लष्करात महिलांसाठी आता पर्मनंट कमिशन

नवी दिल्ली : भारतीय लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना येत्या तीन महिन्यात पर्मनंट कमिशन लागू करावा असे सक्त आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

२०१०मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लष्करातील महिलांना पर्मनंट कमिशन द्यावा म्हणून आदेश दिले होते पण या आदेशाचे पालन केंद्र सरकारने केले नव्हते. त्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महिला अधिकाऱ्यांना संधीपासून दूर ठेवणे हा केवळ भेदभाव नाही तर तो अस्वीकारार्ह निर्णय असून सरकारने महिला अधिकाऱ्यांकडे पाहताना आपला दृष्टिकोन व मानसिकता बदलावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

आजपर्यंत भारतीय लष्करातला प्रवेश महिला अधिकाऱ्यांना शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे (एसएससी) दिला जात आहे. या मार्फत प्रवेश दिलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना १४ वर्षेच सेवा बजावता येत होती व त्यानंतर निवृत्त व्हावे लागायचे. त्यांना पेन्शनही मिळायची नाही. लष्करात किमान २० वर्षे सेवा करण्याचा नियम आहे व त्यानंतर पेन्शन मिळते. पण शॉर्ट सर्विस कमिशनद्वारे लष्करात प्रवेश केलेल्या महिला त्यांच्या ४०शीत निवृत्त होत असल्याने व त्यांना पेन्शनचाही लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्या पुढच्या आयुष्याचा व कुटुंबांचा प्रश्न उभा राहायचा. या पेचावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये तोडगा काढून लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशनचे सर्व फायदे देण्याचे आदेश संरक्षण खात्याला दिले होते. या आदेशाविरोधात संरक्षण खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामुळे हा विषय कित्येक वर्षे रखडला होता. आता पर्मनंट कमिशन लागू झाल्यानंतर महिला अधिकाऱ्यांना पेन्शनही मिळणार आहे.

संरक्षण खात्याची वादग्रस्त भूमिका

गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यादिनीदिवशी केलेल्या भाषणात लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना पर्मनंट कमिशन दिले जाईल अशी घोषणा केली होती. पण प्रत्यक्षात संरक्षण खात्यानेच सर्वोच्च न्यायालयात महिलांच्या शारीरिक मर्यादांचा उल्लेख करत लष्करातील महिला अधिकारी प्रत्यक्ष रणांगणावर पुरुषांच्या तुलनेत कामगिरी चांगल्या रितीने पार पडू शकत नाहीत, असा दावा केला होता.

या दाव्याला खोडून काढण्यासाठी सध्या लष्करातील ३० टक्के महिला अधिकारी सीमेनजीक काम करत असल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले आणि महिला पुरुषांबरोबरीनेच त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचे उदाहरणांसह दाखवून देण्यात आले. या सबळ युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगभेद करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नावर ताशेरे ओढले. लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांनी देशाचा सन्मान वाढवला आहे व त्या प्रत्यक्ष रणभूमीवर कोणतीही धाडस बजावू शकतात असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.