मुंबईः विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र सरकारच्या पदांवरील नेमणुकीच्या प्रक्रियेत अनियमितता आणि घोटाळा आढळून आल्याची शोधबातमी ‘वायर’ने प्रकाशित केल्यानंतर विद्यमान महाविकास आघाडीच्या सरकारने या आरोपांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सुचवले आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सरकार या आरोपात प्राथमिक चौकशी करणार असल्याचे सांगितले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारने खोलवर चौकशी करून विशेष अन्वेषण टीम (एसआयटी) ची नेमणूक करावी अशी मागणी केली आहे.

वायरने २५ ऑक्टोबर रोजी २०१९ मध्ये वर्ग क आणि वर्ग ड च्या पदांवरील नेमणुकांमध्ये झालेल्या मोठ्या घोटाळ्याबद्दल एक शोध वृत्त अहवाल प्रकाशित केला होता. वायरने या प्रचंड मोठ्या घोटाळ्याबाबतच्या आरोपी चौकशी करत असताना विविध उमेदवारांशीही चर्चा केली. राज्य सरकारच्या विविध पदांवरील नेमणुकांचे कामकाज पाहणाऱ्या महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित किंवा महाआयटीकडून महापरीक्षा पोर्टल चालवले जात असून त्या पोर्टलद्वारे या परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या.

या वर्षी मे महिन्यात अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी आपल्या जिल्ह्यात झालेल्या परीक्षांमधील अनियमितता उघडकीस आणणारा १२ पानी अहवाल लिहिला होता. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात किमान १४ निवड झालेले उमेदवार बनावट असल्याचे आढळून आले होते. वायरने खोलवर चौकशी केल्यावर त्यातून हा घोटाळा फक्त अहमदनगर जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून या राज्य नेमणूक परीक्षा झालेल्या ३४ जिल्ह्यांमध्ये झालेला दिसून आला. तोतया उमेदवार परीक्षेला बसवण्यापासून ते छायाचित्र आणि सह्या न जुळण्यापर्यंत ते विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर जाताना स्पाय कॅमेराचा वापर करेपर्यंत वायरच्या चौकशीत अनेक घोटाळ्याच्या पद्धती आढळून आल्या.

महाआयटीचे माजी निर्देशित संचालक कौस्तुभ ढवसे यांच्यासह यूएसटी ग्लोबल आणि आर्केअस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आता रडारवर आल्या आहेत. ढवसे, हे फडणवीस यांच्या जवळचे असून ते विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) होते आणि राज्यातील भाजपाप्रणित सरकार कोसळ्यानंतर मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.

चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या पुराव्यांतून असे दिसते की हा घोटाळा मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळ किंवा व्यापम घोटाळ्याच्या व्याप्तीइतका मोठा असू शकतो. या बातमीबद्दल बोलताना पवार म्हणाले की, हा प्रश्न फक्त आर्थिक बाबीशी संबंधित नाही तर भावनिकही आहे. हा महाराष्ट्राच्या ३५ लाख लोकांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. आधीच्या सरकारने महाराष्ट्रातील लाखो तरूणांच्या भविष्याबाबत खेळ केला आहे. मागील वर्षी पवार यांनी विधान सभेत आणि सोशल मीडियाच्या व्यासपीठांवर सातत्याने या समस्येचा पाठपुरावा केला होता.

रोहित पवार यांनी प्रक्रियेतील अनियमिततेबरोबरच स्पर्धात्मक परीक्षा घेत असताना एका योग्य प्रक्रियेच्या अभावाबाबतही चर्चा केली. या प्रक्रियेद्वारे विविध टप्प्यांवर मोजले जाणारे मूल्य एका नामधारी सामायिक स्केलवर मोजले जाते. परीक्षा वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये घेतल्या जातात आणि त्यांचे काठिण्यही वेगवेगळे सू शकते. नॉर्मलायझेशनच्या प्रक्रियेमुळे विविध उमेदवारांची कामगिरी एकाच निकषांवर मोजणे शक्य होते. पवार मागील काही महिन्यांत अनेक विद्यार्थी उमेदवारांनाही भेटले आहेत.

विलंबाने कारवाईः

अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल मे महिन्यात पाठवल्यानंतरही सरकारने त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई केली नव्हती. अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी वायरला सांगितले की द्विवेदी यांच्याकडून तक्रार प्राप्त झाल्यावर लगेचच त्यांनी त्याची माहिती आयटी विभागाला दिली होती. करीर म्हणाले की- जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील १४ उमेदवारांबाबत शंका असल्याची माहिती आम्हाला दिली होती. आम्ही त्यांना सांगितले की त्यांनी हे उमेदवार वगळावेत आणि इतर उमेदवारांमधून महसुली अधिकाऱ्यांची निवड करावी. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला इतर अनेक उमेदवारांबाबत शंका असल्याचे सांगितले. आम्ही त्यानुसार आयटी विभागाला सूचना दिल्या होत्या.

आयटी विभागाचे सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी आपल्याला द्विवेदी यांच्या अहवालाची माहिती असल्याचे वायरला सांगितले.

इतर किमान सहा जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी अशाच प्रकारची माहिती आढळल्याची सूचना महसूल आणि महाआयटी विभागांना दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परंतु त्यांच्यावर नेमणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. महसूल विभागाने तक्रारींवर तात्काळ कारवाई केली असती तर नेमणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच प्रकरणाची चौकशी झाली असती. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते त्यांच्याकडे सुमारे ५६३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

सरकारी कागदपत्रांवरून असेही दिसून येते की, यूएसटी ग्लोबलला २०१८ मध्ये ४८ लाख रूपये आणि २०१९ मध्ये ५२ लाख रूपयांचा दंड त्यांच्या टेंडरमध्ये नमूद कलमांची पूर्तता न केल्याबद्दल आकारण्यात आला होता.

विद्यमान सरकारसमोर आता नेमणूक झालेल्या हजारो पदांबद्दल नेमके काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडण्यात आलेले अनेक उमेदवार आपल्या पदांवर रूजू झाले आहेत. त्यांच्यापैकी काहीजण चुकीच्या पद्धतीने उत्तीर्ण झाले असले तरी ही पदे मिळवण्यासाठी प्रचंड मेहनत कऱणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांचाही सरकारला विचार करावा लागेल. त्यामुळे आता प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे, असे मत एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

रोहित पवार यांच्या मते आता घोटाळ्याचे तपशील सार्वजनिक झाले आहेत आणि वैयक्तिक अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी धऱण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्यामुळे सरकारने फक्त एका जिल्ह्याचा विचार न करता संपूर्ण महाआयटी विभागाची भूमिका तपासावी. त्यांनी फडणवीस यांच्या कार्यकाळात हाती घेण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांची चौकशी करावी. या समस्येवर या आठवड्यातील मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता असून चौकशीचा निर्णय घेतला जाऊ शकेल असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

या महिन्याच्या सुरूवातीला द्विवेदी यांना अहमदनगर जिल्हाधिकारी पदावरून हटवण्यात आले होते आणि ‘वायर’ची बातमी प्रकाशित होईपर्यंत त्यांना कोणतेही पद दिले नव्हते. मंगळवारी त्यांची नेमणूक समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक म्हणून नेमण्यात आले.

महापरीक्षा पोर्टल वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असताना आयटी विभागाने संपूर्ण ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया बाद करून ऑप्टिकल मार्क रेकगनिशन किंवा ओएमआर प्रक्रिया राज्यात भविष्यात परीक्षा घेण्यासाठी आणण्याचे ठरवले आहे. आयटी विभागातील एका सूत्राने सांगितले की ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे आणि काही दिवसांत तिचा निर्णय होईल. त्याची बोली अगदी काही दिवसांपूर्वी बंद झाली. आम्हाला विविध स्वारस्यपूर्ण पक्षांकडून टेंडरपूर्व सूचना मिळाल्यानंतर टेंडर प्रक्रिया पुन्हा पाहावी लागली. अनेक मान्यवर कंपन्यांनी बोलीच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतला आहे असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

फडणवीसांच्या नजरेखाली राज्यात ‘व्यापम’सदृश घोटाळा

मूळ वृत्त