पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयावरून सरकारची कोंडी

नवी दिल्ली : सरकारी सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याने तसे ते देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद सोमवारी लोकसभेत दिसून आले. सर्वच विरोधी पक्षांनी व एनडीए घटक दलातील काही पक्षांनी आरक्षण हा घटनात्मक अधिकार असून त्याचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे असल्याचा सूर लावला. त्यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आरक्षण संपवणे हा संघ परिवार व भाजपचा डाव असल्याचा आरोप केला.

सोमवारी लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांनी सरकार दलितविरोधी असल्याचे आरोप केले. काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांना बोलू दिले नाही. त्यानंतर काँग्रेसच्या सदस्यांनी निषेध व्यक्त करत सभात्याग केला. पण नंतर शून्य प्रहरात हा विषय विरोधी पक्षांनी व एनडीएतील घटक पक्षांनी उपस्थित केल्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत यांनी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात पक्षकार नव्हते पण या निर्णयावर दाद मागण्याचा सरकारचा विचार आहे. आरक्षण रद्द करण्याची सरकारची कोणतीही भूमिका नाही आणि न्यायालयात या निर्णयावर सरकारने शपथपत्रही दिलेले नाही, असे स्पष्ट केले. केंद्रातील सरकार आरक्षणाच्या बाजूने आहे आणि त्यासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील राहील. पण २०१२मध्ये उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना त्यांनीच नोकऱ्यांमधील आरक्षणाशिवाय नोकरभरतीचा प्रयत्न केला होता, असे गहलोत यांनी सांगितले. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करावी अशीही मागणी केली. यावर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असून काँग्रेसने त्याचे राजकारण करू नये असे विधान केले. २०१२मध्ये उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना हा विषय न्यायालयात गेला होता. पण ज्यापद्धतीने काँग्रेस आता राजकारण करत आहे ते योग्य नव्हे, असे सिंह म्हणाले.

या गदारोळात लोकजनशक्ती पार्टी, जनता दल संयुक्त व अपना दल या एनडीए सामील असलेल्या पक्षांनी आरक्षणाचा विषय घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट करावा अशी मागणी केली. या पक्षांनी विरोधकांचे सर्व आरोपही फेटाळले.

मूळ बातमी