जलसंपदा प्रकल्पांना गती द्या – मुख्यमंत्री

मुंबई- पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडे वळविणे, वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प असे जलसंपदा विभागाने हाती घेतलेले महत्त्वपूर्ण प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पासंदर्भात वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. अशोक चव्हाण, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित होते. तर जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आंतरराज्य स्तरावर काही अडीअडचणी येत असतील तर संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी मी स्वत: बोलेन. तसेच वन विभागासंदर्भातील अडचणींबाबत योग्य सर्वेक्षण करावे. योजनांना अधिक गतिमान करण्याकडे विभागाने लक्ष द्यावे, जेणेकरुन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन त्याचा लाभ होऊ शकेल. राज्याचे सिंचन क्षेत्र वाढेल, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

प्रकल्प ‘मिशन मोड’ वर – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विभागामार्फत होत असलेल्या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली. येत्या दोन वर्षात महत्त्वपूर्ण असे १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे विभागाचे नियोजन आहे, असे सांगितले. त्यांनी विभागाच्या नदीजोड/वळण योजना राबविण्याबाबत अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असलेला प्रदेश आणि पाण्याची तूट असलेला प्रदेश याची माहिती दिली. यात पूर्व विदर्भ (वैनगंगा खोरे), नार पार-दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोरे, पिंजाळ, उल्हास खोरे यात अतिरिक्त असलेले पाणी अनुक्रमे विदर्भातील अवर्षण प्रवण भाग, मराठवाडा व खानदेश, नाशिक तसेच मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे (घरगुती व औद्योगिक वापर) या पाण्याची तूट असलेल्या प्रदेशात देण्याबाबतची माहिती दिली. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे त्या ठिकाणी पाणी मिळाल्यानंतर त्या भागात महत्त्वाचा बदल होईल. सिंचन क्षेत्र वाढेल असेही ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले. तसेच वळण बंधाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे. हे प्रकल्प ‘मिशन मोड’ म्हणून हाती घेण्यात येत आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या अंतर्गत येणारे प्रकल्प हे स्वतंत्र प्रकल्प म्हणून न समजता तूट भरुन काढणारे प्रकल्प समजावेत. जलपरिषदेची बैठक घेवून त्याद्वारे प्रकल्पांना चालना द्यावी, असे सांगितले.

कोकणातील जे प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. त्याचाही प्राधान्याने विचार करावा. त्यासंदर्भात काही अडीअडचणी असतील तर त्या विभागाने दूर कराव्यात. कोकणातील लोकांची गरज पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त पाणी पुढे वापरावे अशा सूचना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. तर विदर्भाचा महत्त्वाचा बॅकलॉग भरुन निघेल असा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले. विदर्भाच्या चार जिल्ह्यांना याचा मोठा लाभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.