नोटबंदी हे सपशेल अपयश

यंदाच्या नोव्हेंबरमध्ये नोटबंदीला पाच वर्षं पूर्ण झाली. त्या बद्दल ना नरेंद्र मोदींनी भाषण करून स्वतःचं कौतुक केलं, ना सरकारनं ढोल बडवला, ना भाजपनं आपण कशी पाकिस्तानची वा दहशतवाद्यांची जिरवली यावर ट्रोल मोहिम केली.

त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. कारण नोटबंदी हे सपशेल अपयश होतं. मीरा सन्याल यांचं पुस्तक तपशील, अभ्यास आणि विश्लेषणातून नोटबंदीनं काहीच साध्य केलं नाही असं सांगतं. THE BIG REVERSE HOW DEMONETIZATION KNCKED INDIA OUT या पुस्तकात मीरा सन्याल तपशीलात जाऊन एकेका मुद्द्यावर नोटबंदी हा कसा गाढवपणा होता ते स्पष्ट करतात.

मोदींना काय करायचं होतं? व्यवहारात असलेला गलिच्छ पैसा त्यांना निकामी करायचा होता. व्यवहारात, १५.४१ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा होत्या. त्या सर्व नोटा मोदींनी रद्द केल्या, सरकारकडं जमा करायला सांगितलं. म्हणजे पवित्र स्वच्छ नोटा त्यांच्याकडं परतणार होत्या आणि गलिच्छ नोटा चलनाबाहेर राहून निरुपयोगी ठरणार होत्या. देशातले वाईट्ट लोकं, पाकिस्तानी लोकं, दहशतवादी या नोटांचा वापर करत असल्यानं त्यांची नांगी मोडणार होती, देश स्वच्छ होणार होता, देशात होणारे दहशतवादी-हिंसक हल्ले संपणार होते.

झालं काय? १५.३१ लाख कोटींच्या नोटा सरकारकडं परत आल्या. म्हणजे बाजारात उरलेला पैसा १० हजार ७२० कोटी रुपये येवढा होता.परत न आलेल्यांमधे परत करायला जमलं नाही अशाही खूपच नोटा होत्या.

म्हणजे गलिच्छ पैसा फार तर फार फक्त १० हजार कोटी रुपये होता.

हे १० हजार कोटी काढण्यासाठी मोदींनी १२ हजार कोटी रुपये खर्च केले. पैसे जमा करणं, ते मोजणं, नव्या नोटा छापणं, त्या बँकांत आणि एटीएममधे पोचवणं इत्यादी गोष्टींसाठी मोदींनी १२ हजार कोटी खर्च केले.

असे हे उद्योगपती. १० रुपये मिळवण्यासाठी १२ रुपये खर्च करतात.

तीनचार वर्षं लोकांना भरपुर झुलवलं, त्यांच्या सरकारला आलेली अपयशं लपवली, लोकांना भुलवलं आणि निवडणुका जिंकत राहिले. हेच मोदीशहाभागवतांना हवं होतं काय? लोकांना गुंगवण्यासाठी हा तमाशा करायचा होता काय? तसं असेल तर मात्र नोटबंदी हे मोदींचं यश मानता येऊ शकेल.

बँक आणि सरकार खोट्या नोटांवर लक्ष ठेवून असतं. वेळोवेळी खोट्या नोट्या बाजारातून खेचून रद्द करण्याची कारवाई सरकार करत असतं. २०१४ साली अशी कारवाई करून सरकारनं काही नोटा रद्द केल्या होत्या. २००५ पूर्वी चलनात  आलेल्या नोटा सरकारनं लोकांना बदलायला सांगितल्या होत्या. जर मोदींना पाकिस्ताननं छापलेल्या खोट्या नोटा रद्द करायच्या होत्या तर तशी कारवाई करता आली असती. त्यासाठी सर्वच नोटा रद्द करणं हा शुद्ध मूर्खपणाच होता. पण मोदी सरकारनं तो केला. ८ नोव्हेंबरची नोटबंदीची घोषणा करण्याच्या आधी लोकसभेत सरकारनं सांगितलं की सरकारनं केलेल्या चौकशीनुसार भारतात सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या खोट्या नोट्या होत्या.

सरकारच्याच म्हणण्यानुसार दर वर्षी सुमारे ७० कोटी रुपयांच्या खोट्या नोटा बाजारात येत असतात.

मोदींनी घणाघाती भाषणात सांगितलं की पाकिस्तान खोट्या नोटा तयार करतं, भारताची अर्थव्यवस्था बिघडवून टाकण्यासाठी. ( ७० कोटी रुपयांच्या नोटांनी भारताची १५ लाख कोटींच्या नोटांची भारताची अर्थव्यवस्था कोसळू शकते?) हे पैसे वापरून काश्मिरमधे आणि पूर्व भारतात दहशतवादी लोकं हिंसा करत आहेत असं मोदी म्हणाले.

फक्त १० दिवसानी म्हणजे १८ नोव्हेंबर रोजी गृहमंत्री रिजीजुंनी लोकसभेला सांगितलं की नोटबंदीमुळं दहशतवाद्यांचा खातमा झाला आहे. बाजारातल्या खोट्या नोटा आता संपल्या आहेत.

रीझर्व बँकेनं खोट्या नोटा शोधण्याची खटपट ३१ मार्च २०१७ पर्यंत म्हणजे २० महिने चालवली. त्यानंतर रीझर्व बँकेनं जाहीर केलं की बाजारातल्या ४०० कोटी रुपयांच्या नोटांमधल्या फक्त ३० कोटी रुपयांच्या खोट्या नोटा सरकारच्या हाती लागल्या.

नोटबंदी केली त्या वर्षी काश्मिरात दहशतवादी घटनांमधे २६७ माणसं मारली गेली होती. खोट्या पैशाचा बंदोबस्त केल्याला एक वर्षं झाल्यानंतर काश्मिरात दहशतवादी घटनांमधे मेलेल्यांची संख्या वाढून ३५८ झाली. गेल्या पाच वर्षात काश्मिरातल्या दहशतवादी घटना वाढत गेलेल्या दिसतात.

मोदी म्हणाले की रोखीचे व्यवहार आणि भ्रष्टाचार यांचा संबंध आहे. म्हणून डिजिटल व्यवहार केले पाहिजेत. नोटा कमी करायच्या आणि लोकांनी सेलफोनवरून पैसे द्यायचे असा हुकूम निघाला. मोदींचाच फोटो जाहिरातीत वापरून पेटीएमनं धंदा केला.

पण रोख रक्कम आणि जीडीपी यांतलं प्रमाण भ्रष्टाचाराशी जोडलेलं हे मोदींचं म्हणणं तद्दन खोटं होतं. २०१५ साली जपानमधे रोख चलन जीडीपीच्या १८.६१ टक्के होतं आणि भारतात ते प्रमाण १२.५१ टक्के होतं. परंतू भ्रष्टाचार निर्देशांकामधे जपान वरून १८व्या क्रमांकावर होतं आणि भारत ७६ व्या क्रमांकावर होता. नोटबंदी केली तेव्हा भारतात १७.९७ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. नोटबंदीनंतर नोटांची संख्या वाढत गेली आणि २०१८ साली १९.१८ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात आल्या. म्हणजेच सरकारनं नोटा कमी करण्याऐवजी वाढवल्याच.

मीरा सन्याल

काळा पैसा ही संकल्पना तशी गुंत्याची आहे. लोकांची समजूत असते की रोख पैसा म्हणजे काळा पैसा. पावती न दिलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा असंही लोकं समजतात. बहुदा मोदींचीही तशीच समजूत असावी. व्यवहार जरी नोंदले गेले नाहीत तरी पैसा प्रत्यक्षात खेळता असतो, त्यानं अर्थव्यवस्था खेळती रहाते. पावती न दिलेला पैसा ज्याच्या हातात पडतो, तो  माणूसही तो पैसा कुठं तरी खर्च करत असतो. खातो पितो. सण समारंभ करतो. जमीन घेतो, घरं घेतो, सोनं घेतो आणि त्या वाटेनं तो पैसाही व्यवहारात येत असतो. फक्त त्याची नोंद सरकारमधे होत नाही आणि त्यातल्या काही पैशावर कर भरला जात नाही. पण त्यातही गंमत असते. रोखीनं व्यवहार केलेला माणूस बाजारातून जेव्हां कोणतीही वस्तू खरेदी करतो, भले ती रोखीनं असेल, तरीही व्यापाऱ्यानं त्यावर जीएसटी दिलेला असतो.

मोदी आणि त्यांच्या सल्लागारांनी हे वास्तव लक्षात घेतलं नाही आणि लोकांकडली रोख गोळा करण्याचा खटाटोप केला. त्यातून खरा काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. कारण खरा काळा पैसा कोणी रोखीत ठेवत नाही, तो परदेशात बेनामी प्रॉपर्टीमधे गुंतवला जात असतो. परदेशात शेल कंपन्यात तो असतो, बेनामी स्थावर गोष्टीत तो गुंतलेला असतो. पनामा पेपर्स, पँडोरा पेपर्सनी भारतातून असे व्यवहार करून बाहेर दडवलेल्या पैशाचा तपशील दिला. मोदी सरकार आलं तेव्हां सरकारला परदेशात झालेल्या बेनामी व्यवहारांची कल्पना होती. मोदी सरकारनं त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मोदींना कायदेशीर सल्ला देणाऱ्यांनीच लंडनमधे घरंबिरं घेऊन ठेवलीत.

बेकायदेशीर व्यवहार शोधणं शक्य आहे. कायद्यात तशा तरतुदी आहेत, ते साधण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहे. शोधा, तपास करा, शिक्षा करा. पण तसं करण्यासाठी इच्छाशक्ती लागते. ती मोदींकडं नाही. मीरा सन्याल यांनी तर पुस्तकात आरोपच केलाय की मोदी सरकारचं काळा पैसा तयार करणाऱ्यांशी साटंलोटं असावं.

काळा पैसा कुठंकुठं आहे आणि कोणाकोणाकडं आहे ते भाजपला चांगलंच माहित आहे. कारण त्यांच्याच जिवावर भाजप जगतो आहे. म्हणूनच काळा पैसावाल्यांना मोदी सरकार खुश्शाल परदेशात जाऊ देतं. सरकारशी संबंधित किती तरी म्हणजे किती तरी लोकांनी परदेशात काळा पैसा साठवला आहे.

मीरा सन्याल यांच्या प्रस्तुत पुस्तकात मोदींच्या घोषणा, उलट सुलट सरकारी निर्णय, लोकांचे कसकसे हाल झाले इत्यादी गोष्टी तपशीलवार दिलेल्या आहेत. मीरा सन्याल बँकर होत्या. त्यांना जागतिक पातळीवरच्या अर्थव्यवहारांची जाण होती. पुस्तकात त्यांनी दिलेल्या तपशीलावरून आणि विश्लेषणावरून नोटबंदी हे दुसरं तिसरं काहीही नसून एक महाघोटाळा आहे हे कळतं.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.