दिल्लीत सरकार नायब राज्यपालांचेः नवे विधेयक

नवी दिल्लीः दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची भूमिका व त्यांचे अधिकार यांच्याबद्दल सुस्पष्टता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक २०२१ सादर केले आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून दिल्लीत लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करून केंद्र शासनाने नेमलेल्या नायब राज्यपालाला अधिक अधिकार देण्याचा सरकारचा हेतू असल्याची टीका सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने केली आहे. तर काही घटना तज्ज्ञांनी सरकारच्या अशा प्रयत्नामुळे अनेक घटनात्मक व कायदेशीर पेच निर्माण होतील अशी भीती व्यक्त केली आहे.

सरकारचा दावा व वास्तव

नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामधील व्यवहार – कामकाज अधिक पारदर्शक व सुसंवादी असावे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते, त्या अनुषंगाने आम्ही विधेयक संसदेत सादर केल्याचे सरकारचे मत आहे.

पण प्रत्यक्षात या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये अधिक संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे. केंद्र सरकारच्या विधेयकात नायब राज्यपालाचे अधिकार अधिक वाढणार असून मंत्र्याने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर नायब राज्यपालाचे मत आवश्यक असल्याची अट या विधेयकात आहे. या मुळे मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत धीम्या गतीने होणार आहे. नायब राज्यपालाकडे मंत्र्यांच्या अनेक निर्णयांची फाईल जाणार असून बरेचसे निर्णय जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असून या निर्णयांची अंमलबजावणी त्वरित होण्याची गरज आहे. नायब राज्यपाल प्रत्येक मंत्र्याच्या निर्णयावर विचार करून वेळ काढू शकत नाहीत, असे आम आदमी पार्टीचे मत आहे.

२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, पोलिस व कायदा-सुव्यवस्था हे दोन विषय सोडून दिल्ली सरकारला मदत वा सल्ला देणे हे नायब राज्यपालाचे काम असल्याचे मत व्यक्त केले होते. पण आता काही घटना तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला पूर्ण निष्प्रभ करण्याचा हेतू केंद्र सरकारच्या विधेयकात आहे. दिल्ली सरकारच्या दैनंदिन कामकाजात नायब राज्यपालाचे लक्ष असावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे तज्ज्ञ म्हणतात.

सरकारच्या विधेयकावर तीन मुद्द्यांवरून टीका सुरू झाली आहे.

एक म्हणजे या विधेयकात ‘सरकार’ म्हणजे नायब राज्यपाल असे गृहित धरण्यात आले आहे. यात लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे.

दुसरा मुद्दा दिल्लीला पूर्ण स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही. या राज्याच्या पोलिस यंत्रणा, कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा व जमिनीसंबंधीचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यामुळे नव्या विधेयकामुळे नायब राज्यपाल दिल्लीतल्या सर्व कामकाजावर लक्ष ठेवू शकतो.

तिसरा मुद्दा गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा १९९१ संदर्भात असून नवे विधेयक संमत झाल्यास दिल्ली विधानसभेतील समितींच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. या समित्या निष्प्रभ ठरू शकतात.

आपची सरकारवर टीका

सरकारने विधेयक लोकसभेत मांडल्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न करत असून दिल्लीवर एका परीने स्वतःचा अंकुश ठेवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. भाजप लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार कमी करत आहेत, त्यांना लोकांच्या हातात आलेली सत्ता खेचून घ्यायची आहे, असेही ते म्हणाले.

या विधेयकाच्या विरोधात सोमवारी आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग, नरेन दास गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता यांनी संसदेच्या आवारात फलक दाखवून निषेध केला. सर्वोच्च न्यायालय मुख्यमंत्री म्हणजे सरकार असे सांगते पण अमित शहा नायब राज्यपाल म्हणजे सरकार अशी नवी परिभाषा प्रस्थापित करत असल्याचा आरोप या संसद सदस्यांचा होता. भाजप अनेक निवडणुका हरले आहेत, त्या नैराश्यातून ते असे प्रयत्न करत असून घटनेची व लोकशाहीची हत्या थांबवा अशीही नारेबाजी या सदस्यांनी केली.

काँग्रेसचा आपवर हल्ला

नायब राज्यपालाच्या हातात अधिकार जाणार असल्याची माहिती फेब्रुवारीत सर्वांना मिळाली होती. पण त्यावेळी आपचे नेते झोपले होते का, असा सवाल काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे. केजरीवाल नेहमी धरणे धरतात, सरकारविरोधात निदर्शने करतात आता त्यांचा आवाज कुठे गेला असेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

भाजप म्हणते नायब राज्यपालच खरे सत्ताधारी

दिल्ली भाजप अध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी नव्या विधेयकाचे स्वागत करताना दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कामावर लक्ष ठेवावे असा सल्ला दिला. हे विधेयक प्रत्यक्षात आल्यानंतरही ७५ टक्के प्रशासकीय काम व अधिकार हे सरकारकडे राहणार असून सरकारने दिल्लीचा विकास करण्याकडे भर द्यावा असे ते म्हणाले.

मूळ लेख