सीएएविरोधात मध्य प्रदेश विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर

भोपाळ : वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मध्य प्रदेश विधानसभेने एका ठरावाद्वारे बुधवारी विरोध केला. असा ठराव करणारे मध्य प्रदेश हे देशातले पाचवे राज्य असून या अगोदर केरळ, पंजाब, राजस्थान व प. बंगालच्या विधान सभांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा त्यांच्या राज्यात लागू करणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.

संसदेने मंजूर केलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा राज्यघटनेतील मूळ संकल्पनेच्या विरोधात आहे. हा देश धर्मनिरपेक्ष देश आहे व त्याचा उल्लेख सरनाम्यात स्पष्ट आहे. घटनेच्या १४ व्या कलमात प्रत्येक नागरिकाला समतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. कोणताही भेदभाव ठेवता येणार नाही असेही स्पष्ट केले असताना हा कायदा प्रत्येक नागरिकाच्या विरोधात  असल्याची भूमिका म. प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारने घेतली आहे.

या संदर्भात राज्याचे कायदामंत्री पी. सी. शर्मा यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या  नोंदणी (एनपीआर)संदर्भात केंद्राने केलेल्या सूचनांचा पुन्हा विचार करावा अशीही विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्राने सीएए मागे घ्यावे व याला म. प्रदेशातही लोकांचा विरोध असल्याचे ते म्हणाले.