तीर्थसिंग रावत उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री

नवी दिल्लीः तीर्थसिंग रावत हे उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री असणार आहेत. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांच्या राजीनाम्यानंतर तीर्थसिंग यांची निवड करण्यात आली आहे.

तीर्थसिंग हे पौडी गढवाल येथून भाजपचे खासदार आहेत. ते यापूर्वी भाजपचे पक्षाचे राज्य अध्यक्षही होते. आज 4 वाजता त्यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी होण्याची शक्यता आहे. आत्ता नुकतेच त्यांनी राज्यपालांना आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले. त्यांच्या बरोबर राम पोखरियाल नीशंक,  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत आणि राज्य अध्यक्ष बंशीधर भगत होते.

पक्षातील अनेक नेते व आमदारांच्या विरोधानंतर भाजपचे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला. दुपारी साडेचारच्या सुमारास रावत यांनी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यांच्याकडे जाऊन त्यांना आपला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सादर केला. सोमवारी त्यांचे पद धोक्यात आल्याने पक्षश्रेष्ठींशी भेट घेण्यासाठी ते तातडीने दिल्लीस गेले होते. या दौर्यात त्यांनी भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या.

मंगळवारी राजीनामा दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना रावत यांनी पक्षाने आपल्याला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री देऊन एक सुवर्णसंधी दिली होती. आपण एका साध्या कुटुंबातून, गावातून, सैनिकाच्या घरातून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत आलो होतो, हे पक्षाने दिलेल्या संधीमुळे असे ते म्हणाले. पण त्यांना पदावरून का हटवले याबाबत त्यांनी, याचे उत्तर दिल्लीत मिळेल असे पत्रकारांना सांगितले.

नव्या नेत्याच्या शोधात

उत्तराखंडचा नवा मुख्यमंत्री कोण असेल याची चाचपणी करण्यासाठी छत्तीसगढचे माजी मुख्यमंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते रमण सिंग आले होते. त्यांनी पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक म्हणून राज्यातल्या सर्व आमदारांची व नेत्यांची भेट घेतली. रमण सिंग डेहराडूनमध्ये शनिवारपासून आले होते. शनिवारीच रावत यांचा राजीनामा घेतला जाईल अशा चर्चा सुरू होत्या. त्यावर रमण सिंग यांनी रावत यांचा राजीनामा हा विषय नसून पक्षातील काही मतभेद उफाळून आल्याने आपण परिस्थिती पाहण्यासाठी येथे आलो आहोत, असे प्रसार माध्यमांना सांगितले होते. येत्या १८ मार्च रोजी छत्तीसगढ येथे भाजपचे सरकार स्थापन होऊन ४ वर्षे पुरी होत असल्याने पक्ष कार्यकारिणीची बैठक १३ व १४ मार्चला होणार असल्याचेही रावत यांनी सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात सोमवारी रावत यांना तातडीने दिल्लीस बोलावले व मंगळवारी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

आमदारांच्या बंडखोरीची भीती

त्रिवेंद्र सिंग रावत यांचा तातडीने राजीनामा का घ्यावा लागला याची अनेक कारणे आहेत. रावत यांच्या एकूण कार्यशैलीवरून पक्षातील बहुसंख्य आमदार, खासदार, कार्यकर्ते व नेते नाराज असल्याची चर्चा आहे. रावत यांना तसेच पदावर राहू दिल्यास पक्षात बंडखोरी होण्याची भीती व नेते आम आदमी पार्टी किंवा काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता वाढली होती. पुढील वर्षी विधान सभा निवडणुका होत असल्याने भाजपच्या अध्यक्षांना रावत यांनाच पदावरून हटवणे हा पर्याय होता.

२०१७मध्ये उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ७० पैकी ५७ जागा मिळवल्या होत्या. त्या नंतर रावत यांचे एकाएकी नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आले. रावत हे राज्य भाजपचा एक बडा नेता म्हणून कधीच प्रकाशझोतात नव्हते. तरीही काही आमदारांच्या बळावर ते मुख्यमंत्री झाले. पण गेल्या चार वर्षांत ते पक्षातील सर्व आमदारांना खूष करू शकले नाहीत. काही मोजक्याच आमदारांसोबत त्यांचे निकटचे संबंध होते व त्यांच्या सल्ल्यानुसार ते काम करत होते, असे चित्र होते, असे पक्षातल्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

संघ परिवाराचीही नाराजी

त्रिवेंद्र सिंग रावत यांनी केवळ भाजप नव्हे तर संघपरिवाराचीही नाराजी ओढवून घेतली होती. त्यांनी राज्याचे प्रशासन अधिक सुलभ व्हावे म्हणून कुमाउँ व गढवाल या दोन प्रशासकीय विभागाशिवाय अन्य एक प्रशासकीय विभाग गैरसैनची निर्मिती केली. त्यांनी राज्याची उन्हाळी राजधानी असलेल्या कुमाऊंमधील अल्मोराचा भाग गैरसैनला जोडला, त्याने कुमाऊँमधील अनेक नेते नाराज झाले होते. रावत यांच्या या निर्णयाला नैनितालचे भाजपचे खासदार अजय भट्ट यांनी जोरदार विरोध केला होता. रावत यांनी हा निर्णय घेताना भट्ट यांच्याशी चर्चा केली नाही, असे बोलले जात आहे. त्याच बरोबर उन्हाळी राजधानी गैरसैनला हलवताना त्यांनी अनेक जणांशी चर्चाही केली नसल्याने त्यांच्याविरोधात पक्षात असंतोष वाढीस लागला होता.

दोन वर्षांपूर्वी उत्तराखंडातील चार धाम यात्रेअंतर्गत असलेल्या सर्व मंदिरांना देवस्थान बोर्डा अंतर्गत आणल्याने संघ परिवार नाराज झाला होता. त्याचबरोबर रुद्रप्रयागमध्ये एक डिस्टलरी प्रकल्पाला दिलेली परवानगी व हरिद्वार येथील कुंभमेळावर आणलेले काही निर्बंध यांनी भाजप व संघपरिवारातील नेते नाराज झाले होते.

नोकरशाहीसारखी कामाची पद्धत

त्रिवेंद्र सिंग रावत यांची कामाची पद्धत नोकरशाहीसारखी होती असे अनेक आरोप त्यांच्यावर भाजपचे आमदार व खासदारांकडून सतत झाले होते. गेल्या वर्षी तनकपूर-जौलजीबी रस्त्याचे कंत्राट एका वादग्रस्त व्यक्तीला पुन्हा बहाल केल्यावरून आमदार पुरण सिग फर्तयाल यांनी रावत हे आमचे ऐकत नसल्याचा आरोप केला होता. डेहराडूनचे एक आमदार उमेश शर्मा कौ यांनी भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांना एक पत्र लिहून आमच्या मतदारसंघात विकास कामे रखडवली जात असल्याचा आरोप केला होता. बिशन सिंग चौफाल यांनीही नोकरशाही आमचे ऐकत नसल्याची तक्रार केली होती.

आपण संघाचा निष्ठावान प्रचारक असून, आपल्याला पक्षाने जी जबाबदारी दिली आहे, ती निष्ठेने पार पाडू, असे तीर्थसिंग यांनी निवडीनंतर सांगितले.