स्वच्छता कर्मचारी सर्वांत असुरक्षित!

केरळमध्ये ३० जानेवारी रोजी कोविड-१९चा पहिला रुग्ण आढळल्यापासून भारतातील रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. या साथीमुळे भारतात २५ मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे.

या लॉकडाउनच्या काळात डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्यसेवा कर्मचारी, पोलिस, सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांसारखे काही विशिष्ट समुदाय जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी अविश्रांत काम करत आहेत. मात्र अविरत सेवा देऊनही यापैकी एका समुदायाच्या वाट्याला प्रशंसा क्वचितच येते. हा समुदाय म्हणजे स्वच्छता कर्मचारी. हे कर्मचारी बहुतांशवेळा समाजाच्या सीमांत गटातून आलेले असतात. यातील बहुतेक जण दलित समाजाचे आहेत आणि त्यांच्यावर हे काम लादले गेलेले आहे.

दैनंदिन जोखीम

लॉकडाउनच्या काळात कामावर असलेल्या अन्य समुदायांच्या तुलनेत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कोविड-१९ची लागण होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे. कारण, ते कचऱ्याच्या अनेक प्रकारांच्या थेट संपर्कात येतात. यांमध्ये द्रव स्वरूपातील कचरा, घनकचरा, सेंद्रीय कचरा, घातक कचरा आदींचा समावेश आहे.

स्वच्छता कर्मचारी आपल्या निवासी भागांतील स्वच्छता व कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे काम तर करतातच, शिवाय त्यांना रुग्णालय परिसरांची स्वच्छता व वैद्यकीय कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे कामही करावे लागते. साथीच्या काळात कचऱ्याशी थेट संपर्क येत असल्याने त्यांना कोरोना विषाणूची लागण होण्याचा धोका तर अधिक असतोच, शिवाय, त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबियांवरही धोक्याची तलवार टांगती राहते. काही स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या कोविड-१९ चाचण्या यापूर्वीच पॉझिटिव आल्या आहेत. पूर्व दिल्लीत एका महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा २२ एप्रिल रोजी मृत्यू झाला. तिला कोरोनाविषाणूची लागण झालेली असावी असा संशय होता.

आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या (एमओएचएफडब्ल्यू) शिफारशीनुसार, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी एन-नाइंटी फाइव्ह मास्क्स, हातमोजे, कोट, बूट, सॅनिटायझर्स यांसारखे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स (पीपीई) वापरणे आवश्यक आहे. मात्र, नगरपालिका-महापालिकांच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना  प्रत्यक्षात कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर पुरेशी सुरक्षिततेची साधने पुरवली जात आहेत का? नगरपालिकांनी पुरवलेली पीपीई ते वापरत आहेत का? प्रत्यक्ष घटनास्थळांवरून प्राप्त केलेली तथ्ये नकारात्मक आहेत.

अधिकारी यंत्रणांनी आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे पीपीई पुरवलेले नाहीत, असे कोविड-१९चे सर्वाधिक रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राच्या राजधानीतील- मुंबईतील- स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.  मध्य दिल्लीतही रुग्णालयांमध्ये काम करणारे स्वच्छता कर्मचारी त्यांच्या आरोग्याबद्दल चिंतेने ग्रासलेले आहेत. कारण, ते कोणत्याही संरक्षक उपकरणांशिवाय टाकून दिलेले फेस मास्क, वापरलेले ग्लव्ह्ज आदी संरक्षक साहित्याची विल्वेवाट लावत आहेत. त्यांनी पीपीईंची मागणी केली असता, पीपीई पुरेसे नाहीत असे उत्तर त्यांना ऐकावे लागते. मात्र, कोविड-१९ची लागण होण्याचा एवढा मोठा धोका असूनही काम सुरू ठेवण्याखेरीज दुसरा पर्याय त्यांच्यापुढे नाही. कारण, त्यांच्या मते त्यांना दुसरे कोणतेही काम मिळत नाही.

१६ एप्रिल रोजी ‘इंडिया टुडे’ने तयार केलेल्या एका टीव्ही रिपोर्टद्वारे बिहार, हरयाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती दाखवण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांकडे मूलभूत संरक्षक उपकरणे नव्हती पण ते काम करतच होते. आम्हाला संरक्षक उपकरणे द्या, अशी कळकळीची मागणी ते सरकारकडे करत होते, कारण, कोविड-१९ची लागण होण्याच्या धोक्याची कल्पना त्यांना होती. त्यांच्या कामामुळे त्यांचा कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेल्यांशी जवळून संपर्क येणे अपरिहार्य आहे.

मास्कचा तुटवडा दूर करून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना ते पुरवता यावेत या उद्देशाने तेलंगणमधील खम्मन नगरपालिकेच्या क्षेत्रातील एका शहरी स्वयंसहाय्यता गटाने मास्क शिवण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र, आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हे मास्क कोरोना विषाणूपासून संरक्षण देण्यासाठी पुरेसे नाहीत.

राज्यांनी वाऱ्यावर सोडले

आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि गुजरात या राज्यांतून येणाऱ्या बातम्यांमध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना संरक्षक साधनांशिवाय कचरा कसा हाताळावा लागत आहे, यावर प्रकाश टाकला जात आहे. उदाहरणार्थ, ओडिशातील गजपती जिल्ह्यात स्वच्छता कर्मचारी कचरा स्वच्छ करण्यासाठी व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हातात ग्लव्ह्जऐवजी प्लास्टिकची पिशवी घालून काम करत आहेत.

पीपीई तर फारच दूरची बाब झाली. स्वच्छता व मलनि:सारणाचे काम करणाऱ्यांना सॅनिटायझर्स, साबण आणि पाणी यांसारखी मूलभूत साधनेही कामाच्या ठिकाणी पुरवली जात नाही आहेत हे वाचून अनेकांना धक्का बसेल. महाराष्ट्रातील एका महानगरपालिकेत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना वर्षाला साबणाचा एक बार दिला जातो, असे नुकतेच समोर आले आहे. सतत कचऱ्याच्या थेट संपर्कात असलेल्यांसाठी एवढे पुरसे आहे का?

कोविड-१९साठी कारणीभूत विषाणूचा प्रतिबंध करण्यासाठी प्रत्येकाने आपले हात साबण-पाणी किंवा सॅनिटायझरने स्वच्छ करावेत अशी सूचना जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) केली आहे. तरीही स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना ही मूलभूत साधने उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. किमान संरक्षक उपकरणे दिली जात नसताना ते नोव्हेल कोरोना विषाणूचा सामना कसा करणार?

तात्पर्य, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा धोका सर्वाधिक आहे आणि या साथीच्या काळात ते घाबरलेले आहेत. अर्थात हा व्यवसाय त्यांच्यावर लादण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तो सोडण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे नाही. २०११ साली झालेल्या सामाजिक-आर्थिक व जात्याधारित जनगणनेनुसार, ग्रामीण भागातील १,८२,५०५ कुटुंबांनी आपण मलनि:सारणाचे किंवा स्वच्छतेचे काम करतो असे सांगितले. शहरी भागातील मानवाद्वारे होणाऱ्या मलनि:सारणाच्या कामातील कर्मचाऱ्यांची संख्या यात घातली तर आकडा किती वाढेल हे स्पष्ट आहे.

बहुतेक सर्व स्वच्छता कर्मचारी गरीब आणि असुरक्षित वर्गातील आहेत. उपजीविकेसाठी त्यांना हे प्रतिष्ठा नसलेले काम नाईलाजाने करावे लागत आहे. त्यांनी हे काम केले नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येईल.

या क्षणाची गरज

मानवी मलनि:सारण कर्मचारी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकार व स्थानिक यंत्रणांनी या साथीच्या काळात तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपला परिसर व शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी रात्रंदिवस झटणाऱ्यांना पुरेसे पीपीई आणि सुरक्षिततेची साधने पुरवली गेलीच पाहिजेत. त्यांना वेळेत पूर्ण पगार दिले गेले पाहिजेत. महाराष्ट्रातील नागपूर शहरात साथीच्या काळात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापून घेण्यात आल्याच्या बातम्या अलीकडेच प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

नोव्हेल कोरोनाविषाणूपासून समाजाला वाचवण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोफत वैद्यकीय व वाहतूक सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कायम पाणी उपलब्ध असेल याची काळजी स्थानिक यंत्रणांनी घेतली पाहिजे, जेणेकरून, घरी परतण्यापूर्वी ते स्वच्छ होऊ शकतील.

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे कोरोनाच्या प्रादुर्भावापासून संरक्षण केले नाही, तर  त्यांना प्रादुर्भाव होईल आणि त्यांचे कुटुंबीय व नंतर परिसरातील लोकही धोक्यात येतील.

देशासाठी सेवा देऊनही स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याला मान्यता किंवा कौतुक क्वचित येते. या साथीच्या काळात केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना न्यायाची वागणूक दिली पाहिजे. अन्यथा आपली शहरे आणि गावे स्वच्छ करण्यासाठी कोणीच उरलेले नाही असा दिवस आपल्याला बघावा लागेल.

मनीषा एस. मेश्राम यांची नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सोशल मेडिसन अँड कम्युनिटी हेल्श विभागापुढे आपली पीएचडी सादर केली आहे.

डॉ. रमिला बिश्त या नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन अँड कम्युनिटी हेल्थ विभागात प्राध्यापिका म्हणून काम करत आहेत.

मूळ लेख