गेल्या ३३ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला ना कुठला नेता आहे, ना कुठला चेहरा. घरकाम सांभाळत, शिफ्टप्रमाणे महिला इथे आळीपाळीनं हजेरी लावत आहेत.
शाहीनबाग मेट्रो स्टेशनला आल्यावर रस्त्यावरच्या कुणालाही, ‘यहां प्रोटेस्ट कहां चल रहा है?‘ हा प्रश्न विचारला, की उत्तर लगेच मिळतं. इथून सरळ पुढे जा, ज्या ठिकाणी रस्ता बंद दिसेल, पोलिसांचे बॅरिकेडस असतील, तिथे गाडी पार्क करा आणि आतमध्ये चालत जा.
संध्याकाळचे सात वाजले होते. आंदोलन रस्त्यावरच सुरू आहे. पण त्याठिकाणी जाण्यासाठी एक वेगळा मार्ग तयार करण्यात आलाय, जो एका गल्लीतून जातो. गेटवर आंदोलनकारीच येणा-या जाणा-यांचे चेकिंग करून आतमध्ये सोडतात. पलीकडे काही अंतरावर दिल्ली पोलीस खुर्च्या टाकून निवांत बसलेले असतात. पोलिसांचं काम तुम्ही का करताय, असं विचारल्यावर उत्तर देतात, “सर आजकाल आंदोलनाला बदनाम करण्याचे खूप प्रयत्न सुरु आहोत. त्यामुळे काही अनुचित घटना होऊ नये, म्हणून दोन-तीन दिवसांपासून आम्ही स्वतःच सर्वांना चेकिंग करुन आतमध्ये सोडतोय.”
दिल्लीतल्या जसोला परिसरात फरिदाबाद रोडवर हा मुस्लीम बहुल भाग आहे. रस्त्यार एक छोटासा मंडप तयार करण्यात आलाय. तिथेच या महिला ठाण मांडून आहेत. नागरिकत्व कायद्याविरोधात सरकारचा निषेध करणा-या पोस्टर्सनी हा सगळा भाग भरून गेलाय. व्यासपीठाच्या भिंतीवर वेगवेगळ्या महापुरुषांच्या तसबिरी आहेत. त्यात महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकरांसोबतच मुस्लिम क्रांतिकारकांचाही समावेश. बाकी जागोजागी लागलेले तिरंगा झेंडेही! हे सगळं नेपथ्यही एकप्रकारे अचूक संदेश देणारं.
शाहीनबाग हे नाव सध्या देशभरात सुरु असलेल्या नागरिकत्व कायद्याविरुद्धच्या आंदोलनांसाठी ऊर्जास्त्रोत बनलंय. गेल्या ३३ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला ना कुठला नेता आहे, ना कुठला चेहरा. घरकाम सांभाळत, शिफ्टप्रमाणे महिला इथे आळीपाळीनं हजेरी लावत आहेत. संध्याकाळचे सहा वाजले, की इथली गर्दी जास्त वाढायला लागते. घोषणा, भाषणं, समहूगान असं करत रात्री दोन-तीन वाजेपर्यंत हा निषेधाचा सूर वाढत जातो. कधीमधी बाहेरून आलेले कुणी पाहुणेही आंदोलनाला मार्गदर्शन करून जातात. आतापर्यंत कन्हैय्या कुमार, सीताराम येचुरी, शशी थरुर, मणिशंकर अय्यर यासारखे नेते इथे हजेरी लावून गेले आहेत. पण सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे, महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग. या महिला सर्व वयोगटातल्या आहेत. कॉलेजमध्ये शिकणा-या तरुणींपासून ते अगदी साठी पार केलेल्या आजीपर्यंत!
फातिमा अवघ्या 23 वर्षांची आहे. सकाळी पाच वाजता तिचा दिवस सुरू होतो. सकाळच्या सत्रात कॉलेजला हजेरी, नंतर अभ्यास वगैरे करून संध्याकाळी चार वाजता, ती आंदोलनात पोहचते. तर दुसरीकडे सकीनाजी आता साठीपार पोहचल्या आहेत. घरातली कामं आवरुन त्या आंदोलनात पोहोचतात. जेवायला जातानाही एकीचं झालं की दुसरी अशा नंबरने जातात. देशात आजवर अनेक मुद्दे झाले, पण त्यावेळी कधी मुस्लिम महिला स्वयंस्फूर्तीनं बाहेर पडल्या नव्हत्या. यावेळी नेमकं असं काय झालं, की ज्यामुळे या महिलांना ही गरज वाटली. तर त्यावर त्यांचं उत्तर असतं, आजवर अनेक मुद्दे झाले. कलम ३७० झालं, नोटबंदी झाली, राममंदिराचाही विषय झाला, शांतता आम्हालाही हवी आहे. पण यावेळी विषय संविधानाचा आहे. यातल्या अनेक महिला आयुष्यात प्रथमच कुठल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यात.
मुळात या आंदोलनाची सुरुवात कशी झाली? शाहीनबागचा परिसर जामिया मिलिया विद्यापीठाला लागूनच आहे. त्या आंदोलनात जाळपोळ करणारे बाजूलाच राहिले. पण पोलिसांनी अगदी विद्यापीठाच्या लायब्ररीत घुसून विद्यार्थ्यांना लक्ष्य बनवलं. शाहीनाबागमधल्या अनेकांची मुलं-मुली जामियामध्ये शिकतात. पोलिसांच्या याच मारहाणीचा निषेध करण्यासाठी सुरुवातीला चार पाच महिला रस्त्यावर येऊन बसल्या. त्यानंतर त्यांना पाठिंबा म्हणून इतरही जमल्या आणि हे आंदोलन तयार झालं. गेल्या महिनाभरापासून हे आंदोलन सुरू आहे आणि ते नेमकं संपवायचं कसं हा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे. कारण आंदोलन संपवण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागतो. आंदोलनात हिंसा, बेकायदा गोष्टी होत असतील, तर त्याचं कारण देत पोलिस पुढे सरसावतात. पण इथे तर सगळं शांततेत सुरू आहे. हातात तिरंगा घेऊन शांततेत घोषणाबाजी सुरू असते. कधी नमाजपठण होतं, कधी सामूहिक प्रार्थनाही होते. शिवाय आंदोलनाला नेताच नसल्यामुळे बातचीत नेमकी करायची कुणासोबत हा देखील पोलिसांसमोरचा प्रश्न आहे.
या आंदोलनामुळे दिल्लीत सध्या ट्रॅफिक जामचीही समस्या निर्माण झालीये. कारण नोएडावरुन दिल्लीला येणा-या कालिंदी कुंज मार्गावरच हे आंदोलन सुरू आहे. सध्या हा रस्ताच बंद करण्यात आल्यानं इतर मार्गावर त्याचा ताण पडतोय. त्यामुळे एरवी ज्या प्रवासासाठी १५-२० मिनिटे लागायची, तिथे आता तास दीडतास लागतोय. हे आंदोलन संपत नाही, म्हटल्यावर त्याला बदनाम करण्याचा एक वेगळा प्रयत्न भाजपच्या आयटीसेलनं दोन दिवसांपूर्वी केला. शाहीनबागमधल्या महिलांना या आंदोलनासाठी दिवसाला ५०० रुपये दिले जात आहेत, असा प्रचार एका व्हीडिओच्या माध्यमातून करण्यात आला. भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला. त्यानंतर ट्विटरवर ‘शाहीन बागी की बिकाऊ औरते’, असा ट्रेंड सुरू झाला. हा एक प्रकारे विकृतीचा कळस होता. एकतर या व्हीडिओत एक तरुण अशा पद्धतीनं दावा करताना दिसतोय. मात्र त्याला कुठल्या तथ्यांचा आधार नाही. एक तर या व्हीडिओत तथाकथित रिपोर्टरम्हणून नेमकं कोण प्रश्न विचारतंय हे समोर आलेलं नाही. शिवाय ज्या व्यक्तीनं हा दावा केलाय त्याचा शाहीनाबागशी नेमका काय संबंध आहे? जर हे स्टिंग ऑपरेशन आहे, तर यात एकही महिला असे पैसे घेतानाचा व्हीडिओ का नाही? केवळ दोन ति-हाईत व्यक्तींच्या संभाषणाला आधार मानून या महिलांवर असे बेछूट आरोप करायचे? ‘बिकाऊ’ हा शब्द महिलांच्या बाबतीत वापरताना आपण त्यांना कुठल्या वर्गात टाकतोय याचं जराही भान भाजपच्या आयटी सेल प्रमुखांना नसावं?
त्या दिवशी शाहीनबागमधल्या महिलांना या आरोपाबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात संताप उतरलेला दिसला. “अरे अमित शाह, मोदीजी आप यहां आ जाओ हमारी बात सुनने के लिए, हम आपको १ लाख रुपये इकठ्ठा करके देंगे.” काहींनी तर, “अरे, इनके १५ लाख रुपये तो हम भूल गये, उलटा यह हम पर आरोप कर रहे है,” असा टोलाही लगावला. तिहेरी तलाकचा कायदा मंजूर करताना मोदींनी आमची किती काळजी आहे हे भाषणांतून दाखवलं. मात्र गेल्या महिनाभरापासून आम्ही दिल्लीतल्या कडाक्याच्या थंडीची, मधून मधून कोसळणा-या पावसाची पर्वा न करता इथे बसलोय. मोदीजी आमचा उल्लेख बहीण म्हणून करतात, तर मग आपल्या बहिणींची साधी विचारपूस करायलाही आजवर त्यांनी कुणाला का पाठवलं नाही, असाही सवाल काहीजणी उपस्थित करतात.
राजधानी दिल्लीनं जी काही अभिनव आंदोलनं इतिहासात पाहिली आहेत, त्यात शाहीनबागच्या आंदोलनाचाही समावेश करावा लागेल. ८० च्या दशकात महेंद्रसिंह टिकैत यांनी हजारो शेतक-यांना घेऊन संसदेला घेराव घातला होता. २०११-१२च्या दरम्यान अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानं दिल्ली गाजवली होती.
अर्थात, आधीच्या आंदोलनात आणि शाहीनबागच्या आंदोलनात एक फरकही आहे. अण्णांचं आंदोलन हे सरकारकडून एका कायद्याची अपेक्षा करणारं होतं, तर इथे सरकारने केलेला कायदा मागे घेण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला एक चेहरा होता, इथे तो नाही. शिवाय शाहीनबागच्या आंदोलनामुळे ट्रॅफिकची समस्या कशी झालीये यावरच अधिकच लक्ष केंद्रित करून काही माध्यमांचं कव्हरेज सुरू आहे. त्याविरोधात काहींनी कोर्टात धावही घेतली आहे. नोएडावरुन फरिदाबादवरुन दिल्लीत कालिंदीकुंजमार्गे येणाऱ्या मार्गावर हे आंदोलन सुरू आहे. काही मीटर अंतराचाच परिसर या आंदोलनानं व्यापला असला तरी पोलिसांनी संपूर्ण रस्ताच बंद केलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या त्रासात भर पडून या आंदोलनाविषयी एक नकारात्मक भाव बनवण्यास मदत होतेय. शाहीनबागमधल्या या महिलांचं म्हणणं आहे,की लोकांना त्रास व्हावा असं आम्हालाही वाटत नाही. पण सरकारनं आमच्या आंदोलनाची दखल घेणारं एकही पाऊल का उचललं नाही?
हे आंदोलन आताच ३३ दिवसाचं झालेलं आहे. ते अजून किती काळ चालणार? सरकार ते कसं हाताळणार? दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना त्याचा प्रचारात वापर होणार का? नागरिकत्व कायद्याबाबत कुठलंही माघारीचं पाऊल घेण्याच्या मानसिकेतत सरकार दिसत नाहीये. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचं अधिकृत परिपत्रक सरकारनं लागू केलेलं असताना आता या आंदोलकांना नेमकं काय उत्तर सरकारकडून मिळणार असे सगळे प्रश्न आहेत.
गांधी मार्गानं जाणारी आंदोलनं आणि डाव्यांची आंदोलनं यात एक फरक असतो. गांधींची आंदोलनं अनेकदा पुढून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसतानाही मागे घेण्यात आली आहेत. कारण प्रत्येक आंदोलनाचे यश केवळ मागण्या पूर्ण झाल्या का, या एकाच निकषावर मोजायची नसते. शाहीनबागच्या आंदोलनात सहभागी महिलांना सरकार प्रतिसाद देईल का, दिला तर तो कसा असेल, हे माहिती नाही. पण एक गोष्ट मात्र नक्की आहे, की शाहीनबागच्या महिलांनी आंदोलनाचं व्याकरण पूर्णत: बदलून टाकलंय. त्यामुळे हे आंदोलन अपयशी झालंय असं तर कुणीच म्हणणार नाही.
प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS