शेतीपंप वीजवापर नावाखाली १२ हजार कोटींची चोरी

महावितरण कंपनी सोयीस्कररीत्या कंपनीमध्ये चालू असलेली दरवर्षीची १२ हजार कोटी रु.ची चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवत आहे व शेतकऱ्यांना नाहक बदनाम करून शेतकरी व राज्य सरकार या दोघांचीही लूट करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांनी प्रथम आज अखेरची वीजबिले व थकबाकी दुरुस्तीसाठी तक्रार अर्ज दाखल करावेत व दुरुस्ती झाल्यानंतर दुरुस्तीनुसारच सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना करत आहेत. हे आवाहन राज्यातील सर्व शेतीपंप वीज ग्राहकांना केले आहे.

शेतीपंप वीज विक्री हे वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. शेतीपंपांचा वीजवापर ३१% व वितरण गळती १५% आहे, असा दावा कंपनीने केला आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. शेती पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५% आहे आणि वितरण गळती किमान ३०% वा अधिक आहे, याची या कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील कांही संबंधितांना संपूर्ण माहिती आहे. पण ती लपविली जात आहे.

राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंपांची अश्वशक्ती (HP) २०११-१२ पासून वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बिलिंग ३ ऐवजी ५.५ व ७.५ ऐवजी १० अश्वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या शेती पंपापैकी ८०% पंपांचे मीटर बंद आहेत. राज्यातील फक्त १.४% शेतीपंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलिंग होत आहे. उर्वरीत सर्व ९८.६% शेतीपंपांचे बिलिंग गेल्या १० वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रति अश्वशक्ती १०० ते १२५ युनिटस या प्रमाणे केले जात आहे. हे बिलिंग किमान दुप्पट वा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीजवापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. दुप्पट बिलिंगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे. शेतीपंपाची थकबाकी ५० हजार कोटी रु. दाखविली जात आहे. प्रत्यक्षात राज्य सरकारनेच जाहीर केलेल्या सवलत योजनेप्रमाणे खरी बिले निश्चित करून ५०% सवलत दिली तर अंदाजे ६००० कोटी रु. इतकीच रक्कम जमा होणार आहे. तथापि या योजनेत ५ वर्षांचे व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे व्याजासह एकूण वसूलीपात्र थकबाकी कमाल ८ ते ९ हजार कोटी रु. होऊ शकते.

महत्त्वाचे म्हणजे दुप्पट बिलिंगमुळे राज्य सरकार कंपनीस दुप्पट अनुदान देत आहे. उदा. ५ अश्वशक्ती पंपासाठी आयोगाचा दर ३.२९ रु. प्रति युनिट आहे व सरकारचा सवलतीचा दर १.५६ रु. प्रति युनिट आहे. दुप्पट बिलिंगमुळे सरकारचे अनुदान ३.४६ रु.प्रति युनिट म्हणजे खऱ्या बिलाहून जास्त दिले जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर ३.१२ रु. प्रति युनिट बोजा लादला जात आहे. खरे अनुदान ३५०० कोटी रु. आवश्यक असताना प्रत्यक्षात ७००० कोटी रु. अनुदान दिले जात आहे. या पद्धतीने गेली १० वर्षे सातत्याने राज्य सरकारचीही लूट केली जात आहे.

अतिरिक्त वीज वितरण गळती म्हणजेच चोरी व भ्रष्टाचार अशी स्पष्ट व्याख्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेच केलेली आहे. त्यानुसार दरवर्षी शेतीपंप वीज वापराच्या नावाखाली अतिरिक्त १५% वितरण गळती म्हणजे चोरी व भ्रष्टाचार या मार्गाने अंदाजे १२००० कोटी रु. हून अधिक रकमेची लूट काही मोजके ग्राहक व संबंधित कर्मचारी करीत आहेत. कोणत्याही उद्योगात १५% हून अधिक चोरी असेल तर तो उद्योग कधीच अर्थक्षम होऊ शकणार नाही. त्यामुळेच महावितरण कंपनी डबघाईला आली आहे. तथापि ही सर्व खरी कारणे व सत्य जनतेपासून व ग्राहकांपासून लपविले जात आहे.

राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांनी स्वतःची व सरकारची होणारी लूट रोखण्यासाठी बिले व बोगस थकबाकी विरोधात तक्रार अर्ज दाखल करावेत. या दुरुस्तीचे अधिकार स्थानिक उपविभागीय व विभागीय अधिकाऱ्यांना आहेत. दुरुस्तीनंतर खरी थकबाकी व त्यानुसार सवलत योजनेखाली भरावयाची रक्कम ५०% कमी होईल. त्यामुळे सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांनी या बिले व थकबाकी दुरुस्ती मोहीमेत सहभागी व्हावे असे आवाहन आम्ही करत आहोत.

प्रताप होगाडे, हे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.