इंडो-पॅसिफिक राजकारणातील बदलते रंग

विस्तारवादी धोरणामुळे चीनची भारताबरोबर कुरापत काढायची खुमखुमी अजूनही कमी झालेली नाही. लडाख आणि सिक्कीममध्ये चिनी सैनिकांनी अनेकदा घुसखोरी केली आहे. डोक्लाम प्रश्नावरून तणावाची परिस्थिती अद्यापही कायम असताना चिनी सैनिकांनी उत्तराखंडातील बाराहोती भागातील सीमारेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत प्रवेश करण्याची आगळीक नुकतीच केली. वास्तविक बाराहोती सीमेवरून भारत आणि चीनमध्ये यापूर्वी कोणताही वाद नसताना चीनची ही भूमिका भारतासाठी चिंतादायक ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारताने इंडो-पॅसिफिक राजकारणात सक्रिय भूमिका घेत चीनला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणे गरजेचे आहे.

चिनी सैन्याने बाराहोती भागातील सीमारेषा ओलांडून जवळपास एक किलोमीटर अंतरापर्यंत घुसखोरी केली होती. अर्थात भारतीय लष्कराने त्याची त्वरित दखल घेत चीनला एक पाऊल मागे हटवण्यास मजबूर केले असले तरी ही केवळ एक सुरूवात मानली जात आहे. आधीच वर्षापासून अधिक काळ लडाखमध्ये चीन बरोबर संघर्ष सुरू असताना अचानक चिनी लष्कराने उत्तराखंड जवळच्या बाराहोटी क्षेत्रामधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ म्हणजे एलओसीजवळ अचानक हालचाली वाढवल्या. चीनच्या या कुरापतीमुळे भारत सज्ज झाला. या ठिकाणी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीमधील (पीएलए) जवानांची एक तुकडी सक्रिय असल्याचं निदर्शनास आले होते. सुमारे ३५ सैनिकांची एक तुकडी बाराहोटी परिसराच्या आसपास सर्वेक्षण करताना दिसून आली. चीनच्या बाजूच्या प्रदेशामध्ये काहीजण दिसून आले. चिनी सैनिक या ठिकाणी सर्वेक्षण करत असल्याचं स्पष्ट झाले आहे.

१९६२ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात दोन युद्धे झाली होती. १९७४ पासून काश्मीर हा दोन्ही देशांमधील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असल्याने भारताने धोरणात्मक दृष्टिकोनातून पाकिस्तानला अधिक महत्त्व दिले. गेल्या वर्षी १५ जून रोजी पूर्व लडाखच्या गलवान व्हॅलीमध्ये चिनी सैन्याने भारतीय सैनिकांवर हल्ला केला होता तेव्हा भारताने चीनच्या सीमेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. जून २०२० मध्ये लडाखच्या गलवान व्हॅलीतील चिनी सैन्यासह झालेल्या संघर्षानंतर सीमेवर अद्याप शांतता नाही. दोन्ही देशांचे सैन्य अजूनही एकमेकांसमोर उभे आहेत. पूर्व लडाखमध्ये चीनकडून कुरापती सुरूच असून सीमा भागात सैन्याच्या कारवाया वाढवल्या आहेत.

बाराहोती भागात भारताच्या सुरक्षा चौक्या आहेत. याद्वारे भारत-चीनदरम्यानच्या ३५० किलोमीटर सीमेचे संरक्षण केले जाते. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी सैनिक बाराहोती भागात घुसले. बाराहोती हा ८० चौरस किलोमीटरच्या या वादग्रस्त भागात कोणीही सैन्य ठेवू नये, असा निर्णय १९५८ मध्ये भारत व चीनने घेतला आहे. १९६२च्या युद्धातही चिनी सैन्याने लडाखच्या पश्चिम भागात व अरुणाचल प्रदेशच्या पूर्व भागातील ५४५ किलोमीटर परिसरात प्रवेश केला नव्हता. मात्र, १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर या भागात इंडो-तिबेट सीमा पोलीस सशस्त्र गस्त घालतात. हे आयटीबीपीचे जवान आपल्या बंदुकीचे टोक जमिनीच्या दिशेने ठेवतात. जून २००० मध्ये याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. उत्तराखंडमधील बाराहोती व हिमाचल प्रदेशातील कौरील व शिंपकी भागात शस्त्र ठेवली जात नाहीत. या भागात आयटीबीपीचे जवान साध्या वेशात गस्त घालतात. भारत आणि चीन यांच्यात ३,४८८ किलोमीटरची भू-सीमा आहे. तिला प्रत्यक्ष ताबा रेषा (एलएसी) म्हणून ओळखतात. ती १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर निर्माण झाली आहे. या दोन्ही राष्ट्रांनी आजपर्यंत या भागात सीमांकन केलेले नाही. १९१४ मध्ये ब्रिटिश इंडिया आणि तिबेट-चीन यांच्यात सीमा निश्चिती झाली होती. पण, त्या मॅकमोहन रेषेला साम्यवादी चीनने कधीच मान्यता दिलेली नाही. १९६२च्या युद्धानंतर चीनने अक्साई चीन आणि लडाख क्षेत्रालगतचा जवळपास ३८,००० चौरस किमीचा भारताचा प्रदेश बळकावला आहे. १९६३ मध्ये पाकिस्तान-चीन सीमा करारानुसार पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील शासगम खोऱ्याचा ५००० चौरस किलोमीटरचा प्रदेश दिला आहे. याच भागात चीन आपल्या सिकियांग प्रांतातून पाकव्याप्त काश्मीरच्या गिलगिट बाल्टिस्तान यातून मुजफ्फराबाद मार्गे चीनचा ड्रीम प्रोजेक्ट ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (CPEC ) ची निर्मिती करीत आहे. यावर भारताने आता आक्षेप घेणे सुरू केले आहे. भारत-चीन सीमा रेषा ही तीन विभागात विभागली गेली आहे.

पहिला वेस्टर्न सेक्टर, जी सीमारेषा ही १,५९७ किलोमीटर लांबीची असून भारताच्या लडाख प्रांताशी जोडली गेली आहे. तर, मिडल सेक्टर ही ५४५ किलोमीटरची सीमा ही उत्तराखंड ते हिमाचल प्रदेश या राज्याशी जोडली जाते. तिसरी इस्टर्न सीमा ही १,३४६ किलोमीटर असून ती सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश सोबत जोडली जाते. मागील दोन वर्षांपासून चिनी सैन्याने वेस्टर्न सेक्टरमध्ये २४०, इस्टर्न सेक्टरमध्ये १००, तर मिडल सेक्टरमध्ये १७ वेळा घुसखोरी केली आहे.

भारत-चीन यांच्यात सहा द्विपक्षीय करार हे प्रत्यक्ष सीमारेषेवर वर शांतता टिकवण्यासाठी झाले आहेत. १९९६ साली झालेल्या Confidence-Building Measures (CBM) नुसार प्रत्यक्ष सीमारेषेवर लष्करी पातळीवरील चर्चेने वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्यासाठी Maintenance of Peace and Tranquility along with the Line of Actual Control in the India-China Border Area हा करार अस्तिवात आला. २०१७ मध्ये डोकलाम, २०१८ मध्ये डेमचोकमध्ये निर्माण झालेला लष्करी तणाव याच ठरलेल्या करारनुसार सोडविला गेला होता. एप्रिल २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चीनच्या वूहान येथे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या झालेल्या भेटीदरम्यानही या ठरलेल्या करारावर सविस्तर चर्चा झाली होती. संपूर्ण जग हे सध्या कोरोनाच्या महामारीसोबत लढत असताना. चीन भारतासोबत असलेल्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का आणि कशासाठी करीत आहे? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये (स्ट्रॅटेजिक ऑब्जेक्टिव्ह्ज) काय असू शकतात. हे बारकाईने पाहायला  हवे.

भारताने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ‘३७० व ३५-ए’ रद्द केल्यामुळे या राज्याची नव्याने प्रशासकीय पुनर्रचना झाली. काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे भारत सरकारने पाकिस्तान सोबत असलेल्या एलओसी आणि चीनसोबत असलेल्या एलएसीवर व्यूहरचनात्मक दृष्ट्या नियंत्रण घेणे सुरू केले. तसेच केंद्र सरकारने पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशाला जम्मू-काश्मीर हवामान उपविभागाच्या नकाशात समाविष्ट केले, हा एक महत्त्वाचा संदेश पाकिस्तानला दिला गेला होता. चीन आणि पाकिस्तानने बळकवलेला प्रदेश घेण्यासाठी भारत प्रयत्न करणार, असे संकेत यापूर्वी देण्यात आले होते. लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) आणि लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही राज्यांमधील नियंत्रणरेषा (एलओसी) जवळील भागातील पायाभूत सुविधा उभारणीवर भारताचा भर हा दीर्घकालीन लष्करी रणनीतीचा भाग आहे, अशी चीनला  भीती आहे. तसेच भारतात कोरोना महामारीचा प्रसार झाल्यानंतर केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूकच्या नियमात बदल केले. त्यामुळे भारताशेजारील राष्ट्रांना आता भारतात उद्योग आणि निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारची संमती घेणे बंधनकारक झाले. याचा थेट परिणाम हा चीनच्या व्यापार आणि गुंतवणुकीवर झाला. २०१९ मध्ये चीनचा भारतात सोबत ९५ अब्ज डॉलरचा व्यापार होता. कोरोना महामारीचे उगमस्थान चीन असल्यामुळे जागतिक समुदायांचे टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या चीनला आपला मागच्या दोन दशकांपासून ९ टक्के असलेला आर्थिक वृद्धीदर स्थिर ठेवता आला नाही.

लष्करी पातळीवर चीनला अटकाव करत असताना त्यासोबत केंद्र सरकारने चीनसोबत असलले व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ठोस असे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांचा विस्तार व उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. भारताला देशांतर्गत चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार तसेच गुंतवणुकीला तूर्त तरी अटकाव करणे शक्य नसले तरी, त्याची सुरुवात करणे आवश्यक आहे. कारण, भारत ही चीनची एक मोठी बाजारपेठ आहे. भारताकडून चीनला होणारा आर्थिक धक्का हा महाग पडू शकतो. चीन एकीकडे भारताला फक्त दक्षिण आशियातच मर्यादित ठेऊन दुसरीकडे आर्थिक दृष्टिकोनातून अडकवून ठेवण्याचे धोरण आखत असते. चीन सुरूवातीपासून भारताला स्पर्धक म्हणून नाही तर पाकिस्तान, नेपाळसारखा फॉलोअर म्हणून राहण्याच्या मानसिकतेतून बघतो आहे.

युरोपियन युनियनने कोरोना महामारी जगात पसरवण्यासाठी चीनला जबाबदार धरल्यानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या चीनमधून बऱ्याच बहुराष्ट्रीय कंपन्या या बाहेर पडल्या आहेत. या संधीचा भारताने फायदा करून घेणे गरजेचे आहे. जर चीन काश्मीर प्रश्नावर भारताच्या ‘वन इंडिया पॉलिसी’ला मानत नसेल, पाकिस्तान आणि नेपाळला भारताविरोधात तयार करत असेल, तर भारतानेही हाँगकाँग आणि तैवानला ‘वन चायना पॉलिसीचा’ घटक मानणे चूक आहे. हाँगकाँगला अप्रत्यक्ष तर तैवानसोबत थेट द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यावर विचार व्हायला हवा. तैवान हे राष्ट्र भारतासाठी चीनच्या व्यापारी पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकते तसेच दक्षिण चिनी महासागराच्या राजकारणात उतरण्याचा विचार यापुढे भारताने करणे गरजेचे आहे. पूर्व आणि दक्षिण पूर्व आशियातील राष्ट्रांचा चीनसोबत सागरी सीमावाद सुरू आहे. अशी राष्ट्रे ही भारतासाठी सामरिक हिताच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाची ठरू शकतात. त्यासाठी आशिया पॅसिफिक राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावणे काळाची गरज आहे.

ओंकार माने, आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे अभ्यासक आहेत.