वृत्तकथा : एका चकमकीची गोष्ट !

अर्धा मे महिना संपून गेला होता. आता महिनाभरात पावसाळा येणार. पेरणीची तयारी करायला हवी. बी-बियाणं निवडून पाखडून ठेवायला हवं. ती लगबग सुरू होते बीज पंडूमपासून.

हा छत्तीसगढमधल्या गोंडी आदिवासींचा सण. चार दिवस चालणारा. त्या दिवशी सणाचा पहिला दिवस होता. संध्याकाळच्या वेळी एडसमेटा या खेड्यातले शंभरेक लोक गावाबाहेरच्या गामादेवीच्या मंदिरासमोर जमले होते. चारी बाजूला जंगल. मध्ये भली मोठी मोकळी जागा. छान उत्सवी वातावरण होते.  रात्रीची चाहूल लागली होती. मध्ये शेकोटी पेटवलेली होती. त्या उजेडात लोक नाचत होते, गात होते.  मजा करीत होते.

त्यांना माहीतच नव्हते की ते सारे आता घेरले गेले होते. केंद्रीय राखीव पोलिस बलाच्या – सीआरपीएफच्या – जवानांनी आणि जिल्हा पोलिसांनी त्यांना वेढा घातला होता. हे जवानही साधे नव्हते. ते होते  कोब्रा – कमांडो बटालियन फॉर रिझोल्यूट ॲक्शनचे – कमांडो. खास नक्षलवाद्यांना निपटून काढण्यासाठी तयार केलेली तो फौज.

त्या दिवशी ते चालले होते बिजापूर जिल्ह्यातल्या गायतपाडा भागात, सॅडो म्हणजे ‘सर्च अँड डिस्ट्रॉय’ मोहिमेवर. नक्षलवाद्यांना शोधून त्यांचा खात्मा करायची ती मोहिम. जाता जाता अलीकडेच १७   किलोमीटरवर त्यांना हे खेडे लागले. एडसमेटा. सहा पाड्यांचे आणि ६७ घरांचे ते खेडे. तेथे जायचे तर जवळचा पक्का रस्ता १७ किलोमीटरवर आहे. इतकी दुर्गम ती वस्ती. गावाबाहेरच्या मोकळ्या मैदानात रात्री एवढे आदिवासी जमले आहेत हे पाहून जवानांना संशय आला. नक्षलवाद्यांची बैठक तर नाही ही? लोक ढोलाच्या तालावर नाचत आहेत, गात आहेत. बंदुका-बिंदुका दिसत नाहीत त्यांच्याकडे. पण म्हणून काय झाले? कदाचित नक्षलवादीच असतील ते. नव्हे,  नक्षलवादीच आहेत ते. कमांडो दलाच्या प्रमुखाने आदेश दिला, तसा त्या सुमारे हजारेक जवानांनी गुपचूप वेढा घातला त्या मैदानाला. झाडां-झुडपांमागे दडून बसले ते.

रात्रीचा साडेनऊ दहाचा सुमार. इकडे उत्सव रंगात आला होता. मंदिरात पुजारी करम पांडू देवीची पूजा करीत होता.   मंदिर कसले ते? साताठ खांब आणि त्यावर गवताचे छप्पर. चारी बाजूंनी मोकळे. आदिवासींचे देव   असेच, त्यांच्यासारखेच. उघड्यावर राहणारे. पुजाऱ्याचा दहा वर्षांचा पोरगा करम गुड्डू त्याच्या हाताखाली लुडबूड करीत होता. चार म्हातारे आजुबाजूला टेकलेले होते. त्यातलाच एक बुजुर्ग म्हणाला, की पाणी घेऊन या रे कोणी तरी. तीन तरणी पोरे उठली आणि बाजूच्या छेलिमीकडे – छोट्या विहिरीकडे – निघाली.

मैदान सोडून ती जंगलात शिरली, तसे त्यांच्या मानगुटीवर कमांडोंचे जाडजूड पंजे पडले. त्यांना काही समजायच्या आतच कमांडोंनी त्यांना ओढीत आत नेले. आदिवासी पोरेच ती. झटापट करून त्यांनी  आपली सुटका करून घेतली आणि जीवाच्या आकांताने पळत जंगलात घुसली.

त्यांचा आरडाओरडा कानी येताच लोक तिकडे पाहू लागले. कुणी तरी नाच-गाणे थांबविले. सगळे त्या दिशेने पाहू लागले. एव्हाना काहींच्या लक्षात आले होते, की सीआरपीएफचे जवान आले आहेत. आणि तेवढ्यात कुणाला काही समजायच्या आतच त्या कमांडोंच्या एके-फॉर्टी सेव्हन आणि लाईट मशीनगन आग ओकू लागल्या. पहिल्या काही गोळ्यांनी पुजाऱ्यासह दोघांचा बळी घेतला. धडाधड त्यांचे देह पडले. एकच गोंधळ उडाला. लोक किंचाळ, ओरडत उलट्या दिशेने जंगलाकडे पळू लागले. त्यांना काय माहीत, की तिकडेही नेम धरून कमांडो आणि पोलिस बसलेले आहेत. त्यांनी तिकडून गोळीबार सुरू केला. चार अल्पवयीन मुलांचा बळी गेला त्यात. त्यातला एक होता करम गुड्डू. देवीच्या पुजाऱ्याचा दहा वर्षांचा मुलगा. नक्षलवादी समजून गोळ्या घातल्या त्याला.

आता दोन्ही बाजूंनी गोळीबार होत होता. त्यातल्याच काही गोळ्या एका कोब्रा कमांडोला लागल्या.   देवप्रकाश सिंग नाव त्याचे. तसे कोणी तरी ओरडू लागले, ‘फायरिंग थांबवा. आपल्या माणसाला गोळ्या लागल्यात…’ गोळीबार थांबला.

रात्रीच्या त्या अंधारात उजेड होता तो फक्त त्या शेकोटीचा. कोण कुठे पडलेय काही दिसत नव्हते    नीटसे. सीआरपीएफच्या एका अधिकाऱ्याने फ्लेअर गन डागण्यास फर्मावले. पॅरा बॉम्बही म्हणतात त्याला. खालचा भूभाग उजळून टाकतात. आकाशात डागायचे ते. पॅराशूटसारखे उतरत येतात ते खाली. त्या उजेडात दिसले – आठ आदिवासी गोळ्या लागून पडलेले आहेत. त्यातल्या एकाच्या अंगात अजून धुगधुगी होती. पाणी मागता मागताच प्राण सोडले त्याने.

घाबरलेली, रडतभेकत किंचाळत असलेली आदिवासी मुले, बायाबापड्या, पुरुष माणसे मैदानात इकडे तिकडे उभी होती, आडोसा धरून लपली होती. त्या सगळ्यांना शोधून एकत्र करण्यात आले. आता त्यांची मार खाण्याची पाळी होती. काहींवर हात साफ करून जवानांनी त्यांना सोडून दिले. तासाभरात ते  तेथून निघाले. जाताना त्यांच्याबरोबर होते दोन मृतदेह. एक त्यांच्या सहकाऱ्याचा आणि दुसरा     कारम मसा नावाच्या आदिवासीचा. शिवाय सोबत तीन आदिवासीही होते. त्या गोळीबारातून त्यांच्या सुदैवाने वाचलेले.

ती तारीख होती १७ मे २०१३.

*

दुसऱ्या दिवशी अनेक वृत्तपत्रांत या चकमकीची बातमी आली. त्यातलीच ही एक. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने पीटीआयच्या हवाल्याने दिलेली –

“छत्तीसगढमध्ये नक्षली आणि सीआरपीएफमध्ये चकमक, ९ ठार

रायपूर, ता. १८ (पीटीआय) – छत्तीसगढमधील माओवाद्यांनी प्रभावित असलेल्या बिजापूर जिल्ह्यात दहशतवादी आणि सुरक्षा  दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत एका संशयित नक्षलवाद्यासह आठ गावकरी ठार झाले. या चकमकीत कोब्रा बटालियनचा एक जवानही मृत्यूमुखी पडला.

अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (नक्षलविरोधी कारवाया) आर. के. वीज यांनी पीटीआयला आज दिलेल्या माहितीनुसार, गंगालूर पोलिस ठाण्याअंतर्गतच्या एडसमेटानजीकच्या जंगलात शुक्रवारी रात्री   उशीरा सुरक्षा दले आणि माओवादी यांनी एकमेकांवर गोळीबार केला. सीआरपीएफची कोब्रा बटालियन-२०८ या भागात कोंबिंग ऑपरेशन करीत असताना ही चकमक झाली. जवानांना पाहताच माओवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार सुरू केला. त्यात देवप्रकाश सिंग या कोब्रा जवानाचा मृत्यू झाला. सुरक्षा     दलांनी माओवाद्यांना दिलेल्या प्रत्युत्तरामुळे ते घनदाट जंगलात पळून गेले.

माओवाद्यांनी या चकमकीत काही गावकऱ्यांचा मानवी ढालीसारखा वापर करण्याचा प्रयत्न केला,   असेही वीज यांनी सांगितले.

मृत गावकऱ्यांतील काही जण माओवाद्यांच्या जन मिलिशिया गटाचे सदस्य असल्याचा संशय असून, त्यांची ओळख पटविण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.”

‘आठ नक्षलवाद्यां’ना यमसदनी पाठविण्यात आल्याच्या या बातमीने अनेकांना नक्कीच समाधान  वाटले असणार. आपल्या एका कमांडोच्या मृत्यूने अनेक जण शोकसंतप्त झाले असणार. तो काळ ट्विटर वा व्हाट्सॲपचा नव्हता. ‘स्टुडिओ कमांडो’ पत्रकारांचाही नव्हता. त्यामुळे तो शोकमय आनंद त्यांना ‘ट्रेंड’ नाही करता आला,   इतकेच.

हळूहळू या चकमकीचे असेच आणखी ‘पैलू’ समोर येऊ लागले. ‘इंडिया टुडे’ने २५ मे २०१३ रोजी नवी दिल्ली डेटलाईनने बातमी दिली. त्यात म्हटले होते – “ज्या ३० मिनिटांच्या चकमकीने नागरी समाजाचे सदस्य आणि त्या भागातील नागरिक यांच्यातून  संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत, त्या

इंडिया टुडे’ने २५ मे २०१३

चकमकीबद्दलची सखोल माहिती आता समोर येऊ लागली आहे. मिळविलेली कागदपत्रे आणि काही मुलाखती यांच्यातून असे दिसत आहे, की ती एक नियोजित आणि गुप्त माहितीवर आधारलेली मोहिम असली तरी त्यात काही चुका झाल्या. कोब्रा कमांडो आणि जिल्हा पोलिसांची ही तुकडी रात्री साडेदहाच्या सुमारास एडसमेटा गावाबाहेरील जंगलातून जात असता, त्यांना तो जमाव दिसला. ते गावकरी होते की माओवादी की दोघेही हे तोवर स्पष्ट झालेले नव्हते. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की आम्ही दीड किलोमीटर अंतरावरूनच त्यांना   हेरले आणि मग थांबून त्यांचे निरीक्षण करण्याचे ठरविले. वीस मिनिटांतच २५ जण तेथे आले. त्यांच्या खांद्याला शस्त्रे लटकविलेली होती. आम्ही त्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन काही पावले उचलतोय न उचलतोय तोच माओवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. त्यात कोब्राचे कॉन्स्टेबल  देवप्रकाश सिंग    यांच्या मस्तकावर. डाव्या डोळ्याच्या वर गोळी लागली. अर्ध्या तासाने त्यांचा मृत्यू झाला. जवानांनी स्वसंरक्षणार्थ एके-४७ आणि एलएमजीतून गोळीबार केल्याचेही त्यांनी सांगितले.”

या बातमीत आणखी एक महत्त्वाचा उल्लेख होता. घटनास्थळावरून दोन गावठी बंदुका, बंदुकांच्या  दारूचे पाकिट, काही हातबॉम्ब, वायरी आणि माओवादाशी संबंधित पत्रके वगैरे साहित्यही सापडल्याचे त्यात म्हटले होते.

पोलिसांकडून, सीआरपीएफकडून, गृहखात्याकडून पत्रकारांना अशी माहिती देण्यात येत होती. ती    प्रसिद्ध होत होती. सामान्य जनता त्यावर विश्वास ठेवीत होती. प्रथा तशीच तर आहे. सरकारने,  पोलिसांनी माहिती द्यायची. ती आपल्या पूर्वग्रहांना, मतांना, विचारांना धरून असली की त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवायचा.

विश्वास दोघांचाच नव्हता. ती चकमक अनुभवलेल्या गावकऱ्यांचा आणि काही सामाजिक  कार्यकर्त्यांचा. त्यांनी आवाज उठवला. छत्तीसगढमध्ये तेव्हा होते भाजपच्या रमणसिंग यांचे सरकार. त्यांच्याविरोधात विरोधकांनी हल्लागुल्ला केला. हे राजकारण असेच चालत असते. आज हे असतील  तर ते त्यांच्याविरोधात आंदोलने करणार. उद्या ते सत्तेवर आले की हे रस्त्यावर उतरणार.

रमणसिंग यांनी यातून सुटकेचा नेहमीचा मार्ग चोखाळला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती नेमली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. के. अगरवाल यांच्याकडे ते काम सोपविले. नुकताच त्यांनी या चौकशीचा अहवाल छत्तीसगढ सरकारला सादर केला. या अहवालाने त्या चकमकीचे, त्याच्या पुराव्यांचे, त्या बातम्यांचे, सगळ्याचे बिंग फोडले. हिंदीतील तो अहवाल सांगतो – ती चकमक बनावट होती. जवानांनी तो गोळीबार स्वसंरक्षणार्थ केलेला नव्हता. त्यांनी ‘गलत धारणा और घबराहट की प्रतिक्रिया में’ तो ‘नरसंहार’ केला होता. मारले गेले ते सारे निरपराध गावकरी होते. त्यांत कोणीही नक्षलवादी नव्हते. मारला गेलेला जवान त्याच्या सहकाऱ्यांनीच केलेल्या गोळीबाराचा बळी ठरला होता.

*

मोठा खळबळजनक आहे हा अहवाल. पण या चकमकीचे आणि अहवालाचेही कवित्व लौकरच संपेल. या पूर्वी असाच एक अहवाल सादर झाला होता. छत्तीसगढमधील सारकेगुडातील चकमकीचा.        १७ गावकऱ्यांना असेच मारून मग ते नक्षलवादी होते असा बनाव करण्यात आला होता त्यात. ते सारेच बनावट असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले होते. पण आता दोन वर्षे उलटली. तो अहवाल तसाच धूळ खात पडला आहे. हे राजकीय व्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेचे प्रमाण.

पण आपले, आपणां कायदाप्रेमी, पापभिरू सामान्य, सुजाण नागरिकांचे काय?

या किंवा अशा घटनांच्या बातम्या आपण जेव्हा वाचतो, तेव्हा आपली प्रतिक्रिया काय असते?     ज्याने-त्याने आपल्या मनात विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे हा. कारण तो प्रत्येकाच्या मानवाधिकाराशी निगडित आहे.

मानवाधिकार.

असे काही असते याचा आपल्याकडील अनेकांना पत्ताच नसतो. ज्यांना असतो, त्यांना त्याची किंमत नसते. आणि इतरांना ते सारेच हास्यास्पद वाटत असते. पोलिसांनी एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या कानाखाली विनाकारण दिली तर त्यात एवढा काय बवाल करायचा असे विचारणारे लोक आपल्याही आसपास असतीलच. त्यांच्या हे लक्षात येत नसते, की या राज्यघटनेनेच व्यक्तीचे मूलभूत

इंडिया टुडे’ने २५ मे २०१३

अधिकार मान्य केलेले आहेत. ते जपणे हे राज्य व्यवस्थेचे कामच आहे. राज्य व्यवस्थेने ते अधिकार पायदळी तुडवायचे नसतात.

पण मग मारल्या जाणाऱ्या पोलिसांना किंवा जवानांना नसतात का ते अधिकार? रास्त प्रश्न. असतातच. त्यांच्यावर कोणी हल्ला करतो तेव्हा त्या हल्लेखोराला शिक्षा व्हायलाच हवी. शिवाय एखादा गोळ्याच घालत असेल तर त्याला गोळ्या घालण्याचा अधिकारही सुरक्षा यंत्रणांना आहेच. कोणाच्या जीवाआड मानवाधिकार येत नसतो. पण हे म्हणजे जेम्स बॉण्डला असते, तसे उठसूट ‘लायसन्स टू किल’ नव्हे. त्यालाही कायद्याचे लगाम आहेत. त्यातून सुटकेसाठी तर मग कधी कधी असे बनाव रचले जातात – चकमकींचे. ‘एक्स्ट्रा ज्युडिशियल किलिंग’ – न्यायबाह्य हत्याच ती. ते रोखणे गरजेचे. कारण हे शस्त्र कोणावरही चालू शकते. अगदी आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकावरही. खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्यात आलेल्या लोकांची संख्या या देशात कमी नाही.

(लेखाचे छायाचित्र केवळ प्रतिनिधीक स्वरूपाचे )

रवि आमले, ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांची ‘रॉ’ आणि ‘प्रोपगंडा’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.