मदोन्मत्त समाजास ताराबाईंचे स्मरण…

“ज्या परमेश्वराने ही आश्चर्यकारक सृष्टी उत्पन्न केली, त्यानेच स्त्री – पुरुष निर्माण केले. तरी सर्व प्रकारचे साहस, दुर्गुण, स्त्रियांचे अंगी वसतात किंवा जे अवगुण स्त्रियांचे अंगी आहेत तेच पुरुषात आहेत किंवा नाहीत हे अगदी स्पष्ट करून दाखवावे, या हेतूने हा लहानसा निबंध मी माझ्या देशभगिनींना अभिमान धरून रचिला आहे”… हे लिहले होते, ताराबाई शिंदे यांनी आपल्या ‘स्त्री- पुरुष तुलना’ या छोटेखानी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत. या पुस्तकाचा किंवा निबंधाचा हेतू हा की, स्त्रियांची मानसिक दुखणे काय आहे, ते पुरुष जातीला समजावे. हा निबंध इ. स. १८८२ मधला. ज्या वेळेस स्त्री चूल आणि मूल याच्यापलीकडे काहीही पाहत नव्हती. पण महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या अथक प्रयत्नाने स्त्री शिक्षण घडून आले. आज आपण एकविसाव्या शतकातल्या तिसऱ्या दशकात जगत आहोत. स्त्री शिक्षणाने नक्कीच मोठा पल्ला गाठला आहे, पण विविध क्षेत्रात स्त्री पुरुष समानता प्रस्थापित झाली आहे? आपण स्त्रियांना सामाजिक न्याय प्रामाणिकपणे दिला आहे?

मागास परंपरेने स्त्रियांना  दुय्यम स्थानावर ढकलले. समाजाच्या चौकटीच्या बाहेर त्यांना जाता येत नव्हते. परंपरेने लादलेला अन्यायाच्या ओझ्याखाली त्या शतानुशतके जगत राहिल्या. खरे तर पिचत राहिल्या. ताराबाईंनी आपल्या निबंधात लिहिले होते की,’ नवऱ्याने भलेही लाथा मारू द्या, दारू पिऊन येऊ द्या किंवा मार खाऊन आला तरी त्याची पूजा करा हा आम्हाला शिकवलेला स्त्री – धर्म.’ म्हणजे त्या काळात असलेली हिंसा ही धर्माच्या नावाखाली लादली जात असे. ताराबाईंच्या काळातील महाराष्ट्र असा होता. महाराष्ट्र नव्हे देश असा होता. पण आता त्यात किती बदल झाला आहे ?

महाराष्ट्रातील स्त्रियांची सद्यस्थिती कशी आहे?

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात २०२१ मध्ये महिलांवरील हिंसा आणि महिलांच्या छळवणुकीबद्दल १५०४  तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा क्रमांक उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली यांच्यानंतर लागतो. एका सुधारलेल्या राज्यात ही खचितच चांगली बाब नाही. ताराबाई यांच्या काळातसुध्दा महिलाकेंद्री हिंसा होतच होती, आज विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या काळातसुध्दा ती आहे. त्यांना भलेही आज शिक्षणात संधी उपलब्ध झाल्या असतील पण महिलांविरोधातल्या हिंसेमध्ये म्हणावी तशी घट अद्याप झालेली नाही. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल सर्व्हेक्षण – ५ च्या पाहणीनुसार राज्यात १८-४९ या वयोगटात ज्या महिला विवाहित आहेत, त्यांच्याविरुद्ध हिंसेत राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी सर्व्हेक्षण – ४  पेक्षा जवळजवळ ४ टक्के वाढ झाली आहे. यावरून लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे महिलांवर लादल्या जाणाऱ्या हिंसक कृत्यातील सातत्य. त्यात काही अद्यापही घट झालेली नाही आणि अर्थातच महिला अजूनही सुरक्षित नाहीत.

वर्णव्यवस्थेने आखून दिलेल्या नीतीनियमांचे पालन हेच परमकर्तव्य मानणाऱ्या   परापरांगत समाजाने प्रत्येक गोष्टीला स्त्रियांना जबाबदार ठरवले. अशा या आचार-विचारांनी मागासलेल्या समाजात स्त्रियांना जगण्याचा अधिकार असून नसल्यासारखा होता. अर्थातच त्यांच्या जीवन जगण्याच्या सगळ्या अधिकारावर पितृसत्ताक समाजाचे कठोर नियंत्रण होते. अशात विधवा स्त्रियांचा पुनर्विवाह होत नसे. त्यांचे केशवपन होत असे. म्हणजे पुढील सबंध आयुष्य विद्रुप होऊन जगणे हेच त्यांचे भागधेय ठरत असे. शिक्षणाचा अधिकार तर जवळपास समाजातल्या सर्वच स्तरांतल्या स्त्रियांना नाकारण्यात आला होता. स्त्री सवर्ण असो वा पददलित शिक्षणापासून साऱ्याच वंचित होत्या. पण त्यातही जाचक जातिव्यवस्थेत सर्वाधिक अवमानित जीणे पददलित स्त्रियांच्या वाट्याला येत असे.

एकेकाळच्या त्या महाराष्ट्रात स्त्रियांची आजची शैक्षणिक परिस्थिती कशी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसर महाराष्ट्राची लोकसंख्या जवळपास १२ कोटी आहे. यात पुरुषांची साक्षरता ही ८९.८२ टक्के  आहे, तर महिलांची साक्षरता ७५.४८ टक्के आहे. म्हणजे जवळपास १४ टक्के एवढे मोठे अंतर स्त्री- पुरुष साक्षरतेत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल सर्व्हेक्षण – ५  नुसार स्त्री साक्षरता प्रमाण महाराष्ट्रात ८२.३ टक्के आहे, तर पुरुष साक्षरता प्रमाण ९० टक्के इतके आहे. याच अहवालानुसार दहा वर्षापेक्षा अधिक शिक्षण घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तर तेच पुरुषांचे प्रमाण ६१ टक्के आहे.

वरील सर्व आकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येणारी बाब म्हणजे, ज्या राज्यात महिला शिक्षणाची सुरुवात झाली, त्या राज्यात आजसुध्दा शैक्षणिक क्षेत्रात समानता प्रस्थापित झालेली नाही. ताराबाईंनी स्त्री- पुरुष समानता निबंधात लिहिले आहे की, ” असे तुम्ही बलाढ्य (पुरुष) पराक्रमी असताना गरीब विधवा स्त्रियांना या लज्जेच्या दारातून ओढून सर्व जातीला मोडून त्यांच्या कपाळी सौभाग्याचा मळवट भरून सौभाग्यशाली करण्यास तुमच्याने होत नाही?”, हा प्रश्न तेवढाच आजसुध्दा महत्त्वाचा आहे. कारण ज्या राज्यात महिला सबलीकरणासाठी चळवळी उभ्या राहिल्या, त्या राज्यात ही परिस्थिती असल्यास, त्या गोष्टीने काय साध्य केले ?

सुस्पष्टपणे दिसून येणारी गोष्ट आहे की, ताराबाई शिंदे यांच्या काळात महाराष्ट्रात औद्यगिकरण झाले नव्हते. त्यामुळे महिला शेती आणि कुटुंब या कामापलीकडे कधीच गेल्या नव्हत्या. त्यामुळे साहजिकच महिलांचे प्रमाण इतर कार्यक्षेत्रात कमीच असणार होते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राने औद्योगिकरण झपाट्याने केले. त्यामुळे यामध्ये काम करण्यात महिलांचासुध्दा समावेश होता, पण तो समाधानकारक आहे?

२०१७-१८ च्या ‘लेबर वुमेन् पार्टिसिपेशन’ च्या अहवालानुसार राज्यात ग्रामीण भागात महिला मजुरांचे प्रमाण ३१ टक्के आहे, तर तेच प्रमाण शहरी भागात फक्त १६ टक्के आहे. ग्रामीण भागात शेती संबंधित क्षेत्रामुळे हे प्रमाण जास्त आहे. या गोष्टी पाहिल्यावर लक्षात येणारी बाब म्हणजे आजसुध्दा राज्यात महिलांचे विविध क्षेत्रात असणारे प्रमाण कमी आहे. भलेही त्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्या असतील, पण कामाच्या क्षेत्रात वावर आजसुद्धा त्यांचा कमीच आहे. यावरून ध्यानात येणारी गोष्ट म्हणजे आपल्या इच्छेनुसार कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य महिलांना कमीच आहे . स्त्रीचा सहवास तर सर्वांना पाहिजे, पण तो फक्त पुरुष म्हणतील तेवढाच,  बहुतेक हेच यामागील चित्र आहे.

आपल्या निबंधात ताराबाईंनी म्हणतात की, ” ईश्वराने हा जोडा स्वेच्छेने निर्माण केला आहेच. पहा पक्ष्यापासून ते निर्जीव झाडाझुडपापर्यंत त्याने स्त्री जात निर्माण केली आहे”. विधात्याने भेद केला नाही, पण माणसांनी हा भेद मात्र केला, ही ताराबाईंची तक्रार होती आणि ती रास्त होती. प्रगतशील महाराष्ट्र राज्यात हा लिंगभेद आजसुद्धा पाहायला मिळतो. राज्याने पहिल्यांदा देशात पंचायतराज व्यवस्थेत ३३ टक्के आरक्षण महिलांना प्रदान केले. ही निश्चितच प्रगतीची बाब होती. पण ४८  खासदार निवडून देणाऱ्या राज्यात २०१९  मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत फक्त ८  महिला खासदार निवडून आल्या. २८८ जागा असणाऱ्या विधानसभेत फक्त २४ महिला आमदार आहेत. ही दरी फार मोठी आहे आणि एका प्रगतशील राज्यासाठी लज्जास्पदही आहे.

आधुनिक काळातले भारतातले पहिले पुनरुत्थान बंगाल प्रांतात झाले, आणि त्यानंतर साठेक वर्षांनंतर महाराष्ट्रात सामाजिक-सांस्कृतिक सुधारणांचे वारे शिरले. बंगालमध्ये अगदी अलीकडे महिलेच्या हाती राज्याच्या दोऱ्या आल्या. मात्र महिला शिक्षण सुरू करणाऱ्या, महिला सबलीकरणाची पहिल्यांदा देशात चळवळ घडवून आणणाऱ्या आणि मुख्य म्हणजे, पुरोगामी अशी शेखी मिरवणाऱ्या

महाराष्ट्र राज्यात आतापर्यंत एकही महिला मुख्यमंत्री झालेली नाही. राजकारणापासून महिलांना आजही  मोठ्या प्रमाणात दूरच ठेवले जात आहे. भलेही महिलांना पंचायतराज्य व्यवस्थेत ३३ टक्के आरक्षण मिळाले असेल, पण सर्व कार्यभार पुरुष पाहतात, असेच  चित्र थोड्याफार फरकाने   सगळीकडे दिसत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्यात घटलेली घटना अशी की, स्वतःच्या आईने आणि भावाने मुलीची हत्या केली. कारण, त्या मुलीने कुटुंबाच्या मर्जीविरोधात लग्न केले आणि आश्चर्य असे की, हा मुलगा एकाच जातीतला होता.  देशाला दिशा देणाऱ्या सामाजिक चळवळी निर्माण करणाऱ्या महाराष्ट्रात अशा घटना घडणे, ही फारशी भूषणावह बाब नाही.

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवाल सर्व्हेक्षण – ५  नुसार राज्यात २०-२४  वयोगटातील महिलांत १८ वर्षापेक्षा कमी वयात विवाह करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण जवळपास २२ टक्के  इतके आहे. हेच  २५-२९ वयोगटातील पुरुषांत २१ वर्षापेक्षा कमी विवाह केलेल्यांचे प्रमाण  जवळपास ११ टक्के इतके आहे. म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात आजसुद्धा बालविवाह होतात आणि कोविड-19 ने ही परिस्थिती आणखीनच बिकट केलेली आहे. १४० वर्षांपूर्वी ताराबाईंनी लिहिले होते की, ‘महिलांचे विवाह लहानपणीच करून त्यांच्या इच्छा मारल्या जातात.’ महाराष्ट्रात ही स्थिती आजसुध्दा सुधारलेली नाही असे म्हणावे लागेल.

महिला सबलीकरणाचे सुरुवातीच्या काळात ज्या राज्याने नेतृत्व केले, ते राज्य म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्र. पण आजसुद्धा महाराष्ट्रात लिंगभेदाची दरी बुजलेली नाही. ही स्थिती आधुनिक महाराष्ट्राला कदापि शोभणारी नाही. ताराबाई निबंधाच्या अखेरीस पितृसत्ताक समाजाला उद्देशून लिहितात की, ” यांकरिता प्रथम तुम्ही तुमची मने गच्च विवेकाच्या खांबास बांधून भीष्माचार्यांच व्रत घ्या. तुम्ही आपले मदोन्मत्त कामगज कर्दळ पायाखाली तुडवू नका”.

काय आपण या बदलास आज तरी तयार आहोत?