कोरोनापेक्षा मोठे आव्हान जागतिक तापमानवाढीचे

कोरोना महामारीने साऱ्या जगाचे व्यवहार गेले वर्षभर ठप्प झाले होते व काही व्यवहार आजही बंद आहेत. गेले वर्षभर आर्थिक व वैज्ञानिक जगतात कमालीची शिथिलता आलेली आहे. जगातील बहुतांश वैज्ञानिक संस्था आजही आपल्या पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यरत नाहीत. अनेक प्रयोग अर्ध्यावरच सोडून देण्यात आले आहेत. ते सारे प्रयोग यावर्षी पुन्हा सुरू होतील. पण विज्ञानाची बंद झालेली शृंखला पुन्हा सुरू होण्यासाठी आणखी थोडा वेळ लागेल. थोडी उसंत घेण्यासाठी थांबलेले विज्ञान पुन्हा नव्या जोमाने भरारी घेईल यात कोणतीही शंका नाही.

२०२० सालचे खडतर तापमानवाढ आव्हान 

२०२० साल कोरोना जागतिक महासाथीने घायाळ झाले आणि त्यावर मात करण्यासाठी सारे वैद्यकीय क्षेत्र तत्परतेने कामास लागले. लसीकरणाची मोहीम आता जगभर सुरू झालेली आहे व ही महासाथ लवकरच नियंत्रणाखाली येईल यात आता कोणतीही शंका उरलेली नाही. पण जागतिक तापमानवाढ नियंत्रणाखाली येईल अशी कोणतीही शाश्वती सद्या तरी देता येणार नाही. जेव्हा गेल्या वर्षी सारे जग थंडावले होते, त्यात फारशी औद्योगिक व वाहतूक ‘चाल’बाजी होत नव्हती, तेव्हाही तापमान वाढतच राहिले होते. खरेतर २०२० वर्ष हे २०१६ साला इतकेच उष्ण होते हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जितके तापमान कमी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत ते सारे अयशस्वी होत आहेत अस दिसतंय. त्यात अमेरिकेने सुद्धा काही महिन्यांपूर्वी पॅरिस हवामान करारातून आपले अंग काढून घेतले होते. पण नवीन राष्ट्राध्यक्षांनी जेव्हा स्वतःच्या हाती सूत्रे घेतली तेव्हा त्यांनी पॅरिस करारात पुन्हा समाविष्ट होत असल्याची घोषणा केली. हवामानबदल व तापमानवाढ नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी जे काही प्रयत्न करण्याची गरज आहे ते करणे क्रमप्राप्त आहे.

तापमान सागरीपृष्ठाचे 

पृष्ठीय तापमानावर लक्ष ठेवण्यासाठी जागतिक स्तरावर हजारो केंद्र उभारण्यात आलेली आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणांवरील आकडेवारी एके ठिकाणी गोळा करून त्याचे अध्ययन व विश्लेषण करून जागतिक तापमान निश्चित केले जाते. २०२० सालाची आकडेवारी जमा केल्यानंतर वैज्ञानिकांच्या हे लक्षात आले की या वर्षीचे तापमान २०१६ इतकेच आहे. पण २०१६ साली ‘एल निनो’चा प्रभाव तापमान वाढीवर मोठ्या प्रमाणावर पडलेला होता. ‘एल निनो’ ही अशी एक प्रक्रिया आहे जिच्यामुळे पूर्व प्रशांत महासागराच्या तळातील थंड पाणी महासागरीय पृष्ठावर येत नाही त्यामुळे साहजिकच तिथे तापमानवाढ होते. पण गेल्यावर्षी एल निनोचा कोणताही प्रभाव नसताना सागरीय पृष्ठ उष्णतेत वाढ झालेली आहे.

त्याचबरोबर गेल्या वर्षी ‘ला निना’चाही प्रभाव महासागरीय तापमानावर अधोरेखित झाला होता. ‘ला निना’मुळे पृथ्वीचे पृष्ठीय तापमान कमी होते. असे असून सुद्धा २०२० ला तापमान कमी झाल्याची कोणतीही आकडेवारी आपल्या हाती आलेली नाही. याचा अर्थ असा की जितक्या त्वरेने पृथ्वी तापते तितक्या गतीने ती थंड होत नाही. गेल्या वर्षीचा जो शिथिलपणा औद्योगिक कामकाजावर पडला होता त्याचे तापमान आकुंचनाचे पडसाद कदाचित या किंवा पुढच्या वर्षीच्या तापमानात पाहायला मिळतील.

तापमानवाढ व सागरपातळी 

गेली ६ वर्ष जागतिक तापमानवाढीची उच्चांकी भरारी सुरू आहे. जमिनीपेक्षा तापमान शोषून घेण्याची क्षमता महासागरात जास्त असते. एकूण तापमानाच्या सुमारे ९०% इतक्या प्रमाणात महासागर तापमान शोषून घेते. पण त्यांचे, म्हणजेच महासागरांचे, तापमान अचानकच वाढते व कमी होते असे होत नाही. ते आस्तेकदम वाढते व कमी होते. वातावरणात मात्र तापमानवाढीची क्रिया जलदगतीने होत असते. पण जमीन, सागर व वातावरणात एकप्रकारचे युग्मीकरण निर्माण झालेले असते त्यामुळे कोणत्याही एका घटकातील बदल हे दुसऱ्याला निश्चितच प्रभावित करत असतात.

गेल्या वर्षी दक्षिण अटलांटिक महासागराच्या तापमानवाढीमुळे अनेक वादळं निर्माण झाली होती. सुमारे ४००० रोबो महासागरात २ किमी खोल पाण्यात जाऊन काही ठराविक खोलीतील तापमान मोजतात. या आकडेवारीवरून वैज्ञानिकांच्या लक्षात आले आहे की महासागरातील तापमानवाढीची खोली अधिक होते आहे व या वाढीचा प्रसार ध्रुवाकडे सरकत आहे. याचाच परिणाम म्हणून उत्तर प्रशांत महासागरात उष्ण लहर पसरली व तिथल्या काही सागरीय जीवांना मारून गेली. त्यातच अगदी पहिल्यांदा उष्ण अटलांटिक महासागराचे पाणी आर्क्टिक समुद्रात घुसले व तिथे अस्तित्वात असणाऱ्या हिमनगांना वितळवू लागले आहे. जागतिक स्तरावरचे संशोधन असे सुचवते की हिमनग वितळण्याचा क्रियेमुळे समुद्रपाणी पातळी सुमारे ५ मिमी प्रतिवर्षी वाढते आहे.

जमीन व तापमानवाढ 

जमीन तापमानवाढीची समस्या महासागरापेक्षाही गंभीर बनलेली आहे. गेल्या वर्षी भूस्तर, जमीन, सुमारे १.९ डिग्री सेल्सिअस इतकी तापली होती. ही वाढ पृथ्वीचे सरासरी तापमान, जे १९५० ते १९८०च्या दशकात होते, त्याच्या तुलनेत वाढलेलं आहे. या तीन दशकातील सरासरी तापमान हे सर्वसाधारणपणे पूर्व औद्योगिक काळातील तापमान आहे असे आपण समजतो व मानतो. औद्योगिकरणाची प्रक्रिया १९५०च्या दशकात चालू झाली व १९८०चे दशक संपतासंपता त्याचे परिणाम तापमानवाढीत दिसू लागले होते. १९५०पूर्वीचे तापमान हे नैसर्गिक होते व त्यानंतर त्याच्यात मानवनिर्मित कारणांचीही भर पडत गेली असे सर्वमान्य मत रूढ झाले आहे. पण मानवी कारणांचे योगदान किती आहे याचे योग्य मोजमाप करणे अजूनही कठीण ठरत आहे.

पॅरिस हवामान करार 

मागच्या वर्षी आशिया, दक्षिण अमेरिका व युरोपात फार मोठ्या प्रमाणावर तापमानवाढ दिसून आली. रशियात ही वाढ अधिक होती व सैबेरियात तर सुमारे ७ डिग्री सेल्सिअस इतकी तापमानवाढ झाली होती. त्यामुळेच तिथे जंगलात वणवा पेटला होता. हाच प्रकार अमेरिका व ऑस्ट्रेलियातील जंगलात सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाला होता. जागतिक तापमानवाढीचा फटका तिथल्या जंगलांना बसला असा जाणकारांचा कयास आहे. जगातील बहुतांश देशात मिळून हवामानवाढ रोखण्यासाठी पॅरिस हवामान करार झाला होता. या करारांतर्गत अनेक उपाययोजनांचा उहापोह करण्यात आला आहे. २०३५ पर्यंत १.५ डिग्री सेल्सिअस आणि २०६५ पर्यंत २ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमानवाढ मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही वाढ सरासरी पूर्व औद्योगिक तापमानाच्या तुलनेत ठरवण्यात आलेली आहे. १९० देशांनी या करारानुसार आपापल्या कुवतीप्रमाणे तापमानवाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची कटिबद्धता दाखवलेली आहे. फक्त इराण, इराक, लिबिया, दक्षिण सुदान, येमेन व इरिट्रिया सारख्या काही देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. प्रत्येक ५ वर्षानंतर हे सारे देश भेटतात व पुढच्या ५ वर्षासाठी कोणती रणनीती तापमान कमी करण्यासाठी वापरायची याचे आडाखे तयार करतात.

पॅरिस करार व हरितवायू नियंत्रण 

या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग हरितवायू कमी करणे हा असतो. अमेरिका व चीन एकूण हरितवायूंपैकी सुमारे ४५% हरितवायू वातावरणात सोडत असतात. पॅरिस कराराबाहेर पडण्याआधी अमेरिकेने सुमारे २७% हरितवायू कमी करण्याचे उद्दीष्ट्य स्वतःसमोर ठेवले होते. पण जाणकारांच्या मतानुसार हे उद्दिष्ट्य फारच तोकडे होते व तापमानवाढ १.५ डिग्री सेल्सिअस इतकी मर्यादित ठेवण्यासाठी पुरेसे नव्हते. पण जो बायडन यांच्या येण्याने या उद्दिष्ठात सकारात्मक बदल होईल ही अपेक्षा व्यक्त होते आहे. अमेरिकेच्या पॅरिस करारात समाविष्ट होण्याच्या निर्णयामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाला अधिकचे वित्तीय बळ मिळेल. त्याचबरोबर अमेरिकेत कार्यरत सरकारी व खाजगी कंपन्या हरितवायू निक्षेपण कमी करण्याच्या उद्देशाने आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. त्यामुळे गरीब व विकसनशील देशांना या तंत्रज्ञानाचा फायदा करून घेणे व त्याद्वारे स्वतःचे हरितवायू निर्मिती कमी करणे शक्य होईल.

भारतसुद्धा पॅरिस कराराचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आपल्या देशाने या करारात २०३० सालापर्यंत ३० ते ३५ टक्के हरितगृह वायू कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही घट २००५ सालापूर्वी जितके हरितगृह वायू वातावरणात होते त्याच्यापेक्षा कमी करण्याचे ठरवले आहे. त्याचबरोबर आपण असेही ठरवलेले आहे की जितकी ऊर्जा आपण वापरतो त्याच्या एकूण ऊर्जेपैकी ४०% ऊर्जा ही अपारंपरिक स्रोतातून निर्माण करण्याचे आहे. तिसरे उद्दिष्ट्य जे आपण या करारांतर्गत मान्य केले आहे ते वनीकरणाशी संबंधित आहे. या मोहिमेअंतर्गत सुमारे २ ते ३ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याइतके वनीकरण करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या तिन्ही उद्दिष्टांची पूर्तता २०३० पर्यंत करण्याचे बंधनकारक आहे. पण याची पूर्तता होईलच याची शाश्वती नाही. हे फक्त आपल्या देशाबद्दलच घडण्याची शक्यता आहे असे नाही तर इतरही अनेक देश स्वतःच घालून दिलेल्या ध्येयापर्यंत पोहोचतीलच अशी खात्री देता येणे शक्य नाही. पण सतत प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे.

डॉ. प्रवीण गवळी, भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधीन नवी मुंबई येथील भारतीय भूचुंबकत्व संस्थेत, वैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत.