काश्मीर धोरणाचा पाया आरएसएसच्या संघराज्यविरोधी विचारांमध्ये

केंद्र सरकारने कलम ३७० निष्प्रभ करणारा आणि कलम ३५ए रद्द करणारा ठराव मंजूर करून घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या घटनात्मक दर्जामध्ये जो बदल झाला त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्यापाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर सर्व घटनात्मक वाद-प्रतिवाद सुरू होतील.

हा ठराव संसदेमध्ये मांडला जात असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या टिप्पणीवरून हे उघड होते, की यामध्ये असलेल्या घटनात्मक आव्हानाबाबत सरकारला पूर्ण कल्पना होती आणि कायदेशीर लढाईसाठी ते तयार होते.

सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देईल याबाबत भाकिते वर्तवण्याचा मोह होणे साहजिक असले तरीही घटनात्मकदृष्ट्या या निर्णयाची वैधता किती यावर काही टीकाकार अती भर देत असल्याने एका अधिक मूलभूत मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे – तो म्हणजे सत्ताधाऱ्यांची ही कृती आणि तिचे संभाव्य परिणाम यांच्यामागे असलेली विचारप्रणाली!

सर्वोच्च न्यायालयाने जरी सरकारच्या कृतीच्या विरोधात निकाल दिला, तरीही काश्मीरमधील निर्णयामागची प्रेरणा असलेल्या विचारप्रणालीचे महत्त्व कायमच राहील. अर्थातच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केंद्र सरकारच्या काश्मीरमधील कृतीच्या विरोधात गेला तर सरकारच्या कार्यक्रमाला तात्पुरता का होईना, पण मोठा धक्का बसेल यात संशय नाही.

सरकारचा कार्यक्रम केवळ सरकारच्या निर्णयामागील विचारप्रणालीच्या मुळाशी जाऊनच समजून घेता येतो. या कार्यक्रमाचा भारताच्या भविष्यावर खूप मोठा परिणाम होणार आहे. फाळणीच्या आधी स्वतंत्र भारताबाबत दोन संभाव्य कल्पनाचित्रे चर्चेत होती – एकामध्ये विकेंद्रीकरणाचा पुरस्कार होता तर दुसरे केंद्रीकरणावर भर देणारे होते.

विकेंद्रित भारताच्या संकल्पनेमध्ये लक्षणीय प्रमाणात शक्तिशाली असलेल्या प्रादेशिक सत्ता आणि त्या सर्वांचा समन्वय करणारे केंद्र यांचा समावेश होता. १९४६ मधील कॅबिनेट मिशनच्या प्रस्तावांमध्ये हे कल्पनाचित्र शब्दबद्ध करण्यात आले. १८५७ मध्ये भारतावर पूर्ण कब्जा मिळवल्यानंतर ब्रिटिशांनी ज्या भारताची बांधणी केली, तो एक प्रचंड मोठा भूप्रदेश होता या सहमतीवर हे कल्पनाचित्र आधारित होते.

या भूप्रदेशामध्ये राहणारे लोक खूपच वैविध्य असलेले होते – धार्मिक, भाषिक, वांशिक आणि सांस्कृतिक वैविध्य. तार्किकदृष्ट्या अशा विविधता असलेल्या जनसमूहांसाठी प्रशासनाचे स्वरूप या विविधता ओळखून त्यांना सामावून घेणे शक्य होईल इतके लवचिक असणे आवश्यक होते.

हे विकेंद्रित कल्पनाचित्र यशस्वी झाले नाही, कारण या वैविध्यपूर्ण भौगोलिक प्रदेशामध्ये अस्तित्वात असलेल्या अनेक दोष रेषांपैकी धर्माची रेषा सर्वात शक्तिमान ठरली. त्यामुळे या प्रदेशाचे दोन राष्ट्र राज्यांमध्ये विभाजन झाले – भारत आणि पाकिस्तान.

दोन्हींमध्ये, काही प्रमाणात एकतेची आभासी निर्मिती होती, तसेच सर्वांना सामावून घेत प्रशासनाचे नवीन प्रयोग केले जाण्याचे आश्वासनही होते. पाकिस्तानच्या बाबतीत हे आश्वासन लवकरच फोल ठरले, जेव्हा धार्मिक पायावर निर्माण झालेल्या या राष्ट्राचे पुन्हा भाषिक दोषरेषेवर विभाजन झाले, आणि १९७१ मध्ये बंगाली भाषा बोलणाऱ्या बांगलादेशाची निर्मिती झाली.

१९४७ मध्ये भारताची धार्मिक तत्त्वावर फाळणी झाल्यानंतर, भारतीय राजकीय नेतृत्वाच्या विचारांचा लंबक मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरणाकडे सरकला आणि विकेंद्रित भारताच्या कल्पनाचित्रापासून खूपच दूर गेला. एक अखंड राष्ट्र अशी किंवा त्यापेक्षा थोडे सौम्य म्हणजे “एक निर्माण होत असलेले राष्ट्र” अशी भारताची कल्पना अधिक प्रबळ होऊ लागली.

हे केंद्रीकरण होत चाललेले कल्पनाचित्र हे आधीच्या वैविध्य ओळखून त्यांचा पुरस्कार करण्याच्या संकल्पनेच्या विरोधी होते. मात्र भारताची घटना आणि प्रशासनाची राजकीय संस्कृती निर्माण होत असताना हेच प्रमुख वैशिष्ट्य बनले. ती अनेक वैविध्ये असलेल्या पायावर निर्माण झालेली केंद्रीकृत इमारत होती.

एकीकृत भारतीय राष्ट्रीयता निर्माण करण्याचा भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंचाही प्रकल्प होता आणि भारतातल्या विविधतांमुळे या प्रकल्पाला धोका निर्माण होण्याची त्यांना इतकी भीती होती की भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी काँग्रेसने वचन दिल्यानुसार भारताची भाषावार पुनर्रचना करण्याला त्यांनी प्रथम विरोध केला होता.

महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये भाषावार राज्ये निर्माण करण्यासाठी जेव्हा चळवळी उभ्या राहिल्या तेव्हा त्यांचा हा विरोध स्पष्ट दिसून आला. जेव्हा त्यांनी अंतिमतः सशक्त जन चळवळींच्या दबावाखाली या भाषावार राज्यांच्या निर्मितीला मान्यता दिली तेव्हा जणू त्यांना सक्तीने विषाचा प्यालाच प्यायला लागत होता.

तरीही, भारतीय राजकारणात अजूनही ज्यांचे वर्चस्व होते ती लोकशाही मूल्ये त्यांच्यासाठी मौल्यवान असल्यामुळे त्यांनी तो कडू घोट गिळला. पंजाबी बोलणाऱ्या राज्याच्या निर्मितीसाठी त्यांनी सर्वाधिक  विरोध केला आणि केवळ त्यांच्या मृत्यूनंतर १९६६ साली पंजाबची निर्मिती होऊ शकली. भारताच्या राष्ट्रीयतेसाठी केंद्रीकरण हाच उपाय असल्याची नेहरूंची विचारधारात्मक भूमिका असल्यामुळे त्यांनी राज्यांच्या भाषावार पुनर्रचनेसाठी विरोध केला.

जन संघ – सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाचे विचारधारात्मक पूर्वसुरी – कायमच भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या विरोधात होता. या विविधतांची पुनर्रचना करण्यामुळे एकीकृत भारतीय राष्ट्रीयता निर्माण करण्याला धोका आहे ही त्यांची भूमिका होती.

याच वैचारिक भूमिकेतून जन संघाने अगदी सुरुवातीपासून जम्मू आणि काश्मीरच्या विशेष दर्जाला विरोध केला, ज्याला नेहरूंनी ऐतिहासिक अनिवार्यतेमुळे मान्यता दिली होती. सध्याचे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार जनसंघाचा हाच विचारधारात्मक कार्यक्रम पुढे नेत आहे.

काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अनेक फरक आहेत, मात्र एका बाबतीत वैचारिकदृष्ट्या ते अगदीच जवळ आहेत आणि ते म्हणजे जरी राष्ट्रीयतेबाबतच्या संकल्पना दोघांच्याही वेगळ्या असल्या, तरी केंद्रीकरण हीच एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण करण्याची गुरुकिल्ली आहे हा दोघांचाही दृष्टिकोन आहे.

केंद्रीकृत भारतीय राष्ट्रीयतेवरील ही विचारधारात्मक जवळीक लक्षात घेतली तर करण सिंग, ज्योतिरादित्य सिंदिया, जनार्दन द्विवेदी, मिलिंद देवरा, अनिल शास्त्री, भूपिंदर हूडा, भुवनेश्वर कालिता आणि अदिती सिंग यासारख्या काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी भाजप सरकारच्या काश्मीर साहसाला छातीठोकपणे पाठिंबा का दिला ते समजून घेता येते.

भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासक्रमातील चर्चा पाहिल्या असता, भारत ही अनेक राष्ट्रीयता असणारी भूमी आहे आणि शांतता व शाश्वत विकास याकरिता अतिरेकी राष्ट्रवादी विचारधारेच्या आदेशाखालील अतीकेंद्रीकृत स्वरूपाचे प्रशासन नाही तर सर्वांना सामावून घेणाऱ्या संघराज्यीय स्वरूपाचे प्रशासन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये संघराज्यातील काही भागांना असलेला विशेष दर्जा हा सर्व राष्ट्रीयता सहसंमतीने आणि जबरदस्ती न करता एकत्र राहण्यासाठी गरजेचा आहे हे समजून घेण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात वैचारिक पुनर्शिक्षण आवश्यक आहे.

केवळ याच वैचारिक दृष्टिकोनाकडे भाजपच्या केंद्रीकरणाच्या कार्यक्रमाला आणि जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा आणि एकंदरच भारतीय संघराज्यातील एक संपूर्ण राज्य म्हणून त्याचे स्थान काढून घेण्याच्या भाजप सरकारच्या कृतीला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेस आणि इतर लहान पक्षांना प्रश्न विचारण्याची नैतिक आणि बौद्धिक ताकद आहे.

जरी घटनात्मक वाद-प्रतिवादांच्या निष्पत्तीचे अल्पकालीन परिणाम महत्त्वाचे असले, तरी हा विचारधारात्मक वाद-प्रतिवादच दीर्घकाळामध्ये घटनात्मक प्रशासनासहित भारताचे भविष्य घडवणार आहे.

प्रीतम सिंग हे वुल्फसन कॉलेज, युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड येथे व्हिजिटिंग स्कॉलर आहेत आणि ‘फेडरॅलिझम, नॅशनॅलिझम अँड डेव्हलपमेंट’चे लेखक आहेत.

मूळ लेख