भारताच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या विषमतेचे वास्तव

कोरोना महासाथीने जगातील भल्याभल्या देशांच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या वास्तवाचा पर्दाफाश केला आहे. महासाथ हे एक असे संकट असते की जे पृथ्वीवरील साऱ्या मानवजातीला एकाच झटक्यात ग्रस्त करु शकते. ज्या देशाची आरोग्य व्यवस्था सक्षम तो देश कोणत्याही महासाथीचा सामना अधिक ताकतीने करू शकणार हे ही उघड आहे. ज्या देशांची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही अशक्त आणि अकार्यक्षम त्या देशांना हे आव्हान पेलणे कठीण. कोरोना महासाथीने आपल्या देशाची दाणादाण उडवत जी दयनीय अवस्था केली त्याचे एकमेव कारण आपल्या देशाची दुर्लक्षित आणि रोगग्रस्त सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था. आपल्या देशाची आरोग्य व्यवस्था नुसतीच आजारी नाही तर ती विषमतेनेही ग्रस्त आहे. आपल्या देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या अवस्थेचे हे भीषण वास्तव पुन्हा नव्याने समोर आणले आहे ते ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेच्या जुलै २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या विषमतेची कथा’ या अहवालाने.

गेल्या काही दशकांमध्ये भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. पण ही प्रगती झाली आहे ती खाजगी आरोग्य क्षेत्राची आणि गरीबांना वगळून ! सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रानेही प्राथमिक आरोग्याचा पाया भक्कम न करता द्वितीय आणि तृतीय स्तरावर अधिक भर द्यायला सुरुवात केली. हे म्हणजे भक्कम पाया न बांधता बुर्ज खलिफा बांधण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे झाले.

या अहवालाने प्रकाश टाकलेली काही आकडेवारी लक्षात घ्यायला हवी.

भारतात एका कुटुंबात सरासरी ४.४५ सदस्य आहेत आणि देशातील ५९.६% जनता एका छोट्या खोलीत वा झोपडीत रहाते. कोव्हीड च्या लाटा येण्यामागे हा घटक अत्यंत महत्वाचा आहे. २०१७ मध्ये भारतात दर १०,१८९ लोकसंख्येमागे फक्त १ अॅलोपथिक डॉक्टर, दर ९०,३४३ लोकसंख्येमागे १ सरकारी रुग्णालय आढळले. तसेच दर हजारी लोकसंख्येमागे फक्त ०.५ रुग्णालयीन खाटा आढळल्या, हा आकडा चीन ४.३, दक्षिण आफ्रिका २.३, ब्राझिल २.१, बांगलादेश ०.८७, मेक्सिको ०.९८ आणि चिली २.११ असा आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार दर हजारी लोकसंख्येमागे किमान ५ रुग्ण खाटा असल्या पाहिजेत.

आपल्या देशात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे तीन स्तर आहेत, प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय. प्राथमिक स्तरावर उपकेंद्रे (सब सेंटर) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी) येतात जिथे रुग्ण सर्वप्रथम पोहोचतो. उपकेंद्र हे डोंगराळ भागात दर ३००० लोकसंख्येला तर सपाट भागात दर ५००० लोकसंख्येला सेवा देते. उपकेंद्रावर किमान १ सुईण/महिला परिचारिका आणि १ पुरुष आरोग्य सेवक असणे अभिप्रेत आहे. एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कक्षेत ६ उपकेंद्रे येतात. १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र २०,००० लोकसंख्येला सेवा देते. या केंद्रात किमान १ वैद्यकीय अधिकारी, १ पॅरॅमेडीक, १ तंत्रज्ञ, १ परिचारिका आणि १ फार्मसिस्ट असणे अभिप्रेत आहे. २०१९ मध्ये भारतात एकूण १.५८ लाख उपकेंद्रे आणि २६ हजार प्राथमिक केंद्रे होती. पण यातील फक्त १०% निकषांवर उतरत होती. आज देशाला तातडीने ४३,७३६ उपकेंद्रे आणि ८७६४ प्राथमिक केंद्रे यांची गरज आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या द्वितीय स्तरावर येते कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) आणि छोटी ग्रामीण रुग्णालये. एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे डोंगराळ भागात ८०,००० आणि सपाट भागात १,२०,००० लोकसंख्येला सेवा देते. एका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मध्ये प्रत्येकी १ फिजिशियन, १ सर्जन, १ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि १ बालरोग तज्ज्ञ असे किमान ४ वैद्यकीय तज्ज्ञ; २१ पॅरॅमेडीक आणि इतर कर्मचारी असणे अभिप्रेत आहे. त्याचबरोबर ३० रुग्ण खाटा, १ शस्त्रक्रिया गृह, एक्सरे, प्रसूती कक्ष आणि लॅबोरेटरी अशा सुविधा अभिप्रेत आहेत. २०१९ मध्ये भारतात एकूण ५.६ हजार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होती. आज देशाला तातडीने २८६५ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्सची गरज आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या तृतीय स्तरावर येतात जिल्हा आणि राज्यस्तरीय रुग्णालये, सरकारी आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये.

आज आपला देश सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपी च्या फक्त १.२५% खर्च करतो. ब्रिक्स गटातील इतर देशांचा हा आकडा ब्राझिल ९.२%, साउथ आफ्रिका ८.१%, रशिया ५.३% आणि चीन ५% असा आहे. आपला शेजारी भूतान २.१% आणि श्री लंका १.६% हेही आपल्या पुढे आहेत. सार्वजनिक आरोग्यासाठी खर्च करण्यात आपण जगात खालून ५ वे म्हणजे १५४ वे आहोत. अनेक अभ्यासकांनी हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे की ज्या देशात सार्वजनिक आरोग्यावर अल्प खर्च केला जातो त्या देशातील जनतेच्या आरोग्याची पातळी ही सर्वच निकषांवर घसरते. पण दुसरीकडे आरोग्यावरील खाजगी खर्चात आपण जगात अनेक श्रीमंत देशांच्याही पुढे आहोत. आपल्या देशात जनतेचा आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाचा ६४.२% भाग हा जनतेच्या खिशातून खर्च होतो, या खर्चाची जागतिक सरासरी १८.२% आहे. पण यामुळे, आपल्याच एका सरकारी आकड्यानुसार, आरोग्यावरील खर्चामुळे प्रतिवर्षी ६.३ कोटी लोक दारिद्र्यात ढकलले जातात. रुग्ण रुग्णालयात भरती झाल्यावर ७४% लोक होणारा खर्च जवळ असलेल्या पैशातून करतात पण २०% लोकांना कर्जाशिवाय पर्याय रहात नाही. पण ग्रामीण भागाचे आणि गरीबांचे वास्तव स्वतंत्रपणे पाहिल्यावर ते यापेक्षाही भीषण आढळते, या वर्गाचा बहुसंख्य खर्च हा घरदार, जमीन किंवा दागिने गहाण टाकून केला जातो.

जगाचे सरासरी आयुर्मान आज ७२.६ वर्षे आहे तर भारताचे ६९.४२ वर्षे आहे. आपल्या शेजारी देशांचे ते नेपाळ ७०.८, भूतान ७१.८, बांगलादेश ७२.६, श्री लंका ७७ वर्षे आहे. तर ब्रिक्स देशांचे ब्राझिल ७५.९, चीन ७६.९, रशिया ७२.६ वर्षे  आहे. आपली देशात श्रीमंत व्यक्ती गरीबापेक्षा सरासरी ७.५ वर्षे अधिक जगते तर सवर्ण स्त्री दलित स्त्री पेक्षा १५ वर्षे अधिक जगते. दीर्घायुष्याचा संबंध अनेक घटकांशी असला तरी आरोग्य सेवांची उपलब्धता हा त्यातील सर्वांत महत्वाचा घटक आहे.

आरोग्य सुविधांची उपलब्धता याबाबत आपण १९९० मध्ये जगात १५३ वे होतो ते सध्या १४५ आहोत. म्हणजे थोडी सुधारणा याबाबत झाली आहे पण तरीही आपण बांगलादेश, श्री लंका आणि भूतान यांच्या मागे आहोत.

पिण्याचे अशुद्ध पाणी, अस्वच्छता आणि संडासांचा अभाव यामुळे २०१५ मध्ये आपल्या देशात ५ वर्षांखालील १ लाख बालकांचे मृत्यू झाले. पण यामध्ये सध्या किंचित सुधारणा झाली आहे. पिण्याचे पाणी मिळणाऱ्या जनतेत २.३% वाढ होवून हा आकडा आता ८९.९% झाला आहे. संडास १९.३% अधिक जनतेला उपलब्ध झाल्यामुळे आता ४८.४% जनतेला संडास उपलब्ध झाले आहेत. अर्थात या दोनही गोष्टींचा अधिक लाभ शहरी जनतेला झाला आहे. घरगुती सांडपाणी-मलमूत्रविसर्जन सुधारणेत शीख समाज सर्वांत अग्रेसर ८३.६%, ख्रिश्चन ६७.५%, मुस्लिम ५३.२% आणि हिंदू सर्वांत शेवटी ४६.४% आहेत. आर्थिकस्तराची पहाणी करता वरच्या २०% वर्गात ९३.४% आणि खालच्या २०% वर्गात फक्त ६% लोकांना या सुविधा मिळालेल्या आहेत. स्वच्छ भारत योजने अंतर्गत ६ लाख खेडी उघड्यावर संडास करण्यापासून मुक्त झाली असे सरकारने जाहीर केलेले असले तरी यातील १०% खेड्यांचीही या दाव्याबाबत साधी प्राथमिक पडताळणीही झालेली नाही.

वैद्यकीय खर्चात २००४ ते २०१७ या काळात ३ पट वाढ झाली आहे. यामध्येही शहरी भागात खर्च अधिक वाढला आहे. भारतात सध्या ११९ अब्जाधीश आहेत आणि १३ कोटी लोकांचे प्रतिदिन उत्पन्न रुपये १४० पेक्षा कमी आहे. या ११९ अब्जाधीशांपैकी  अक्षरश: चिमुटभर अतिश्रीमंतांकडे देशाच्या एकूण संपत्ती पेक्षा अधिक संपत्ती आहे. कोव्हीड महासाथीच्या काळात या श्रीमंतांची संपत्ती अनेक पटींनी वाढली पण  गरीब अधिकाधिक गरीब झाला, बेकार झाला. असा वर्ग आरोग्यावर खर्च कसा करणार हा प्रश्न आहे. असे असतानाही आरोग्यक्षेत्राकडे सरकार खाजगी गुंतुवणूकीची संधी म्हणून पहात आहे आणि खाजगी क्षेत्राला झुकते माप देणारे पीपीपी मॉडेल पुढे रेटत आहे. २०२२ पर्यंत भारतातील आरोग्यावरील ही गुंतवणूक ३७२ बिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ज्या देशातील २७.५% जनता अधिकृत दारिद्र्य रेषेखाली आहे, ज्यात दलित, आदिवासी, भटके, स्त्रिया यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे, असा देश आरोग्य क्षेत्रातील अशा खाजगी गुंतवणुकीकडे जेंव्हा वाटचाल करतो तेंव्हा हा समाज बाहेरच फेकला जातो. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा खाजगी क्षेत्र हे आरोग्य सेवांचा फक्त ५-१०% भाग उचलत होते आज याच्या उलट स्थिती आहे. आज ६६% रुग्ण भरती ही खाजगी रुग्णालयात होते. खाजगी यंत्रणा ही आरोग्यावर आलेल्या संकटाच्या काळात सर्वसामान्यांना आधार देण्यास किती असमर्थ ठरते आणि सर्वसामान्यांचे किती आर्थिक शोषण करणारी ठरते हे आपण कोव्हीड महासाथीच्या काळात अनुभवत आहोत. अशा काळात सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थ संकल्पात सार्वजनिक आरोग्या साठीच्या तरतुदीत ९.८% घट  करून ती ७६,९०१ कोटी रुपयांवर आणली.

हे सर्व विषम वास्तव ऑक्सफॅमच्या हवालामुळे समोर आले आहे आणि ते गंभीर आहे. सार्वजनिक आरोग्यावर नुसता अधिक खर्च करून भागणार नाही तर सार्वजनिक आरोग्याच्या सुविधा देशभरातील सर्व जनतेला समान आणि न्याय्य पद्धतीने कशा उपलब्ध होतील हे एक नवे आव्हान या अहवालाने समोर आणले आहे.

डॉ.अभिजित वैद्य, हृदयरोग तज्ज्ञ असून, आरोग्य सेने’चे राष्ट्रीय प्रमुख आहेत.

(हा लेख ‘पुरोगामी जनगर्जना’च्या ऑगस्ट २०२१ च्या अंकामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)