तेलंगणा : ५० हजार वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात

तेलंगणा स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (TSRTC) च्या युनियनचा चालू असलेला संप बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करून मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव म्हणाले, आंदोलन करणाऱ्या ५०,००० कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरीत घेतले जाणार नाही.

सार्वजनिक रस्ते वाहतूक मंडळाचे कर्मचारी शनिवारी सकाळपासून संपावर आहेत. तेलंगणा स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन सरकारमध्ये विलीन करण्यात यावी अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच विविध पदे भरावीत, पगारवाढ आणि नोकरीची सुरक्षितता मिळावी या त्यांच्या इतर मागण्या आहेत. सरकारबरोबरची बोलणी कोणताही निर्णय न होता फिसकटल्यानंतर संप पुकारण्यात आला होता.

संपामुळे अनेक प्रवासी अडकल्यामुळे, सरकारने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर हजर राहण्यासाठी शनिवारी संध्याकाळपर्यंतची मुदत दिली होती. केवळ १२०० कर्मचारी हजर झाले व जवळजवळ ५०,००० कर्मचाऱ्यांनी संप चालू ठेवला. शनिवारी रात्री पत्रकारांशी बोलताना केसीआर यांनी सांगितले, कामावर हजर न झालेले कर्मचारी आता त्यांची नोकरी गमावतील.

“आजपासून कॉर्पोरेशनमध्ये केवळ १२०० कर्मचारीच आहेत. बाकीचे कामावर हजर न झाल्यामुळे आता त्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नोकरीमध्ये पुन्हा रुजू करून घेतले जाणार नाही,” असे मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रेस रिलीजमध्ये सांगितले. ते म्हणाले, “ब्लॅकमेलचे डावपेच वापरून सरकारला तुम्ही घाबरवू शकणार नाही.”

“युनियन्सबरोबर आता यापुढे कोणतीही बोलणी केली जाणार नाहीत,” ते म्हणाले, “आता आम्ही ज्या उपायांचा विचार करत आहोत, त्यामुळे कॉर्पोरेशनच्या इतिहासातील एका नव्या पर्वाची सुरुवात होईल.”  सरकारने काहीही घोषणा केली असली तरीही ते मागे हटणार नाहीत असे युनियन्सनी म्हटले आहे.

अनिश्चित काळपर्यंत संप

संयुक्त कृती समितीने आवाहन केल्यानंतर संपूर्ण तेलंगणामधील विविध कर्मचारी आणि कामगारांच्या युनियननी शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून अनिश्चित काळापर्यंत संप पुकारला. आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांचे RTC सरकारमध्ये विलीन करण्यालामंजुरी दिल्यानंतर तेलंगणाच्या कर्मचाऱ्यांनी तशीच मागणी सरकारकडे केली.

शनिवारी रोजचे प्रवासी तसेच आपापल्या गावी जाणारे लोक संपामुळे अडकून पडले. हैद्राबादमध्ये सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बस रस्त्यावर धावत नसल्यामुळे मेट्रोमध्ये नेहमीच्या दुप्पट गर्दी होती.

वाहतूक मंत्री पी. अजय कुमार आणि वरिष्ठ वाहतूक विभाग अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतल्यानंतर राव यांनी युनियन्सची मागणी फेटाळली. ते म्हणाले, RTC ला १२०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे आणि ५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

“त्यांनी गंभीर चूक केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत RTC सरकारमध्ये विलीन केले जाणार नाही. संपावर गेलेल्यांबरोबर सरकार बोलणी करणार नाही,” राव म्हणाले.

आपत्कालीन उपाय म्हणून सरकार २,५०० खाजगी बस भाडेतत्त्वावर घेणार आहे.

RTC च्या ५०% बसचे खाजगीकरण करून सरकार “ब्लॅकमेलचे डावपेच, बेशिस्त आणि डोकेदुखी निर्माण करणाऱ्या कृती” संपुष्टात आणेल, असे प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे. राव म्हणाले, सामान्य RTC कामकाज १५ दिवसात पूर्ववत सुरू केले जाईल आणि लवकरच नवीन कर्मचारी कामावर घेतले जातील. या कर्मचाऱ्यांकडून लिहून घेतले जाईल, की ते ट्रेड युनियनमध्ये सामील होणार नाहीत.

वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सुनील शर्मा आणि संदीप सुलतानिया यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली एक समिती या समस्यांमध्ये लक्ष घालेल आणि सोमवारी त्यांचे प्रस्ताव सादर करेल असेही त्यामध्ये म्हटले आहे.

“RTC ने नफा कमावला पाहिजे. ती एक फायद्यात चालणारी संस्था बनली पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना त्रास होता कामा नये. RTC मालवाहतूक सेवेमार्फतही नफा मिळाला पाहिजे,” असे राव म्हणाल्याचे प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे.

TSRTC संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष अश्वत्थामा रेड्डी म्हणाले, युनियनच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील. राज्यशासनाच्या विरोधात घोषणा देत, कर्मचारी आणि कामगारांच्या युनियननी विविध जिल्ह्यांमध्ये रविवारी निषेध मोर्चे काढले. युनियनचे नेते म्हणाले, ते सोमवारी हैद्राबादमध्ये दिवसभर उपोषण करतील. आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.

विरोधी पक्षांची सरकारवर टीका

तेलंगणा काँग्रेसचे अध्यक्ष उत्तमकुमार रेड्डी ट्विटरवर म्हणाले, आमचा पक्ष RTC च्या पाठीशी उभा आहे आणि “या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या विरोधातल्या त्यांच्या सर्व संघर्षांमध्ये आम्ही सहभागी असू.”

काँग्रेसचे विधानसभेतील नेते मल्लू भट्टी विक्रमार्क यांनी हैद्राबादमध्ये पत्रकारांना सांगितले कीमुख्यमंत्र्यांना कॉर्पोरेशन सत्ताधारी पक्षातील सदस्याच्या मालकीच्या खाजगी कंपनीकडे हस्तांतरित करायचे आहे असे मानण्याला पूर्ण वाव आहे. “त्यांना माहीत आहे, की अगोदरच कर्जात बुडालेल्या कॉर्पोरेशनचे सहजपणे खाजगीकरण करता येईल. तेलंगणाच्या लोकांनी हे कारस्थान ओळखून त्याला विरोध केला पाहिजे,” असेही ते म्हणाले.

भाजपने सुद्धा या “अविचारी आणि प्रक्षोभक” निर्णयाचा निषेध केला आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष के. लक्ष्मण म्हणाले, KCR यांना कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय ही “एकतर्फी कारवाई” करण्याचा काहीही अधिकार नाही. “त्यांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही,” असे ते म्हणाले.

“RTC कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या राव यांच्या निर्लज्ज निर्णयामुळे हजारो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर संकट कोसळेल आणि सणासुदीच्या दिवसात ते रस्त्यावर येतील. तेलंगणाच्या निर्मितीसाठी जी जनता त्यांच्या बरोबरीने लढली तिला ते असे बक्षिस देऊ इच्छित आहेत,” असे तेलंगणा भाजप अध्यक्ष म्हणाले.

मूळ लेख