शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट व्हायला हवे असेल तर कृषी निर्यात ४० अब्ज डॉलरवरून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवणे ही ‘देशपातळीवरील अपरिहार्यता’मानली जात आहे. पण हे काही वेगळे नाहीच तो तर जागतिक कृषी-कॉर्पोरेट्सच्या अजेंड्याचाच भाग आहे.