अजाण अवस्थेत राहणं म्हणजे अंधारात राहण्यासारखं!

अजाण अवस्थेत राहणं म्हणजे अंधारात राहण्यासारखं!

साधना प्रकाशनातर्फे रविवारी सकाळी ११ वाजता 'कहाणी माहिती अधिकाराची', या अरुणा रॉय यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन होत आहे. या पुस्तकाला गोपाळकृष्ण यांनी लिहिलेली प्रस्तावना.

एखादी गोष्ट समजून घ्यायची असेल, तर त्यासंबंधी माहिती घ्यावी लागते. मग पुरेशी समजूत पटली की, आपण शांत तरी बसतो किंवा लढण्यासाठी सज्ज होतो.

अजाण अवस्थेत राहणं म्हणजे अंधारात राहण्यासारखं आहे. अंधारात राहण्यातून कुंठितावस्था येते आणि मानवी अस्तित्वाला कुंठितावस्था मानवत नाही. मानवासाठी ज्ञान हे इंधनासारखं असतं, तर बुद्धिमत्ता ऊर्जेसारखी असते. ज्ञान आणि बुद्धिमत्ता- म्हणजेच इंधन व ऊर्जा, हे दोन्ही घटक एकत्र आल्यावर काळाशी स्पर्धा करू लागतात- आजूबाजूच्या प्रत्येक परिस्थितीला, प्रत्येक बदलाला आणि प्रत्येक आव्हानाला सामोरं जातात. मानवाची टिकून राहण्याची, प्रगती साधण्याची व आनंदी राहण्याची क्षमता या बुद्धिमत्तेमधून किंवा कौशल्यातून येते.

कोणी व्यक्ती अजाण अवस्थेत राहत असेल तर तिची बुद्धिमत्ता क्षीण होते, तिच्यातील मानवी सामर्थ्याची झीज होत जाते आणि त्याहून वाईट म्हणजे अशा व्यक्तीवर अवलंबून असलेले लोक संकटात सापडतात. एखाद्या व्यक्तीच्या अजाणपणाचा परिणाम इतका भयानक असेल, तर सामूहिक अजाणपणाचा, अखंड लोकसमुदायाच्या अजाणपणाचा परिणाम किती होत असेल? स्वत्वाच्या जाणिवेबाबत नागरिक अंधारातच राहिले, तर गुलामगिरीची सामूहिक नियती त्यांच्या वाट्याला येते. वास्तविक पाहता, ही अजाणपणाची गुलामगिरी असते.

आपल्या स्वातंत्र्यसंघर्षाला अनेक पैलू होते, पण त्यातला मुख्य पैलू अजाणपणाविरोधातील संघर्षाचा होता. ब्रिटिशसत्तेमध्ये अनुस्यूत असलेल्या गुलामगिरीची जाणीव होणं, हा या संघर्षाचाच एक भाग होता. तत्कालीन राजकीय व सामाजिक दास्याविषयीच्या अजाणपणावरचा पडदा दूर सारण्याचं काम अनेक पुस्तकांनी व नियतकालिकांनी केलं. दादाभाई नौरोजी यांचं पॉवर्टी अँड अन-ब्रिटिश रूल, गांधींचं हिंद स्वराज अशा पुस्तकांनी आणि गांधींच्या संपादनाखालील हरिजन व यंग इंडिया, टिळकांचा केसरी (मराठी), गोखल्यांचा मराठा (इंग्रजी), अरविंदांचं वंदे मातरम् (बंगाली), मौलाना आझाद यांचं अल हिलाल (ऊर्दू), सुब्रह्मण्यम भारती यांची विजय व बाल भारती (दोन्ही तमिळ) आणि गणेश शंकर विद्यार्थी यांचं प्रताप या नियतकालिकांनी यामध्ये योगदान दिलं. या अर्थाने, स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते आपले शिक्षकही होते. त्यांनी आपल्याला अजाण अवस्थेतून सुजाण अवस्थेत नेलं, निष्क्रियता झाडून टाकून कृतिशील केलं, औदासीन्य झटकून ऊर्जा पेरली. अखेरीस, गुलामीतून स्वातंत्र्याच्या दिशेने नेलं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे आपण राजकीय दास्याच्या गर्तेतून बाहेर आलो, आणि एका रात्रीत आपल्यासमोर स्वतःमधील अनेक दोष, कमकुवत दुवे आणि अन्याय्य घटक आ वासून उभे राहिले. याव्यतिरिक्त विविध प्रभुत्वसत्तांची समाजावर घट्ट पकड बसलेली होती, याची जाणीव दोन व्यक्तींना सर्वांत अचूकपणे झाली होती. त्या व्यक्ती होत्या- महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

गांधींना १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर काही महिनेच हाताशी मिळाले; पण दंगलींमधील पीडितांच्या- विशेषतः स्त्रियांच्या मानवाधिकारांचं रक्षण प्रांतिक सरकारांनी व नव्या केंद्र सरकारने जबाबदारी मानून करावं, यासाठी गांधींनी थोडक्या कालावधीतही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. निराश्रितांना निवारा, किमान शिधा आणि कपडे पुरवण्याची तजवीज प्रशासनाने करावी, यासाठीही गांधींनी बरीच खटपट केली. घरं सोडून आलेले किंवा घरांमधून हुसकावण्यात आलेले काही स्त्री-पुरुष व मुलं दिल्लीमध्ये पावसात आणि थंडीत उघड्यावर राहत होती; तेव्हा त्यांच्यातील कोणा-कोणाला कांबळी गरजेची आहेत, याची माहिती गांधींनी प्रशासनाला दिली. शिवाय, रेनकोट देणं अवघड जात असेल तर या लोकांना किमान वर्तमानपत्रांचे गठ्ठे देण्यात यावेत- जेणेकरून स्त्रियांना व लहान मुलांना उघड्या ओल्या जमिनीवर झोपावं लागणार नाही, अशीही सूचना गांधींनी प्रशासनाला केली. प्रशासनाला जागं करण्यासाठीचे त्यांचे हे सर्व प्रयत्न ‘सर्वसामान्य नागरिक’ म्हणून चालले होते.

बाबासाहेबांनी मूलभूत अधिकारांची तपशीलवार व दूरदृष्टी राखणारी मांडणी केली, त्यामुळे राज्यघटनेद्वारे आपल्याला नागरिक म्हणून अधिकारांची आणि विशेषाधिकारांची हमी मिळाली. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक निधीचं लेखापालन व लेखापरीक्षण करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी त्यांनी राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केल्या, त्यामुळे आपण मिळवलेलं नव्या नवलाईचं स्वातंत्र्य सर्व जनतेला अनुभवण्यासाठी खुलं राहिलं. या तरतुदी आपलं स्वतःपासूनच रक्षण करणार होत्या- नव्याने मुक्त झालेल्या हवेत मुक्तपणे श्‍वास घेता यावा यासाठी आपल्याला त्यांची मदत होणार होती. राज्यघटनेने या अधिकारांना निरंकुश वा बेलगाम रूप दिलं नाही, तर त्यांना ‘राज्यघटनात्मक नैतिकते’ची चौकट आखून दिली. डॉ. आंबेडकरांनीच 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटनासभेसमोर बोलताना ‘घटनात्मक नैतिकता’- अर्थात ‘कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटी’ हा शब्दप्रयोग केला होता. ही नवी आणि अपूर्व अशी संकल्पना होती. राज्ययंत्रणेतील विविध अधिकारी-संस्थांना मिळालेल्या सत्ताधिकारांचा उगम राज्यघटनेमधून व कायद्यांमधून झालेला आहे आणि प्रत्येक सार्वजनिक कृतीसाठी या अधिकारी-संस्थांवर कठोर टीका करण्याची मोकळीक नागरिकांना आहे, असं ते म्हणाले. अशा प्रकारे त्यांनी ‘नैतिकते’ला राजकीय परिमाण दिलं.

स्वतंत्र भारत उत्साहाने राजकीय अधिकारांची अंमलबजावणी करेल; परंतु सर्वसामान्य स्त्री-पुरुष सामाजिक व आर्थिक अधिकार बजावण्याबाबतीत मागे पडतील, ही शक्यता आंबेडकरांना स्पष्टपणे दिसत होती. सामाजिक व आर्थिक अधिकार हे नागरिकत्वासोबत मिळणारे नैतिक लाभ आहेत, परंतु त्याबाबतीतला आपला (राजकीय प्रभाव व आर्थिक शक्ती नसलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचा)  अनुभव मृगजळासारखा राहिला आहे. ‘एक नागरिक-एक मत’ हे तत्त्व मूल्यवान आहे, पण प्रजासत्ताक लोकशाहीमध्ये मूलभूत अधिकारांच्या व हक्कांच्या अंमलबजावणीला अशी तत्त्वं पर्यायी ठरू शकत नाहीत. मत आणि जीवन यांच्यात फरक असतो. गतकाळातील प्रभुत्वसत्ता, अल्पजनसत्ता, व्यापारी संघ, जात व सामुदायिक पंथ असे घटक मावळत्या ब्रिटिश राज्याच्या अवशेषांमधून बाहेर आले आणि स्वतंत्र भारताच्या राजकीय अवकाशातील फटींमधून व सांध्यांमधून आत जाऊन स्वतःचं बस्तान बसवून राहिले. तिथे त्यांची जोमाने वाढ झाली! या राजकीय अवकाशाच्या उदारमतवादी बांधकामावर बांडगूळ म्हणून टिकून राहत उपरोल्लेखित घटकांनी हे बांधकामच क्षीण केलं- किंबहुना, त्याचा विध्वंसच केला.

अनेक उदार कायद्यांद्वारे भारताचं शासन चालवणार्‍या सरकारांनी स्वतःचे आदर्श सर्जनशील व उदार ठेवले आहेत. याबाबतीत त्यांची कामगिरी लक्षणीय आहे. पण त्याच वेळी आचरणाच्या बाबतीत याच सरकारांनी हेकटपणा कायम ठेवला. संकल्पनेच्या पातळीवर ही सरकारं पुरोगामी राहिली, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवरचं आचरण सनातनी राहिलं. आपल्या प्रशासनाचं आणि उच्चपदस्थ, मध्यमस्तरीय व ‘कनिष्ठ’ पदांवरील अनेक प्रशासकांचं अंतःकरण उदार असेलही; पण हक्कांचा विपर्यास करणं, अधिकारांचा सोईस्कर उपयोग करणं आणि विशेषाधिकारांचा अपहार करणं यांसाठीची विलक्षण क्षमता या प्रशासकीय व्यवस्थेने कमावली आहे. त्यामुळे सगळी नियोजनप्रक्रिया हा एक चेष्टेचा विषय होऊन जातो, स्वराज्याचं विडंबन सादर होत राहतं. आपल्या लोकांचा अजाणपणा, निरक्षरता व उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांसमोर वाकायची त्यांची अंगभूत क्षमता, यांमुळे त्यांचं शोषण करणं, फसवणूक करणं- किंबहुना, धडधडीत लूट करणंही सहज शक्य होतं. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आपले कायदे व योजना सुशिक्षित प्रामाणिक व्यक्तींनी निरक्षर निष्पाप लोकांसाठी तयार केल्या, त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेच्या मध्यस्थांना देण्यात आली. त्याचा परिणाम काय झाला, तर लोकांमध्ये भय, निराशा व विषण्णता पसरली.

या सगळ्या विषण्णावस्थेत काही लोक रस्त्यावर उतरून नव्या चेतनेने धाडसी निदर्शनं करतात, अत्यंत परिश्रमपूर्वक मोर्चे काढतात, स्वतःच्या हक्काच्या अधिकारांवर दावा सांगण्यासाठी आंदोलन उभारतात- त्याच अवकाशात हे पुस्तक घडतं, बोलतं आणि करायचं ते करतंही. कोंडून पडलेली भयग्रस्त राज्यव्यवस्था, गुदमरलेलं प्रजासत्ताक आणि कुपोषित लोकशाही या सगळ्याला मदतीचा हात कसा मिळाला, याची कहाणी या पुस्तकातून आपल्यासमोर उलगडत जाते. निराळ्या शब्दांत सांगायचं तर, ‘घटनात्मक नैतिकता’ वाचवण्यासाठी सरसावलेला हा मदतीचा हात आहे. अनन्यसाधारण प्रेरणादायक व्यक्तिमत्त्व असलेल्या अरुणा रॉय आणि त्यांचे सहकारी निखिल डे, शंकर सिंग, त्यांची पत्नी अंशी व त्यांच्यासोबत जोडल्या गेलेल्या इतर मंडळींनी मिळून 1990 मध्ये राजस्थानातील दुर्गम खडकाळ भागात ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ या संस्थेची स्थापना कशी व का केली इथपासून प्रस्तुत पुस्तकाचं ‘कथानक’ सुरू होतं. अनेक बेधडक अभियानं चालवून, निग्रहाने प्रतिकार करून, अटीतटीच्या वाटाघाटींना तोंड देऊन, कठोर निर्णय घेऊन, प्रसंगी हलाखी व छळ सहन करून या संघटनेने असाधारण धोक्यांचा सामना केला. अजाणपणाचा अंधार दूर करणं, कायदे व हक्क यांच्याविषयीची समजूत वाढवणं, दिवसाढवळ्या झोपा काढणार्‍या प्रशासकांना जागं करण्यासाठी आवश्यक असलेला निर्धार व निधडेपणा दृढ करणं, या उद्देशाने हे प्रयत्न करण्यात आले. ही कहाणी अनपेक्षितरीत्या मिळालेल्या समर्थनाचीसुद्धा आहे. ‘हल्ल्याचं लक्ष्य’ असलेल्या नोकरशाहीमधल्याच काही जागरूक घटकांकडून या चळवळीला   अनेकदा समर्थन मिळालं; शिवाय बुद्धिजीवी, लेखक, इतर बिगरसरकारी संस्था आणि दुर्गम ठिकाणच्या प्रबुद्ध भारतीय लोकमताकडूनही समर्थन मिळालं.

देवडुंगरी गावामधलं अरुणाचं राहणीमान निखालसपणे साधं होतं. तिच्या व सर्व साथीदारांच्या जगण्यात आणि कामात हा उत्स्फूर्त साधेपणा उतरला होता. याचा परिणाम त्या गावच्या व परिसराच्या विचारांवर आणि जगण्यावर झालाच, शिवाय त्यांच्या या अभियानाला जगामध्ये फिनिक्स, कोचराम, साबरमती व सेवाग्राम इथल्या गांधी-आश्रमांसारखी ओळख मिळाली. या पुस्तकात वर्णन करण्यात आलेले ‘सर्वसामान्य’ लोकांचे अनुभव म्हणजे संक्षिप्त शौर्यगाथा आहेत.

आपल्या वैध हक्कांविषयी व सार्वजनिक हिताविषयी प्राथमिक माहिती मिळवण्याचा अधिकार सर्वसामान्य नागरिकांना मिळायला हवा आणि त्याचं रक्षण व्हायला हवं, याकरिता मजदूर किसान शक्ती संघटनेने सुरू केलेल्या चळवळीची जाणीव लोकांना होती. तरीही या चळवळीला कशी गती मिळत गेली, इतर चळवळींना त्यातून कशी प्रेरणा मिळाली आणि अखेरीस 2005 मध्ये माहिती अधिकार अधिनियम (राइट टू इन्फर्मेशन/आरटीआय अ‍ॅक्ट), अर्थात माहिती अधिकाराचा कायदा प्रत्यक्षात कसा आला, याचा संपूर्ण वृत्तान्त उपलब्ध नव्हता. आता या पुस्तकाच्या रूपात हा सगळा प्रवास आपल्याला वाचायला मिळतो आहे. परंतु, हे पुस्तक केवळ घटनाक्रमाची नोंद करून थांबत नाही. आपलं ध्येय अस्सल व न्याय्य आहे, त्यात केवळ व्यक्तिगत पातळीवरचे ‘दावे’ नाहीत तर सामाजिक न्यायासाठी आवश्यक असलेल्या सत्याचा ध्यास आपण घेतला आहे, वैध अधिकारावर सांगितलेला हा दावा आहे- याची जाणीव झालेल्या लोकांमधील मनोबल, निग्रह व निर्धार यांचा दस्तावेज या पुस्तकाच्या रूपाने साकारला आहे. सत्यशोधक, सत्यवचनी व सत्य-जीवनाचा हा जाहीरनामा आहे. या पुस्तकाचं लेखन केवळ एका व्यक्तीने किंवा एका संस्थेने केलेलं नाही, तर ‘सत्योक्ती’ने केलं आहे.

माहिती अधिकाराचा कायदा आपल्या आश्‍वासनाशी प्रामाणिक राहिला. एखाद्या खेडेगावातील रेशन दुकानापासून ते दिल्लीतील राष्ट्रपती निवासापर्यंत या कायद्याचा इष्ट वापर होतो आहे. इतर कोणत्याही कायद्याप्रमाणे याचाही गैरवापर करणारे लोक आहेतच. विमोचक उद्देश असलेल्या कायद्याचं मूल्यमापन त्याला मिळालेल्या यशावरून व्हायला हवं, पण त्यातील त्रुटींवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याचीही मोकळीक असायला हवी. उत्तरादायित्वासाठी प्रयत्नशील असलेल्या कायद्यालाच उत्तरादायी ठरवलं जात असेल, तर त्या कायद्याने बुजून जाता कामा नये. सर्व कायदे हे संसदेतील शहाणीव प्रत्यक्षात आणत असतात. विशेष म्हणजे या कायद्याची त्याच्या जन्मस्थळी- म्हणजे सन्माननीय संसदेमध्येच सर्वाधिक तावातावाने निंदा झालेली आहे. असं वागण्यामागे संसद-सदस्यांची त्यांची अशी कारणं आहेतच. राजकीय वर्गातील व नोकरशाहीमधील काही घटकांनी या कायद्यातील तरतुदींमधून पळवाटाही शोधल्या आहेत. त्यांनी स्वतःच्या कौशल्यांचा असा वापर करून कायद्याचा प्रभाव कमी केला. शिवाय, यामध्ये आणखीही एक ‘समस्या’ आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेली श्रमशक्ती म्हणजे माहिती आयोगांमधील कर्मचारीवर्ग हा आपल्या लोकसंख्येतील वैविध्याचं प्रातिनिधिक रूप असतो. आपल्या माहिती आयोगांमधील व त्यांच्या सचिवालयांमधील अनेक कर्मचारी सक्रिय आहेत, तर काही सुस्त आहेत; अनेक जण समर्पित भावनेने कार्यरत आहेत, तर काही जण शंकासुरासारखे वावरतात. यातील काही जण भयग्रस्त आणि काही तर संशयास्पद वर्तन करणारे असतील, हे मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. इथे ‘संशयास्पद’ शब्दाचं स्पष्टीकरण गरजेचं नाही. परंतु, या परिस्थितीतही माहिती अधिकार कायद्याचे अग्रदूत नाउमेद होत नाहीत. अनुभवाच्या तागडीत या कायद्याचं कामकाज तोलून पाहण्याचा प्रयत्न ते करतच राहतात. यात आणखीही एक उपकारक गोष्ट घडली : आपले पहिले मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह हे माहिती अधिकाराच्या प्रक्रियेला अभिमान वाटावं असं व्यक्तिमत्त्व. तत्त्वनिष्ठ व विवेकी निवाड्यांद्वारे त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट आदर्श निर्माण केला आणि एकंदरीने त्याचं परिश्रमपूर्वक पालन होत आल्याचं दिसतं.

माहिती अधिकाराच्या कहाणीमधून एक प्रचंड भयकारक वस्तुस्थितीही समोर आली : माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या व अशा मोहिमा चालवणार्‍यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. आत्तापर्यंत अशा किमान साठ कार्यकर्त्यांना जीव गमवावा लागला आहे. सुशासन, सार्वजनिक उत्तरादायित्व, राज्यघटनात्मक नैतिकता ही उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी या कार्यकर्त्यांनी हौतात्म्य पत्करलं. आपण त्यांचा सन्मान करतो, हे खरं; परंतु अशा प्रकारच्या धाडसी व्यक्तींची हत्या होणं हे आपल्या देशाबद्दल काय सांगतं? या कार्यकर्त्यांच्या हत्या शोकांतिका आहेतच, शिवाय राष्ट्र म्हणून या घटना आपल्याला लांच्छनास्पद आहेत. राष्ट्राच्या प्रादेशिक ऐक्याचं रक्षण करणार्‍या शूर सैनिकांच्या मृत्यूनंतर आपण शोक करतो, त्याचप्रमाणे राज्यघटनात्मक ऐक्याचं रक्षण करणार्‍या शूर सैनिकांचा मृत्यूही आपल्याला शोकाकुल करतो. पण सीमेवर लढणार्‍या सैनिकांचा मृत्यू शत्रुराष्ट्राच्या गोळ्यांनी झालेला असतो, तर माहिती अधिकाराची धुरा वाहणार्‍या सैनिकांवर आपल्यातल्याच कोणी तरी गोळ्या झाडलेल्या असतात.

या सर्व यातनादायक परिस्थितीमध्येही माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावाची व्याप्ती वाढेल, विस्तारेल व अधिक खोलवर रुजत जाईल, असा मला विश्‍वास आहे. या कायद्याचे निंदक व गैरवापर करणारे लोक थोड्या काळासाठी गोंधळ उडवून मोजक्या लढाया जिंकतीलही, पण दीर्घकालीन टप्प्यामध्ये त्यांना विजय मिळणार नाही. अरुणा रॉय व त्यांचे अग्रणी साथीदार आणि माहिती अधिकाराविषयी प्रेरणादायक कार्य केलेले एस. पी. गुप्ता यांच्यासारख्या लोकांमुळे आता भारतीय जनतेमध्ये स्वतःच्या अधिकाराविषयी अपूर्व जागरूकता निर्माण झाली आहे. ज्ञानाचं इंधन व बुद्धिमत्तेची ऊर्जा जपणं आणि त्यांचा उपयोग करणं म्हणजे काय, याची जाणीव आता जनतेमध्ये रुजते आहे.

गोपाळकृष्ण गांधी

COMMENTS