नव्या संसदेच्या बांधकामाचे कंत्राट टाटांकडे

नवी दिल्लीः संसदेच्या नव्या इमारतीचे ८६१.९० कोटी रु.चे बांधकाम कंत्राट टाटा प्रोजेक्टस या टाटा समुहातील एका कंपनीला मिळाले आहे. लार्सन अँड टुब्रोने आपली बोली ८६५ कोटी रु.ची लावली होती. पण टाटा प्रोजेक्ट्सने त्यापेक्षा कमी बोली लावल्याने त्यांना हे कंत्राट मिळाले. टाटा प्रोजेक्ट्सला संसदेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम एका वर्षांत करावे लागणार आहे.

केंद्रीय लोकनिर्माण विभागाने नव्या इमारतीच्या खर्चाचा अंदाज ९४० कोटी रु. धरला आहे.

संसदेची नवी इमारत त्रिकोणाकृती असेल. सध्याची संसद इमारत ब्रिटिश काळातील असून तिचे बांधकाम १९११ ला सुरू झाले होते व प्रत्यक्षात या इमारतीचे उद्घाटन १९२७ साली झाले होते. त्यानंतर ही इमारत भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या व स्वातंत्र्योत्तर काळाच्या संघर्षमय  इतिहास व वर्तमानाची साक्षीदार म्हणून जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे.

२०२२ साली भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होत आहेत. त्या प्रसंगाचे औचित्य साधून नवी इमारत बांधली जाणार आहे. त्या वर्षी सर्व खासदार नव्या इमारतीतून संसदीय कामकाजात भाग घेतील अशी मोदी सरकारची योजना आहे.

सध्याच्या संसदेची इमारत जीर्ण झाली असून ती धोकादायक असल्याकारणाने तिच्या जागी नवी इमारत बांधावी यासाठी माजी लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याला उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू, व सध्याचे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी अनुमोदन दिले होते.

मोदी सरकार केवळ संसदेची नवी इमारत बांधणार नसून केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये व कार्यालये एकत्र असावीत यासाठी २० हजार कोटी रु.ची सेंट्रल व्हिस्टा योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेवरचा एवढा प्रचंड खर्च पाहता व सध्याच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था पाहता समाजातील अनेक घटकांकडून त्याला विरोध होत आहे.

मूळ बातमी