तिहेरी तलाक बिल – मुस्लिम महिलांच्या न्यायाचा फार्स

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशाला ग्राह्य मानून केंद्र सरकारने मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पावले उचलली आणि राज्यसभेत दोन वेळा डावलले गेलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकाला गेल्या आठवड्यात २०१९ मध्ये मंजुरी मिळवून घेतली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षांची कमकुवत (?) वा सोयीस्कर भूमिका सरकारला मदतीची ठरली. आतापर्यंत वेळोवेळी केलेल्या तथाकथित विरोधानंतर मतदानाच्या वेळी विरोधी पक्षांच्या सुमारे ३० खासदारांनी अनुपस्थित राहून मुस्लिम महिलांच्या भल्यासाठी सरकारला एक प्रकारे मदत केली असावी असे म्हणायचे का?

हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  “मुस्लिम महिलांवरील ऐतिहासिक अन्यायाला दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे,” असे ट्विट केले.

या ऐतिहासिक कायद्याचे देशातील अनेकांनी स्वागत केले असले तरी त्याचा विरोधही होत आहे. या बिलाविषयी व मुस्लिम महिलांच्या किंवा खरे तर मुस्लिम समूहाच्या न्यायाविषयी काही गंभीर प्रश्न या बिलाच्या निमित्ताने ‘मुस्लिम महिला (विवाहासंबंधीचे अधिकार अबाधित राखणे) विधेयक २०१९) उभे राहिले आहेत. ते समोर आणून त्याविषयीची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न होणे गरजेचे वाटते.

तिहेरी तलाक पद्धत काय आहे?

इस्लाम धर्मानुसार निकाह म्हणजे विवाह हा करार असून यात महिला व पुरूष या दोघांच्याही अधिकारांना ग्राह्य मानले गेले आहे. इस्लाममध्ये तिहेरी तलाकला तलाक-ए-सुन्नत असे म्हटले जाते आणि हा तलाक महिला व पुरूषांनी सर्वात शेवटचा, सामोपचाराने घटस्फोट घेण्याचा मार्ग म्हणून इस्लाममध्ये समजला जातो. यात पुरूषाने निकाह केलेल्या महिलेला घटस्फोट देताना एकदा तलाक म्हटल्यावर पुढचा एक महिना म्हणजे एक चांद्रमास थांबणे अनिवार्य आहे. असे तीन महिने ही प्रक्रिया होऊन दरम्यानच्या काळात एकत्र राहण्यावर दोघांची सहमती न झाल्यास अंतिम निर्णय म्हणून तलाक घेतला जातो आणि यामध्ये निकाहच्या वेळी पतीने मान्य केलेली महिलेच्या मेहेरची रक्कम तिचा सन्मान राखून तिला परत देण्याचा प्रघात आहे. इस्लाम धर्मात मुस्लिम महिलांनाही निकाह त्यांच्या दृष्टीने प्रभावी राहीला नाही असे वाटले तर, ‘खुला’ पद्धतीचा उपयोग करून घटस्फोट घेता येतो आणि या पद्धतीत तिला निकाहच्या वेळी मिळालेली मेहेर ती पतीला परत करते.

भारतामध्ये एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हणून महिलांना ताबडतोब घटस्फोट देण्याची पद्धत अनेक वर्षे चालू असली तरी माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक काळात या तलाक देण्याच्या पद्धतीतही बदल झालेले दिसतात. जसे कागदाच्या तुकड्यावर लिहून, फोनवरून, मोबाईल फोनवरून, एसएमएसद्वारे तलाक देणे, मेल पाठवून अथवा व्हॉट्स अपवरून मेसेज करून तलाक देणे वगैरे. यात असा घटस्फोट हा तात्काळ व पुनर्विचार न करता येण्याजोगा मानला जातो. निकाह या कराराचा असा अव्यवहार्य आणि मुस्लिम महिलांना असुरक्षित करणारा आणि त्यांच्या अधिकारांचे हनन करणारा प्रकार (तलाक-ए-बिद्दत) सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट, २०१७मध्ये अवैध ठरवला.

नवा कायदा

मुस्लिम महिला (विवाहासंबंधीचे अधिकार अबाधित राखणे) विधेयक २०१९ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पुढचे पाऊल आहे. या विधेयकानुसार भारतात आता इस्लाम धर्मातील पुरूषांना कोणत्याही प्रकारे, यामध्ये लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक अशा कोणत्याही माध्यमाचा उपयोग करून एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हणून महिलांना घरातून अचानक घटस्फोट देऊन बेदखल करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारे सलग तीन वेळा तलाक म्हणणे हा आता फौजदारी गुन्हा मानला गेला असून त्याबद्दल मुस्लिम पुरूषाला तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. अशा तलाक विरोधात पीडित महिला किंवा तिचे रक्ताचे नातेवाईक वा सासरकडील नातलग यांनी तक्रार दाखल केल्यास पोलीस अधिकारी अशा मुस्लिम पुरूषाविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करून त्याची रवानगी तुरूंगात करू शकतो. अशा गुन्ह्यात केवळ न्यायालयाला जामीन देण्याचा अधिकार राहील. पीडित महिलेची बाजू ऐकून जर जामीन देण्याची कारणे समाधानकारक वाटली तर, न्यायालय असा जामीन मुस्लिम पुरूषाला जाहीर करू शकते.

अशा प्रकारे तलाक म्हणणे हा दखलपात्र गुन्हा मानला गेला असून यात दंड व शिक्षा या दोन्हीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. या गुन्ह्यातील पीडित महिला व तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या मुलांसाठी आर्थिक साहाय्याची रक्कम न्यायालय निश्चित करेल.

न्याय्य मिळेल?

या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या कोणत्या अधिकारांचे जतन झाले आणि कोणत्या प्रकारचा ऐतिहासिक न्याय त्यांना मिळाला हे एकदा तपासायला हवे. एकाच वेळी सलग तीन वेळा तलाक असे बोलून घटस्फोट घेण्याच्या अघोर पद्धतीला लगाम घालणे खूप गरजेचे होते. पण म्हणून महिलेच्या पतीला तातडीने तुरूंगात टाकून तिला न्याय कसा मिळणार आहे? हे स्पष्ट होत नाही. कारण, असा निकाह मोडीत निघाला का? म्हणजेच अशा प्रकारे तलाक म्हणण्यातून घटस्फोट झाला असे मानायचे की नाही? याविषयी या विधेयकात कुठेही काही म्हटलेले नाही. जर असे गृहीत धरले की तो घटस्फोट झालाय, तर मग महिलेला मेहेरची रक्कम देण्याची मुस्लिम पुरूषाची जबाबदारी असताना तुरूंगात राहून तो ही जबाबदारी कशी पार पाडेल? तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड अशी शिक्षा झालेल्या मुस्लिम पतीला महिलेने तुरूंगात जाऊन भेटत राहून आपला लढा लढायचा असा विचार सरकारने केला आहे का?

जर हा घटस्फोट ग्राह्य धरला नाही गेला तर तो निकाह कायम राहील, असे मानायचे का? बरे, ज्या महिलेमुळे तिचा पती तुरूंगात गेला, तिच्या सासरचे लोक या महिलेला प्रेमाने वागवतील याची खात्री कोणी द्यायची? अशा परिस्थितीत तिला जर राहाते घर सोडावे लागले तर तिची आणि तिच्या मुलांची अर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता याची हमी कोण घेणार? याविषयी सरकारची काय भूमिका आहे आणि विधेयकात याविषयी काय म्हटले आहे? या सर्वाचे उत्तर नाही असेच येते.

जो मुस्लिम पुरूष अशा गुन्ह्याखाली तुरूंगात गेला त्याच्या घरच्या लोकांची संपूर्ण जबाबदारी जर त्याच्यावर असेल तर, या कुटुंबाची होणारी अवस्था याबद्दल हे विधेयक काही म्हणते का?

कुटुंबामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात न्याय मिळण्यासाठी वर्ष १९८३ मध्ये भारतीय दंड संहितेमध्ये ४९८ कलमात ४९८अ हे कलम समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार हुंडा किंवा अन्य काही कारणाने महिलांवर होणारी हिंसा घडल्यास पती आणि सासरच्या अन्य संबंधित व्यक्तींना ३ वर्षे तुरूंगवास आणि दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. सामाजिक अंगांनी जर कुटुंब व विवाह संस्थांचा विचार केला तर अशा पद्धतीच्या फौजदारी कलमांमुळे या संस्था मोडकळीला येऊन त्यातील प्रश्न अधिक जटील होण्याची शक्यता वाढते. मुळातूनच कुटुंब आणि विवाह संस्थांची योग्य ती चिकित्सा करण्याची गरज असली तरी तो प्रस्तुत लेखाचा उद्देश नाही.

४९८ अ या कलमाचे कुटुंब आणि विशेष करून महिलांवर झालेले दूरगामी नकारात्मक परिणाम लक्षात घेऊन महिला संघटनांच्या पुढाकारातून महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण करणारा कायदा २००५ मध्ये आला. यात कुटुंबाची अतिशय पुढारलेली अशी व्याख्या करून बदलत्या कुटुंब व्यवस्थेचाही या कायद्यात साकल्याने विचार केलेला आहे. यातून धडा घेऊन सरकारने तिहेरी तलाक विधेयकाचा विचार करणे गरजेचे होते. कुटुंब आणि विवाह संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेच्या घटना वगळता अन्य प्रश्नांना दिवाणी किंवा सामाजिक अंगानेच पाहाणे आवश्यक आहे. भारतातील आजवरच्या समाज सुधारकांनी विविध धर्मातील चुकीच्या चालीरितींविरोधात जनमत जागृत करून त्यात बदल करण्यास वातावरण निर्माण केले. यातूनच समाज पुढे जातो. सध्याचे सरकार या इतिहासाबद्दल अनभिज्ञ आहे का? कायदे करण्यासोबतच मुस्लिम समाजात असा सार्वत्रिक जनजागृतीचा प्रयत्न करण्याची गरज सरकारला वाटत नाही का?

फौजदारी गुन्हा का?

आता पुन्हा एकवार या विधेयकाच्या शिक्षेच्या तरतुदीविषयी पाहूया. विधेयकातील गुन्हा हा दखलपात्र व जामीनाची तरतूद नसलेला आहे. विधेयकातील ही तरतूद ही कठोर आणि अयोग्य आहे. अशा गुन्ह्यांसाठी होणाऱ्या शिक्षेसाठी हेतू हा असावा की यातून कोणी दुसरी व्यक्ती हाच गुन्हा करू धजणार नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ अ नुसार नकळत पण बेजबाबदारपणे झालेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरल्यास तसेच कलम १४७ नुसार कोणत्याही धार्मिक भावना भडकावून दंगल घडवून आणल्यास दोषी व्यक्तीला २ वर्षे तुरूंगवास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. लाचखोरीसाठी कलम १७१ ई नुसार एक वर्षाच्या तुरूंगवासाची शिक्षेची तरतूद आहे. तर, कलम ३३७ नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला हानी पोहोचेल असे वर्तन केल्यास ६ महिन्यांचा तुरूंगवास किंवा दंडाची तरतूद आहे.

याचा अर्थ मुस्लिम पुरुषाने एकाच वेळी तीन वेळा ‘तलाक’ हा शब्द उच्चारणे हे वरील गुन्ह्यांपेक्षाही अतिगंभीर मानले गेले आहे, याचा अर्थच हा कायदा मुस्लिम पुरूषांसाठी काळ बनून येणार हे निश्चित! व्यक्तीच्या नैसर्गिक न्यायाच्या संकल्पनेच्या आणि भारतीय घटनेतील कायद्यासमोरील समानतेच्या अधिकाराविरोधात जाणारे हे विधेयक नाही का? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

भारतात मुस्लिम समाजाविषयी विद्वेषाचे वातावरण सर्वत्र पसरविले जात आहे. आजही देशातील अनेक तुरूंगात संशयित आरोपी म्हणून कच्च्या कैंद्यांमध्ये सर्वाधिक मुस्लिम तरूण मुले असल्याचे अनेक अभ्यास प्रसिद्ध झाले आहेत. मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याच्या बुरख्याआड मुस्लिम पुरूषांना वेठीस धरत संपूर्ण समाजाला दबावाखाली आणायचे हे तंत्र तर नाही ना, याची गंभीर चर्चा भारतीय लोकशाहीतील सर्व समाज घटकांनी करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

संगीता मालशे, या सामाजिक कार्यकर्त्या असून, महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.