‘द ग्रेट हॅक’ – माहितीकांडाचा असाही वेध

एव्हाना विस्मरणात गेलेल्या केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाच्या घोटाळ्याची सोटमुळे नव्याने ऊघडी पडू लागली आहे. डिसेंबर २०१५मध्ये ‘द गार्डियन’च्या हॅरी डेव्हीस यांनी सर्वप्रथम ऊघडकीस आणलेल्या या माहितीकांडाची मार्च २०१६ पर्यंत सर्व माध्यमांनी रितसर दखल घेतली होती. लोकांची खाजगी माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय वापरून  राजकीय पक्ष त्याचा सत्ता वापरण्यासाठी कसा वापर करतात याविषयी लोकांना सजग करण्याचा प्रयत्न अनेक पत्रकारांनी आणि स्तंभलेखकांनी चालविला होता.

केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका

अमेरिका व ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये हे प्रयत्न बरेचसे यशस्वी होऊन तिथल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या सभागृहांमध्ये या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा घडवून आणल्या गेल्या तर काही देशांमध्ये थेट केंब्रिज अॅनालिटिका, तिच्याशी संबधित इतर संस्था आणि फेसबुकचीही चौकशी करण्यात आली. ज्या देशांमध्ये केंब्रिज अॅनालिटिकासारख्या संस्था अपेक्षापेक्षा जास्त यशस्वी आहेत त्या देशांतल्या लोकांच्या सार्वजनिक बुद्धिमत्तेचा आकार घटलेला असल्याने तिथे हे प्रकरण लोकांना वा तिथल्या माध्यमांना व्यवस्थित समजले नाही, त्यामुळे या प्रकरणावर नव्याने माहिती उजेडात आली तरी त्या देशांमध्ये याची दखल घेतली जाईलच असे नाही.

केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका घोटाळा डेटा स्कँडल म्हणून ओळखला जातो. डेटा स्कँडल या शब्दाला मराठीत प्रतिशब्द द्यायचा झाल्यास तो ‘माहितीकांड’ असा द्यावा लागेल. ‘माहितीकांड’ हा शब्द या अगोदर मराठीत कधीही वापरला गेलेला नाही. प्रत्यक्षात एखादी माहिती म्हणजेच इन्फॉर्मेशन ही धोकादायक असू शकते आणि तिचा वापर नुकसानजन्य परिणामांसाठी केला जाऊ शकतो अशी काही शक्यता भारतीय भाषेच्या जनकांना कधी पडला नसावा, एरव्ही तो जगालाही पडला नसता पण केंब्रिज अॅनालिटिकाच्या निमित्ताने लोकांच्या वैयक्तिक माहितीतून त्यांच्याच व्यक्तिस्वातंत्र्याचे आणि एकूण लोकशाही समजाव्यवस्थेचे कसे तीनतेरा वाजविले जाऊ शकतात हे अधोरेखित होऊ लागले आहे.

गेल्या आठवड्यात २४ जुलै रोजी ‘नेटफ्लिक्स’वर प्रसिद्ध झालेली ‘द ग्रेट हॅक’ ही डॉक्युमेंटरी सध्या जगभरातल्या बुद्धिवाद्यांच्या वर्तुळात चर्चेचा विषय झाली आहे. या डॉक्युमेंटरीचा मुख्य विषय हा केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाने घडवून आणलेल्या माहितीकांडाभोवती फिरत असला तरी तिची निर्मितीमूल्ये आणि सलग सोपे कथन हे या प्रकरणाविषयी काही नेमके भाष्य करू पाहाते.

‘नेटफ्लिक्स’वर प्रसिद्ध झालेली ‘द ग्रेट हॅक’ ही डॉक्युमेंटरी

एरव्ही लोकशाही व्यवस्थेतल्या सार्वजनिक निवडणुकांची प्रक्रिया लक्षात घेतली तर निरनिराळ्या पक्षांतर्फे निरनिराळे उमेदवार उभे राहणे, या उमेदवारांनी आपली राजकीय भूमिका मतदारांना पटवून देणे, आपल्या उमेदवाराला मत देण्यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांनी मतदारांना आर्जवे करणे (वा पैसे देणे, धमक्या देणे, आमिष दाखवणे) असा सगळा मामला असतो.

आपली राजकीय भूमिका आणि आश्वासन लोकांपर्यंत पोहचविण्याच्या प्रक्रियेला प्रचार असे म्हटले जाते, पण प्रचाराच्या याच कालावधीत इतर असंख्य घडामोडी रोजच्या रोज घडत असतात ज्याला वातावरणनिर्मिती असे म्हटले जाते. थेट प्रचार करणे हे उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची जबाबदारी असते तर उमेदवारांना अनुकुल वातावरणाची निर्मिती करणे हे त्या त्या पक्षांचे काम असते. उमेदवार प्रचारासाठी प्रसंगी कोट्यवधी रुपये खर्च करायला तयार असतात, ते प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांना अधिकृत वा अनधिकृतरित्या पैसे देऊ करतात. हँडबील, बॅनर वगेरे छापण्यासाठी पैसेही खर्च करतात. अलिकडच्या काळात या प्रचाराच्या प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांनी थेट मतदारांच्या भेटीवर जास्त भर न देता डिजिटल माध्यमे आणि होर्डींगचा वापर वाढला आहे.

माध्यमांमधून प्रचार करण्यासाठी हे माध्यमतंत्रची जाण असणारे, सोबत ग्राफीक्समधून आणि संदेशातून खरीखोटी माहिती बनवून देणारे हुशार लोक आवश्यक असतात. अशी माहिती बनवून देणारे लोक शक्यतो पैशांसाठी काम करणारे असतात आणि कुठलीही राजकीय भूमिका न घेता जिथे जास्त पैसा मिळेल तिथे काम करण्यासाठी तयार असतात. एकूण प्रचार हा असा ‘धंदा’ बनल्यानंतर त्याला राजकीय तत्त्वज्ञान वा भूमिकेचे बंधन न राहता पैसा कमाविणाऱ्या इतर कुठल्याही धंद्याचे नीतीनियम लागू होतात. भारतात संगणकीय क्रांती झाल्यानंतर एकविसाव्या शतकाच्या सुरूवातीपासून अशा धंदेवाईक प्रचारसंस्थाची निवडणुकात मदत घेण्याची सरळसोट प्रथा सुरू झाली आहे.

या प्रचारासोबतच वातावरणनिर्मितीचीही काही गणिते असतात. निरनिराळी विधाने करून वृत्तपत्रात छापून येणे, टीव्ही चॅनेलच्या चर्चेच्या पॅनलवर आपले प्रतिनिधी पाठवून त्यांना आपल्या पक्षाची भूमिका मांडायला लावणे आणि प्रतिस्पर्ध्यावर टीका वा त्याची बदनामी करून त्याच्या विरोधात जनमत तयार करणे हा वातावरणनिर्मितीचा भाग असतो.

या वातावरण निर्मितीसाठीही आजकाल धंदेवाईक संस्थांची मदत घेण्याची प्रथा सुरू झाली आहे. जनमताचा रेटा कुठे आहे ते तपासणे आणि हा रेटा आपल्या विरोधात असेल तर तो आपल्याला अनुकूल करून घेणे हे वातावरणनिर्मिती करणाऱ्यांचे मुख्य काम असते आणि असे काम करून देणाऱ्या कंपन्यांना ‘पीआर फर्म्स’ म्हटले जाते. प्रचारक संस्थाप्रमाणे इथेही हुशार लोकांची गरज असते पण हे तंत्र बरेचसे युद्धाप्रमाणे असल्याने पीआर फर्म्सचे लोक हे प्रतिपक्षापेक्षा नेहमी सरस असावे लागतात, आपल्या क्लायेंटच्या पक्षाला अनुकूल वातावरण तयार करतांना प्रतिपक्षाचे नुकसान करीत राहण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते.

एखाद्या देशात निवडणुका अटीतटीच्या होत असतील तर त्यामागे दोन्ही मुख्य पक्षांच्या पीआर फर्म्सची स्पर्धा असते. कित्येकदा एखाद्या पक्षाचा विजय त्याच्या नेत्यांपेक्षाही पीआर फर्म्सकरीता महत्त्वाचा असतो, कारण त्यांचा क्लायेंट निवडून आल्यास या प्रक्रियेत वापरले गेलेले सिद्ध तंत्र दुसऱ्या निवडणुकांमध्ये वापरण्याची संधी उपलब्ध असते.

प्रचारसंस्था आणि जनमतसंस्था यांचा वापर आपल्या प्रचारमोहिमेत करण्याची पद्धत तशी बरीच जुनी आहे. काळानुसार माध्यमे जशी बदलत गेली तसे प्रचारमोहिमेच्या तंत्रातही बदल होत गेले. अमेरिकेत पन्नासच्या दशकात टीव्हीचा प्रसार झाल्यानंतर ड्वाईट आयझनहॉवर यांनी त्यावर २० सेकंदाच्या जाहिराती दाखविण्याचा प्रयोग करून हे तंत्र कसे यशस्वी होऊ शकते ते दाखवून दिले. नंतरच्या काळात लिंडन जॉन्सन यांनी प्रसिद्ध ‘द डेजी गर्ल’ या जाहिरातीत एका लहानशा मुलीला बागेत खेळतांना तिच्यामागे अणुबाँम्ब फुटतांना दाखवून लोकांच्या संभाव्य भीतीचा फायदा करून घेतला. १९७२ च्या निवडणुकीत रिचर्ड निक्सन यांनी प्रथमच प्रतिपक्षावर थेट शाब्दिक आक्रमण आणि आरोप करणाऱ्या जाहिराती बनवून निवडणुक खिशात टाकली पुढे निक्सन साहेबांच्या खुनशी स्वभावाला मागे टाकून उथळपणाचा नवा उच्चांक स्थापन करणाऱ्या रोनाल्ड रेगन यांनीही तत्कालीन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यावर आक्रमण करणाऱ्या टीव्ही अ‍ॅड बनविल्या.

टीव्हीवरच्या आक्रमक अ‍ॅडचे प्रस्थ पुढे वाढते राहिले. शतक बदलले तसे जगभर इंटरनेटचा प्रसार वाढायला लागला आणि सोशल नेटवर्किंगच्या निरनिराळ्या प्रायोगिक वेबसाईट आकाराला येऊ लागल्या. निवडणुकींत सोशल मीडियाचा प्रचाराचा पहिल्यांदा वापर झाला तो २००८च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत.

इंटरनेटवरचे विविध ब्लॉग्स, इमेल, इंटरनेट चॅट, आणि प्राथमिक स्वरुपात असलेल्या फेसबुक आणि ट्विटरचा वापर करून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार बराक ओबामा यांच्या उमेदवारीचा ऑनलाइन प्रचार करण्यात आला आणि त्याचा बराचसा उपयोग ओबामा यांना ही निवडणूक जिंकण्यात झाला. त्यांच्या या सोशल कॅम्पेनमध्ये सहभागी असलेल्या काही महत्त्वाच्या नावांपैकी एक नाव होते २१ वर्षीय ब्रिटनी कायझर यांचे.

ब्रिटनीचा जन्म अमेरिकेतल्या ह्युस्टन शहरातला, पण तिचे बालपण गेले शिकागो शहरात. फिलीप्स अ‍ॅकडमीत ग्रॅज्युएशन केल्यानंतर २००५ साली ब्रिटनी युकेस्थित एडिनबर्ग युनिव्हर्सिटीत आंतराष्ट्रीय नातेसंबधाविषयी उच्चशिक्षण घेण्यासाठी गेली. पुढे २०११ मध्ये मानवाधिकारांच्या कायद्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर तिने आंतराष्ट्रीय कायदे आणि शिष्टाचारात पीएचडी मिळवली. काही काळासाठी तिने भारतातल्या दक्षिण आशिया मानवाधिकार केंद्रासोबतही काम केले. उदारमतवादी लोकशाही, मानवाधिकार, आंतराष्ट्रीय सलोखा आणि कायद्यांच्या ज्ञानात निष्णात असलेल्या या हुशार मुलीने २०१४ साली स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन लॅबॉरटरी या पीआर कंपनीत नोकरी पत्करली. त्या कंपनीच्या उपकंपनी केंब्रिज अॅनालिटिकामध्ये डायरेक्टरपदावर ब्रिटनीची नेमणूक झाली. केंब्रिज अॅनालिटिकामध्ये तिच्या अखत्यारीत दोन महत्त्वाच्या मोहीमा राबविल्या गेल्या. त्यातली एक होती डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचार मोहीम आणि दुसरी होती ‘लिव्ह डॉट इयू कॅम्पेन’.

केंब्रिज अ‍ॅनालिटाकाचे सार्वजनिक मतपरिवर्तनाचे  तंत्र हे अतिविकसित होते, त्यात अमेरिका आणि ब्रिटनच्या जवळजवळ प्रत्येक मतदाराची विस्तृत खाजगी माहिती आणि डेटा पॉईंटस उपलब्ध होते. या माहिती आणि डेटा पॉईंट्सच्या आधारे मतदारांना खरीखोटी माहिती दाखवून त्यांच्या मेंदूचा भावनिक कल हव्या त्या मतापर्यंत वळविणे शक्य होते. या तंत्राबद्दल आणि निवडणुका जिंकण्याची हमी देत ब्रिटनी कायझर अमेरिकेतल्या  रिपब्लिकन पक्षातल्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांना भेटत होती. या भेटीत ती काळजीपूर्वक उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना आवडतील असे पेहराव आणि बोलण्याची लकब वापरीत होती.

लवकरच या प्रयत्नांना यश आले आणि मुख्य निवडणुकांपूर्वी घेतल्या जाणाऱ्या पक्षांतर्गत निवडणुकातले एक उमेदवार टेड क्रूझ यांनी आपल्या प्रचारमोहिमेचे कॉट्रॅक्ट केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाला देऊ केले. या संधीचे ब्रिटनी कायझर आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी अक्षरशः सोने करून अंतर्गत निवडणुकांत टेड क्रुझ यांना शेवटच्या फेरीपर्यंत जिंकण्यास मदत केली.

डॉक्युमेंटरीमधील एक दृश्य

पुढे शर्यतीत टेड क्रूझ मागे पडल्यानंतर शर्यत जिंकलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाने गिऱ्हाईक बनवून घेतले. अगोदरपासून विकसित केलेल्या आणि अतिशय प्रभावी तंत्राचा वापर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचारात करण्यात आला आणि त्यातून ट्रम्प विजयी झाले. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर पुढे ब्रेक्झिटच्या मतदानाच्यावेळीही केंब्रिज अॅनालिटिकाच्या मदतीने ब्रेक्झिटच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करवून घेता आले. अॅनालिटिकाने या मोहिमांमध्ये नागरिकांच्या खाजगी माहितीचा पूर्णतः गैरवापर केल्याचे दिसून आले आणि त्यातून मग या कंपनीला चौकशीला सामोरे जावे लागले.

पुढे डिसेंबर २०१५ मध्ये माध्यमांमध्ये केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाच्या डेटा चोरी प्रकरणासंबधी कुजबुज सुरू झाली. पुढे १७ मार्च २०१८ रोजी ब्रिटनच्या ‘द ऑब्झर्व्हर’ आणि अमेरिकेच्या ‘न्यू यॉर्क टाईम्स’ने या प्रकरणाची सगळी पाळेमुळे खोदून काढली आणि ती लोकांसमोर मांडायला सुरूवात केली.

या प्रकरणांची रितसर चौकशी सुरू झाल्यानंतर चौकशी समितीने केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकात काम केलेल्या ख्रिस्तोफर वाईली नावाच्या एका डेटा शास्त्रज्ञाला साक्ष देण्यासाठी बोलाविले. त्याच्या साक्षीतून या प्रकरणातला महत्त्वाचा दुवा म्हणून ब्रिटनी कायझरची साक्ष घेण्यात यावी असे वाईली यांनी चौकशीकर्त्यांना सांगितले. त्यानंतर ब्रिटनी या प्रकरणात साक्षीदार म्हणून पुढे आली आणि केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाच्या घोटाळ्यातली सर्व संवेदनशील आणि अंतर्गत माहिती चौकशी समितीपुढे द्यायला सुरूवात केली.

याच प्रकरणात सुरू असलेल्या इतर चौकशांमध्येही ती माफीची साक्षीदार बनली आणि या सगळ्या घटनाक्रमात लोकशाहीचे कसे अपहरण करण्यात आले याची सबळ माहिती माध्यमांना देऊ लागली. केंब्रिज अ‍ॅनालिटाकाने केलेले माहितीकांड, त्यातून ऊद्भवलेल्या भयंकर समस्या आणि माणसाच्या खाजगी माहितीवर त्याचा हक्क नसणे हे मूलभूत मानवाधिकाराची पायमल्ली असणे या तथ्याभोवती ‘द ग्रेट हॅक’ डॉक्युमेंटरी गुंफलेली आहे.

‘द ग्रेट हॅक’ पाहताना माणसाला आपण विनाशाच्या दारात उभे असल्याची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही. दरम्यान ब्रिटनी कायझरसारख्या विद्वान आणि तत्त्वज्ञानाची चाड असणाऱ्या स्त्रीने केंब्रिज अॅनालिटिकाचा मार्ग का निवडला आणि आपल्या तत्वांना मूठमाती देऊन गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना निवडून देण्याच्या यंत्रणेत सहभाग का घेतला हे न उलगडणारे कोडे आहे. यावर तिचे सरळसोट उत्तर होते ‘केवळ पैशासाठी’.

हे उत्तर तत्कालिक काळासाठी खरे असले तरी व्यापक पातळीवर त्याचा विचार करता हुशार आणि कर्तबगार तरुण केवळ पैशाकडे आकर्षित होऊन आपल्या बुद्धीचा कसा लिलाव करतात आणि या लिलावानंतर लोकशाहीची कशी वासलात होते याचे जिवंत ऊदाहरण ब्रिटनीच्या निमित्ताने आपल्या समोर आहे. ब्रिटनीसारखेच काही हुशार तरुण आज जगभरातल्या राजकीय पक्षांसाठी बौद्धीक वेठबिगारीचे काम करीत आहेत. राजकारणासाठी आपली बुद्धी अशी विक्रीस काढणाऱ्या अनेक विद्वानांना यथावकाश आपल्या कृत्याचा पश्चाताप होईलच, काहींना तो कदाचित शेवटपर्यंत होणारही नाही पण शेवटपर्यंत म्हणजे नेमके कुठपर्यंत? हा प्रश्न इथे अनुत्तरित राहातो. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून सत्तेत आलेल्यांच्या सत्तेच्या शेवटापर्यंत? की लोकशाहीच्या शेवटापर्यंत? की मग या सगळ्या परिस्थितीतून ऊद्भवलेल्या अशांतीमुळे जगाच्या संभाव्य शेवटापर्यंत?

राहुल बनसोडे, मानववंश शास्त्रज्ञाचे अभ्यासक असून, ते सॉफ्टवेअर क्षेत्रात कार्यरत आहेत.