूप

तब्लीगी जमात संमेलनाला उपस्थित राहिलेल्या भारतीय नागरिकांवर भारतीय दंड संहितेच्या तसेच साथीचे आजार कायद्याच्या विविध कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत, तर परदेशी नागरिकांवर या कलमांसह व्हिसा नियमांच्या भंगाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.  व्हिसा नियमाच्या १५व्या कलमानुसार परदेशी नागरिकांना तब्लीगी कामांत सहभागापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे पण धार्मिक संमेलनात सहभागी होण्यावर कोणताही निर्बंध नाही.

प्रोसिटिलायझेशनचा (धर्मांतरासाठी प्रयत्न करणे) आरोप तर त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी फेटाळला आहे. यातील बहुतेक परदेशी नागरिकांना इंग्लिश किंवा अन्य स्थानिक भाषा येत नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम मोडल्याचे आरोपही ताब्यात असलेल्या परदेशी नागरिकांवर अनेक राज्यांमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक जिल्हा न्यायालयांनी हे आरोप रद्द केले आहेत. महाराष्ट्र, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात तब्लीगीला उपस्थित राहणाऱ्या सुमारे १०० परदेशी नागरिकांना मुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या लूक-आउट नोटिसा मागे न घेतल्या गेल्याने या परदेशी नागरिकांना मायदेशी परतणे अशक्य झाले आहे.

भारतात अडकलेल्या तसेच भारतात येण्यास पुढील १० वर्षांच्या काळासाठी बंदी घालण्यात आलेल्या परदेशी नागरिकांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर २९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या परदेशी नागरिकांचा व्हिसा रद्द झाला असेल, तर ते अद्याप भारतात का आहेत, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने केला.

डिटेन्शन कायदेशीर आहे का?

ताब्यात घेतलेल्यांपैकी सर्व १२९ जणांना जामीन मिळालेला आहे. परदेशी नागरिक कायद्याखाली परदेशी नागरिकांची मुक्तता होत नाही किंवा त्यांचे हस्तांतर होत नाही तोपर्यंत त्यांना बंधनात ठेवण्याचे हक्क राज्य सरकारांना आहेत. मात्र, १२ जून रोजी मद्रास उच्च न्यायालयातील न्या. जी. आर. स्वामीनाथन यांनी ताब्यात घेतलेल्यांबद्दल मानवतावादी भूमिका घेतली. या लोकांनी आधीच खूप सहन केले आहे आणि कलम २१ (जीवनाचा हक्क) परदेशी नागरिकांनाही लागू आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांना कारागृहातून बोरस्टाल स्कूलमध्ये हलवण्याचे निर्देशही न्यायालयानेच राज्य सरकारला दिले. मात्र, सरकारने सुरुवातीपासून ताब्यात घेतलेल्यांना कारागृहाच्या आतमधील आस्थापनांमध्येच ठेवले आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही तेथेच ठेवले होते, असा आरोप जवाहिरुल्लाह यांनी केला आहे.

याशिवाय कुटुंबियांशी नियमित संपर्क साधण्याची सुविधा, स्वयंपाकासाठी स्वतंत्र जागा आणि पाण्याची उपलब्धता या तरतुदीही डिटेन्शनच्या नियमांमध्ये आहेत.  यातील कशाचीच पूर्तता झाली नाही. या सर्वांना कैद्यांना दिली जाते त्यापेक्षाही वाईट वर्तणूक देण्यात आली, असे ते म्हणाले.

दरम्यानच्या काळात चेन्नईतील जमिया कासमिया अरेबिक कॉलेजनेही ताब्यात घेतलेल्या परदेशी नागरिकांना निवासाची सुविधा देऊ केली होती. मात्र, तमीळनाडू सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

हेबिअस कॉर्पसबाबत न्यायालय काय हस्तक्षेप करते याची प्रतिक्षा वकिलांची टीम करत आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी आदेशाला आव्हान देण्याची तयारीही वकील करत आहेत.

दुसरीकडे ताब्यात घेतलेल्यांचे नातेवाईक त्यांच्या वाटेकडे डोळे लावून बसले आहेत. धर्माचे राजकारण बाजूला ठेवण्याचे भावनिक आवाहन करत आहेत. हसन म्हणाले, “भारतावर आम्ही कायमच प्रेम करत आलो आहोत. आमच्या मुलांना परत पाठवा आणि आमच्या मनातील भारताची प्रतिमा आहे तशीच राहू द्या.”

मूळ लेख: