सुस्तावलेली बहुजन समाज पार्टी

लखनौः देशाच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या उ. प्रदेश विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना एकीकडे भाजपासह, काँग्रेस, समाजवादी पार्टीने सभा, प्रचाराला, पक्षकार्यक्रमाला सुरूवात केली असताना मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीमध्ये मात्र उत्साह दिसून येत नाही. २००७मध्ये याच पक्षाने ब्राह्मण-दलित मते एकत्रित करत उ. प्रदेशच्या खोलवर मुरलेल्या जातीय राजकारणात वेगळा प्रयोग करून दाखवला होता. तो पक्ष २०२२मध्ये सुस्तावलेला दिसतो.

गेल्या काही महिन्यात, दिवसांत निवडणुकांचे पडघम वाजताच बसपाच्या अनेक नेत्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत सपा, काँग्रेसची वाट धरली तरी पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती ट्विटरशिवाय अन्य कुठेही सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसत नाहीत. त्यांनी अनेक दिवस सार्वजनिक सभाही घेतलेल्या दिसत नाहीत. काही दिवसांपूर्वी उ. प्रदेशातल्या ब्राह्मण मतदाराला खेचण्यासाठी पक्षाने प्रबुद्ध समाज गोष्टी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते पण त्या नंतर पक्षातून कोणताही घडामोड दिसत नाही.

उ. प्रदेशातल्या राजकारणात दलितांचे प्रतिनिधित्व दिसावे म्हणून १९८४मध्ये कांशी राम यांनी बसपाची स्थापना केली होती. त्या वेळी त्यांनी अयोध्येत ब्राह्मण परिषदही घेतली होती. या परिषदेत जय श्रीरामच्या घोषणाही देण्यात आल्या होत्या. ही परिषद घेण्यामागे पक्षाचा व्यापक विस्तार वाढावा हा हेतू होता. आणि तसे चित्र २००७मध्ये दिसून आले. मायावतींनी ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम अशी मोट बांधून विधानसभा निवडणुकांत बहुमत मिळवले होते. आता ती परिस्थिती येण्याची शक्यता कमी दिसतेय. तरीही पक्षाचे सरचिटणीस सतीश चंद्र मिश्रा यांनी उ. प्रदेशातील २२ टक्के दलितांसोबत ब्राह्मण गेल्यास राज्यात पुन्हा बसपाचे सरकार येऊ शकते असे म्हटले आहे. पण काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते या घडीला मवाळ हिंदुत्वाचे राजकारण बसपालाच महागात पडेल. कारण तसे केल्यास बसपाचा मुस्लिम मतदार बाजूला होईल. त्यात बसपाकडे तसाही मुस्लिम चेहरा नाही जो मुस्लिम समाजाला पक्षाकडे आकर्षित करेल.

काही वर्षे नसिमुद्दीन सिद्दीकी हा बसपाचा मुस्लिम चेहरा होता. पण त्यांनी २०१८मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बसपाकडे मुस्लिम जनाधार असलेला नेता नाही.

दुसरी बाब अशी की केंद्रीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांच्या येण्याने उ. प्रदेशातील ब्राह्मण समाज पुन्हा भाजपकडे वळला आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना आकर्षित करणारे राजकारण करून ११ टक्के ब्राह्मण मते बसपाला मिळतील याची शक्यता दुरावली आहे. मायावतींपुढे सध्या तीच मोठी अडचण आहे. उ. प्रदेशात बसपाला पुन्हा सत्तेत यायचे असेल तर त्यांना मुस्लिम मतदाराशिवाय येता येणार नाही, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार शरत प्रधान यांचे आहे.

द वायरने बसपाचे प्रवक्ते एम. एच. खान यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सपाच्या राजकारणावर टीका केली. २०१३च्या मुझफ्फरपूर दंगलीत मुस्लिमांची घरे, संसार जळाले, निष्पान नागरिक मेले, त्यावेळी सत्तेत सपा होती पण त्यांनी त्यावेळी काहीही केले नाही, त्या कठीण काळात आमचा पक्षच मुस्लिम समाजाच्या मागे ठामपणे उभा राहिला. त्यामुळे मुस्लिमांच्या हिताचे राजकारण करणारा आमचाच केवळ पक्ष आहे, असा दावा खान करतात.

बसपातील धुरिणांना वाटते की त्यांच्या पक्षाची दलित मते पक्की आहेत व ती अन्य पक्षांमध्ये विभागणार नाहीत. आपली दलित मते विभागू नये म्हणून लखनौमध्ये मायावतींनी राज्यातल्या ८६ राखीव जागांसंदर्भात एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मायावतींनी पक्ष कार्यकर्ते व नेत्यांना ओबीसी व मुस्लिम मतदाराशी जोडून घेण्याचे निर्देश दिले. या ८६ जागा पक्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहे.

२००७मध्ये या राखीव ८६ जागांपैकी ६३ जागा बसपाने जिंकल्या होत्या तर भाजपला केवळ ७ जागा मिळाल्या होत्या. याचा परिणाम असा झाला की मायावतींचे ब्राह्मण-दलित सोशल इंजिनिअरिंग प्रत्यक्षात आले. ओबीसींना वगळून ओबीसीतेर जाती, मुस्लिम व ब्राह्मण मतदारांची मोट बांधता येते असा धडा मायावतींनी दिला होता.

पण बरोबर १० वर्षांनी २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने या ८६ जागांपैकी ६७ जागा जिंकल्या व बसपाचे मनसुबे उध्वस्त केले. बसपाला केवळ २ जागा मिळाल्या. बसपाच्या या मानहानिकारक पराभवाची मीमांसा करताना काही राजकीय विश्लेषक बसपातील अनेक बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी झाल्याने व अनेक प्रभावशाली नेत्यांचे राजीनामे घेतल्याने बसपाला एवढ्या मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागल्याचे कारण सांगतात. २०१७च्या आसपास बसपातील अनेक बड्या नेत्यांनी सपामध्ये प्रवेश केला होता. त्यात इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, मिठाईलाल भारती, आर. एस. कुशवाहा, लालजी वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष राम अचल राजभर या नेत्यांचा समावेश होता.

‘बुडते जहाज’

बसपाचे बंडखोर आमदार अस्लाम रैनी यांनी द वायरला सांगितले की, बसपा हे आता बुडते जहाज आहे. मायावतींनी पक्षाची सूत्रे सतीश चंद्र मिश्रा यांच्या हाती दिली असून ते ही बहुजन चळवळ संपवण्याचे काम करत आहेत.

बसपाचे आणखी एक माजी नेते प्रदीप सिंग जे सध्या सपामध्ये आहेत, ते म्हणतात, मायावती पक्षाच्या नेत्यांना भेटत नाहीत. जर पक्षप्रमुखच नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना भेटत नसेल तर पक्ष कसा काम करणार, असा सवाल सिंग विचारतात.

ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी म्हणतात, मायावती सध्या कोणतेही निर्णय घेत नाहीत, किंवा ते पक्ष चालवताना दिसत नाहीत. त्यांच्या चौकशीसाठी अनेक तपास यंत्रणा असल्याने एक प्रमुख विरोधी पक्ष नेता म्हणूनही त्या भूमिका बजावताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे.

२००७च्या विधानसभा निवडणुकांत बसपाने ४०३ जागांपैकी २०६ जागा जिंकल्या होत्या. राज्यातील ३० टक्के मते बसपाने कमावली होती. मायावतींनी त्यावेळी ८६ ब्राह्मण उमेदवार रिंगणात उतरवले होते, त्या पैकी ४० निवडून आले, तर ६१ मुस्लिम उमेदवारांपैकी २९ जण निवडून आले होते.

मायावतींकडून दिसून येत असलेली अनास्था पाहता उ. प्रदेशातील दलित मतदाराला अखिलेश यादव यांच्याकडे जावे लागेल किंवा चंद्रशेखर आझाद यांच्या आझाद समाज पार्टीकडे त्यांना जावे लागेल. पण काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांच्या प्रचारातील सक्रियतेमुळे दलित मतदार काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हाथरस प्रकरणात काँग्रेसने योगी आदित्य नाथ सरकारविरोधात रस्त्यावर येऊन विरोधी भूमिका घेतली होती. राज्यातल्या अनेक दलित अत्याचार प्रकरणात प्रियंका व राहुल गांधी यांच्या राजकीय व्यवस्थेविरोधातील आंदोलनाने दलितांपुढे काँग्रेस हा एक पर्याय उभा राहिला आहे.

मूळ लेख