बेरोजगारीत ‘अग्नीवीर’ची आग

महाराष्ट्रातल्या राजकीय घडामोडींमुळं अग्नीवीर रोजगार योजनेचा विषय मागे पडला आहे.

देशाच्या लष्कराच्या तीनही शाखांत मिळून ४७ हजार तरुणांना चार वर्षांसाठी दिल्या जाणाऱ्या रोजगार योजनेची चर्चा संसदेत झाली नव्हती. लष्करातही त्यावर काय विचार झाला ते कळायला मार्ग नाही. अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी या योजनेबद्दल शंका आणि असमाधान व्यक्त केलं होतं.

अचानक सरकारनं योजना जाहीर केली आणि वाद सुरु झाल्यावर सैन्य प्रमुख प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेऊन या योजनेची भलावण केली. आजवर कधी अशी घटना घडली नव्हती.

या योजनेचा लष्कराला किती फायदा आहे? एका परीनं या कंत्राटी नोकऱ्या होत्या, पण त्या लष्करातल्या होत्या. मुळात लष्कराच्या स्वतंत्र गरजा होत्या त्याचं काय? सरकारचं रोजगाराबाबत व्यापक धोरण काय आहे? असे अनेक प्रश्न यात गुंतलेले होते. पण यावर संसदेत चर्चा झाली नाही. घिसाडघाईनं सरकारनं योजना रेटायचं ठरवलं आणि परस्पर भरतीच्या तारखाही जाहीर केल्या. महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी ऑगस्ट ते नव्हेंबर या काळात भरती होणार आहे.

या योजनेत तरूणाला चार वर्ष लष्करात काम दिलं जाईल, प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि त्याच्या हातात पहिल्या वर्षी २१ हजार रुपये तर चौथ्या वर्षी २८ हजार रुपये पडणार आहेत. चार वर्षं झाल्यावर तरूण कामातून मुक्त होईल आणि त्याला सरकार एकरकमी १२.७१ लाख रुपये देईल.

त्यानंतर लष्कर, पोलीस व विविध सरकारी आस्थापनांत त्यांना नोकरी देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल.

देशात बेकारी फार असल्यानं समजा कोणी ही नोकरी घ्यायची ठरवली तर त्यास हरकत असायचं कारण नाही.

या योजनेला वायूसेना आणि नौसेना यातल्या अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उघडपणे आक्षेप घेतले आहेत.

ते आक्षेप असे.

वायू सेनेत, नौसेनेत आणि लष्करातही अनेक शस्त्रं-वाहतूक-डिलीव्हरी इत्यादी यंत्रणा असतात. त्या चालवण्यासाठी प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. नौसेना, वायूसेना अशा प्रशिक्षणावर खूप मेहनत व पैसा खर्च करतात. प्रशिक्षण दिलेल्या सैनिकाला नंतर वायू सेना, नौसेना सोडायला तयार होत नाही कारण तो प्रशिक्षित सैनिक ही एक मौल्यवान गोष्ट असते. शिवाय त्यात संरक्षणातली तांत्रीक, वैज्ञानीक इत्यादी माहिती असते जी गुप्त रहाणंही आवश्यक असतं.

याचा अर्थ असा की अग्नीवीर भरती होतील तेव्हां त्यांना महत्वाच्या गोष्टी शिकवल्या जाणार नाहीत. इतर कमी प्रतीची कामं त्यांच्याकडून करवून घेतली जातील आणि प्रशिक्षणही अशा प्रतीचं असेल की तो माणूस सोडून गेल्यास लष्कराचं नुकसान होणार नाही.

थोडक्यात असं की एक कमी प्रतीचा रोजगार सैन्यात तयार केला जाईल आणि त्याचा फायदा ४७ हजार लोकांना होईल. बाहेर पडल्यावरही कमी प्रतीची कामंच त्यांना मिळतील.

हरकत काहीच नाही. कमी प्रतीची असली तरी ती कामंच आहेत. बेकार रहाण्यापेक्षा वीस पंचवीस हजार रुपये मिळतील हेही ठीक. भविष्याची काही खात्री नसेल पण निदान चार वर्ष तरी बरी जातील.

आता देशातल्या एकूण रोजगार स्थितीच्या नेपथ्यावर या योजनेचा विचार करूया.

२०२१ सालामधे देशात ५.३ कोटी माणसं बेकार होती. बेकारीची झळ उत्पादक क्षेत्रात अधिक होती कारण तिथंच रोजगार जास्त निर्माण होण्याची शक्यता असते.

रोजगार निर्मिती कमी आणि रोजगार मागणाऱ्यांची वाढती संख्या अशी बिकट परिस्थिती निर्माण झालीय.

थोडं दोन वर्षं मागं जाऊया. कोवीड सुरु होण्याआधी म्हणजे २०१९ साली देशात ३ कोटी बेकार होते. कोविड सुरु झाल्यावर स्वाभाविक आहे की बेकारी वाढली आणि त्यात १ कोटी बेकारांची भर पडली.

खरं म्हणजे नरेंद्र मोदी यांची कारकीर्द सुरू झाल्यापासून बेकारीचं संकट अधिकाधीक गंभीर होत गेलं. २०१३ ते २०१९ या काळात देशाचं जीडीपी घसरत गेलं. शेतीबाह्य क्षेत्रात म्हणजे उत्पादन क्षेत्रात दर वर्षी २९ लाख रोजगार निर्माण होत होते आणि रोजगाराची मागणी दर वर्षी ५० लाख होती. पुढल्या दोन वर्षात परिस्थिती आणखीनच बिघडलेली दिसते.

कोविडचे परिणाम भीषण होतेच. सरकारनं सवंग घोषणा करून वेळ काढला आणि अन्यथा स्वाभाविक असलेलं संकट अधिक गंभीर झालं. The Consortium of Indian Association या संस्थेनं जून २०२१ मधे एक सर्वेक्षण केलं. त्यात ८१ हजार छोट्या (micro) संस्थांची स्थिती तपासण्यात आली. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी ५९ टक्के उद्योगांनी सांगितलं की त्यांनी त्यांचे नोकर कामावरून कमी केले आहेत. ८८ टक्के उद्योग म्हणाले सरकारनं जाहीर केलेल्या विविध पॅकेजेसचा वापर ते करू शकले नाहीत. २८ टक्के उद्योग म्हणाले की त्यांची आधीची खाजगी आणि सरकारी येणी त्यांना न मिळाल्यानं त्यांचं फार नुकसान झालं. ६४ टक्के लोकांनी सांगितलं की त्यांना बँकांनी कर्ज दिली नाहीत.

ही आकडेवारी एव्हढंच सांगते की कोविडचं संकट सरकारला नीटपणे हाताळता आलं नाही.

आता या बेकारीचं स्वरूप कसं आहे ते पहा.

रेलवेनं ३५ हजार जागांसाठी अर्ज मागवले होते, १.२५ कोटी अर्ज आले. त्यात खूप मुलं पोस्ट ग्रॅज्युएट होती.

हिमाचल प्रदेश सरकारनं सप्टेंबर २१ मधे ४२ जागांसाठी (चपराशी, अन्न शिजवणारे, माळी) अर्ज मागवले. १८ हजार अर्ज होते. शेकडो पीएचडी होते, हजारो पोस्ट ग्रॅज्युएट होते.

पानीपत जिल्हा कोर्टातल्या १३ चपराशांच्या जागांसाठी २७ हजार अर्ज. आले, त्यात पोस्ट ग्रॅज्युएट, सर्व शाखांचे.

उत्तर प्रदेशमध्ये पोलीस मेसेंजर या ६२ पदांसाठी ९३ हजार अर्ज. त्यात ३७०० पीएचडी.

इकडं अग्नीवीरच्या जागांसाठी १० वी आणि १२ वी पास झालेल्यांचे अर्ज मागवले आहेत. दुनियेतले तमाम पीएचडी आणि दोन दोन पदव्या घेतलेल्या लाखो मुलांनी अग्नीवीरसाठी अर्ज केले तर आश्चर्य वाटायचं कारण नाही.

पाच कोटी बेकार आहेत. सरकार रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न करत आहे, अनेक वाटांनी, त्या पैकी अग्नीवीर ही एक वाट असू शकते.

५ कोटी बेकार असताना ४७ हजार लोकांसाठी रोजगाराची सोय करणं यात गैर काहीच नाही. पण त्यासाठी एव्हढी मोठी जाहिरातबाजी आणि एव्हढा मोठा गाजावाजा खर्च? बरं साधासुधा रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम, त्यासाठी देशसेवा काय, देशप्रेम काय?

या प्रश्नी देशभर चर्चा व्हायला हवी. सरकार कोणत्या कोणत्या मार्गानं रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न करत आहे ते कळायला हवं. सरकार एकीकडं धडाक्यानं सरकारी क्षेत्रातला रोजगार कमी करत चाललंय. सरकारी कंपन्याच विकत सुटलंय. खुद्द लष्करासाठी असलेली भरतीही सरकारनं दोन वर्षं थांबवली आहे. दोन वर्षांपासून भरतीसाठी परीक्षा आणि मुलाखती वगैरे देऊन बसलेले हज्जारो तरूण अग्नीवीरची जाहिरात झाल्यावर रस्त्यावर आले होते, त्यांनी उत्तर प्रदेश, बिहारात हिंसक आंदोलन केलं. अग्नीवीरच्या तुलनेत किती तरी मोठी भरती सरकार करत नाही आणि अग्नीवीरची जाहिरातबाजी करतेय.

भाजपचं सरकार रोजगार निर्मिती आणि एकूणच अर्थव्यवस्था चालवू शकत नाहीये याचा हा आणखी एक पुरावा. मोदी आणि सितारामन नुसती भाषणं ठोकतात आणि शब्दांचे इमले उभारतात. खोटे आकडे लोकांसमोर ठेवतात, संसदेत चर्चाही न करता उचापत्या करतात. आणि लोकांना गुंगवण्यासाठी सतत धर्माचा गैरवापर करतात.

देशातलं वातावरण अस्थिर आहे, कारण सत्ताधारी पक्षानं जाती जातींत आणि धर्मांधर्मात  मारामाऱ्या लावून दिल्यात. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षाला मतं मिळतात, निवडणुका जिंकता येतात. या अस्थिर वातावरणात उद्योग कसा निर्माण होणार? उद्योगपती देशाबाहेर जाताहेत. डुबलेल्या बँका उद्योगांना कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत. इन्फ्रा स्ट्रक्चरचा विकासही खोळंबला आहे.

अग्रक्रम चुकले आहेत. विकास, रोजगार निर्मिती पेक्षा निवडणुका आणि लोकांना भ्रमात ठेवून मतं मिळवणं हा सरकारी पक्षाचा अग्रक्रम आहे.

अग्नीवीरच्या निमित्तानं ते लक्षात येतंय.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.