शिवसेनेचे भवितव्य आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाविरोधात बंड करणारे एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर बाहेर पडलेले ४० आमदार त्यांच्या बंडखोरीची जी कारणे मीडियासमोर ठेवत आहेत. त्यात हिंदुत्वाच्या वैचारिक बांधिलकीचे एक महत्त्वपूर्ण कारण अत्यंत जोर देवून नोंदवत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांशी आघाडी करत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांनी हिंदुत्वाशी तडजोड करत दिवंगत सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे  आणि ठाण्याचे सेना नेते आनंद दिघे यांचे हिंदुत्व सोडून दिले आहे, असा शिंदे गटाने एक मोठा आक्षेप घेतला आहे. शिंदे गटाच्या या उठावाला अशा प्रकारची वैचारिक भूमिका आहे, असे ठसवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. अर्थात तो किती फसवा आणि हास्यास्पद आहे, याचे स्पष्ट राजकीय भान महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनसामान्यांना आहे. अशा प्रकारच्या वैचारिक भूमिकेला सतत प्रक्षेपित करून संघ-भाजपचे सत्ताकारण अधिक बळकट करण्याची संघ-भाजपची एक रणनीती असून त्यासाठी शिंदे गटाचा प्यादासारखा वापर होत आहे असेही स्पष्ट जाणवत आहे. आणि हेही तथ्य आता जनसामान्यांपासून लपून राहिलेले नाही. संघ-भाजपच्या या व्यूहयोजनेनुसार शिवसेनेत फूट पाडून ती शक्तिहीन करत निष्प्रभ करण्याचा अत्यंत नियोजनपूर्वक रचलेला डाव आहे, हे आता निदर्शनास येऊ लागले आहे. शिंदे गटाने सेनेवरच दावा सांगत जे राजकीय नाट्य उभे केले आहे, त्यामागे एक महाशक्ती खंबीरपणे उभी आहे, असे खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच जाहीररीत्या कबूल केले आहे. याचा अर्थ सरळच  आहे की, या नाट्यमय राजकीय उलथापालथीची सगळी ‘स्क्रिप्ट’ दिल्लीतून तयार करण्यात आली आहे. आणि ती त्याची डावपेचात्मक रचना अलीकडच्या महिना-पंधराएक दिवसात झालेली नसून त्याची वर्ष-दीड वर्षापासून किंवा त्यापूर्वीपासून नियोजनपूर्वक सुरू आहे, याचे रहस्यही आता उघड होऊ लागले आहे. शिंदे गटाने उचलून धरलेल्या हिंदुत्वाच्या या वैचारिक कारणाद्वारे जी काही महाराष्ट्रात हिंदुत्वाची एक व्होट बँक तयार झाली आहे, ती टिकवून ठेवण्याचा आणि अधिक विस्तृत करण्याचा आणि त्यासाठी राज्याच्या राजकारणात हिंदुत्वाचा नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. शिंदे गटाच्या मार्फत  सेनेकडील हिंदुत्वाची व्होट बँक अधिकाधिक प्रमाणात भाजपकडे वळवण्याचा त्यातील हेतू उघडउघड दिसतो आहे. संघ-भाजपच्या या व्यूहनीतीत शिंदे गटाला वापरले जात आहे. शिंदे गटाला भविष्यात काय लाभ होणार आहेत, यापेक्षा भाजप यातून काय काय साध्य करू इच्छिते, याचा अंदाज राजकीय विश्लेषक मांडू पाहत आहेत. त्या बहुतांशी विश्लेषणात शिवसेना आणि फुटून निघालेला शिंदे गट यांचे प्रचंड नुकसान होण्याचे आणि भाजपला अधिक लाभ होण्याचे संकेत व्यक्त केले आहेत.

शिंदे गट आणि भाजप हे दोहोही संगनमताने उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेची कोंडी करण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रमाणात उचलून धरत आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व विशेषतः मुंबई- ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याच्या आधारावर भाजपची शक्ती वाढवण्यासाठी विशेषतः शिंदेगट त्यांच्या प्रभावाखालील जागांवर उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेच्या व्होट बँकामध्ये विभाजन घडवू शकतात. हिंदुत्वाच्या बेगडी मुद्द्याखेरीज याशिवाय त्यांच्याकडे जनतेसमोर कोणतेही ठोस मुद्दे  नसतील, हेही तितकेच खरे आहे. सत्तेच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सामील असणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी सेनेशी आघाडी केली असल्याने सरकारला व सेनेला अडचणीत आणू शकणाऱ्या हिंदुत्वाच्या नॅरेटिव्हचा राजकीय प्रतिवाद करण्यापासून बचावात्मकता अंगिकारली. केंद्रीय पातळीवर राहुल गांधी ही भूमिका बजावत असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी ती जबाबदारी राज्यातील फुले-आंबेडकरी, डाव्या दुर्बल फळीवर राहू दिली. आणि तिचा संधिसाधू विनियोग करण्याचे धोरण कायम ठेवले. अशा स्थितीत संघ-भाजपच्या हिंदुत्वाच्या विरोधाचा किंबहुना हिंदुत्वाला प्रभावी प्रतिवाद करू शकेल असा कोणताही ‘पुरोगामी’ वैचारिक मुद्दा व तसे ठाशीव “कॉउंटर-नॅरेटिव्ह” महाआघाडीतील पक्षांनी पद्धतशीरपणे उभे करून ते मध्यवर्ती करू शकलेले नाही. त्यामुळे शिंदेगटाच्या राजकीय हालचालींच्या पृष्ठभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणात हिंदुत्वाचा मुद्दा मध्यवर्ती बनवण्याचा प्रयास संघ-भाजपकडून सुरू आहे. त्याचा प्रोपेगंडा करून हे मुद्दे तापवण्यास भाजपधार्जिण्या किंबहुना गोदी मीडियाच्या वर्चस्वामुळे एकप्रकारची अनुकुलता आहेच. तरीही सोशल मीडिया व समांतर मीडियाच्या धर्तीवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिवादी वैचारिक संघर्ष राज्यात नांदणार आहे. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात राज्यातील भाजपच्या शक्तीत यामुळे किती प्रमाणात घट होईल, याचा सद्यातरी तंतोतंत अंदाज करता येत नाही.

गुजरात, उ. प्रदेश, राजस्थान, म.प्रदेश आदी उत्तरेतील मागास राज्यांप्रमाणे अत्यंत मोठ्या संख्येच्या, बहुमत असणाऱ्या हिंदुत्ववादी व्होट बँकांसारख्या बांधीव आणि विस्तृत हिंदुत्ववादी व्होट बँका महाराष्ट्रात तरी अजूनही आकाराला आलेल्या नाहीत. तथापि २०१४ आणि २०१९च्या विधानसभा निवडणुकांत  भाजप  राज्यातील सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष बनला आहे. दोन्ही वेळेस भाजपला १००च्या वर जागा मिळाल्या आहेत. यापूर्वीच्या दोनेक निवडणुकीत या जागा अर्धशतकाच्या जवळपास किंवा त्यापेक्षा थोड्याफार जास्त असे प्रमाण होते. मात्र मागील दोन निवडणुकीत ही मोठी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ, या यशाचे मुख्य कारण केवळ हिंदुत्त्त्वाची विचारधारा आहे, असे मानणे समग्र तथ्यांना धरून होणार नाही. भाजपच्या या वाढत्या यशात हिंदुत्वाच्या आवरणाखाली केलेल्या जातीय समीकरणाची व्यूहरचना अधिक निर्णायक ठरली आहे. हिंदुत्वाचे धार्मिक ध्रुवीकरण हे जातवर्गीय समायोजन आणि त्याशी संलग्न पितृसत्ताक  धारणांच्या प्रभावातच केले जात आहे. तोच ह्या ध्रुवीकरणाचा आंतरिक स्त्रोत आहे. भाजपची हिंदुत्ववादी व्होट बँक उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा अशा विभागात थोड्या फार प्रमाणात पकड घेत असल्याचे  दिसत असली तरी त्यात या हिंदुत्ववादाच्या मशागतीचे सर्व श्रेय त्यांना देता येत नाही. यामध्ये शिवसेनेचाही मोठा वाटा आहे. काँग्रेसच्या मराठा-कुणबी आदी वरिष्ठ शेतकरी जातींच्या प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध सेनेचे विस्थापित मराठी-कुणबी व ओबीसी जातीय यांचे समीकरण तयार होत गेले आहे. ब्राह्मण-कायस्थ, मराठा, ओबीसी यांच्या वर्गीय अधिनेतृत्वाचा गोफ सेनेत  आणि भाजपात या हिंदुत्वाच्या आवरणाखाली कार्यरत आहे. याच जातीय समीकरणाला ते जातीजमात्यातीत हिंदुत्वात गुंफले गेले आहे. हे हिंदुत्व दलित व अल्पसंख्याकविरोधी राहिले आहे. २०१४ मध्ये विधानसभेत पहिल्यांदा भाजप-सेना युती तुटली. २०१४ च्या लोकसभेत मोदींना मोठे यश मिळाले, त्याला मोदी लाट असे संबोधले गेले. पण ही लाट नसून १९९० नंतर डावे, फुले-आंबेडकरवादी चळवळी क्षीण झाल्यानंतर आणि जागतिक भांडवलशाहीच्या ‘खाउजा’ प्रक्रियेच्या माहौलात जी नवीन तरुण पिढी वाढली, (जिला ‘मिलेनियल्स जनरेशन’ (‘वाय जनरेशन’) म्हटले जात आहे.)  त्या सर्व जातीय तरुण आणि मागासजाती यांनी भाजपाला वर्गजाती उन्नतीच्या आकांक्षेने पाठिंबा दिला. त्यात  मोदींचे यश आहे. हे भारतीय लोकशाहीला वेगळ्या वळणावर नेणाऱ्या ब्राह्मणी-भांडवली (कॉर्पोरेट) विकास प्रक्रियेचे ‘उजवे  वळण’ आहे. या वळणावरच राज्यात संघ-भाजपला साथ देवून त्यांची शक्ती वाढवणाऱ्या शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या  भाजपशी विरोधी संघर्षाची सुरुवात आहे. २०१४मध्ये विधानसभेत भाजप-सेना युती तुटल्यानंतर राज्यात सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे स्वबळावर निवडणूक लढले. भाजपच्या या प्रभावाच्या काळात सोबत सेना नसतानाही राज्यात भाजपने १२२ जागा जिंकून २७ टक्के  मते मिळवली. सेनेला ६३ जागा  आणि एकूण १९ टक्के मते मिळवता आली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्युनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच राज्याच्या निवडणुकीला सामोरे जात सेनेने स्वबळावर हे मोठे यश मिळवले होते. उद्धव ठाकरे यांनी ही निवडणूक हिंदुत्व, बाळासाहेब ठाकरे या मुद्द्यावर न लढता भाजपवर पूर्ण ताबा मिळवणाऱ्या मोदी-शहा या दोन गुजराती वर्चस्ववादी नेत्यांविरुद्ध असल्याचे केली. त्यामुळे सेना पुन्हा मराठी न्याय हक्काच्या जुन्या भावनिक मुद्द्याकडे वळल्याचे दिसेल. मराठी विरुद्ध गुजराती असा सुप्त वाद या मराठी अस्मितेच्या स्वरुपात उद्धव यांनी अप्रत्यक्षतः चेतवला. तसेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणेच मनसेच्या मराठी विरुद्ध उत्तर भारतीय या मुद्दयालाही यात मागे सारल्यासारखे दिसले, प्रत्यक्षात ते वेगळ्या अर्थाने सेनेच्या मराठी-बिगर मराठी वादालाच बल देणारे ठरले  होते. याचा फायदा मनसेच्या तुलनेत सेनेलाच झाला. त्यावेळी ३.७१ टक्के मते मिळवून मनसे फक्त एकच जागा जिंकू शकली होती. २०१४च्या विधानसभेत निवडणूकपूर्व युती तोडल्यावरही भाजप-सेना सत्तेत एकत्र आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सोबत सत्तेत असतानाही भाजपच्या वर्चस्वाच्या विरोधात सेना राहिली. त्यामुळे सरकारात सामील असूनही सेनाच विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे, असे चित्र तत्कालीन राज्याच्या राजकारणात उभे राहिले.

२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युती झाली तरी  भाजप व सेना यांच्या जागा कमी झाल्या. भाजपला १०५ जागा आणि २५.७५ टक्के मते मिळाली, पूर्वीच्या विधानसभेच्या जागांच्या तुलनेत १७  जागा कमी झाल्या. तर सेनेला ५६ जागा आणि १६.४१ टक्के मते प्राप्त झाली. सेनेला पूर्वीच्या विधानसभेच्या जागांच्या तुलनेत ७ जागांचा तोटा झाला. यावेळी मनसे मोदी-शहा यांच्या विरोधात प्रचार करत होती. तरीही मनसेला एकच जागा मिळाली. आणि पूर्वीच्या तुलनेत कमी म्हणजे २.२५ टक्के मते मिळवू शकली. यावेळच्या विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागा  वाढल्या. २०१४च्या विधानसभेत ४१ जागा होत्या, त्या ५४ झाल्या. वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम यांची २०१९च्या लोकसभेला आघाडी होती, ती विधानसभेच्या निवडणुकीत तुटली आणि या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. हीच आघाडी कायम असती तर या विधानसभेला निश्चित वेगळे चित्र दिसले असते. त्यामुळे भाजप-सेनेच्या जागा घटल्या असत्याच पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष या दोन्ही पक्षांनाही दलित-बहुजन-अल्पसंख्याक यांच्या  राजकारणाच्या कक्षेकडे खेचून त्यांची सौदाशक्ती वाढली असती. यातून हिंदुत्ववादाच्या राजकीय-सामाजिक नॅरेटिव्हला पिछाडीवर नेता येणे शक्य झाले असते. याचा अर्थ, महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुजरात, उ.प्रदेश, राजस्थान, म.प्रदेश आदी उत्तरेतील राज्यांप्रमाणे अत्यंत मोठ्या बहुमत असणाऱ्या हिंदुत्ववादी व्होट बँका भाजप व सेनेला निर्माण करता आल्या नाहीत. किंबहुना जातीय समीकरणाच्या आणि फुले-आंबेडकरी डिस्कोर्सच्या रेट्याने अशा व्यापक व्होट बँका बांधणे, संघ-भाजपकरीता जिकिरीचे झाले आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजपला जेथे यश मिळाले आहे, त्या मतांच्या टक्केवारीत पाहिले तर सरासरी २५ ते २७ टक्क्यांच्या आतच आहे. आणि सेनेचे हिंदुत्वही स्वतंत्रपणे गृहीत धरले तरी ते मतांच्या टक्केवारीत सरासरी १६ ते १९ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. वास्तविक या दोन्ही निवडणुकीत सेनेने हिंदुत्वाची भूमिका भाजपप्रमाणे फॅशिस्ट शैलीने प्रचारात पुढे नेलेली नाही. याउलट आपली हिंदुत्वाची भूमिका सर्वसमावेशक आहे, असे सेनेने अर्थात उद्धव व आदित्य ठाकरे यांनी अधिकृतरित्या सांगण्यास सुरुवात केली आहे. २०१९च्या नोव्हेंबरमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत ‘सेनेने धर्म व राजकारण यांची सांगड घातली,’ हे चुकीचे असल्याचे कबूल केले. भाजप-संघांच्या आक्रमक फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या विचाराला आव्हान देणाऱ्या उदार हिंदुत्वाची भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतल्याने त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले, असे अनेक राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत. ते प्रतिपादन करत आहेत की, उद्धव ठाकरे हे त्यांचे आजोबा  प्रबोधनकार के. सी. ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या दिशेने वळले आहेत. त्यांनी संघाच्या द्वेषमूलक व ब्राह्मणवादी हिंदुत्वाच्या कल्पनांना  जाहीर सभांमधून काही प्रमाणात टिपण्या करत विरोध दर्शवला आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग न देता देशातील जनतेला राष्ट्रवाद शिकवत असलेल्या संघाच्या भूमिका व योगदानावर  त्यांनी भाषणातून प्रहार केला. तरीही त्यांनी शिवसेना ही संघ-भाजपच्या  विचारसरणीविरुद्ध आहे, अशी  काही  टोकदार भूमिका स्वीकारल्याचे दिसत नाही. संघ-भाजपच्या विचारसरणी विरोधात न जाता ते मोदी-शहा यांच्या विरोधात आहेत, असा व्यक्तिकेंद्री विरोध करत आहेत. असा विरोध संघाच्या ब्राह्मणी प्रभुत्वाच्या राजकीय व वैचारिक चौकटीला छेद देऊ शकत नाही.

वास्तविक उद्धव यांनी सौम्य हिंदुत्वाची जी काही भूमिका मांडली ती सुस्पष्ट स्वरुपात मांडली नसल्याने त्यांनी प्रबोधनकारांच्या कोणत्या विचारांना नेमकेपणाने स्वीकारले आहे, हे अजून अधोरेखित झालेले नाही. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्राह्मणादी उच्चजातींकडून सनातनी वैदिक आर्यधर्म – संस्कृतीमूल्ये गौरवाचा हिंदू धर्म , हिंदुत्व, हिंदुत्ववाद या संकल्पनांचा प्रचार केला गेला. संघ स्थापन होण्यापूर्वी अनेक सनातनी व सुधारणावादी संस्था-संघटना, व्यक्ती यांनी अशा हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात सत्यशोधक चळवळीचे विचारवंत कार्यकर्ते मुकुंदराव पाटील यांनी हिंदू ओळखीच्या चौकटीत जातीविरोधी, ब्राह्मणी धर्म-संस्कृती विरोधी प्रखर चिंतन मांडले. पुढील काळात सत्यशोधक-ब्राह्मणेतर चळवळीतील दिनकरराव जवळकर आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांनी हीच हिंदू ओळखीची चौकट स्वीकारून विचार चिंतन प्रकट केले. त्यांच्या ह्या काळातच सावरकर, हेडगेवार यांनी हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार केला होता. यापूर्वी हिंदू महासभा, आर्य समाज आदी  पक्ष-संघटना हिंदुत्ववादाचा विचार मांडत होत्या. हा हिंदुत्ववादाचा सर्व ‘डिस्कोर्स’ ब्राह्मणी प्रभूत्त्वकेंद्री होता. मुकुंदराव पाटील, जवळकर व प्रबोधनकार ठाकरे यांनी ब्राह्मणजातकेन्द्री  विरोधाच्या चौकटीत प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यावर हिंदुत्वाचा ‘अँटी-डिस्कोर्स’ रचला. प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यावर फुले-शाहू यांचा प्रभाव होता. ते बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लढ्याचे हितचिंतकही होते. सत्यशोधकीय विचारांचा प्रभाव असूनही प्रबोधनकार हे फुल्यांच्या क्रांतिकारी अब्राह्मणी दर्शनाकडे वळले नाही. ब्राह्मणांनी कायस्थांना शुद्र मानून अवमानित केले, या जातीबोधाच्या प्रतिकारीभावनेने कायस्थ असलेल्या प्रबोधनकारांनी ब्राह्मणद्वेषावर आधारलेले त्यांचे चिंतन मांडले. ब्राह्मण जातविरोधकेन्द्री सुधारकीय विचार हा त्यांच्या एकूण  लेखन-चिंतनाचा गाभा राहिला आहे. त्यांचे हिंदुत्वाचे विचार हे  सनातनी ब्राह्मणी प्रवाहाला विरोध करणारे राहिले. संघावरही त्यांनी वैचारिक हल्ले केले. त्यामुळे हेडगेवार, सावरकर, गोळवलकर यांच्या हिंदुत्वापेक्षा त्यांचे हिंदुत्व वेगळे आहे, असे औपचारिकरीत्या नजरेत भरते. त्यांचे लेखन धर्मचिकित्सेला महत्त्व देणारे असल्याने त्या धर्मचिकित्सेच्या दिशेने त्यांचे हिंदुत्व  सहाय्यभूत ठरेल, असे काही विचारवंत, पत्रकार व राजकारण्यांना वाटत आहे. या वैशिष्ट्यामुळे त्यांचे हिंदुत्व अधिक बहुजनवादी असल्याचे आज मांडले जात आहे. परंतु ब्राह्मणद्वेषाने ते वरपांगी  जातीविरोधी वाटत असले तरी त्यांच्या मांडणीत विधायक जातीनिर्मूलक धर्मसंस्कृतीचा मूल्यव्यूह दिग्दर्शित केलेला नाही.   त्यामुळे उद्धव व आदित्य ठाकरे यांनी जरी त्यांचे साहित्य वाचन करून मनन चिंतन केले असेल तर त्यातून त्यांनी हिंदुत्वाच्या नेमक्या काय काय कल्पना व विचार-सूत्र स्वीकारले? अद्याप याची स्पष्टता नाही. उद्धव व आदित्य ठाकरे हे मुस्लिमविरोधी किंवा द्वेषावर आधारित राजकारण करण्यास नकार देत आहेत. आणि  सर्वांना जोडणारी उदार हिंदुत्वाची लाईन घेत आहे, असे त्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यातून दिसत आहे. बाळ ठाकरेही अधूनमधून संघ-भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा सेनेचे हिंदुत्व कसे वेगळे आहे, हे फुटकळ  वक्तव्य करून दाखवण्याचा प्रयत्न करत. ते म्हणत की, ‘त्यांचे व सेनेचे हिंदुत्व हे पळी पंचपात्राचे, कर्मकांडाचे आणि सोवळ्या-ओवळ्याचे नाही.’ मुळात सेना स्थापनेपासून प्रादेशिक पक्ष आहे. आणि बाळ ठाकरे यांनी १९८५ नंतर हिंदुत्ववाद स्वीकारला आहे. त्यावेळी त्यांनी या हिंदुत्वाची काही आखीव-रेखीव मांडणी केलेली नव्हती. संघ- भाजपच्या हिंदुत्ववादालाच त्यांनी उचलून धरले. शिवसेना ही प्रादेशिकवादावर वाढली असली तरी ती सुरवातीपासूनच फुले-आंबेडकरी, समाजवादी व डाव्या चळवळीच्या विरोधात होती. काँग्रेसच्या उच्चजातवर्गीय सत्ताकारणाने सेनेची अशी समांतर वाढ करण्यास हातभार लावला. सेनेच्या माध्यमातून काँग्रेसने डावी व दलित चळवळ थोपवण्याचा प्रयत्न केला. सेनेने मराठी-बिगरमराठीवाद चेतवून मुंबई तापवत ठेवली. प्रादेशिक अस्मितेच मुद्दा केवळ भावनिक वाटत असला तरी त्यात जातीवर्गसंघर्षाची गुंतागुंत होती. या जातवर्गीय प्रस्थापिततेच्या आधारावर सेनेने राजकारण केले आहे. त्यातून  साहजिकच जातीपितृसत्तेच्या अंगाने पुरुषी आक्रमकतेचे, झुंडीचे दहशतवादी व भाषिक स्तरावर शिवराळ पद्धतीचे राजकारण तिने पुढे नेले. प्रबोधनकार ठाकरेंच्या मृत्यूपूर्वीच सेना कम्युनिस्ट व  फुले-आंबेडकर चळवळ विरोधी बनली होती. प्रबोधनकार ठाकरेंनी यासंदर्भात त्याकाळात बाळ ठाकरे व त्यांची सेना यांना काही मार्गदर्शन केल्याचे माझ्यातरी वाचनात आलेले नाही. १९७३च्या दरम्यान प्रबोधनकारांचे निधन झाले. याच काळात सेनेने कम्युनिस्ट व दलित पँथर यांच्या विरोधात खुनशी, हिंस्त्र व  प्रतिगामी संघर्ष पेटवला होता. यादरम्यान सेनेने  मुंबईत कम्युनिस्ट व दलित पँथरप्रणित दलित चळवळी विरोधात प्रतिगामी हिंसक संघर्ष उभा केल्याने मराठी अस्मितेच्या जातवर्गीय संघर्षात विधायक सोडवणूक करण्याचा मार्ग सेनेकडून निघणे शक्य नव्हते. मुंबईतील गिरणी कामगारांना १९८२च्या संपात कामगार हितविरोधी भूमिका घेऊन देशोधडीला लावल्यानंतर सेनेला हा कामगारवर्ग पुन्हा साथ देणार नाही, हे संधिसाधू राजकारण करणाऱ्या बाळ ठाकरेंनी हेरले होते. त्यामुळे त्यांनी चलाखीने हिंदुत्वाचा वापर सुरू केला. मुंबई-ठाण्याबाहेर सेनेला वाढण्यासाठी मराठी भूमिपुत्रांचा मुद्दा उपयुक्त ठरणार नव्हता. त्यातून ठाकरेंनी बिगर-काँग्रेसवादाच्या प्रादेशिक चौकटीत  मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्व यांची सांगड घातली. भाजपला जोडून घेतल्याने सेना अधिक उजवी व प्रतिगामी बनत राहिली. काही लेखक, पत्रकार हे बाळ ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाला उपयुक्ततावादी हिंदुत्व असे संबोधत आहेत. परंतु हे प्रबोधनकारांच्या हिंदुत्वाच्या कल्पनांशीही जुळणारे नव्हते. प्रबोधनकारांच्या आक्रमक शिवराळ भाषाशैलीचा वारसा ठाकरेंनी स्वीकारला. या भाषाशैलीला ‘ठाकरी शैली’ म्हणून तत्कालीन काही प्रस्थापित माध्यमांनी जनमान्यता मिळवून देण्यात त्यांची भूमिका तत्परतेने बजावली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ब्राह्मणी-भांडवली प्रागतिक वैचारिकतेला परिघावर ठेवण्यात अर्थात जनप्रबोधनाला पूरक असणाऱ्या बौद्धिक लोकशाहीचा अवकाश  नासवल्याने ब्राह्मणी-भांडवली राजकारणाचे बळ वाढवण्यात या  तथाकथित ठाकरी शैलीने मोठा हातभर लावला. काँग्रेसचा जनाधार मराठा-कुणबी, मुस्लिम व नवबौद्ध या जातीस्तरात असल्याने सेनेने बलुतेदार, कारुनारू आणि नवबौद्धेतर दलित जातीत विस्तार करताना नवबौद्ध जनसमुहातील फुले-आंबेडकरी प्रवाहाचा तसेच कम्युनिस्ट  चळवळीचा  विरोध केला. त्यातून  सेनेचा  जनाधार बनलेल्या कारुनारू आणि नवबौद्धेतर दलित जातींना हिंदुत्वाच्या दावणीला  बांधता आले. बाळ ठाकरेंनी सेनेला महाराष्ट्राच्या मोठ्या प्रादेशिक पक्षाच्या रुपात सुसंघटीत करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाची सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची विचारसरणी असलेल्या हिंदुत्ववादाशी जोडून घेतल्याने सेनेला वेगळ्या प्रादेशिक अस्मितेच्या पायावर  वाढण्यास मर्यादा आली. मराठी भूमिपुत्राच्या विकासाकरिता आवश्यक असणारी मूलगामी वैचारिक दृष्टी आत्मसात करण्याची कुवत सुरुवातीपासूनच सेनेकडे नव्हती. तिने सामाजिक-आर्थिक संघर्षाचे वास्तव आकलन करण्याचा अवकाश भाषिक, प्रांतिक व धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या चुकीच्या व प्रस्थापित जातीवर्गाला लाभदायी ठरणाऱ्या भावनिक मुद्द्यांनी मोठ्या प्रमाणावर धगधगत ठेवला. २०१४ नंतर प्रबळ झालेल्या भाजपची धोरणे व व्यूहरचना आपला सहकारी व मित्र असलेल्या प्रादेशिक पक्षाचे  खच्चीकरण करण्याची असल्याने सेनेचे खच्चीकरण करण्यास भाजपने वेगाने सुरुवात केली, ही बाब मुळीच लपून राहू शकली  नाही. गेल्या पंचवीस वर्षापासून हिंदुत्ववादी भूमिका उचलून धरणारी आणि प्रादेशिक पक्ष न बनू शकलेली सेना आता अस्तित्व टिकवण्यासाठी मोठ्या बिकट पेचात सापडली आहे. सेनेने पस्तीस छत्तीस वर्षे पोसून वाढवलेले धार्मिक मूलतत्त्ववादी हिंदुत्व उद्धव ठाकरे यांच्या उदार हिंदुत्वाच्या मांडणीने तत्काळ नष्ट होऊ शकत नाही. अशी प्रक्रिया ही  वैचारिक व संघटनात्मक बांधणी या दोन्ही पातळीवर संयुक्तपणे दीर्घकालीन मशागत करण्याची प्रक्रिया आहे.  तसे काही उद्धव ठाकरे यांची सेना करेल की नाही, यात शंकाच आहे. उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या सेनेचे हिंदुत्व संघ-भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा वेगळे कसे आहे, हे सांगावे लागेल. ते सांगत आहेत की, ‘त्यांचे हिंदुत्व शेंडी-जानव्याचे वा घंटाधारी नाही’. हा केवळ नकारात्मक तर्क आहे. त्याऐवजी त्यांचे हिंदुत्व बहुजनवादी कसे आहे, हे मांडत नव्या कार्यकर्त्यांचे राजकीय प्रबोधन करावे लागेल, जुन्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना ह्या त्यांना अपेक्षित हिंदुत्वाचे रचनात्मक आकलन स्पष्ट व दुरुस्त करावे लागेल. तरीही कट्टर वा ब्राह्मणी हिंदुत्वाचा मुकाबला उदार बहुजनवादी हिंदुत्वाने होऊ शकणार नाही. संघ-भाजपचे ब्राह्मणी भांडवली हिंदुत्व या उदार  बहुजनवादी हिंदुत्वाला गिळंकृत करेल. सेनेचे हिंदुत्व हे राजकीय उपयुक्ततावादी आहे, तो केवळ जातीय बहुस्तर सत्तेच्या लाभार्थ्यांचा स्टेक अर्थात भागभांडवलाचा सीमित भाग आहे. संघाची हिंदुत्वाची संकल्पना एका फॅशिस्ट संघटनेच्या संस्थात्मक सातत्याची बनली आहे. प्रभुत्त्वाची विचारधारा व प्रशिक्षित निष्ठावान शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांच्या संघटनेच्या आकृतीबंधात आहे. आणि भाजप बहुमताने केंद्रात दोनदा सत्तेत आल्याने संघाची ताकद प्रचंड वाढली आहे. सेनेची पक्षीय रचना चौकटबद्ध विवक्षित  विचारसरणीची नसल्याने विचारसरणीकेन्द्री प्रशिक्षित व त्यावर निष्ठा ठेवणाऱ्या शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची संघटन चौकट  सेनेची नाही. म्हणूनच सेनेला विचारसरणीच नसल्याची म्हटले जाते. भारतीय संघराज्याच्या संसदीय लोकशाही संस्थेच्या अवकाशात सेना वाढली आहे. आणि लोकशाहीच्या ह्या अवकाशाचा फायदा घेत झुंडशाही व फॅशिस्ट धारणांवर सेनेने आपले उपद्रवमूल्य  वाढवले आहे. सेनेप्रमाणेच भाजपनेही ह्या अवकाशाचा संधिसाधू  वापर केला आहे. पण सेना आणि संघ- भाजप यांच्यात प्रभूत्त्वाची विचारधारा  आणि संस्थात्मक फॅशिस्ट संघटनरचना या आधारावर  हा मोठा फरक राहिला आहे. भाजपला सत्ता मिळताच तिने या लोकशाही संस्थांचे अत्यंत वेगाने खच्चीकरण सुरू केल्याने सेनेला मुळापासून तिच्या वैचारिक भूमिका आणि संघटन यामध्ये काही आमुलाग्र बदल करण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे. तसे  बदल सेनेने आत्मसात केले नाही तर भाजपच्या डावपेचात्मक आघातासरशी ती विघटीत व दुर्बल होऊ शकते, ही संभवनीयताच अधिक.

एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील आमदार व समर्थक यांनाही बाळ ठाकरे-दिघे यांचे कट्टर हिंदुत्व म्हणजे नेमके कोणते हिंदुत्व? त्याची व्याख्या व स्वरूप काय? याविषयी ठळक मांडणी करता येणार नाही. कारण ठाकरे-दिघे यांनी अशी काहीही ठोस मांडणी केलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेला हिंदुत्वाचा दावा फसवा आहे, याची  जाणीव महाराष्ट्रातील जनतेला आहे. संघ-भाजप सामाजिक सलोखा संपवीत आहे, सरकारी कंपन्या विकत आहे, अदानी-अम्बानीसारख्या भांडवलदारांना देशातील संसाधने कवडीमोलाने देत आहे, लोकशाही संस्था मोडीत काढीत आहे, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली विरोधी पक्षाची सरकारे पाडत आहे, हे सर्व हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठीच सुरू आहे, असे ज्ञात असूनही शिंदे गट हिंदुत्वाच्या गप्पा मारणार. भाजपशी जोडून घेणे ही त्यांची सत्तालोलुप मजबुरी आहे. ते सांगत असलेल्या त्यांच्या सेनेचे स्वतंत्र हिंदुत्वाचा प्रचार करण्याची त्यांची कोणतीच योजना नाही. स्वतंत्र एक पक्ष म्हणून त्यांना सध्या वेगळे अस्तित्व पाहिजे पण त्यासाठी काही वैचारिक वेगळा पाया असावा लागतो, याचे भान त्यांना नाही. भाजपच्या हिंदुत्वाला जोडून घेतल्याने बाळ ठाकरे यांच्या विवक्षित हिंदुत्वाची वेगळी ओळख कशी शाबूत राहील, याची त्यांनी काही चिंता केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गटाला आकस्मितपणे संघ-भाजपच्या हिंदुत्वाशी जोडून घेणाऱ्या बाळ ठाकरे-दिघे प्रणित हिंदुत्वाची जाणीव होण्याचे कारण इडीचा धाक किंवा भाजपसोबत सुरक्षित सत्तेच्या घरोब्याचे आकर्षण किंवा आणखी काहीही असो, पण त्यांनी उचलून धरलेल्या ह्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचा आगामी काळात शिंदेगटाला फायदा होण्यापेक्षा तो भाजपलाच अधिक होईल याची दाट शक्यता दिसत आहे. परंतु काहीही करून भाजप अशा स्थितीत राज्याच्या विधानसभेत स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात भाजपला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर  बहुमताने सत्ता हस्तगत करणे शक्य दिसत नाही. कारण या राज्यात सर्व प्रदेशात भाजप व पर्यायाने त्याच्या हिंदुत्वाच्या एकगठ्ठा व्होट बँका जातीय-भूराज्यशास्त्रीय दृष्ट्या संघटीत करणे हे प्रतिकूल आहे. महाराष्ट्रात प्रस्थापित पक्षांचे जातीय समीकरणानुसार प्रादेशिक विभागीय बालेकिल्ले निर्माण झाले आहे. प. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, कोकण-मुंबई ठाण्यात शिवसेना, विदर्भात  काँग्रेस तसेच मराठवाडा-विदर्भात भाजप असे विभागवार पक्षीय बलाबल दिसते. सरसकट कोणत्याही एका पक्षाची राज्यभर मोठी हुकमतीची ताकद नाही. म्हणूनच संपूर्ण महाराष्ट्रभर भाजपला एकहाती निवडणुकीत बहुमताने यश मिळू शकेल अशी ही स्थिती नाही. राज्याच्या सत्तेत येण्यासाठी २८८ पैकी  १४५ च्या आसपास जागा बहुमत म्हणून आवश्यक आहे, तितक्या जागा मिळवणे असंभवनीय दिसत असले त्या आकड्याच्या जवळपास पोचण्यासाठीचे डावपेचात्मक प्रयत्न संघ-भाजपद्वारे सातत्याने सुरू आहेत. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून सेनेसारख्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेच्या अंतर्गत दावा सांगणाऱ्या आणि त्यांचे सत्तावर्चस्व कमी करू शकणाऱ्या व त्याचे विभाजन करणाऱ्या या प्रादेशिक मित्रपक्षाचे खच्चीकरण करत स्वपक्षीय जागा अधिकाधिक वाढवत नेणे, ही व्यूहनीती आहे. महाराष्ट्रात  भाजपला जो जनाधार आहे, त्यातील मोठा भाग सेनेने व्यापलेला असल्याने त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करून जर सेना भाजप विरोधात राहिली तर भाजपला  काय तोटा होऊ शकतो, हे  समजून घेता येईल. याचा अभ्यास नक्कीच संघ-भाजपच्या ‘थिंक टँक’ने केलेला आहे. त्यामुळे सेना फोडून तिचा शक्ती क्षय घडविणे, हा पहिल्या टप्प्यातील व्युहनीतीचा उघड-छुपा कृती-कार्यक्रम भाजपने आरंभला आहे. त्यात सेनेचे फुटीर विभाजन आणि  हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचा विस्तारवादी प्रचार हे दोन्हीही डाव एकाच वेळी साधण्यात आले आहेत. सेनेच्या या “ऐतिहासिक” फुटीमुळे महाराष्ट्रात ती अस्तित्वाच्या स्तरावर संघर्षाला उतरली तरी हिंदुत्वाचा मुद्दा मध्यवर्ती राखण्यास ही फुट सहाय्यभूत ठरेल अशी, ही व्यूहयोजना आकारास येत आहे. राज्यात हिंदुत्वाचा मुद्दा आता भाजप, उद्धव सेना, शिंदे गट आणि मनसे या चार गटांत विभागला गेला आहे. त्यात मनसेची विश्वासार्हता व  ताकद अत्यल्प आहे. २००६ मध्ये विलासराव देशमुख यांच्या काँग्रेसने तसेच राष्ट्रवादीच्या शरद पवारांनी राज ठाकरेंना सेना फोडण्यास मदत करून सेना दुभंगवल्यानंतर स्थापन झालेल्या राज यांच्या मनसेचा सुरुवातीच्या काळातला प्रभाव आज तरी राहिलेला नाही. मनसे व सेनेची व्होट बँक समान राहिली तरी त्यातील मोठा भाग उद्धव ठाकरे यांच्या मवाळ व कुशल नेतृत्वाने सेनेकडेच वळला. आक्रमक नेतृत्वशैली असणाऱ्या व बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘लीगसी’वरच दावा करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्यावर उद्धव यांनी अंतर्गत संघर्षात सुरुवातीपासूनच मात केली आहे. २०१९च्या लोकसभा व विधानसभेच्या दरम्यान राज ठाकरे मोदीविरोधी बनल्याचा फायदा राष्ट्रवादीला अधिक झाला. त्यानंतर २०२० मध्ये इडीच्या धाकाने भाजपशी संगनमत करत ते ‘हिंदू जननायक’ बनले. त्यावेळी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा तापवण्याचा प्रयत्न केला. त्याकाळात काही भागात हिंदू-मुस्लीम दंगल सदृश्य तणाव निर्माण झाला होता. पण महाराष्ट्रातील जनतेने सामाजिक सलोख्याचे वातावरण  बिघडवू न देता त्यांचे हे प्रयत्न हाणून पाडले. परस्परविरोधी भूमिका घेतल्याने राज यांची जनतेतील विश्वासार्हता कमी झाली आहे.

शिवसेनेत मुत्सद्दी व बुद्धिमान नेता-कार्यकर्ता घडण्याची परंपरा नाही. यामुळे फुटीर शिंदे गटातही असे मुत्सद्दी व बुद्धिमान नेतृत्त्व नाही. ते आता थेट संघ-भाजपच्या ‘बौद्धिक उधारी’वर अवलंबून असतील. संघाचे कार्यकर्ते एकनाथ शिंदेंना ठाण्यात दिघे हयातीत होते तेव्हापासून सल्ला-मसलतीचे खाद्य पुरवीत आहे. मे २०२२मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘धर्मवीर’ या मराठी चित्रपटाने एकनाथ शिंदे यांच्या उद्धव ठाकरेच्या नेतृत्वाविरुद्ध उठावाचे स्पष्ट संकेत दिले होते. या सिनेमाने लोकानुरंजनवादी हिंदुत्वाचे  नॅरेटिव्ह चलाखीने प्रचारित केले आहे. शिवसेनेचे ठाण्याचे जिल्हाध्यक्ष दिवंगत आनंद दिघेच्या जीवनावर आधारित हा सिनेमा असून एकनाथ शिंदे आणि संघाशी संबधित कलावंत यांच्या टीमने निर्माण केला आहे. ठाण्याबाहेर फारसे माहीत नसलेल्या दिघेंची चित्रपटकथा महाराष्ट्रभर प्रचारित करण्यात आली. या चित्रपटाच्या निमित्ताने दिघे- बाळ ठाकरे यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष, दिघेंचा झालेला संशयास्पद मृत्यू यांची गुपिते एकनाथ शिंदे यांना माहित असूनही त्याचे स्पष्टीकरण न मिळू देताच उद्धव आणि राज यांची नेतृत्व स्पर्धा, शिंदे-उद्धव ठाकरे संघर्ष, उद्धव यांची नाराजी आदी मुद्द्यांकडे चर्चा वळवण्यात आल्या होत्या. यादरम्यान शिंदे यांना विधान परिषद निवडणूकीतील पक्षांतर्गत प्रक्रियेतून दूर ठेवण्यात आले होते. शिंदेगटाच्या उठावापूर्वीचा हा घटनाक्रम आहे. मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हे  शिंदे यांच्या  बंडाबाबत अनभिज्ञ होते, असे जे चित्र रंगवले जात आहे, ते पूर्णतः तसे नाही. गेल्या डिसेंबरमध्ये अमित शहा यांच्या एका राजकीय गटाने महाविकास आघाडीतील कोणत्या पक्षाचे किती आमदार फुटू शकतात, याची चाचपणी केली होती. एप्रिलमध्येही भाजपच्या नेत्यांनी महाविकास आघाडीतील अनेक आमदार भाजपच्या संपर्कात असून ते लवकरच भाजपला येऊन मिळतील, असे वक्तव्य केली होती. त्यात शिंदे हे गुप्तपणे भाजप नेत्यांच्या संपर्कात होते, याची माहिती सेनेच्या नेत्यांना होती. कोविड-काळात ठाण्यात शिंदे व त्यांचे समर्थक आणि संघाचे कार्यकर्ते शिंदे व त्यांचे समर्थक आणि संघाचे कार्यकर्ते मदतकार्य करत होते. याकाळात संघाच्या कार्यकर्त्या मार्फत ते भाजप नेत्यांशी जोडले जात होते. दोन-अडीच वर्षापासून इडीचे कार्यालय जणू किरीट सौमय्या व देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावर चालत होते. महाविकास आघाडी सरकारमधील बहुतेक सर्वच मोठ्या नेत्यांवर भाजपकडून आरोप करून लक्ष्य केले जात असताना शिंदे यांना भाजपने विरोध करण्याचे  टाळले होते. मधल्या काळात  शिंदेंचे एक समर्थक सचिन जोशी यांना इडीने नोटीस पाठवली. जोशी हे शिंदेंच्या मध्यस्थीने भाजपात गेल्यावर त्यांच्याविरुद्धचे ते प्रकरण बंद करून बाजूला ठेवण्यात आले. यामुळे सेनेच्या नेत्यांना शिंदे-भाजप सख्यत्वाचा अगोदरच अंदाज आला होता.

या धर्तीवर शिंदे, मनसे आणि भाजप यांचे या उठावानंतरचे  परस्परसंबंध व पुढील काळातील शक्यता यांची चर्चा पुढे आली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे  शिंदे गटाला  दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई करावी लागणार आहे. किंवा निवडणूक आयोग निर्णय देईपर्यंत या गटाला सर्वस्वी भाजप नेतृत्वावर म्हणजे मोदी-शहा यांच्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. भाजप व्यतिरिक्त  इतर कोणत्या पक्षात हा गट विलीन होऊ शकतो ? याची चर्चा करताना  मनसेचा पर्याय असल्याचे बोलले जात आहे. शिंदे गट व भाजप हे हा गट स्वतंत्र राहण्याचा कायदेशीर पर्याय आजमावून पाहत आहेत. भाजपला हा गट बाहेर ठेवून सेनेचा शक्तिपात घडवण्यात अधिक स्वारस्य आहे. सद्यातरी शिंदे मनसेत गट विलीन करतील अशी शक्यता दिसत नाही. शिंदे गटामुळे मनसेचा  भाजपकडे जाण्याच्या मार्ग तात्पुरता थोपवला गेला आहे. त्यामुळे मनसेने नुकताच उचलेला हिंदुत्वाचा मुद्दा मागे पडला आहे. भाजपला राज ठाकरे यांचीही शक्ती वाढू द्यायची नाही. शिवसेनेला अडचणीत आणणारे राजकारण राज यांच्याद्वारे होत असल्यास किंवा करवून घेता आले तर भाजपला ते हवे आहे. येत्या मुंबई -ठाण्याच्या महापालिकेच्या  निवडणुकीत मात्र शिंदे गटामुळे मनसे, भाजप व शिंदे गट हे परस्परांना उद्धव यांच्या सेनेविरुद्ध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत करतील. तरीही या देवघेवीतून मनसे व शिंदे गट प्रबळ होण्याऐवजी भाजपचीच अधिक  शक्ती वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिंदे यांची प्रतिमा राज्य वा प्रादेशिक स्तरावरील नेता अशी नाही. त्यांचा प्रभाव ठाणे जिल्हा  व परिसर या क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे. तथापि या भागातील सेनाही मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडे गेली आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिका तसेच आगामी लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी दीड दोन वर्ष किंवा विधानसभेची उर्वरित अडीच वर्षे शिंदे गट त्यांच्या आमदार, खासदार आणि काही नगरसेवक, नवीन पदाधिकारी आदींसह स्वतंत्र पक्ष म्हणून टिकून राहिला तर सेना कमजोर करता येईल असे आडाखे भाजपचे आहे. भाजपचा प्रयत्न शिंदे गटाबरोबर विधानसभेचा उर्वरित अडीच वर्षाचा कालावधी पूर्ण करण्याचा असेल. न्यायालय, निवडणूक आयोग, इडी आदी यंत्रणांचा याकरिता पक्षपाती वापर  करवून घेतला  जाऊ  शकतो. बहुतेक सर्व यंत्रणा ताब्यात असणारे मोदी-शहा जर  मध्यावधी निवडणूकच घ्यावी लागलीच तर त्या निवडणुका घेण्याचा कालावधी भाजपच्या दृष्टीने अनुकूल असावा, अशी  पूर्वयोजना अंमलात आणू  शकतात. येत्या डिसेम्बरमध्ये जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व गुजरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या बरोबरच महाराष्ट्रात अशा मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या जाऊ शकतात.

आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांपूर्वी महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे सरकार कोणत्याही परिस्थितीत पाडण्याचा संघ-भाजपच्या योजनेचा प्राथमिक टप्पा त्यांनी यशस्वी केला आहे. भाजपला मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता  ताब्यात घ्यायची आहे. परंतु सेना फुटल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका निवडणुका जिंकणे , हे उद्धव यांच्यासाठी अधिक  कळीचे बनले आहे. जर उद्धव यांना मुंबईची सत्ता राखणे जमले तर त्यांच्या पुढील संघर्षाच्या वाटचालीला जास्त अनुकूलता प्राप्त होईल. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली व औरंगाबाद या चार मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये शिवसेना सत्तेवर आहे. यात मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक सेनेसाठी जास्त महत्त्वाची असेल. मुंबई-ठाण्याबाहेर एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय प्रभाव नाही. तरीही ते भाजपसोबत असल्याने मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सेनेला ताकद कमी झाल्यामुळे  मोठा संघर्ष करावा लागेल. सद्या तरी या  विभागातील बहुतेक नगरसेवक व पदाधिकारी उद्धव यांच्यासोबत आहेत. शिवसेनेचे अस्तित्त्व अधोरेखित करणारी कायदेशीर लढाईची प्रक्रिया दीर्घकालीन असून या निवडणुकांपूर्वी जर अशीच अनिश्चित स्थिती राहिली तर सेनेपुढे गंभीर पेच राहील. या निवडणुकांपूर्वी  शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण आणि पक्षाचे नाव  न्यायालयीन व निवडणूक आयोगाच्या या संघर्षरत प्रक्रियेत गोठवले गेले तर उद्धव यांची ही लढाई अधिकच कठीण बनेल आणि भाजपला सर्वाधिक लाभ होण्याचे आडाखे अनेक राजकीय तज्ज्ञांकडून मांडले जात आहेत. मुंबई-ठाण्याच्या महानगरपालिकेच्या या निवडणुकांमध्ये उद्धव ठाकरे आणि त्यांची सेना प्रामुख्याने मराठी आणि मुंबईच्या या भावनिक मुद्द्यालाच प्रचारात केंद्रवर्ती ठेवतील. त्याला जोडूनच सर्वसमावेशक हिंदुत्वाचा मुद्दा कशा प्रकारे प्रचारात आणतात, हेही महत्त्वपूर्ण  असेल. भाजप व शिंदे गट मुंबईचा नवभांडवली विकास आणि हिंदुत्व यांची सांगड घालेल. आरेचे जंगल नष्ट झाले तरी किंवा  कांजुरमार्गची जागा भांडवलदार- बिल्डरांना विकली तरी हिंदुत्वाच्या रक्षणाबरोबर तथाकथित विकासही होतो, हे बिनबोभाट सांगितले जाईल. शिंदे गटही कायदेशीर निर्णय होईपर्यत कोणत्या चिन्हावर ह्या निवडणुका लढणार? हा प्रश्न  भाजपच्या सहमतीने त्यांनी सोडवला असण्याची शक्यता आहे. या अनिर्णीत स्थितीत ते भाजपसोबत जातील, असा अंदाज आहे. पण या आगामी निवडणुकीत त्याचा थेट लाभ भाजपलाच होईल. एकनाथ शिंदे हे मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला लाभदायक  तर उद्धव सेनेला हानिकारक  ठरतील, पण ते किती प्रमाणात हे येत्या ह्या निवडणुकींच्या निकालातून पाहता येईल. त्यांना सेनेचा मराठी माणसाचा भावनिक मुद्दा पिछाडीवर नेणारा ठरू शकतो.

२०१४मध्ये मोदींनी बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव घोषित केल्यावर मुंबईच्या अर्थकारणावर भाजपची मक्तेदारी निर्माण होणार, त्यात  सेनेला फारसा वाटा मिळणार नाही, ही शक्यता दिसू लागताच  सेनेने भाजपपुरस्कृत मुंबईच्या मोठ्या प्रकल्पांना असहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. मधल्याकाळात मुंबईची महत्त्वाची व्यापारी केंद्रे गुजरातमध्ये हलवण्यात आली. केंद्र सरकारने मुंबईत नवनवीन विकासाचे प्रकल्प उभारण्याऐवजी गुजरातमधील वेगवेगळ्या शहरात ती सुरू केली गेली. जे काही नवे अर्थोत्पादनाचे स्त्रोत मुंबई व आसपासच्या भागात निर्माण करण्याऐवजी गुजरातमधील वेगवेगळ्या शहरात उभारले गेले. हे गेल्या पाच-सहा वर्षात घडले आहे. २०१९ पूर्वी  सेना भाजपसोबत सरकारात होती. त्या काळात हे घडत होते. सेनेच्या स्थापनेपासून मुंबईच्या  आर्थिक विकासाच्या नव्या नव्या योजना मांडून त्या कशा तऱ्हेने राबवल्या जातील याबाबतीत सेनेने फार काही केले नाही. मुंबई-ठाणे आदी महानगराच्या आर्थिक आणि नागरी विकासाच्या आधुनिक कल्पनांबाबतीत सेनेचे ‘बुद्धिदारिद्र्य’ कायम राहिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे संस्थात्मकरित्या असे कोणतेही आर्थिक-सामाजिक विकासाचे कृतीकार्यक्रम नव्हते. मुंबईत नवनवीन उद्योगधंदे न येऊ शकल्याने तेथील नवभांडवली विकासप्रक्रिया स्थगित झाली आहे. दुसरीकडे मुंबईच्या पूर्वपार आर्थिक व्यवहाराशी गुजराती बनियावर्गाचे संबंध सुकर करण्यासाठी बुलेट ट्रेन व इतर संबंधित प्रकल्प गतिमान करणे अशी दुहेरी भेदाची विकासनीती भाजपच्या ह्या सत्ताधारी वर्गाने अवलंबवली आहे. बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावामुळे ज्या बनिया गुजराथ्यांना मुंबईशी आर्थिक संबंध दृढ करायचे आहेत, अशांचा प्रस्तावित मार्गावरील  वसई , बोरीवली, अंधेरी  आदी भागातील जमिनी आणि फ्लॅट खरेदी करायला ओघ वाढत गेला. ह्या सर्व जमिनी येथील मराठी भाषिक भूमिपुत्र  असलेल्या मराठा-कुणबी, आगरी, भंडारी, कोळी आदी जातींच्या शेतकऱ्यांकडून गुजराती, मारवाडी बनिया जातींनी घेतल्या. बहुतेक मराठी बहुजन मध्यमवर्गीयांनी त्यांना फ्लॅट विकले. त्यानंतरच्या पाच – सहा वर्षात ही सर्व मराठी समाजघटक दुसऱ्या जागी स्थलांतरित झाले. ही एवढी मोठी उलथापालथ होत असताना त्यावेळी शिवसेनेने फक्त “निवडक” (सिलेक्टिव्ह) मौखिक विरोधाची प्रतिक्रिया न देता नवीन स्थानिक भांडवली विकासाचे आराखडे घेऊन या मराठी कुटुंबांचे स्थलांतर रोखण्याची चळवळ उभी केली असती तर निश्चितच भाजपच्या ह्या  मुंबई व परिसराच्या गळा आवळणाऱ्या आर्थिक-सामाजिक व भाषिक वर्चस्व-स्थलांतरण प्रक्रियेला ते काही प्रमाणात खीळ घालू शकले असते. पण तसे घडले नाही. २०१४ नंतर फडणवीस सरकार सोबत सेना होती. फडणवीस व केंद्र सरकार यांनी संगनमताने   मुंबईतील केंद्र सरकारच्या तसेच आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवहाराच्या संस्थांचे केंद्रीय कार्यालये अहमदाबाद व गांधीनगर येथे  स्थलांतरित केले तरीही उद्धव ठाकरे व सेनेने त्याला विरोध केला नाही. सेनेच्या मराठी प्रादेशिक अस्मितेचा पुरस्कार असा संधिसाधू  सत्ताकारणाचा भाग बनला आहे. आणि हे मराठी माणसाच्याही चांगलेच ध्यानात आले आहे. दक्षिणेतील राजकीय पक्षांनी ज्याप्रमाणे तेथील भाषा आणि आर्थिक शक्ती तेथील प्रादेशिक-भाषिक समाजघटकांच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी तसा सामाजिक-राजकीय व्यवहार विकसित केला त्याप्रमाणे शिवसेनेने किती प्रयत्न केला? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. मराठी व्यावसायिकांना नियोजनबद्धरीतीने पुढे आणण्यास सेनेला भरपूर प्रयत्न करता आले असते, तसे तिने प्रयत्न केले नाही. मुंबईत १० टक्केही मराठी महाराष्ट्रीयन माणूस उरला नाही. सर्व्हिस सेक्टरमध्ये दुय्यम तिय्यम सेवा मराठी माणूस करत आहे. आणि मुंबई-ठाण्याचे सर्व आर्थिक स्त्रोत गुजराती, मारवाडी, राजस्थानी, उत्तर भारतीय आदींच्या हातात एकवटत आहे, हे आर्थिक वास्तव मात्र नाकारून चालणार नाही. मुंबई महापालिकेतील बहुसंख्य कॉन्ट्रॅक्टर्स राजस्थानी, उत्तर भारतीय आहेत. तेथील सेनेच्या स्थानिक नेत्यांना ते कमिशन देत असतात. मुंबईत जागांचे भाव इतके प्रचंड महाग झाले आहेत, की येथे फ्लॅट वा मालकीचे घर खरेदी करणे हे मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. आज मुंबईतील झोपडपट्ट्यात कोणते समाजघटक अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत राहत आहेत? त्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी व वस्ती सुधारणा करण्यासाठी सेनेने इतक्या वर्षात काय केले? याचाही लेखाजोखा मांडणे आवश्यक आहे. सेनेला हे पचणे जड जाईल, पण बदलत्या तसेच अरिष्टाच्या काळात कठोर आत्मटिकेशिवाय  कोणत्याही पक्ष-संघटनेला विकास करता येत नाही. हा शास्त्रीय नियमच आहे.

मुंबईतील मुख्य आर्थिक संसाधनावर गुजराती, मारवाडी भांडवलदार बनिया जातीवर्गाचे कमालीचे नियंत्रण आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये बहुसंख्य गुजराती, मारवाडी शेअर दलालांची मक्तेदारी आहे. रियल इस्टेट तसेच सोने-चांदी, हिरे आदी वस्तूंचे व्यापार-धंदे यावर  गुजराती, मारवाड्यांचे वर्चस्व आहे. मोदी-शहा यांचे अदानी-अंबानी यांच्याशी असलेले सख्य केवळ भांडवलदारी स्वरूपाचे आहे, असे नव्हे तर ते भाषिक व जातीय स्वरूपाचेही आहे. मोदी-शहाच्या सत्तावर्चस्वामुळे त्यांच्या भाजप-संघ वर्तुळात हितसंबंध गुंतलेल्या गुजराती-मारवाडी भांडवलदार, व्यापारी वर्गाचा प्रभाव २०१४ नंतर मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. या गुजराती-मारवाडी भांडवलदार, व्यापारी, व्यावसायिक बनिया जातीवर्गाला मुंबईवर मोदी-शहाद्वारे राजकीय वर्चस्वही निर्माण करायचे आहे. या जातीवर्गाच्या मराठी भाषिक विरोधाचे राजकीय अर्थकारण या वास्तवात आहे. त्यामुळे संघ-भाजपवर मुंबई ताब्यात घेण्यासाठी व  महाविकास आघाडीच्या काळात स्थगिती मिळालेल्या लाभदायी प्रकल्पांना गतिशील करण्याबाबतीत गुजराती, मारवाडी बनिया जातींवर्गाचा मोठा दाब आहे. मोदी-शहा यांना त्यांच्या हितासाठी मुंबईवर सत्ता आवश्यक वाटते. मुंबई ही महाराष्ट्रापासून वेगळी काढून ती केंद्रशासित करण्याची योजना अंमलात आणायची आहे. त्यासाठी त्यांचे सेनेला मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या सत्तेतून  बाहेर करण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरू आहेत.

भाजपप्रमाणेच मुंबईत शिवसेनेचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट महाराष्ट्र राज्याच्या जवळपास आहे. एकट्या मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट ३९ हजार कोटी रु.चे आहे. महानगरपालिकेच्या ठेवी व इतर उत्पन्न हे सर्व एकत्रित केले तर भारतातील बारा-तेरा लहान राज्याच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे.   सेनेचे आर्थिक हितसंबंध मुंबई महानगरपालिकेतील रस्ता-दुरुस्ती, नाले सफाईपासून सर्वच कंत्राटकामाच्या गुंतलेले असल्याने  महापालिकेवर सत्ता  असल्याशिवाय ते सुरळीत टिकून राहू शकत नाही. गेल्या पंचवीस वर्षाच्या महापालिकेतील सत्तेच्या काळात  अशा आर्थिक हितसंबंधाचे कमी-अधिक लाभार्भी सेनेतल्या सत्ता सोपानातील उतरंडीत तयार झाले आहे. समजा ही सत्ता सेनेच्या हातातून गेली तर सेनेचा बहुतांशी आर्थिक आधारच निघून जाईल. ज्याप्रमाणे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व  काही प्रमाणात  समाजवादी यांनी शिक्षण, सहकार, बँकिंग, शेती, आदी क्षेत्रात संस्थात्मक  संरचना निर्माण करून त्या वाढवल्या, त्याप्रमाणे अशी काही संस्थात्मक कामे केलेली नसल्याने त्यांचा पक्ष व तिच्या शाखा झुंडीच्या दहशतीचे राजकारण-समाजकारण करत हप्ता वसुली, खंडण्या, दलाली या प्रकारच्या जनद्रोही आर्थिक व्यवहाराचा भाग बनले. सेनेने शाखांना असा आर्थिक स्त्रोत बनवल्याने किमान त्यांनी उचलून धरलेल्या मराठी अस्मितेच्या हितसंबंधी आधाराकरीता मराठी माणसाच्या औद्योगिक व उद्योजक, शेती तसेच जनकल्याणकारी योजना आणि संस्थात्मक संरचना विकासाकडे  पाठ फिरवली आहे. मुंबईतही दोन-अडीच दशके सत्तेत असून सेनेला जनतेला पायाभूत नागरी सुविधा पुरविण्यात अपयश आले आहे. अर्थात सेनेबरोबरच महाराष्ट्र राज्याची सत्ता दीर्घकाळ  उपभोगणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्ताधाऱ्या वर्गालाही  याचा दोष द्यावा लागेल.

मुंबईत २७ टक्के मतदार सेनेकडे असे अलीकडील निवडणुकीतील एक आकडेवारी सांगते. पण शिंदे गटाच्या आणि भाजपच्या पुढील राजकारणाने उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत यश मिळवणे अत्यंत अवघड झाले आहे. त्यांना केवळ सहानुभूतीच्या भावनिक मुद्द्यावर महापालिकेच्या निवडणुकीत अधिक तुल्यबळ  मताधिक्य प्राप्त करता येईल का ? हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. १९८५ पासून आजपर्यंत सेना मुंबई मनपात सत्तेत आहे. तथापि  या मनपात सेनेला कधीही बहुमत मिळालेले नाही. १९६८ पासून  १९८०पर्यंत सेनेने मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत अनेक पक्षांशी युती केल्या. प्रजा समाजवादी, रिपब्लिकन (गवई गट), मुस्लीम लीग, काँग्रेस अशा अनेक पक्षांशी सेनेने युती करत  महापालिकेत वर्चस्व राखण्याचे प्रयत्न केलेले आहे. २०१७ मध्ये २२७ प्रभागांपैकी ८४ सेनेकडे तर भाजपकडे ८२ जागा गेल्या. सेना आणि भाजप यांच्या नगरसेवक संख्येत फारच कमी अंतर राहिले असून स्वबळावर महापालिकेत व विधानसभेत सत्ता मिळवू शकतो, असा भाजपचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मुंबई ठाण्याच्या बहुतेक प्रभागाची संघ-भाजपने योजनापूर्वक बांधणी सुरू ठेवली आहे. फुटग्रस्त सेनेची ताकद कमी झाल्याने ती कमकुवत झाल्यास वा ऱ्हासाला लागली तर त्याचा दोष भाजपला न देता शिंदे गटावर यावा, अशी व्यूहयोजना भाजपने केली आहे. त्यातून जन असंतोषाचा फटका भाजपला बसू नये, अशीही तजवीज केल्याचे दिसते. उद्धव ठाकरे यांना वगळून भाजप-अंकित शिवसेना असे समीकरण राजकारणात रुजवण्याची खेळी भाजपने शिंदे गटाच्या सहाय्याने केली आहे. महाराष्ट्रातील येणाऱ्या पुढील बहुतेक निवडणुकात ठाकरेंना वगळून शिवसेना या खेळीत शिंदे गट व भाजप हे संयुक्तपणे लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतील. एकनाथ शिंदे यांना भाजपने नामधारी मुख्यमंत्री करून सर्व राज्यशकट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. तरीही सेनेचाच मुख्यमंत्री भाजपने दिला आहे, असे चलाखीने बिंबवले जात आहे. यातून ठाकरे सरकार पाडल्याचा शिवसैनिकांमधील असंतोष कमी करण्याचा होरा आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचा निर्णय येईपर्यंत कदाचित २०२४ पर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात विधिमंडळात शिंदे गटाची सेना तर जनतेत ठाकरे यांची सेना अशी शिवसेनेचे फुटग्रस्त द्वंद्व दिसण्याची शक्यता आहे. सेनेतील प्रस्थापित सत्तालोलुप मोठ्या प्रमाणात शिंदे गटाकडे प्रयाण करत आहेत. तर विस्थापित कार्यकर्ता वर्ग उद्धव यांच्यासोबत आहे. या वर्गाला किंवा त्यातील स्तरीय नेतृत्त्व करणाऱ्या व्यक्ती-कार्यकर्ता घटकाला सेनेच्या नवीन पद सोपानरचनेत लाभ मिळेल, अशी त्यांची आकांक्षा आहेच. प्रस्थापित निघून गेल्यावर रिक्त झालेल्या पक्षीय सत्तेच्या अवकाशांत विस्थापितांतून भरणा होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे या पक्षीय पुनर्रचनेचे समायोजन कसे करतात, यावरही सेनेचे भवितव्य अवलंबून राहील.

प्रा. सचिन गरुड, हे इस्लामपूर येथील क. भा. पा. महाविद्यालयामध्ये इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.