उद्दाम माणूस आणि नव्या व्यवस्थेची गरज

अफगाणिस्तानमधे पुन्हा एकदा तालिबानची सत्ता स्थापन झालीय. अपेक्षेनुसार अफगाणिस्तानात आता स्त्रियांना अगदीच मर्यादित स्थान आहे. त्यांना आता टीव्हीवर बातम्या देता येणार नाहीत, शाळा कॉलेजात शिकवता येणार नाही, डॉक्टरकी करता येणार नाही. त्यांना आता घरी बसायचंय.

तेवढंच नाही. पुरूष त्यांच्याशी गैरवर्तन करतील. तेही त्यांना सहन करायचंय.

म्हणजे अर्धी प्रजा कटाप झाली.

उरलेल्या प्रजेमधे शिया असतील, हजारा जमात असेल किंवा तालिबानशी मतभेद असणारे असतील. याही मंडळींनी जपून रहायचं आहे. केव्हा त्यांच्यावर गंडांतर येईल ते सांगता येत नाही.

म्हणजे पश्तून आणि त्यातलेही थिजलेल्या अफगाण इस्लामी परंपरा मानणारे सोडता बाकीच्या लोकांना अफगाणिस्तानात आता थारा नाही. त्यांनी अफगाणिस्तान सोडून जायचं.

आणखी एक.

अफगाणिस्तानची तिजोरी रिकामी आहे. मुळातच अफगाणिस्तान बाहेरून येणाऱ्या मदतीवर जगत होतं. आता बाहेरची मदत बंद झालीय. मरणाची थंडी पडलीय, लोकांकडं गरम कपडे नाहीयेत आणि डोक्यावर छप्पर नाहीये. कुडकुडून मरायची पाळी आलीय. दुष्काळ आहे, खायला अन्न नाहीये. रोजगार तर नाहीच आहे. अशा स्थितीत काही लाख माणसं. सरकार त्यांच्यासाठी काही करू शकत नाहीये. मरणं शक्य नसेल तर त्यांनी अफगाणिस्तान सोडून जायचं.

पाकिस्तानात जायचं. इराणमार्गे तुर्कस्तानात. ताजिकिस्तानात. उझबेकिस्तानात.

म्हणजे उद्योग अफगाण सरकारचे आणि त्याचा त्रास सहन करायचा इतर देशांनी. मानवतेचं वगैरे सोडून द्या, आपल्याला त्रास नको म्हणून जगातल्या इतर देशांनी अफगाण सरकारला मदत करायची, पैसे द्यायचे आणि तुमची माणसं काहीही करून तुमच्या देशातच ठेवा अशी विनवणी करायची.

आताशा बेघर असहाय्य माणसं हे संकटही राहिलेलं नाहीये, ते हत्यार झालंय. अफगाणिस्तानला आपल्या देशातली माणसं सांभाळता येत नाहीयेत. ती बाहेर जातील अशी स्थिती निर्माण करायची. एक तर इतर देशांनी ती सांभाळायची. नाही तर इतर देशांनी अफगाणिस्तानला पैसे द्यायचे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेचं गैरव्यवस्थापन करायला तालिबान सरकार मोकळं.

अफगाणिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न अफगाणिस्तानचा रहात नाही, तो जागतिक होतो.

जगानं काय करायचं? अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करायचा की नाही? जगानं अफगाण सरकारवर कारवाई करायची? सरकार ताब्यात घ्यायचं? कोणत्या पद्धतीनं अफगाण सरकारला नीट वागायला लावायचं?

सिरियाचंही तेच.

येमेनचंही तेच.

म्यानमारचंही तेच.

सुदान आणि कांगोचंही तेच!

तिकडं ब्राझीलकडं पहा. अख्ख्या इंग्लंडच्या आकाराचं ॲमेझॉन खोरं ब्राझीलमधे आहे. तिथं जंगल आहे. जगभराचं आरोग्य सांभाळू शकणारा प्राणवायू या खोऱ्यात तयार होतो.

ॲमेझॉन जंगल नष्ट होतंय. फार वेगानं. तिथलं बोल्सोनारो सरकार जंगलतोडीला प्रोत्साहन देतंय.

जंगलतोड सुकर व्हावी म्हणून बिझनेसवाले बोल्सोनारो आणि त्यांचा पक्ष यांना पैसे देतात. त्या पैशावरच बोल्सोनारो निवडून येतात. बोल्सोनारो कोविड प्रकरण नीट हाताळत नाहीत. कोविड अस्तित्त्वात नाहीच, असं त्यांचं म्हणणं आहे. लोकं घाऊक प्रमाणावर मरत आहेत. तरीही बोल्सोनारो बिनधास्त निवडून येतात. कारण पैशाचा वापर करून निवडून येण्याचं तंत्रं त्याना माहित आहे.

आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर झाडं तोडण्यावर बंधनं आलीत. झाडतोडे कायदे धाब्यावर बसवून झाडं तोडतात. त्यांच्याकडं सरकारनं लक्ष देऊ नये यासाठी सत्ताधारी लोकाना पैसे देतात.

परवा जागतीक पर्यावरण परिषद झाली तेव्हा पर्यावरण प्रदुषीत होण्यामुळं जगाचा कसा सत्यानाश होणारेय याचे पुरावे मांडण्यात आले. सीओटू, मिथेन इत्यादी वायू हवेत जातात आणि वाट लावतात. पैकी सीओटू कमी करायचा असेल तर झाडं वाढवणं हा एक उपाय आहे. तेव्हां जंगलतोड थांबवा, जंगलं वाढवा असं या परिषदेनं जगाला सांगितलं. आणि अख्ख्या जगाचा शुद्ध हवेचा तोल सांभाळणारं ॲमेझॉन जंगल तुटतंय.

ब्राझीलसारखीच स्थिती इंडोनेशियातही आहे.

शेतीसाठी,पशुपालनासाठी, उद्योगांसाठी, शहरं निर्माण करण्यासाठी जंगलं तोडली जाताहेत. परिणामी पर्यावरणाची वाट लागणार आहे.

मुंबई पाण्यात बुडणार म्हणतातेत.

ब्राझीलला, इंडोनेशियाला कसं सांगायचं की तुम्ही जांगलं तोडू नका. हा तर त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यांना आपली अर्थव्यवस्था नीट सांभाळता येत नाहीये. सरकारांना विचार करायला वेळ नसतो, राजकीय पक्ष आणि  विचार यातला संबंध तर संपलाच आहे. त्यामुळं निवडून येऊन खिसे भरणे या पलिकडचा विचार राजकीय पक्ष करत नाहीत.

बाहेरची संस्था, सरकार, पेपर, विचारक इत्यादी कोणी बोललं तर ब्राझील म्हणतं की आमच्या अंतर्गत गोष्टीत ढवळाढवळ करू नका. कोळसा, तेल यांचा वापर कमी करा असं लोकांनी अमेरिकेला सांगितलं तेव्हां ट्रंप  म्हणाले की त्या लोकांना अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळवायची आहे. देशातलेच लोकं जंगलं तोडू नका, तेल वापरू नका असं म्हणाले की सत्ताधारी लोकं त्यांच्यावर देशद्रोही असल्याचा आरोप करतात.

स्थलांतरीतांसारखीच गोची. प्रदूषण होणार देशात आणि त्याचा परिणाम जगानं सोसायचा.

अमेरिकेतली माणसं आपल्या शरीरावरची दुर्गंधी लपवण्यासाठी फव्वारे वापरणार आणि त्याद्वारे हवेत सीएफसी सोडणार. या सीएफसीचा परिणाम म्हणून भारतात पूर्व किनाऱ्यावर वादळं होणार, बांगला देशात पूर येणार.

अमेरिकेला, ब्राझीलला, कोणी कसं सांगायचं की बाबाहो तुम्ही जे उद्योग करताय त्यामुळं पृथ्वीच प्रदुषीत होतेय.

प्रदूषण, राजकीय आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन ही जगातली सध्याची दोन मोठ्ठी संकटं आहेत. ती जन्मतात आणि फोफावतात एकाद्या देशात पण त्याचा त्रास मात्र जगाला होतोय.

टिकायचं असेल, बरेपणानं जगायचं असेल तर या दोन समस्यावर उपाय शोधायला हवा, त्या समस्या सोडवण्यासाठी सामुहीक उपाययोजना व्हायला हवी.

युनो आहे. विश्व आरोग्य संघटना आहे. विश्व बँक आहे. नाणे निधी आहे. जगाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्माण झालेल्या या संस्था वरील प्रश्न सोडवण्यात असमर्थ आहेत. एकादा नवा मंच, नवी संस्था स्थापण्याची निकड निर्माण झालीय.

कसं जमणार?

जगाला देशांमधे हस्तक्षेप करावा लागेल. अमूक गोष्टी करा आणि अमूक गोष्टी करू नका असं सांगावं लागेल. देश ते ऐकतील? आधी अमूक देशाला सुधारायला सांगा मगच आम्ही सुधारू असं देश म्हणणार.

आम्हाला आमच्या चालीरीती बदलायला सांगताय. आधी इतरांनी त्या बदलाव्या मगच आम्ही विचार करू असं देश म्हणणार.

आम्ही नाही बदल करणार, बघूयाच तुम्ही आम्हाला काय करताय ते असंही देश म्हणणार.

माणूस उद्दाम झाला की त्याला कोणतेही नियम लागू होत नाही, तो कोणतेही नियम पाळत नाही. असा अनुभव आहे.

जगात आज कित्येक देशात कायदे, संकेत, नियम इत्यादी न पाळता दांडगाई करणारे राज्यकर्ते आहेत. धटिंगण राज्यकर्त्यांची संख्या वाढत चाललीय.

समाजाला वळण लावणाऱ्या संस्था कोसळत चालल्या आहेत. समाज बेबंद होऊ पहात आहेत. युनोसारखी संस्था केविलवाणी झालीय.

नवी व्यवस्था निर्माण करण्याची वेळ आलीय.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.