मतदान करण्यापूर्वी………!

मतदान करण्यापूर्वी………!

आपण कष्ट करून, पैसे कमवून, सगळं काही व्यवस्थित करूनही आपल्याला धड पाणीही योग्य प्रमाणात मिळत नाही. सोबत सगळ्या सोई सुविधांना आपण मुकतो. आपला प्रतिनिधी खरेच शहरातील या समस्यावर तोडगा, उपाय निदान चर्चा करायला उपलब्ध असायला हवा. अशा मुद्द्यांवर मतदान व्हायला हवं.

इ-गवर्नन्सबद्दल खासदार उदासीन
३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा
सर्वसामान्यांना निवडणूक निकालांबद्दल काय वाटतं? काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांत पहिल्यासारखे रस्ते राहिलेले नाहीत. हळूहळू रस्ते मोठे होत आहेत, त्यात बरेच बदल होत आहेत पण दर्जा? पॅचवर्क ही सगळ्याच रस्त्यांची खासियत आहे. महामार्गाच्या नवीन कामांची देखील हीच दशा आहे. आता होईल मग होईल यात वर्षे फटाफट निघून जातात. पिंपरी-चिंचवडातला पुणे-मुंबई जुना हायवे जेव्हा मोठा झाला तेव्हा मी व माझा मित्र संदेश निगडी ते बिबवेवाडी असा कॉलेज प्रवास करायचो. तब्बल १५ वर्षे नवीन ग्रेड सेप्रेटर, सर्विसरोडने आपली कामगिरी उत्तम बजावली. तो नजारा, रस्त्याचा रूबाब आज नाही. त्यात पुण्याच्या हद्दीत प्रवेश रस्त्याचा बॉटलनेक आजही सुटलेला नाही. सुटण्याच्या मार्गावर आहे.

रस्त्यावरच्या दर्जाचा आलेख उतरत्या क्रमाने आहे. उलट दृष्यप्रदूषण, वाहतूक कोंडी यांचा आलेख चढता आहे. असं का झाले? राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी तेच आहेत? सत्ता गाजवणारे तेच चेहरे आहेत. नेमकं गंडलंय कुठे?

तर हे सगळ वारंवार लिहून फरक पडलेला नाही. लोकं म्हणतात मतदानातून दाखवून देऊ! खरं तर मतदानातून दाखवून द्या तर अशी दवंडी पिटत फक्त मतदानच करत राजकर्त्यांना आपण मोकळं रान देतो हे विसरून जातो. जे जे आजूबाजूला चाललंय ते ते निमुटपणे सहन करत राहतो. बदलासाठी वेगवेगळे पर्याय आपल्या व्यवस्थेने दिलेले आहेत हे आपण विसरतो. लोकशाही अधू करायला आपणही स्वतः जबाबदार आहोत का, याचा लेखाजोखा प्रत्येकाने घ्यायला हवा.

पिंपरीचिंचवड न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट थॉरिटी

पुणे शहराच्या हद्दीबाहेर पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असल्याने तेथे काम करणाऱ्या कामगारांची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी, कारखान्यानजीक त्यांची निवासाची सोय होणे आवश्यक होती. या बाबी विचारात घेऊन पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम ११३(२) अन्वये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ रोजी झाली. त्याचे उद्देश व कार्ये प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहेत.

१. नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे.
२ संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध व सर्वांगिण विकास करणे.
३. विकसित झालेले जमिनीचे भूखंड गरजेनुसार निवासी, शैक्षणिक, औद्योगिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे.

(संदर्भ : https://www.pcntda.org.in/marathi/about_us.php)

अशी अनेक प्राधिकरणे आहेत. या प्राधिकरणांचा उद्देश असा की जी शहरे नव्याने उभी केली जात आहे त्या शहराचे नियोजन असे असावे की नोकरीधंद्याला जायला, औद्योगिक वसाहतीत पोचायला तुम्हाला फक्त १५ मिनिटच लागली पाहिजेत, ५ मिनिटाच्या अंतरावर क्रीडा संकुल, वाचनालय, जलतरण तलाव, राहायला प्रत्येकाला स्वतःच बैठं घर बांधता येईल असे प्लॉट (फ्ल्याट नव्हे!) इत्यादी. बस स्टॉप. येण्याजाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था आदी.

हे मी भारतातलं बोलतोय जर्मनी वगैरे देशांचे बोलत नाही.

कधी तरी नक्की येऊन आकुर्डी स्थानकाची उत्तरेची बाजू पाहा आणि नंतर भयानक वेगाने वाढत्या दक्षिण बाजूचा आढावा लक्षात घ्या. ज्यात मी माझ्या फ्लॅटच्या किंमतीत प्लॉट आणि घर घेऊ शकलो असतो.  त्याला जबाबदार कोण, याची उत्तर सापडायला लागतील. हेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या सर्व आरक्षित जागेत लागू होतं.

आपण कष्ट करून, पैसे कमवून, सगळं काही व्यवस्थित करूनही आपल्याला धड पाणीही योग्य प्रमाणात मिळत नाही. सोबत सगळ्या सोई सुविधांना आपण मुकतो. मी एेकलं होत की शहरांचा मास्टर प्लान हा पुढच्या २० वर्षांचा विचार करून बनविलेला असतो. ओव्हर ब्रीज, ग्रेड सेपरेटर वगैरे.

काही दिवसांपूर्वी पुणे सायकल ट्रॅकविषयी बातमी वाचली आणि परत लोकांच्या सूचना घेऊन दुसरा प्लान. सगळंच भयानक आहे. नंतर मेट्रो झाल्यावर तिसरा प्लान.

औंध-रावेत नवीन रस्त्याचा वापर समस्त वाहनधारकांनी जेमतेम दोनच वर्षे कसाबसा केला. नंतर एकावर एक बदलांना हा रस्ता सामोरा गेलाय आणि जातोय.

पिंपरी-चिंचवड शहरात लोकसंख्येचे स्थलांतर की वाढती वाहने हा अभ्यासाचा विषय आहे. या रस्त्यावर जगताप चौक, डांगे चौक आणि आत्ता आत्ता रावेत पंपिंग स्टेशन चौक इथला वाहतूक कोंडीचा वेग हा कितीतरी पटीनं अधिक आहे. अधिक कसला गुणिलेच आहे. ४ वर्षापूर्वी पिंपळे सौदागरात सायंकाळी फिरणे आणि आज फिरणे म्हणजे आहे त्याच इन्फ़्रास्ट्रक्चरमध्ये २० वर्षांनी फिरण्यासारखं आहे. रावेतमध्येही हे आगामी वर्षात नक्की लागू होईल.

सौदागरला राहणारे माझे वेगवेगळ्या शहरांतून स्थलांतरीत झालेले मित्र रूबाब करतात. सौदागर म्हणजे पुण्याचं (कंसात) न्यूयॉर्क आहे, अशा थाटात त्यांचा रुबाब असतो. वस्तूत: ते कधी अमेरिकेला गेलेलेच नाहीत तरीही ते शेखी मिरवतात.

पण उन्हाळ्यात चकचकीत भव्य वाटणारे रस्ते पाऊस पडला की आपले खरे रंग रूप दाखवतात. आजच्या दिवशी स्मार्ट सिटीत थोडासा पाऊस पडला तरी चांगल्या डांबरी रस्त्यावर, ब्रीजवर पाणी साचणे मग हळूहळू खड्डे पडणे हे नित्यनियमाचं आहे. निसरड्या फुटपाथवरून पादचारी चालू शकत नाहीत. मोठ्या रस्त्याचा जवळपास पाच फुटाचा भाग कोणीही वापरू शकत नाही. रस्ता नदीवरचा असो वा ओव्हर ब्रीजचा तीच अवस्था.

साचलेल्या पाण्याने डांबर आणि वरची खडी सुटी होते. खडी बनविण्याचे किंवा ती कशा आकारात असावी त्याचे रस्ता बनवितानाचे फायदे आणि ती सुटी झालीच तर काय होईल याचं तंत्रज्ञान किंवा ज्ञान डिजीटल युगात नाही.

मंत्रि-संत्री दौऱ्यावर आले की दिखाव्यासाठी केली जाणारी मलमपट्टी सर्वज्ञात आहेच त्याबद्दल वेगळं सांगायला नकोच.

अमूक एक रस्ता आम्ही केला आहे आणि तो एवढा चांगला झाला आहे की त्यामुळं कुणालाच कसला त्रास होत नाही, तो आम्ही केला याचा अभिमान बाळगावा असे आजकाल कुणाला वाटत नाही.

दोन दिवसांपूर्वी व्हीआयटी, बिबवेवाडी पुणे या माझ्या काॅलेजात रावेत प्राधिकरणाहून सायकलवर पोहोचलो. रिमझिम पाऊस झेलत अवघ्या १ तास २७ मिनिटांत पोहोचलो. हा वेळ जो १३ वर्षापूर्वी मी व संदेश या मित्राचा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट तसेच त्याच्या मोटार सायकल पुलिंग करत इकडे पोहोचण्याचा वेळ होता.

१३ वर्षानंतरची ही प्रगती माझ्यासाठी माझ्यापुरतीच खूप काही असली तरी सबब ही स्थिती स्मार्ट पुण्याच्या इन्फ़्रास्ट्रक्चरची सपशेल हार आहे. सायकलस्वार ते पादचारी. पादचारी तो अंध असो वा अपंग यांच्यासाठीची सिग्नल, पदपथ किंवा सार्वजनिक व्यवस्था कुठलं स्मार्ट शहर गांभीर्याने विचार तरी करत असेल का? प्लानिंगनुसार अंमलबजावणी होते का? असे असेल तरच आपलं शहर स्मार्ट.

प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या पुणे उपनगर तसेच शहराचा आराखडा, व्यवस्था ही अशीच राहिली तर बहुतांश मुख्य रस्ते काही वर्षांनी खाजगी वाहनांसाठी बंदच करावे लागतील की काय? अशी शंका येऊ लागते.

पिंपरी-चिंचवडात महाराष्ट्र औद्योगिक प्राधिकरणात, टाटा मोटर्ससारख्या मोटार निर्मिती कारखान्यातल्या कर्मचाऱ्यांना मोटार पार्किंगला जागा नसणे व त्यास मनाई असणे हे मला मित्राकडून कळाले. हे वास्तव काय सांगते? पुण्यातले नवीन सायकल ट्रॅकची अवस्था इतकी वाईट आहे की, त्यावरून सायकल घेऊन जायचे तर अजून एखादा तास तरी लागलाच असता. भारतात रस्त्यावर खास सायकल ट्रॅक रिजर्व्हेशनवर मोटारसायकलींची  घुसखोरी हा एक वेगळाच प्रश्न आहे.

परवा सायंकाळी बिबवेवाडीहून रावेतला सायकलवरून परत येत होतो. तर टिळक रोड, एफसी रोडवर साचणाऱ्या पाण्याबद्दल मी मुद्धामहून रिक्षाचालक, वाहनचालकांना प्रश्न विचारले.  हे कायमच आहे का हो? तर त्यांच्याकडून उत्तरं आली परवा पूर आला होता! तुम्हाला माहिती नाही का?

हे असेच प्रश्न जेव्हा व्यवस्थेला विचारू तर कदाचित येणारी उत्तरे ही नेमकी अशीच असतील मायबापहो.

मतदान आज आहे आणि आपला प्रतिनिधी खरेच शहरातील या समस्यावर तोडगा, उपाय निदान चर्चा तरी करायला उपलब्ध असेल तर या मुद्द्यांवर मतदान व्हायला हवं. नाहीतर जुमला, गरबा, सणवार आणि वर्षागणिक येणाऱ्या सणासुदीप्रमाणे पुन्हा पुन्हा बदलणारा शहराचा प्लान आहेच, दोस्तहो!

अभिजीत कुपटे, हे सायकलप्रेमी असून ते सायकल वापरण्याबाबत जनप्रबोधन करतात.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0